भारत के Cotton और Textile Sector को अधिक पारदर्शी, Technology-driven और किसान-केंद्रित बनाने की दिशा में किए जा रहे सुधारों को अब Ground Level पर प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय कपास निगम (CCI) लिमिटेड की ओर से 6 अक्टूबर 2026 को तेलंगाना के हैदराबाद में एक विशेष ‘सुधार उत्सव 2026’ प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में Cotton Procurement System में किए गए Digital और Institutional Reforms के साथ-साथ किसानों, जिनर्स, Textile Industry और अन्य Stakeholders के लिए किए गए बदलावों को सामने रखा जाएगा।

कार्यक्रम का उद्देश्य यह दिखाना है कि किस प्रकार Technology और Process Re-engineering के माध्यम से पारंपरिक Cotton Procurement System को अधिक Transparent, Efficient और Farmer-centric बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में किसान, उद्योग प्रतिनिधि, नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी और Cotton Value Chain से जुड़े अन्य Stakeholders एक मंच पर आएंगे और इन सुधारों के अनुभव तथा परिणाम साझा करेंगे।

इस आयोजन में Digital Cotton Procurement, Farmer Registration, Digital Slot Booking, Aadhaar-enabled Payment, Quality Assessment, Traceability, HDPS यानी High Density Planting System और Kasturi Cotton India जैसी प्रमुख पहलों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

Cotton Procurement को किसान-केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव

भारत में Cotton केवल एक प्रमुख Commercial Crop नहीं है, बल्कि यह देश की पूरी Textile Value Chain से जुड़ा हुआ है। खेत में पैदा होने वाले Cotton से लेकर Ginning, Spinning, Textile Manufacturing, Garment और Export तक एक लंबी Value Chain काम करती है। ऐसे में Cotton की Quality, Procurement System और Farmer Services में होने वाला सुधार पूरे Textile Ecosystem पर प्रभाव डाल सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में CCI ने Cotton Procurement से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं में Technology का उपयोग बढ़ाया है। इसका उद्देश्य किसानों को Registration से लेकर भुगतान तक अधिक व्यवस्थित और Transparent Service उपलब्ध कराना है।

Farmer Registration, Slot Booking, Purchase-related Communication, Quality Assessment और Direct Payment जैसी प्रक्रियाओं को Digital Platforms से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इससे किसानों को खरीद केंद्रों पर होने वाली प्रक्रियाओं की बेहतर जानकारी मिल सके और अनावश्यक Procedural Complexity को कम किया जा सके।

6 अक्टूबर को हैदराबाद में दिखेगा Reform Model

तेलंगाना के हैदराबाद में होने वाला कार्यक्रम केवल एक Exhibition या Presentation तक सीमित नहीं होगा। इसका उद्देश्य Policy और Institutional Reforms से लेकर Field-level Outcomes तक की पूरी यात्रा को सामने रखना है।

कार्यक्रम में Senior Government Officials, तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधि, Policy Makers, Cotton Farmers, Industry Associations और Cotton एवं Textile Sector के अन्य Stakeholders शामिल होंगे।

इस दौरान CCI की प्रमुख पहलों पर Presentation दिया जाएगा। इसके बाद एक Short Film के माध्यम से इन Reforms के Implementation और Impact को दिखाया जाएगा।

कार्यक्रम में यह भी प्रदर्शित किया जाएगा कि Digital Technology और Process Re-engineering ने Cotton Procurement की पारंपरिक प्रक्रियाओं में किस प्रकार बदलाव किया है और Farmers, CCI, Ginners तथा Textile Industry के बीच Interface को अधिक सहज बनाने की कोशिश की गई है।

Farmer Registration से Aadhaar-enabled Payment तक Digital System

इस Reform Journey का एक प्रमुख हिस्सा Cotton Farmer Digital Platform है। इस Platform के माध्यम से Cotton Procurement से जुड़े कई महत्वपूर्ण चरणों को एक Digital System में लाने का प्रयास किया गया है।

इसमें किसान Registration, Slot Booking, Purchase-related Communication और Aadhaar-enabled Payment जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

किसानों के लिए Procurement Process में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है कि उन्हें यह स्पष्ट जानकारी मिले कि Cotton कब और किस प्रक्रिया के तहत खरीदा जाएगा। Digital Slot Booking और Communication System इस प्रक्रिया में अधिक व्यवस्था और Transparency लाने का प्रयास करता है।

इसी तरह Aadhaar-enabled Payment के माध्यम से खरीद के बाद किसानों को भुगतान प्रक्रिया को अधिक Direct और Technology-enabled बनाने की दिशा में काम किया गया है।

इस Digital Transformation का व्यापक उद्देश्य है कि किसान को Procurement System में अधिक जानकारी, कम Procedural Complexity और बेहतर Service Delivery मिल सके।

Quality Assessment से Cotton की Market Value बढ़ाने का प्रयास

Cotton की Quality उसकी Market Acceptance और Value को प्रभावित करती है। इसलिए Procurement के साथ-साथ Quality Assessment और Quality Improvement पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

सुधार उत्सव में CCI के उन प्रयासों को भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिनका उद्देश्य भारतीय Cotton की Quality और पहचान को मजबूत करना है।

कार्यक्रम में Contamination Control, Digital Identification और Premium Quality Cotton को बढ़ावा देने से जुड़े उपायों पर चर्चा होगी। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय Cotton को Domestic और International Markets में अधिक मजबूत Position दिलाना है।

Cotton की गुणवत्ता में सुधार केवल किसानों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। Ginners, Spinners, Textile Manufacturers और Exporters सहित पूरी Value Chain के लिए बेहतर Quality का महत्व है।

‘Kasturi Cotton India’ से बनेगी भारतीय कपास की अलग पहचान

कार्यक्रम में Kasturi Cotton India Initiative भी प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगा। इस पहल का उद्देश्य भारतीय Cotton की पहचान, Quality और Market Position को मजबूत करना है।

भारतीय Cotton की अपनी एक विशिष्ट पहचान विकसित करने के लिए Quality, Traceability और Contamination Control जैसे पहलुओं पर जोर दिया जा रहा है।

Digital Identification और Traceability के माध्यम से Cotton की Journey को बेहतर तरीके से Track करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इससे Premium Quality Cotton को बाजार में अलग पहचान दिलाने में मदद मिल सकती है।

Global Textile Market में किसी भी देश के Cotton की Competitive Position केवल उत्पादन मात्रा से तय नहीं होती। Quality, Consistency, Traceability और Brand Identity भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Kasturi Cotton India इसी व्यापक दिशा में एक पहल के रूप में सामने आ रही है।

HDPS से Cotton Productivity बढ़ाने की कोशिश

सुधार उत्सव में High Density Planting System यानी HDPS को भी विशेष महत्व दिया जाएगा।

भारतीय Cotton Sector में Productivity Gap एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ऐसे में ऐसी Agricultural Practices को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिनसे प्रति इकाई क्षेत्र Productivity में सुधार किया जा सके।

HDPS और अन्य Productivity-oriented Interventions को संबंधित Agricultural Institutions के सहयोग से बढ़ावा दिया जा रहा है। इनका उद्देश्य Cotton Production System में Productivity सुधारना और किसानों को बेहतर Agricultural Practices से जोड़ना है।

यदि ऐसी तकनीकों का सही क्षेत्र, मौसम, Soil Condition और Agronomic Management के अनुरूप उपयोग किया जाए, तो Cotton Farming की Efficiency में सुधार की संभावना बन सकती है।

किसानों और Industry को एक मंच पर लाने की पहल

‘सुधार उत्सव 2026’ का एक महत्वपूर्ण पक्ष Stakeholder Experience Sharing होगा। कार्यक्रम में किसानों और Industry Stakeholders को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा।

इससे उन लोगों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया सामने आ सकेगी, जिन्होंने इन Reforms को अपने स्तर पर देखा या अपनाया है।

किसानों के अनुभवों से यह समझने में मदद मिल सकती है कि Digital Registration, Slot Booking, Payment और Procurement-related Communication जैसी व्यवस्थाएं Ground Level पर कितनी उपयोगी साबित हो रही हैं।

इसी तरह Industry Stakeholders Quality, Traceability और Cotton Procurement Reforms के प्रभाव को अपनी Value Chain के नजरिए से साझा कर सकते हैं।

Cotton Value Chain को अधिक मजबूत बनाने पर जोर

भारत की Cotton Value Chain में किसान से लेकर Textile Manufacturer तक कई Stakeholders शामिल होते हैं। इसलिए किसी एक स्तर पर सुधार तभी व्यापक प्रभाव डाल सकता है जब पूरी Value Chain के बीच बेहतर Coordination हो।

CCI द्वारा किए जा रहे सुधारों में इसी व्यापक दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। Cotton Procurement, Quality Evaluation, Traceability और Market Linkages को अधिक Technology-driven बनाने से Value Chain में Transparency बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके साथ ही Farmers, CCI, Ginners और Textile Industry के बीच Interface को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

‘Reform’ केवल Digital Platform तक सीमित नहीं

कपास क्षेत्र में हो रहे बदलावों का दायरा केवल Digital Technology तक सीमित नहीं है। इसके साथ Institutional Reform, Process Re-engineering, Quality Improvement, Farmer Engagement और Productivity Enhancement को भी जोड़ा गया है।

Digital Platform तभी प्रभावी हो सकता है जब उसके साथ Field-level Support और Stakeholder Awareness भी हो। इसलिए किसानों और अन्य Stakeholders के साथ लगातार Engagement को भी सुधार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।

इस दृष्टि से हैदराबाद का कार्यक्रम एक ऐसा मंच होगा जहां Technology और Field Experience दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

Cotton से Silk तक: Textile Value Chain में व्यापक Reform Agenda

‘सुधार उत्सव 2026’ के व्यापक कार्यक्रम में केवल Cotton Sector के Reforms ही नहीं, बल्कि वस्त्र मंत्रालय से जुड़े अन्य संस्थानों द्वारा किए जा रहे परिवर्तनकारी प्रयासों को भी सामने रखा जा रहा है। इसी क्रम में Central Silk Board (CSB) द्वारा भारतीय Silk Sector में Digital Service Delivery, Technology Transfer और Innovative Public Outreach के माध्यम से किए जा रहे सुधार भी महत्वपूर्ण हैं।

सरकार का व्यापक Vision एक ऐसी Integrated Textile Value Chain तैयार करना है, जो Farm to Fibre, Fibre to Factory, Factory to Fashion और Fashion to Foreign Markets तक मजबूत हो।

इसी दिशा में Silk Sector में भी कई Technology-driven Initiatives लागू किए जा रहे हैं।

Silk Mark Services का हुआ Digital Transformation

Central Silk Board के अंतर्गत Silk Mark Organisation of India (SMOI) वर्ष 2004 से Silk Quality Scheme लागू कर रहा है। Silk Mark के माध्यम से Pure Silk की Authenticity को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

वर्ष 2022-23 से SMOI ने Registration, Renewal, Document Processing, Pre-inspection, Payment, Label Indenting, Record Management और Grievance Redressal जैसी प्रक्रियाओं को धीरे-धीरे Digital किया है।

यह Digital System अब 7,000 से अधिक Authorized Users को Service प्रदान कर रहा है और हर वर्ष 500 से अधिक नए Enrolments होते हैं।

निर्धारित Requirements पूरी होने की स्थिति में Applications को सामान्यतः 1–2 Working Days के भीतर Process किए जाने की जानकारी दी गई है।

इस बदलाव से Paperwork और कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर कम करने में मदद मिली है। साथ ही Transparency, Traceability और Administrative Efficiency में सुधार का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। इससे विशेष रूप से MSMEs और Silk Sector Stakeholders को लाभ पहुंचने की संभावना है।

‘मेरा रेशम मेरा अभिमान’ से Lab to Land तक Technology Transfer

Central Silk Board ने वर्ष 2025 में ‘मेरा रेशम मेरा अभियान’ यानी MRMA शुरू किया था। इसे 100-दिवसीय बड़े Silk Technology Transfer Campaign के रूप में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य Proven Sericulture Technologies को ‘Laboratory से Land’ तक पहुंचाना था।

MRMA 1.0 के तहत 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 129 जिलों में Direct Farmer Engagement, Demonstration, Training और Field-level Interventions आयोजित किए गए।

इस अभियान के तहत 1,400 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से 75,000 किसानों तक पहुंचने की जानकारी दी गई।

इस अभियान की उपलब्धियों और सीखों के आधार पर MRMA 2.0 को अधिक Structured और Target-oriented Campaign के रूप में तैयार किया गया।

इसमें 218 प्रमुख Sericulture Districts को शामिल किया गया है, जो देश के Raw Silk Production में 95 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं।

MRMA 2.0 में Baseline Survey, Stakeholder Consultation, District Sericulture Development Plans, Target-oriented Action Plans और Interactive MRMA Web Portal को एक साथ जोड़ा गया है।

इसके तहत 1,700 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से Digital Platforms सहित 73,000 से अधिक किसानों और लगभग एक लाख Stakeholders तक सीधी पहुंच बनाई गई है।

‘Seri-Tourism’ से खेत से रेशम तक का अनुभव

Central Silk Board ने Sericulture, Tourism, Education और Local Economic Development को जोड़ने के लिए ‘Seri-Tourism’ की अवधारणा विकसित की है।

इसमें Museums, Live Demonstrations, Host Plant और Insect Parks, Technology Demonstrations तथा Product Shops के माध्यम से ‘मिट्टी से रेशम’ तक की पूरी यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा।

CSB-P-4 Basic Seed Farm, Mansabal, Jammu & Kashmir तथा CSB-Eri Basic Seed Farm, Topatoli, Assam को Seri-Tourism Hubs के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इन स्थानों पर Silk Diversity, Germplasm Conservation, Silkworm Rearing, Cocoon Production, Reeling, Weaving, Dyeing और Silk Mark Awareness जैसी गतिविधियों को प्रदर्शित करने की योजना है।

Textile Sector में बन रहा एक नया Reform Model

Cotton और Silk Sector में किए जा रहे ये सुधार एक व्यापक बदलाव की ओर संकेत करते हैं। एक ओर CCI Cotton Procurement को Digital, Transparent और Farmer-centric बनाने पर काम कर रहा है, वहीं Central Silk Board Digital Services, Technology Transfer और Public Outreach के माध्यम से Sericulture को अधिक Accessible और Stakeholder-centric बनाने का प्रयास कर रहा है।

इसका उद्देश्य केवल सरकारी प्रक्रियाओं को Digital करना नहीं है, बल्कि Technology को किसान और अंतिम Stakeholder तक पहुंचाना है।

कपास के क्षेत्र में Farmer Registration से Direct Payment तक Digital Process, Quality Improvement से Traceability तक Institutional Mechanism और HDPS से Productivity Enhancement तक Agricultural Intervention पर जोर दिया जा रहा है।

वहीं Silk Sector में Digital Silk Mark Services, Farmer Training, Technology Demonstration और Seri-Tourism जैसी पहलों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

‘सुधार उत्सव 2026’ में सामने आएगी बदलाव की पूरी तस्वीर

‘सुधार उत्सव 2026’ के तहत आयोजित यह कार्यक्रम सरकार के उस व्यापक दृष्टिकोण को सामने रखता है, जिसमें मंत्रालयों और उनके संगठनों द्वारा किए गए Reforms के प्रभाव को सीधे नागरिकों, किसानों, Industry और संबंधित Stakeholders के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।

हैदराबाद का कार्यक्रम खास तौर पर यह दिखाने का अवसर देगा कि Policy और Institutional Reform किस तरह Field-level Results में बदल सकता है।

कपास किसानों के लिए Digital Procurement System, Quality Assessment, Traceability और Direct Payment जैसे सुधार जहां Procurement Process में Transparency बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, वहीं HDPS और Kasturi Cotton India जैसे प्रयास Productivity और Quality को मजबूत करने से जुड़े हैं।

दूसरी ओर Silk Sector में Digital Services और Technology Transfer Campaign किसानों तथा छोटे उद्यमियों को नई तकनीकों और सेवाओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?

कृषि क्षेत्र में किसी भी Reform की वास्तविक सफलता इस बात से तय होती है कि उसका लाभ किसान तक कितनी आसानी से पहुंचता है। Cotton Procurement में Digital Platforms के विस्तार से किसान Registration, Slot Booking और Payment से जुड़ी जानकारी को अधिक व्यवस्थित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।

Quality और Traceability के बेहतर होने से भारतीय Cotton की Market Identity मजबूत होने की संभावना है। वहीं Productivity-oriented Technologies से खेत स्तर पर उत्पादन क्षमता में सुधार का अवसर मिल सकता है।

इसी तरह Sericulture में Digital Silk Mark Services और Technology Transfer Campaign किसानों, MSMEs और अन्य Stakeholders को बेहतर Service Delivery और आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं।

मजबूत Textile Value Chain की ओर भारत

वस्त्र मंत्रालय के Reform Agenda का व्यापक लक्ष्य एक ऐसी मजबूत और Integrated Textile Value Chain तैयार करना है, जिसमें खेत से निकलने वाला Fibre बेहतर Technology और Infrastructure के माध्यम से Value-added Product में बदले और अंततः Domestic तथा Global Markets तक पहुंचे।

Farm to Fibre, Fibre to Factory, Factory to Fashion और Fashion to Foreign का यह Vision Cotton और Silk दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत यदि Global Textile और Fibre Market में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहता है, तो केवल Production बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए Quality, Technology, Traceability, Farmer Services, Processing, Branding, Innovation और Market Access सभी क्षेत्रों में एक साथ सुधार आवश्यक होंगे।

‘सुधार उत्सव 2026’ के तहत 6 अक्टूबर को हैदराबाद में होने वाला कार्यक्रम Cotton Sector में हो रहे Technology और Institutional Reforms को समझने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगा। CCI द्वारा Digital Procurement, Farmer Registration, Slot Booking, Aadhaar-enabled Payment, Quality Assessment और Traceability जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

साथ ही HDPS और Kasturi Cotton India जैसी पहलों के माध्यम से Cotton Productivity, Quality और Indian Cotton की Market Identity को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

वहीं Central Silk Board की Digital Silk Mark Services, ‘मेरा रेशम मेरा अभियान’ और Seri-Tourism जैसी पहलें बताती हैं कि वस्त्र क्षेत्र में Reform का दायरा केवल Cotton Procurement तक सीमित नहीं है। लक्ष्य एक ऐसा Technology-enabled और Stakeholder-centric Ecosystem तैयार करना है, जिसमें किसान, कारीगर, MSME, उद्योग, उद्यमी और स्थानीय समुदाय सभी को बेहतर अवसर मिल सकें।

इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि Reform को केवल सरकारी प्रक्रिया का बदलाव न मानकर उसे किसान और Industry के अनुभव से जोड़ा जा रहा है। हैदराबाद का कार्यक्रम इसी बदलाव को Ground Level पर सामने लाने का प्रयास होगा और भारत की Cotton तथा Textile Value Chain को अधिक Transparent, Efficient, Sustainable और Globally Competitive बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।