Green Ammonia: भारतीय कृषि को स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक तकनीक से जोड़ने तथा रासायनिक उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और ACME Cleantech Pvt. Ltd. ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-IARI), पूसा में Green Ammonia यानी हरित अमोनिया का लाइव फील्ड प्रदर्शन आयोजित किया। इस प्रदर्शन में ग्रीन अमोनिया को पारंपरिक नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के संभावित विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया।
इस पहल का उद्देश्य भारतीय कृषि में स्वच्छ ऊर्जा आधारित उर्वरक तकनीकों को बढ़ावा देना, पारंपरिक यूरिया पर निर्भरता कम करने की संभावनाओं का मूल्यांकन करना और नाइट्रोजन के अधिक प्रभावी उपयोग के लिए नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में Liquid Green Ammonia के माध्यम से फसल को नाइट्रोजन की 100 प्रतिशत Recommended Dose of Nitrogen (RDN) उपलब्ध कराने की तकनीक का प्रदर्शन किया गया।
इस तकनीक में विशेष ट्रैक्टर-माउंटेड मशीनरी की सहायता से तरल ग्रीन अमोनिया को मिट्टी की सतह से लगभग 15 सेंटीमीटर नीचे पहुंचाया गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य नाइट्रोजन को सीधे मिट्टी के भीतर निर्धारित गहराई पर उपलब्ध कराना है, ताकि फसल की पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने और नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (Nitrogen Use Efficiency) को बेहतर बनाने की संभावनाओं का अध्ययन किया जा सके।
यह पहल केवल कृषि अनुसंधान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, कृषि वैज्ञानिकों, शोध संस्थानों और निजी क्षेत्र की भागीदारी को एक मंच पर लाया गया है। इसे Whole-of-Government Approach यानी संपूर्ण सरकारी समन्वय के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।
क्या है ग्रीन अमोनिया और खेती में क्यों बढ़ रहा है इसका महत्व?
ग्रीन अमोनिया (Green Ammonia) भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा और उर्वरक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली तकनीकों में से एक है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH₃ है। इसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्वों में शामिल है।
पौधों में नाइट्रोजन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यह क्लोरोफिल, प्रोटीन, अमीनो एसिड और कई अन्य जैविक यौगिकों के निर्माण में योगदान देती है। नाइट्रोजन की पर्याप्त उपलब्धता से पौधों की पत्तियों और तनों का विकास, प्रकाश संश्लेषण तथा फसल की उत्पादकता प्रभावित होती है।
वर्तमान में कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरकों में शामिल है। हालांकि, पारंपरिक अमोनिया उत्पादन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कार्बन उत्सर्जन भी होता है।
इसके विपरीत, ग्रीन अमोनिया का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) से प्राप्त बिजली का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन तैयार करने और हवा से प्राप्त नाइट्रोजन के साथ उसकी रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और उत्पादन से जुड़े कार्बन उत्सर्जन को घटाने की संभावना होती है।यही कारण है कि ग्रीन अमोनिया को भविष्य की कम-कार्बन उर्वरक व्यवस्था के महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
हालांकि, ग्रीन अमोनिया के वास्तविक पर्यावरणीय लाभ इस बात पर निर्भर करते हैं कि इसके उत्पादन में किस प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है और पूरी उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला में उत्सर्जन कितना होता है।
IARI पूसा में 15 सेंटीमीटर गहराई पर किया गया ग्रीन अमोनिया का उपयोग
13 नवंबर को आयोजित प्रदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रीन अमोनिया को खेत में पहुंचाने की तकनीक रही। इसमें Liquid Green Ammonia के माध्यम से नाइट्रोजन की 100 प्रतिशत अनुशंसित मात्रा देने का प्रदर्शन किया गया।
इसके लिए ट्रैक्टर से संचालित विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस मशीनरी के माध्यम से तरल ग्रीन अमोनिया को मिट्टी की सतह से लगभग 15 सेंटीमीटर नीचे इंजेक्ट किया गया।
सामान्य तौर पर किसान यूरिया का इस्तेमाल मिट्टी की सतह पर छिड़काव या अन्य प्रचलित विधियों से करते हैं। लेकिन ग्रीन अमोनिया प्रदर्शन में नाइट्रोजन को सीधे मिट्टी के भीतर पहुंचाने की तकनीक दिखाई गई।इस प्रकार की तकनीक में नाइट्रोजन के उपयोग की दक्षता, पौधों तक पोषक तत्वों की उपलब्धता और संभावित नुकसान का वैज्ञानिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है।
मिट्टी के भीतर निर्धारित गहराई पर उर्वरक पहुंचाने से पोषक तत्वों के प्रबंधन को अधिक सटीक बनाने की संभावना है। हालांकि, इसके वास्तविक परिणाम मिट्टी की प्रकृति, नमी, तापमान, फसल की अवस्था, मशीनरी की कार्यक्षमता और उपयोग की जाने वाली मात्रा पर निर्भर करेंगे।इसलिए इस प्रदर्शन का उद्देश्य केवल एक नई तकनीक दिखाना नहीं, बल्कि बड़े कृषि क्षेत्र में इसके व्यावहारिक उपयोग और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना भी है।
6 राज्यों के 10,000 एकड़ में होगा ग्रीन अमोनिया तकनीक का प्रदर्शन
इस पहल के अंतर्गत देश के छह राज्यों में लगभग 10,000 एकड़ कृषि क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया तकनीक के प्रदर्शन का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस बड़े स्तर के प्रदर्शन से तकनीक की वास्तविक कृषि परिस्थितियों में उपयोगिता को समझने में मदद मिलेगी। अलग-अलग राज्यों में मिट्टी, जलवायु, सिंचाई व्यवस्था, फसल प्रणाली और किसानों की कृषि पद्धतियां अलग-अलग हैं। ऐसे में किसी नई उर्वरक तकनीक को व्यापक स्तर पर लागू करने से पहले विभिन्न परिस्थितियों में उसका परीक्षण करना जरूरी है।10,000 एकड़ में प्रस्तावित प्रदर्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पहलुओं का मूल्यांकन किया जा सकेगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- पारंपरिक यूरिया के मुकाबले ग्रीन अमोनिया की उपयोगिता।
- फसलों में नाइट्रोजन की उपलब्धता और उपयोग दक्षता।
- प्रति एकड़ उर्वरक की आवश्यकता और संभावित लागत।
- फसल की वृद्धि, उत्पादन और गुणवत्ता पर प्रभाव।
- मिट्टी और पर्यावरण पर संभावित प्रभाव।
- विशेष मशीनरी के संचालन और उपयोग में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियां।
इन प्रदर्शनों से प्राप्त वैज्ञानिक आंकड़े भविष्य में ग्रीन अमोनिया आधारित उर्वरक तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाने की संभावनाओं को समझने में मदद कर सकते हैं।
यूरिया पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
भारत में यूरिया कृषि उत्पादन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धान, गेहूं, मक्का और अन्य फसलों में नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए किसान बड़ी मात्रा में यूरिया का उपयोग करते हैं।
देश में कृषि उत्पादन की बढ़ती जरूरतों के साथ नाइट्रोजन उर्वरकों की मांग भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। इसके कारण उर्वरक उत्पादन, आयात, आपूर्ति और सब्सिडी व्यवस्था पर लगातार ध्यान देना पड़ता है।
ऐसी स्थिति में ग्रीन अमोनिया जैसी वैकल्पिक तकनीकों का विकास भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता (Fertilizer Self-Reliance) के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
ग्रीन अमोनिया का उत्पादन यदि घरेलू स्तर पर पर्याप्त मात्रा में और प्रतिस्पर्धी लागत पर किया जाता है, तो भविष्य में उर्वरक उत्पादन के लिए आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं।
इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन अमोनिया उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल सीधे पारंपरिक यूरिया की तरह नहीं किया जाता। इसके लिए विशेष भंडारण, परिवहन, सुरक्षा और खेत में उपयोग की तकनीक की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे बड़े स्तर पर अपनाने के लिए तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन आवश्यक होगा।
नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ाने में मिल सकती है मदद
खेती में नाइट्रोजन का सही प्रबंधन फसल उत्पादन और किसानों की लागत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार खेतों में नाइट्रोजन की अधिकमात्रा देने के बावजूद उसका पूरा लाभ पौधों को नहीं मिल पाता।इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मिट्टी और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा वाष्पीकरण, पानी के साथ बहाव या अन्य प्रक्रियाओं के कारण फसल के लिए उपलब्ध नहीं रह पाता। इससे किसानों की उर्वरक लागत बढ़ सकती है और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
ऐसे में Nitrogen Use Efficiency (NUE) बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका अर्थ है कि उपलब्ध नाइट्रोजन का अधिकतम उपयोग फसल की वृद्धि और उत्पादन के लिए किया जाए।
IARI पूसा में आयोजित ग्रीन अमोनिया प्रदर्शन में मिट्टी के भीतर लगभग 15 सेंटीमीटर की गहराई पर नाइट्रोजन पहुंचाने की तकनीक दिखाई गई। इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह समझना है कि नियंत्रित गहराई पर अमोनिया पहुंचाने से नाइट्रोजन के उपयोग और नुकसान की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है।
यदि वैज्ञानिक परीक्षणों में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, तो भविष्य में यह तकनीक नाइट्रोजन प्रबंधन की अधिक प्रभावी व्यवस्था विकसित करने में योगदान दे सकती है।
कृषि और स्वच्छ ऊर्जा के बीच बनेगा मजबूत तालमेल
ग्रीन अमोनिया प्रदर्शन भारत में कृषि और ऊर्जा क्षेत्र के बीच बढ़ते समन्वय का भी उदाहरण है।भारत के पास सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। इन संसाधनों का उपयोग केवल बिजली उत्पादन तक सीमित न रखकर औद्योगिक उत्पादन और कृषि से जुड़े क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।
ग्रीन अमोनिया इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके उत्पादन में Renewable Energy आधारित बिजली का उपयोग किया जा सकता है। इससे उर्वरक उत्पादन को धीरे-धीरे कम कार्बन वाली व्यवस्था की ओर ले जाने में मदद मिल सकती है।
भारत में उर्वरक उद्योग ऊर्जा की बड़ी उपभोक्ता इकाइयों में शामिल है। इसलिए इस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का विस्तार जलवायु परिवर्तन से निपटने और औद्योगिक उत्सर्जन कम करने की रणनीति का हिस्सा बन सकता है।
कृषि क्षेत्र के लिए इसका महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि उर्वरक उत्पादन और उपयोग दोनों का खेती की लागत, उत्पादन और पर्यावरणीय प्रभावों से सीधा संबंध है।
Whole-of-Government Approach के तहत कई विभागों की भागीदारी
इस कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों की संयुक्त भागीदारी रही।इस पहल में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), उर्वरक विभाग (Department of Fertilizers-DOF), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy), कृषि अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सहयोग किया।
इस समन्वित प्रयास को Whole-of-Government Approach के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की विशेषज्ञता, संसाधनों और नीतिगत सहयोग को एक साथ लाकर कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान तलाशना है।
कृषि क्षेत्र में किसी नई तकनीक को सफल बनाने के लिए केवल वैज्ञानिक अनुसंधान पर्याप्त नहीं होता। उसके लिए उत्पादन, आपूर्ति, नियमन, ऊर्जा, वित्तीय व्यवहार्यता और किसानों तक तकनीक पहुंचाने की व्यवस्था भी जरूरी होती है।
ग्रीन अमोनिया के मामले में कृषि वैज्ञानिकों को खेतों में इसके उपयोग और फसल पर प्रभाव का अध्ययन करना होगा, जबकि उर्वरक विभाग और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े संस्थानों की भूमिका उत्पादन, आपूर्ति और तकनीकी व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण हो सकती है।निजी उद्योग की भागीदारी से तकनीक के विकास और व्यावसायिक स्तर पर विस्तार की संभावनाओं का भी मूल्यांकन किया जा सकेगा।
कार्यक्रम में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक
IARI पूसा में आयोजित इस लाइव फील्ड प्रदर्शन में केंद्र सरकार और कृषि अनुसंधान क्षेत्र के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।कार्यक्रम में डॉ. एम. एल. जाट, सचिव, DARE एवं महानिदेशक, ICAR; श्री रजत कुमार मिश्रा, सचिव, उर्वरक विभाग (DOF); सुश्री अपर्णा एस. शर्मा, अतिरिक्त सचिव; श्री अनुराग रोहतगी, श्री कृष्ण कांत पाठक और सुश्री बंदना प्रेयाशी, संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग उपस्थित रहे।
इसके अलावा डॉ. डी. के. यादव, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), ICAR तथा डॉ. छ. श्रीनिवास राव, निदेशक, ICAR-IARI सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए।इन अधिकारियों और विशेषज्ञों की उपस्थिति इस पहल के कृषि, उर्वरक और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक महत्व को दर्शाती है।
ACME Cleantechकी भूमिका और उद्योग जगत की भागीदारी
इस प्रदर्शन का आयोजन ICAR ने ACME Cleantech Pvt. Ltd. के सहयोग से किया। स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उद्योग जगत की भागीदारी इस प्रकार की नई कृषि तकनीकों के विकास और परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
ग्रीन अमोनिया जैसी तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाने के लिए उत्पादन से लेकर खेत तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था विकसित करनी होगी।
इसमें ग्रीन अमोनिया का उत्पादन, सुरक्षित भंडारण, परिवहन, खेतों में इस्तेमाल के लिए विशेष मशीनरी और किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।
ट्रैक्टर-माउंटेड तकनीक का प्रदर्शन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह समझने का अवसर मिलेगा कि नई उर्वरक तकनीक को मौजूदा कृषि मशीनरी और खेती की व्यवस्थाओं के साथ किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। हालांकि, बड़े स्तर पर विस्तार से पहले इसकी लागत, उपलब्धता, संचालन और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का विस्तृत परीक्षण जरूरी होगा।
ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल में सुरक्षा और लागत भी होंगी महत्वपूर्ण चुनौतियां
ग्रीन अमोनिया (Green Ammonia) के कृषि उपयोग की संभावनाओं के साथ कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अमोनिया एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, जिसे संभालने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इसकी गैस के संपर्क में आने से स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इसके उत्पादन, परिवहन, भंडारण और खेत में इस्तेमाल के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।इसके लिए विशेष उपकरण, प्रशिक्षित ऑपरेटर और सुरक्षित हैंडलिंग सिस्टम की जरूरत होगी।
दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती इसकी आर्थिक व्यवहार्यता है। ग्रीन अमोनिया के उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोलाइजर, उत्पादन संयंत्र और अन्य तकनीकी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इनकी लागत और उपलब्धता इसके अंतिम मूल्य को प्रभावित कर सकती है।
किसानों के लिए कोई भी नई तकनीक तभी उपयोगी साबित होगी, जब वह उत्पादन लागत और फसल की जरूरतों के लिहाज से व्यावहारिक हो। इसलिए 10,000 एकड़ में प्रस्तावित प्रदर्शन से मिलने वाले परिणामों में तकनीकी प्रभावशीलता के साथ आर्थिक पहलुओं का मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण होगा।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ी पहल
भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि, ऊर्जा, उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तकनीकी बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
ग्रीन अमोनिया प्रदर्शन इसी व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य कृषि को स्वच्छ ऊर्जा के साथ जोड़ना, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है।
यदि ग्रीन अमोनिया का उत्पादन देश में बड़े स्तर पर विकसित होता है और इसका कृषि उपयोग वैज्ञानिक एवं आर्थिक रूप से सफल साबित होता है, तो इससे भविष्य में भारत की उर्वरक व्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है। इसके साथ ही कृषि में नाइट्रोजन के बेहतर प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सकारात्मक संभावनाएं विकसित हो सकती हैं।
भारतीय कृषि के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह प्रदर्शन?
IARI पूसा में आयोजित यह ग्रीन अमोनिया प्रदर्शन भारतीय कृषि में नई तकनीकों के परीक्षण और विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें पहली बार नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्वच्छ ऊर्जा आधारित नाइट्रोजन उर्वरक तकनीक की संभावनाओं को बड़े स्तर पर परखने का प्रयास किया जा रहा है।
इस पहल का वास्तविक महत्व आने वाले समय में इसके वैज्ञानिक और व्यावहारिक परिणामों से तय होगा। यदि परीक्षणों में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, फसल उत्पादन, लागत और पर्यावरणीय प्रभावों के लिहाज से सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, तो ग्रीन अमोनिया भारत की उर्वरक व्यवस्था में महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है।
किसानों के लिए भी यह तकनीक भविष्य में उर्वरक प्रबंधन के नए अवसर खोल सकती है। हालांकि, इसके लिए किफायती तकनीक, सुरक्षित मशीनरी, पर्याप्त आपूर्ति और किसानों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, ICAR और ACME Cleantechकी यह संयुक्त पहल कृषि अनुसंधान, स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक नवाचार को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। छह राज्यों में 10,000 एकड़ के प्रस्तावित प्रदर्शन के माध्यम से ग्रीन अमोनिया की वास्तविक उपयोगिता का आकलन किया जाएगा। यह पहल भारत को स्वच्छ ऊर्जा आधारित कृषि और उर्वरक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के साथ Viksit Bharat 2047 के संकल्प को मजबूत करने की क्षमता रखती है।