11 नवंबर को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, करनाल में पराली जलाने से जुड़े नौ मामलों में कुल 45,000 रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 40,000 रुपये की वसूली हो चुकी है। प्रशासन का कहना है कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए निगरानी के साथ जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
पराली जलाने पर करनाल में क्यों बढ़ी सख्ती?
धान की कटाई के बाद खेतों में बड़ी मात्रा में फसल अवशेष बच जाते हैं। किसानों को अगली फसल, विशेषकर गेहूं की बुवाई के लिए खेत जल्दी तैयार करना होता है। ऐसे में कई किसान समय और खर्च बचाने के लिए पराली जलाने का रास्ता अपनाते हैं।हालांकि, इससे वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ खेत की मिट्टी और उसमें मौजूद उपयोगी जीवों को भी नुकसान पहुंचता है।
करनाल प्रशासन ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए गांव, उपमंडल और जिला स्तर पर निगरानी टीमें बनाई हैं। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSAC) से मिलने वाली सूचनाओं का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।
दिवाली के दौरान अलग-अलग गांवों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आने के बाद चार और किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसके बाद जिले में कुल आठ किसानों के खिलाफ मामले दर्ज होने की पुष्टि हुई।
क्या होती है रेड एंट्री और किसानों पर क्या पड़ेगा असर?
रेड एंट्री यानी राजस्व रिकॉर्ड में लाल इंद्राज, पराली जलाने के मामले में किसान के भूमि रिकॉर्ड पर की जाने वाली प्रतिकूल प्रविष्टि है।यह केवल रिकॉर्ड में दर्ज एक टिप्पणी नहीं है। इसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, जिन किसानों के खिलाफ रेड एंट्री की गई है, उन्हें अगले दो खरीद सीजन तक सरकारी मंडियों में MSP पर फसल बेचने से रोका जा सकता है। सरकारी योजनाओं और कृषि सुविधाओं की पात्रता भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि, किसी किसान पर लागू वास्तविक प्रतिबंध संबंधित प्रशासनिक आदेश और नियमों के अनुसार निर्धारित होंगे।
इसलिए किसानों के लिए जरूरी है कि वे पराली प्रबंधन के नियम समझें और खेतों में आग लगाने के बजाय उपलब्ध कृषि यंत्रों और सरकारी सहायता का इस्तेमाल करें।
पराली जलाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
हरियाणा में निर्धारित Environmental Compensation के अनुसार जुर्माने की दरें भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर तय की गई हैं।
| किसान के पास भूमि | प्रति घटना जुर्माना |
|---|---|
| 2 एकड़ से कम | ₹5,000 |
| 2 एकड़ से 5 एकड़ से कम | ₹10,000 |
| 5 एकड़ से अधिक | ₹30,000 |
स्रोत: केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित पर्यावरणीय मुआवजा दरें और हरियाणा सरकार की अक्टूबर 2026 की जानकारी। ठीक 5 एकड़ वाले मामले में लागू श्रेणी की पुष्टि संबंधित विभाग से करनी चाहिए। किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि जुर्माने के अलावा FIR और रेड एंट्री जैसी अलग-अलग कार्रवाई भी संभव है।
पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता को कैसे नुकसान पहुंचता है?
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, पराली जलाने से सिर्फ धुआं ही नहीं निकलता, बल्कि खेत की मिट्टी की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
1. मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीवों को नुकसान: खेत में आग लगाने से मिट्टी की ऊपरी परत में मौजूद उपयोगी सूक्ष्मजीव प्रभावित हो सकते हैं। ये सूक्ष्मजीव जैविक पदार्थों को विघटित करने और पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं।
2. पोषक तत्वों की हानि: फसल अवशेषों में मौजूद नाइट्रोजन और सल्फर जैसे पोषक तत्वों का एक हिस्सा जलने के दौरान नष्ट हो जाता है। इससे Nutrient Recycling की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
3. मिट्टी के Organic Carbon पर असर: फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से जैविक कार्बन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इन्हें जलाने से यह अवसर कम हो जाता है।
4. वायु प्रदूषण: पराली जलाने से धुएं के साथ सूक्ष्म कण और अन्य प्रदूषक वातावरण में पहुंचते हैं। इससे आसपास रहने वाले लोगों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को सांस संबंधी परेशानियां हो सकती हैं।
सरकार दे रही 1,200 रुपये प्रति एकड़ की सहायता
किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार Crop Residue Management को बढ़ावा दे रही है।राज्य सरकार की ओर से पात्र किसानों को इन-सीटू (In-Situ) और एक्स-सीटू (Ex-Situ) पराली प्रबंधन के लिए 1,200 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।इसके अलावा पराली प्रबंधन मशीनें खरीदने के लिए पात्रता के अनुसार सब्सिडी उपलब्ध है। कृषि विभाग ने व्यक्तिगत किसानों के लिए मशीन खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी की जानकारी भी दी है।किसानों को आवेदन, मशीन की उपलब्धता और भुगतान की शर्तों की जानकारी अपने जिला कृषि कार्यालय से लेनी चाहिए।
किसान पराली जलाने के बजाय कौन-सी तकनीक अपनाएं?
1. हैप्पी सीडर (Happy Seeder)
यह मशीन धान के अवशेषों के बीच गेहूं की सीधी बुवाई कर सकती है। इससे पराली हटाने की जरूरत कम होती है और मिट्टी की सतह पर अवशेष बने रहने से नमी संरक्षण में मदद मिलती है।
2. सुपर सीडर (Super Seeder)
यह मशीन फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाते हुए गेहूं की बुवाई करने में मदद करती है। मशीन का सही चयन खेत में मौजूद अवशेषों, ट्रैक्टर की क्षमता और मिट्टी की स्थिति के अनुसार करना चाहिए।
3. बेलर मशीन (Baler Machine)
बेलर मशीन पराली को एकत्र करके गांठों में बदल देती है। इनका उपयोग उपयुक्त औद्योगिक इकाइयों में बायोएनर्जी और अन्य उत्पादों के लिए किया जा सकता है।
4. पूसा डीकंपोजर (PUSA Decomposer)
यह सूक्ष्मजीव आधारित तकनीक फसल अवशेषों के विघटन में मदद करती है। इसका प्रभाव नमी, तापमान और अवशेषों की स्थिति पर निर्भर करता है। गेहूं की बुवाई से पहले पर्याप्त समय रखना जरूरी है।
अक्टूबर की बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी
करनाल कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. जसविंद्र सिंह के अनुसार, अक्टूबर में हुई बारिश से धान की कटाई और पराली प्रबंधन प्रभावित हुआ था। कुछ किसानों की बेलर मशीनों में खराबी आने से भी मुश्किलें बढ़ीं। इस कारण खेतों में बचे अवशेषों को समय पर हटाने में समस्या हुई।फिर भी कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे फसल अवशेष जलाने के बजाय वैज्ञानिक प्रबंधन तकनीकों का इस्तेमाल करें।
गेहूं की बुवाई से पहले किसानों को क्या करना चाहिए?
धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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धान की कटाई के समय कंबाइन हार्वेस्टर के साथ Super SMS जैसी अवशेष फैलाने वाली तकनीक का उपयोग करें, जहां उपयुक्त हो।
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खेत में पराली अधिक होने पर हैप्पी सीडर या सुपर सीडर की उपलब्धता जांचें।
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मशीन खरीदना संभव नहीं है तो Custom Hiring Centre से किराये पर कृषि यंत्र लें।
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पराली प्रबंधन से संबंधित सरकारी योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया पहले समझ लें।
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मिट्टी की नमी, बुवाई का समय और स्थानीय कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार तकनीक चुनें।
पराली प्रबंधन किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है?
पराली का सही प्रबंधन केवल प्रदूषण रोकने का उपाय नहीं है। यह लंबे समय में खेती की लागत नियंत्रित करने और मिट्टी की सेहत सुधारने में भी मदद कर सकता है।
फसल अवशेषों को उपयुक्त तरीके से खेत में रखने से मिट्टी में जैविक पदार्थों की उपलब्धता बढ़ सकती है। वहीं बेलर द्वारा एकत्र पराली को स्थानीय मांग के अनुसार उपयोगी संसाधन बनाया जा सकता है। हालांकि, मशीन का किराया, डीजल, मजदूरी और अवशेषों के परिवहन का खर्च अलग-अलग क्षेत्रों में अलग होता है। इसलिए किसानों को Stubble Management Cost और संभावित लाभ की तुलना करके निर्णय लेना चाहिए।
किसानों के लिए जरूरी है सही जानकारी
करनाल में आठ किसानों के खिलाफ FIR और रेड एंट्री की कार्रवाई यह संकेत देती है कि हरियाणा में पराली जलाने को लेकर प्रशासन की निगरानी सख्त हो रही है।
लेकिन किसानों की वास्तविक परेशानियों, जैसे कम समय में गेहूं की बुवाई, मशीनों की कमी और अतिरिक्त लागत, का समाधान भी उतना ही जरूरी है।
किसानों को चाहिए कि वे अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके पराली प्रबंधन की उपलब्ध तकनीकों और सरकारी सहायता की जानकारी लें। सही समय पर सही मशीन का इस्तेमाल करने से खेत तैयार करना आसान हो सकता है और जुर्माने जैसी कार्रवाई से भी बचा जा सकता है।