वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए केवल किसी एक देश के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि विभिन्न देशों के बीच कृषि अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान का आदान-प्रदान भी बेहद जरूरी हो गया है। इसी दिशा में भारत ने विकासशील देशों के बीच कृषि सहयोग को नई मजबूती देने की महत्वपूर्ण पहल की है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (Research and Information System for Developing Countries-RIS) ने 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding-MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच कृषि प्रौद्योगिकियों, वैज्ञानिक अनुसंधान, सफल कृषि पद्धतियों, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
यह साझेदारी भारत सरकार की पहल ‘दक्षिण-ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (Daksin-Global South Centre of Excellence) के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी। इसके तहत भारत अपने कृषि अनुसंधान और तकनीकी अनुभवों को दूसरे विकासशील देशों के साथ साझा करेगा। साथ ही, साझेदार देशों के सफल प्रयोगों और स्थानीय अनुभवों से भारत को भी सीखने का अवसर मिलेगा।
इस समझौते को विकासशील देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग, तकनीकी साझेदारी और सामूहिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे विशेष रूप से भारत और अफ्रीकी देशों के बीच कृषि संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
ICAR और RIS के बीच नई साझेदारी, कृषि विकास को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच
17 नवंबर को नई दिल्ली में हुए इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (Department of Agricultural Research and Education-DARE) के सचिव तथा ICAR के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट और RIS के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा के बीच किया गया।
इस अवसर पर विकासशील देशों के बीच कृषि सहयोग को मजबूत करने और शोध संस्थानों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष चर्चा हुई।
समझौते के अंतर्गत मुख्य रूप से चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। इनमें Agricultural Technology Sharing, Best Agricultural Practices का Documentation, Knowledge Exchange और Capacity Development शामिल हैं।
इसका अर्थ है कि जिन देशों ने कृषि क्षेत्र में कम लागत वाली तकनीकों, बेहतर बीजों, सिंचाई प्रबंधन, फसल उत्पादन, पशुपालन या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में सफलता हासिल की है, उनके अनुभवों को अन्य देशों तक पहुंचाया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर भारत में विकसित कम लागत वाली कृषि तकनीकें, सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation), कृषि मशीनीकरण (Farm Mechanization), उन्नत बीज तकनीक और कृषि विस्तार सेवाएं दूसरे विकासशील देशों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं।
इसी तरह अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों में स्थानीय जलवायु और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित कृषि मॉडल भी भारत के लिए सीखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं।
इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य केवल तकनीक का हस्तांतरण करना नहीं, बल्कि देशों के बीच ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें वे एक-दूसरे की जरूरतों को समझते हुए मिलकर कृषि विकास के समाधान तैयार कर सकें।
114 संस्थान और 731 KVK के साथ भारत का कृषि अनुसंधान नेटवर्क बनेगा ताकत
कार्यक्रम में ICAR के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट ने भारतीय कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापकता और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने बताया कि ICAR देश में कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार (Agricultural Research, Education and Extension) के क्षेत्र में लगभग एक शताब्दी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
वर्तमान में ICAR के अंतर्गत 114 अनुसंधान संस्थान (Research Institutes), 152 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (Regional Research Centres) और 731 कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendras-KVKs) कार्यरत हैं।
इसके अलावा ICAR लगभग 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करके कृषि अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है।
यह विशाल नेटवर्क भारत की कृषि वैज्ञानिक क्षमता को दर्शाता है। देश के अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों (Agro-Climatic Zones) में स्थित संस्थान विभिन्न फसलों, मिट्टी, जल प्रबंधन, कीट नियंत्रण, पशुपालन, बागवानी और कृषि तकनीकों पर अनुसंधान करते हैं।
कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों तक नई तकनीकों और वैज्ञानिक जानकारियों को पहुंचाने का काम किया जाता है।
डॉ. जाट ने बताया कि ICAR ने विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ अब तक 74 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें लगभग 60 प्रतिशत समझौते विकासशील देशों के संस्थानों के साथ किए गए हैं।
यह आंकड़ा बताता है कि भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है।
अब RIS और दक्षिण के साथ नई साझेदारी इस प्रयास को एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करेगी।
कृषि तकनीकों का होगा आदान-प्रदान, स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैयार होंगे समाधान
डॉ. एम. एल. जाट ने कहा कि विकासशील देशों के बीच कृषि सहयोग को सफल बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि हर देश की कृषि परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं।
किसी देश में पानी की कमी बड़ी समस्या है, तो किसी दूसरे देश में मिट्टी की गुणवत्ता, कम उत्पादकता, कीट एवं रोग प्रबंधन या आधुनिक कृषि मशीनों की उपलब्धता चुनौती हो सकती है।
ऐसे में सभी देशों के लिए एक जैसी कृषि तकनीक अपनाना व्यावहारिक नहीं है। जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक देश की जलवायु, मिट्टी, पानी की उपलब्धता और कृषि व्यवस्था के अनुसार तकनीकों का चयन किया जाए।
उन्होंने कहा कि ICAR और RIS की साझेदारी के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच उपयुक्त कृषि-जलवायु क्षेत्रों और अनुसंधान के संभावित विषयों की पहचान की जाएगी।
इसके आधार पर उन तकनीकों और कृषि पद्धतियों को साझा किया जा सकेगा, जिन्हें संबंधित देशों में आसानी से अपनाया जा सकता है।
इस प्रक्रिया में Climate-Smart Agriculture, Sustainable Farming, Soil Health Management, Water Conservation, Crop Diversification और Agricultural Mechanization जैसे विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
इससे विकासशील देशों को अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और किसानों की आजीविका को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है।
विदेश राज्य मंत्री की अपील- ग्लोबल साउथ के देशों को मजबूत करनी होगी सामूहिक आवाज
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि विकासशील देशों को वैश्विक विमर्श में अपनी सामूहिक आवाज को मजबूत करना चाहिए।
उन्होंने ‘विकासशील देश: एक नई रणनीतिक साझेदारी की ओर’ विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय नीति संवाद में कहा कि विकासशील देशों को केवल वैश्विक नीतियों का अनुसरण करने के बजाय उन्हें बनाने और दिशा देने में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
उन्होंने विशेष रूप से आर्थिक विकास, संस्थागत सहयोग और Artificial Intelligence (AI) जैसी उभरती तकनीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
श्री सिंह ने कहा कि विकासशील देशों के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं, जिनका समाधान साझा प्रयासों से ही संभव है। इसके लिए देशों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखना होगा और ऐसी तकनीकों को बढ़ावा देना होगा, जो किफायती होने के साथ-साथ बड़े स्तर पर लागू की जा सकें।
उन्होंने भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
उनके अनुसार, युवा शोधकर्ताओं (Young Researchers), नीति निर्माताओं (Policymakers) और वैज्ञानिक संस्थानों की भागीदारी से ज्ञान को वास्तविक नीतिगत परिणामों में बदला जा सकता है।
उन्होंने कहा कि पारंपरिक विकास सहयोग से आगे बढ़कर अब Co-Development और Shared Solutions की दिशा में काम करने की जरूरत है।
इसका मतलब है कि विकासशील देश केवल एक-दूसरे से तकनीक प्राप्त न करें, बल्कि मिलकर नई तकनीकों और विकास मॉडलों का निर्माण भी करें।
प्रधानमंत्री मोदी के Global South Vision को आगे बढ़ाने की पहल
विदेश राज्य मंत्री ने नवंबर 2023 में आयोजित दूसरे Voice of Global South Summit के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन विकासशील देशों को साझा चुनौतियों पर एकजुट होकर काम करने, आर्थिक विकास को गति देने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास समाधान तैयार करने के लिए प्रेरित करता है।
Voice of Global South की अवधारणा का उद्देश्य एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य क्षेत्रों के विकासशील देशों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे अपनी समस्याओं, प्राथमिकताओं और विकास संबंधी जरूरतों को साझा कर सकें।
कृषि इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि बड़ी आबादी की आजीविका सीधे तौर पर खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करती है।
खाद्य सुरक्षा (Food Security), किसानों की आय, जलवायु परिवर्तन और कृषि संसाधनों का संरक्षण ऐसे मुद्दे हैं, जो दुनिया के अधिकांश विकासशील देशों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
ऐसे में ICAR और RIS के बीच हुआ समझौता Global South के देशों के बीच कृषि सहयोग को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
RIS का नेटवर्क और ICAR की तकनीकी क्षमता मिलकर करेंगे काम
RIS के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने विकासशील देशों में कृषि के महत्व और आपसी सहयोग की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने कहा कि कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास और सामाजिक स्थिरता का भी महत्वपूर्ण आधार है।
उन्होंने विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) में कृषि संबंधी वार्ताओं के अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक व्यापार और नीतिगत निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं और प्राथमिकताओं को उचित स्थान मिलना चाहिए।
उन्होंने बताया कि RIS के पास विभिन्न विकासशील देशों में मजबूत संस्थागत नेटवर्क है, जबकि ICAR के पास कृषि अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और सफल कृषि पद्धतियों का व्यापक अनुभव उपलब्ध है।
इन दोनों संस्थानों की क्षमताओं को एक साथ जोड़कर कृषि क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
प्रो. शर्मा के अनुसार, इस साझेदारी से भारतीय कृषि तकनीकों और सफल कार्यप्रणालियों को उन देशों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, जहां की कृषि-जलवायु परिस्थितियां भारत से मिलती-जुलती हैं।
इसके साथ ही भारत को भी दूसरे देशों के कृषि अनुभवों और नवाचारों से सीखने का अवसर मिलेगा।
इस तरह Knowledge Exchange एकतरफा प्रक्रिया न होकर आपसी सहयोग और साझा विकास का माध्यम बनेगा।
भारत-अफ्रीका कृषि साझेदारी को मिलेगी नई दिशा
कार्यक्रम में भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त प्रो. अनिल सूकलाल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां विकासशील देशों के लिए अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती हैं।
उन्होंने वैश्विक शासन व्यवस्था (Global Governance System) में सुधार, रणनीतिक साझेदारी और विकासशील देशों के भीतर से ज्ञान एवं नीतिगत दृष्टिकोण विकसित करने पर जोर दिया।
भारत में इरिट्रिया राज्य के राजदूत और भारत में राजनयिक कोर के डीन श्री अलेम त्सेहाये वोल्डेमारियम ने भारत और अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता को अब आर्थिक सहयोग, Connectivity, Infrastructure Development और युवाओं की भागीदारी के माध्यम से मजबूत साझेदारी में बदलने की जरूरत है।
भारत और अफ्रीका के बीच कृषि सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। अफ्रीका के कई देशों में कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता होने के बावजूद आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई, भंडारण और कृषि अनुसंधान की पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है।
भारत के पास कृषि अनुसंधान, कम लागत वाली तकनीक, बीज उत्पादन, कृषि शिक्षा और किसान प्रशिक्षण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।
ऐसे में दोनों क्षेत्रों के बीच तकनीकी सहयोग से कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के अवसर पैदा हो सकते हैं।
Digital Agriculture और Artificial Intelligence भी बनेंगे सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र
कार्यक्रम में गेट्स फाउंडेशन की भारत में कंट्री डायरेक्टर सुश्री अर्चना व्यास ने भारत-अफ्रीका सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर अपने विचार रखे।
उन्होंने Digital Public Infrastructure, Health Security, Agriculture and Food Systems, Artificial Intelligence और Institutional Capacity Building को भविष्य की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि प्रभावी साझेदारी के लिए देशों का स्वामित्व, सह-निर्माण (Co-Creation) और आपसी सीख बेहद जरूरी है।
कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। आज Digital Agriculture के माध्यम से किसानों तक मौसम संबंधी जानकारी, बाजार भाव, फसल सलाह और कृषि तकनीकों को पहुंचाना आसान हो रहा है।
Artificial Intelligence के उपयोग से फसल रोगों की पहचान, मौसम आधारित कृषि सलाह, सिंचाई प्रबंधन और उत्पादन का अनुमान लगाने में भी सहायता मिल सकती है।
हालांकि, विकासशील देशों में इन तकनीकों को लागू करते समय स्थानीय परिस्थितियों, किसानों की जरूरतों और उनकी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखना आवश्यक होगा।
इसलिए किफायती और व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले तकनीकी समाधान इस साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं।
अप्रैल 2027 में प्रस्तावित Science and Partnership Week से बढ़ेगा सहयोग
ICAR के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट ने अप्रैल 2027 के मध्य में प्रस्तावित Science and Partnership Week का भी उल्लेख किया।
इस कार्यक्रम में विकासशील और विकसित देशों के प्रतिभागियों के भारत में एकत्रित होने की योजना है।
इसका उद्देश्य कृषि विज्ञान, अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करना तथा संस्थागत सहयोग को आगे बढ़ाना है।
उन्होंने मांग आधारित साझेदारी (Demand-Driven Partnership) की अवधारणा पर भी जोर दिया।
इसके तहत विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर उनकी वास्तविक आवश्यकताओं, उपलब्ध तकनीकी क्षमताओं और अनुसंधान संबंधी प्राथमिकताओं पर चर्चा की जा सकेगी।
इससे ऐसे सहयोग मॉडल तैयार करने में मदद मिलेगी, जो केवल समझौता ज्ञापनों तक सीमित न रहकर वास्तविक जरूरतों और परिणामों पर आधारित हों।
दक्षिण-ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के समन्वयक डॉ. राजन सुदेश रत्न ने भी देश आधारित प्राथमिकताओं, संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से संवाद को व्यावहारिक साझेदारी में बदलने की प्रतिबद्धता दोहराई।
17-18 नवंबर को आयोजित हुआ उच्चस्तरीय नीति संवाद
ICAR और RIS के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 17-18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित दो दिवसीय उच्चस्तरीय नीति संवाद के दौरान किए गए।
यह कार्यक्रम ‘दक्षिण दिवस 2026’ (Daksin Day 2026) के अवसर पर आयोजित किया गया।
इसका आयोजन RIS और दक्षिण-ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया गया।
कार्यक्रम में विभिन्न देशों के राजनयिकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और साझेदार संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
इस दौरान विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, भारत-अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर साझा विकास की रणनीति तैयार करने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
भारतीय कृषि के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह समझौता?
ICAR और RIS के बीच हुआ यह समझौता भारतीय कृषि अनुसंधान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने के साथ-साथ विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहयोग के नए अवसर खोल सकता है।
भारत ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, बागवानी, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इन अनुभवों को दूसरे देशों के साथ साझा करने से भारत की कृषि विशेषज्ञता का वैश्विक उपयोग बढ़ सकता है।
वहीं, अन्य विकासशील देशों की स्थानीय कृषि तकनीकों, पारंपरिक ज्ञान और सफल प्रयोगों को समझने से भारतीय अनुसंधान संस्थानों को भी नए समाधान विकसित करने में मदद मिल सकती है।
विशेष रूप से Climate Change के दौर में Climate-Resilient Agriculture, Water Management, Soil Conservation, Crop Improvement और Sustainable Food Systems जैसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत बढ़ रही है।
इस समझौते से इन क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, वैज्ञानिक संवाद और क्षमता विकास के अवसर मजबूत हो सकते हैं।
हालांकि, इस साझेदारी की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि समझौते के तहत कितनी तकनीकों को व्यवहार में लाया जाता है, कितने शोधकर्ताओं और संस्थानों को जोड़ा जाता है और किसानों तक इनका लाभ किस स्तर तक पहुंचता है।
कुल मिलाकर, ICAR और RIS के बीच यह MoU भारत की कृषि वैज्ञानिक क्षमता को Global South के देशों के साथ जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है। इससे कृषि तकनीक का आदान-प्रदान, अनुसंधान सहयोग और वैज्ञानिक क्षमता निर्माण मजबूत होने की उम्मीद है। आने वाले समय में यह साझेदारी विकासशील देशों के बीच ऐसी कृषि व्यवस्था विकसित करने में योगदान दे सकती है, जहां स्थानीय जरूरतों के अनुसार तकनीक, ज्ञान और नवाचार का उपयोग करके खाद्य सुरक्षा और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके।
