Phagwara Sugar Mill: पंजाब के फगवाड़ा में गन्ना किसानों का करोड़ों रुपये का बकाया भुगतान और चीनी मिल की बंदी एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन गई है। भारतीय किसान यूनियन (BKU Doaba) ने पंजाब सरकार को 25 नवंबर 2026 तक किसानों की समस्याओं का समाधान करने का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय तक बकाया भुगतान और चीनी मिल दोबारा चालू करने पर ठोस फैसला नहीं हुआ, तो 26 नवंबर को फगवाड़ा में अमृतसर-दिल्ली नेशनल हाईवे (NH-44) पर चक्का जाम किया जाएगा। नए Sugarcane Crushing Season से ठीक पहले पैदा हुए इस विवाद ने गन्ना उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
Phagwara Sugar Mill पर 47 करोड़ रुपये का बकाया, किसानों की बढ़ी परेशानी
पंजाब की Phagwara Sugar Mill से जुड़े किसानों का आरोप है कि उन्हें कई वर्षों से गन्ने का पूरा भुगतान नहीं मिला है। BKU Doaba के अनुसार, फगवाड़ा की गोल्डन संधार शुगर मिल से लगभग 28 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है। इसके अलावा पंजाब सरकार की ओर से गन्ने पर दी जाने वाली सब्सिडी के करीब 19 करोड़ रुपये भी लंबित बताए गए हैं। इस तरह किसान संगठन ने कुल बकाया लगभग 47 करोड़ रुपये होने का दावा किया है।
किसान नेता मनजीत सिंह राय के मुताबिक, मिल से संबंधित बकाया करीब 27.84 करोड़ रुपये और सरकारी भुगतान लगभग 18.93 करोड़ रुपये है। हालांकि, प्रशासन ने मिल को सील करते समय 2021-22 के पेराई सत्र की बकाया राशि 27.74 करोड़ रुपये बताई थी। दोनों आंकड़ों में अंतर अलग-अलग पक्षों के दावों के कारण है।
15 नवंबर को सील हुई चीनी मिल, जानिए सरकार ने क्यों की कार्रवाई
Phagwara Sugar Mill विवाद में 15 नवंबर 2026 को बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब पंजाब प्रशासन ने गोल्डन संधार शुगर मिल को सील कर दिया। यह कार्रवाई किसानों के पुराने Sugarcane Payment Dues का भुगतान नहीं होने के कारण की गई।
पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक के मुताबिक, मिल पर 2021-22 पेराई सत्र से किसानों का 27.74 करोड़ रुपये बकाया था। सरकार की ओर से मिल प्रबंधन को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन मामला नहीं सुलझ पाया।
मिल को सील करने के दौरान प्रशासन ने परिसर में मौजूद मशीनरी, वाहनों और अन्य उपकरणों का रिकॉर्ड तैयार किया। कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। गन्ना आयुक्त के अनुसार, मिल द्वारा 2025-26 के दौरान आवश्यक लाइसेंस के बिना पेराई गतिविधियां संचालित करने का मामला भी सामने आया था।
BKU Doaba ने 25 नवंबर तक दिया अल्टीमेटम
भारतीय किसान यूनियन दोआबा ने फगवाड़ा के गुरुद्वारा सुखचैना साहिब में प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह राय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की। इसमें किसान प्रतिनिधियों ने बकाया भुगतान, चीनी मिल की स्थिति और आगामी गन्ना पेराई सत्र पर चर्चा की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि पंजाब सरकार को 25 नवंबर तक किसानों की मांगों का समाधान करना होगा। संगठन का कहना है कि किसानों की मेहनत से पैदा हुई फसल का पैसा वर्षों तक रोके रखना उचित नहीं है।
BKU Doaba ने 26 नवंबर को Golden Sandhar Sugar Mill के बाहर किसानों के एकत्र होने और मांगें पूरी नहीं होने पर GT Road को अवरुद्ध करने की चेतावनी दी है। फिलहाल यह प्रस्तावित आंदोलन है। 19 नवंबर तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, सरकार और किसान संगठन के बीच अंतिम समाधान की पुष्टि नहीं हुई है।
किसान चाहते हैं मिल दोबारा खुले, सरकार करे संचालन
Phagwara Sugar Mill को लेकर किसान संगठनों की मांग केवल बकाया भुगतान तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि मिल का दोबारा संचालन शुरू होना भी जरूरी है, ताकि आगामी पेराई सत्र में किसानों को अपना गन्ना बेचने में परेशानी न हो।
मनजीत सिंह राय ने सुझाव दिया है कि पंजाब सरकार जरूरत पड़ने पर चीनी मिल को अपने नियंत्रण में लेकर उसका संचालन सुनिश्चित करे। किसान संगठन के मुताबिक, केवल मिल को सील करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा।
यदि मिल समय पर शुरू नहीं होती है, तो किसानों को दूसरी चीनी मिलों का रुख करना पड़ सकता है। इससे गन्ने की ढुलाई का खर्च बढ़ सकता है और फसल बेचने में देरी होने की आशंका रहेगी। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार पुराने बकाये का समाधान करने के साथ नए Sugarcane Crushing Season के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था बनाए।
Sugarcane Farmers के सामने आर्थिक संकट क्यों बढ़ रहा है?
गन्ने की खेती में किसान को बीज, खाद, सिंचाई, मजदूरी, निराई-गुड़ाई और कटाई जैसे कई कामों पर लगातार पैसा खर्च करना पड़ता है। आमतौर पर किसान इन खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी बचत या कृषि ऋण का सहारा लेते हैं।
जब Sugarcane Payment समय पर नहीं मिलता, तो किसान के सामने अगली फसल की तैयारी करना मुश्किल हो सकता है। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण होती है।
फगवाड़ा क्षेत्र के किसानों के लिए पुराना भुगतान अटकने के साथ चीनी मिल का बंद होना दोहरी चिंता है। एक ओर पिछले वर्षों का पैसा मिलना बाकी है, दूसरी ओर नई फसल बेचने की व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
गन्ने के नए भाव की घोषणा भी किसान संगठनों की मांग
Phagwara Sugar Mill विवाद के साथ पंजाब में गन्ने के नए खरीद मूल्य का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। किसान नेताओं ने 19 नवंबर तक नए पेराई सत्र के लिए गन्ने का भाव घोषित नहीं होने पर चिंता जताई है।
पंजाब में गन्ने की खरीद के लिए State Advised Price (SAP) महत्वपूर्ण होता है। यह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य होता है, जबकि Fair and Remunerative Price (FRP) केंद्र सरकार की व्यवस्था है।
किसान संगठनों का कहना है कि खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए गन्ने का लाभकारी मूल्य तय किया जाना चाहिए। नया Sugarcane Price समय पर घोषित होने से किसानों को अपनी संभावित आमदनी का अनुमान लगाने और कटाई तथा परिवहन की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
68.50 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी का भी मुद्दा
BKU Doaba ने पंजाब सरकार की ओर से गन्ना किसानों को दी जाने वाली 68.50 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी के लंबित भुगतान का मामला भी उठाया है। किसान संगठन के मुताबिक, इस मद में करीब 19 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है।
इस मुद्दे पर किसानों की मांग है कि सरकार संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर भुगतान की स्थिति सार्वजनिक करे और पात्र किसानों के बैंक खातों में बकाया राशि जारी करे।हालांकि, बकाया सब्सिडी के दावे और किसानों को वास्तव में देय राशि की अंतिम पुष्टि सरकारी भुगतान रिकॉर्ड से ही होगी।
Phagwara Sugar Mill बंद रहने से दूसरे क्षेत्रों पर भी असर संभव
फगवाड़ा चीनी मिल का महत्व केवल स्थानीय गन्ना खरीद तक सीमित नहीं है। आसपास के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के लिए भी मिल की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो सकती है।
यदि निकट की मिल में पेराई शुरू नहीं होती है, तो किसानों को दूसरी मिलों में गन्ना भेजने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। इससे ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य परिवहन साधनों की मांग बढ़ सकती है। साथ ही दूसरी मिलों में अधिक गन्ना पहुंचने से प्रतीक्षा समय बढ़ने की आशंका रहती है।
गन्ना काटने के बाद उसे जल्द पेराई के लिए पहुंचाना बेहतर होता है। अधिक देरी से गन्ने की ताजगी और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए चीनी मिलों का समय पर संचालन किसानों और चीनी उद्योग दोनों के हित में जरूरी है।
किसानों को अभी क्या करना चाहिए?
Phagwara Sugar Mill से जुड़े गन्ना किसानों को फिलहाल अपने पुराने भुगतान से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। इसमें गन्ना आपूर्ति की पर्चियां, तौल रसीद, बैंक भुगतान रिकॉर्ड और मिल की ओर से जारी दस्तावेज शामिल हैं।
जिन किसानों का Sugarcane Payment अभी तक नहीं आया है, वे संबंधित मिल कार्यालय या जिला गन्ना विभाग में लिखित रूप से बकाया राशि की जानकारी मांग सकते हैं। किसान अपना नाम, आपूर्ति का वर्ष, गन्ने की मात्रा और प्राप्त भुगतान का मिलान भी कर सकते हैं।
आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ने की कटाई या ढुलाई की योजना बनाने से पहले मिल के संचालन, खरीद कार्यक्रम और अधिकृत गन्ना केंद्रों की स्थिति की पुष्टि करना उपयोगी रहेगा।
25 नवंबर के बाद क्या होगा? सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें
अब Phagwara Sugar Mill विवाद में सबसे महत्वपूर्ण तारीख 25 नवंबर 2026 है। किसान संगठन ने इसी तारीख तक समाधान की मांग की है। इसके अगले दिन 26 नवंबर को प्रस्तावित हाईवे जाम की चेतावनी ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।
इस मामले में तीन मुद्दों का समाधान जरूरी माना जा रहा है। पहला, किसानों के पुराने गन्ना भुगतान का निपटारा। दूसरा, सरकारी सब्सिडी की लंबित राशि पर स्पष्ट फैसला। तीसरा, आगामी पेराई सत्र के लिए चीनी मिल के सुरक्षित और नियमित संचालन की व्यवस्था।
फगवाड़ा के गन्ना किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत तभी होगी, जब बकाया पैसा उनके खातों में पहुंचे और नई फसल बेचने की व्यवस्था स्पष्ट हो। फिलहाल किसानों को पंजाब सरकार के अगले कदम और BKU Doaba के प्रस्तावित आंदोलन से जुड़ी घोषणाओं का इंतजार है।