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स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी P S Raj Steels Limited ने वित्त वर्ष 2026-27 की ...

Market Intelligence और Better Selling Decisions: सही बाजार जानकारी से किसानों को कैसे मिल सकता है बेहतर दाम?

भारतीय कृषि व्यवस्था में लंबे समय तक किसानों का मुख्य ध्यान अधिक उत्पादन, बेहतर बीज, उर्वरक, सिंचाई और फसल सुरक्षा ...

Farmer-to-Retailer Supply Chain Models: How to build a strong supply chain from farmer to retailer?

Farmer-to-Retailer Supply Chain Models: किसान से रिटेलर तक मजबूत सप्लाई चेन कैसे बनेगी? Quality Standards, Delivery Reliability और Payment Terms की पूरी रणनीति

भारत का कृषि क्षेत्र केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है। किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन उस फसल को ...

ICAR's new Green Ultrasonication Technology produces more capsaicin from red chillies, reduces processing time by up to 70%

ICAR की नई Green Ultrasonication Technology से लाल मिर्च से मिलेगा अधिक कैप्साइसिन, 70% तक कम होगा प्रसंस्करण समय

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने कृषि उत्पादों के बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन (Value Addition) को बढ़ावा देने की ...

Farmers' innovations in natural farming will be encouraged, ICAR signs MoU with CSA, MSSRF and Bharat Krishak Samaj

प्राकृतिक खेती में किसानों के नवाचारों को मिलेगा बढ़ावा, ICAR ने CSA, MSSRF और भारत कृषक समाज के साथ किया समझौता

देश में प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को बढ़ावा देने, किसानों के पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक पहचान दिलाने और कृषि क्षेत्र ...

हर किसान का खेत है कृषि नवाचार की जीवंत प्रयोगशाला, ICAR महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने बताया कृषि अनुसंधान का नया मंत्र

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026 में भारतीय कृषि के भविष्य, कृषि अनुसंधान ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत (Viksit Bharat) के निर्माण के लिए कृषि क्षेत्र का विकास, खेती को आधुनिक और स्मार्ट बनाना तथा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना बेहद जरूरी है। कृषि केवल खाद्यान्न उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण और किसानों की समृद्धि सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को आयोजित Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026 में हिस्सा लेते हुए कृषि वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों और देशभर से आए किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने, किसानों की आय के नए स्रोत विकसित करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन (Value Addition) करने की जरूरत है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में Agri-Engineering, Agri-Startups, Artificial Intelligence, Drone Technology और Solar Energy की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि किसान मेले के आयोजन के लिए दो दिन समर्पित करना एक सराहनीय पहल है। उन्होंने स्वच्छता अभियान में मीडिया समूह की पूर्व भागीदारी का भी उल्लेख किया। कृषि भारत की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का आधार प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत की कृषि संस्कृति और त्योहारों के संबंध से की। उन्होंने कहा कि दीपावली के कुछ दिनों बाद और छठ महापर्व के दौरान आयोजित यह सम्मेलन भारतीय कृषि परंपराओं की याद दिलाता है। देश के अलग-अलग हिस्सों में मनाए जाने वाले त्योहारों का संबंध खेती और किसानों के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने असम के बिहू, तमिलनाडु के पोंगल, केरल के ओणम, पंजाब के बैसाखी, झारखंड के सरहुल और महाराष्ट्र के पोला जैसे त्योहारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन की नींव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों और कृषि से जुड़े समुदायों की भूमिका देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण है। भारत की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और इससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। ऐसे में कृषि क्षेत्र की प्रगति का प्रभाव ग्रामीण रोजगार, खाद्य सुरक्षा, उद्योग, व्यापार और राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है। विकसित भारत के लिए स्मार्ट खेती और किसान सशक्तिकरण जरूरी प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिए गए अपने संबोधन में विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय शक्ति की सात धाराओं (Saptadhara) का उल्लेख किया था, जिनमें कृषि को प्रमुख आधार बताया गया था। उन्होंने कहा कि देश का विकास कृषि क्षेत्र को मजबूत किए बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आज खेती को केवल परंपरागत तरीकों तक सीमित रखने का समय नहीं है। बदलते मौसम, वैश्विक बाजार, उपभोक्ताओं की खाद्य आदतों और नई तकनीकों के कारण कृषि क्षेत्र में निरंतर बदलाव जरूरी है। किसानों को ऐसी तकनीक और जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जिससे उत्पादन लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े और उनकी आमदनी में सुधार हो। प्रधानमंत्री के अनुसार, केवल देश के खाद्यान्न भंडार भरना पर्याप्त नहीं है। अब कृषि को अधिक लाभकारी, प्रतिस्पर्धी और बाजार की मांग के अनुरूप बनाना होगा। इसके लिए किसानों को खेती के साथ-साथ प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन और निर्यात से भी जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और किसानों के बीच बेहतर तालमेल से ही खेती को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र की विकास दर और ग्रामीण गरीबी में कमी का उल्लेख प्रधानमंत्री ने भारत की कृषि प्रगति और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध को समझाते हुए एक World Bank अध्ययन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 से 13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसका लाभ छोटे किसानों और कृषि मजदूरों को भी मिला है। उन्होंने बताया कि इसी अवधि में भारत के कृषि क्षेत्र ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक पूरे दशक तक औसतन 4 प्रतिशत से अधिक की विकास दर हासिल की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र की यह प्रगति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देती है। उनके अनुसार, कृषि क्षेत्र में विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए किसानों को नई तकनीकों, बेहतर बाजार और आय के विविध स्रोतों से जोड़ना जरूरी है। कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक, उत्पादन में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का वार्षिक कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। उन्होंने इसे किसानों की बढ़ती उत्पादन क्षमता और भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक बाजार में मजबूत होती उपस्थिति का संकेत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दूध, दालों, जूट, चावल और मोटे अनाज (Millets) के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। वहीं गेहूं, कपास, फल, सब्जियों और मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े केवल उत्पादन से जुड़ी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि भारतीय किसानों की मेहनत, क्षमता और कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों को भी दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता, खाद्य प्रसंस्करण, बेहतर पैकेजिंग, सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुसार उत्पादन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराने होंगे, जिनसे वे केवल कच्चे कृषि उत्पाद बेचने के बजाय Value-Added Products के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। गेहूं-धान से आगे बढ़कर फसल विविधीकरण पर जोर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर अत्यधिक निर्भरता से आगे बढ़ना होगा। बदलते बाजार और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए Crop Diversification को प्रोत्साहित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों को दलहन, तिलहन, बागवानी, फल, सब्जियां, मोटे अनाज और अन्य स्थानीय रूप से उपयुक्त फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे खेती में जोखिम कम करने, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और किसानों की आय के नए स्रोत विकसित करने में मदद मिल सकती है। फसल विविधीकरण के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और अन्य Allied Agriculture Activities को भी बढ़ावा देना जरूरी है। इससे किसानों को सालभर आमदनी के अवसर मिल सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का विस्तार हो सकता है। दूध, अंडा, मछली और शहद उत्पादन में बढ़ोतरी प्रधानमंत्री ने भारत की कृषि विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि हरित क्रांति (Green Revolution) ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद श्वेत क्रांति (White Revolution) ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में दूध उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि अंडा उत्पादन में करीब 90 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। नीली क्रांति (Blue Revolution) के तहत मछली उत्पादन दोगुने से अधिक बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने Sweet Revolution यानी मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत में शहद उत्पादन लगभग 80 हजार टन से बढ़कर 1.5 लाख टन तक पहुंच गया है। इसी तरह बागवानी (Horticulture) उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री के अनुसार, देश में बागवानी उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि कृषि विकास की इन अलग-अलग धाराओं को एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ जोड़ने से किसानों के लिए आय के कई स्रोत तैयार किए जा सकते हैं। भविष्य की खेती में केवल फसल उत्पादन ही नहीं, बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन और खाद्य प्रसंस्करण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। PM-KUSUM से अन्नदाता बन रहे ऊर्जा दाता प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हुए PM-KUSUM Yojana का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से किसानों को सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन से जुड़ने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री के अनुसार, देश में लगभग 12 लाख Solar Pumps उपलब्ध कराए गए हैं। इनसे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली खर्च कम करने और कुछ परिस्थितियों में अतिरिक्त सौर ऊर्जा बेचकर आमदनी प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि PM-KUSUM योजना ने किसानों को केवल अन्नदाता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें ऊर्जा उत्पादन से जोड़कर Urjadata बनने का अवसर भी दिया है। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था से किसानों को पारंपरिक बिजली और डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में Renewable Energy के उपयोग को बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि Productivity और किसानों के वास्तविक मुनाफे को बेहतर बनाने पर भी है। Lab to Land: वैज्ञानिकों की तकनीक सीधे खेतों तक पहुंचे प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कृषि क्षेत्र में Lab to Land की अवधारणा का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि गुजरात में कृषि को आधुनिक बनाने के लिए बड़े स्तर पर Krishi Mahotsav आयोजित किए जाते थे। इन कार्यक्रमों के दौरान कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ गांवों तक पहुंचते थे। वे खेतों की मिट्टी, पानी की उपलब्धता और स्थानीय कृषि परिस्थितियों का अध्ययन कर किसानों को उपयुक्त फसलों और खेती के तरीकों के बारे में सलाह देते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक संस्थानों में विकसित ज्ञान और तकनीक का लाभ तभी किसानों तक पहुंच सकता है, जब उसे सीधे खेतों में लागू किया जाए। Lab to Land का उद्देश्य भी यही है कि प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीक किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश में Soil Testing Labs की संख्या कुछ सौ थी, जो अब बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है। इसके अलावा देश में 725 से अधिक Krishi Vigyan Kendras (KVKs) कार्यरत हैं। मिट्टी की जांच के आधार पर किसानों को पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग और उपयुक्त फसल चयन में मदद मिल सकती है। इससे अनावश्यक खाद खर्च कम करने और Soil Health को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुधन की सुरक्षा के लिए टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री ने कृषि के साथ पशुपालन क्षेत्र के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुधन की सेहत और उत्पादकता को बेहतर बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने Foot and Mouth Disease (FMD) यानी खुरपका-मुंहपका रोग से पशुओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री के अनुसार, 8 करोड़ से अधिक किसानों के पशुधन को इस बीमारी से बचाने के लिए मुफ्त टीके लगाए गए हैं। पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम से दूध उत्पादन और पशुपालकों की आय को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इसके लिए समय पर टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य सेवाओं और रोग निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। नमो ड्रोन दीदियां गांवों में दिखा रहीं आधुनिक तकनीक की ताकत प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत को आधुनिक तकनीक अपनाने में सक्षम नहीं मानने की पुरानी सोच अब बदल रही है। नमो ड्रोन दीदियां (Namo Drone Didis) इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि महिलाएं ड्रोन तकनीक का उपयोग करके खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं। इससे गांवों में महिलाओं की तकनीकी भागीदारी बढ़ रही है और कृषि सेवाओं के क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर विकसित हो रहे हैं। Drone Technology के माध्यम से खेतों में छिड़काव जैसे कार्यों को अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। हालांकि, इसके सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर, निर्धारित मात्रा, मौसम की स्थिति और सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ड्रोन के उपयोग का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। इससे कृषि में तकनीक आधारित सेवाओं और ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल सकता है। Agri-Engineering और AI से बदलेगी खेती की तस्वीर प्रधानमंत्री ने कृषि में इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीक की बढ़ती भूमिका पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक, इंजीनियर और युवा मिलकर ऐसी मशीनें विकसित कर रहे हैं, जिनसे बुवाई और कटाई की लागत कम की जा सके। उन्होंने Sensor-Based Tools और Artificial Intelligence (AI) से लैस उपकरणों का भी उल्लेख किया। ऐसी तकनीक के माध्यम से खेतों से सटीक जानकारी प्राप्त करने, फसल की स्थिति समझने और जरूरत के अनुसार कृषि कार्यों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। Precision Agriculture के तहत खेत के अलग-अलग हिस्सों की मिट्टी, नमी और पोषक तत्वों की जरूरत के अनुसार संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इससे छोटे किसानों को भी कम लागत में बेहतर प्रबंधन का अवसर मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में Agri-Engineering और Agri-Startups के क्षेत्र में नए अवसर विकसित हो रहे हैं। सरकार का प्रयास किसानों को केवल उत्पादन करने वाले व्यक्ति तक सीमित रखने के बजाय उन्हें Agricultural Entrepreneurs यानी कृषि उद्यमी के रूप में विकसित करना है। 10,000 FPOs से छोटे किसान बन रहे Value Creators प्रधानमंत्री ने किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations-FPOs) की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में छोटे किसानों और सरकार के प्रयासों से देश में 10,000 FPOs का बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है। FPOs के माध्यम से छोटे किसान सामूहिक रूप से कृषि उत्पादों की खरीद, बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन कर सकते हैं। इससे उन्हें बाजार में बेहतर सौदेबाजी की क्षमता मिलती है और कृषि व्यवसाय से जुड़ने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि FPOs छोटे किसानों को Value Creators बनाने में मदद कर रहे हैं। इन्हें Food Processing और Export Markets से जोड़ने पर किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि किसानों को केवल कच्चा माल बेचने के बजाय प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसे क्षेत्रों में भी आगे आना चाहिए। किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति है कि खेती किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं बननी चाहिए। इसके लिए किसानों को उचित कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने लगभग 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों पर इसका पूरा बोझ नहीं पड़ने दिया गया। प्रधानमंत्री ने DAP और यूरिया की कीमतों का उदाहरण देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 5,000 रुपये की कीमत वाला DAP बैग किसानों को करीब 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 3,000 रुपये की कीमत वाला यूरिया बैग किसानों को 300 रुपये से कम में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्वरक सब्सिडी का उद्देश्य किसानों की उत्पादन लागत को नियंत्रित करना और खेती को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखना है। अंतरराष्ट्रीय संकट के बीच किसानों को डीजल कीमतों के दबाव से बचाने का दावा प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक परिस्थितियों का असर भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। उन्होंने अपने संबोधन में दावा किया कि कच्चे तेल की कीमतें कुछ ही सप्ताह में लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। इससे डीजल की कीमतों में लगभग 50 रुपये प्रति लीटर तक वृद्धि का दबाव बन रहा था। प्रधानमंत्री के अनुसार, पड़ोसी देशों में ईंधन की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई, लेकिन भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार के इस दबाव का पूरा बोझ किसानों और आम नागरिकों पर नहीं डाला। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीजल की कीमत में केवल 7 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की और लगभग 43 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त बोझ स्वयं वहन किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसके लिए सरकार को अब तक हर महीने करीब 14,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार संवेदनशील फैसले लेती है। कृषि उद्यमिता और विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय किसानों ने बीते वर्षों में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अब इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए खेती को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब किसान समृद्ध हों, गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ें और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग व्यापक स्तर पर हो। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में हुई चर्चाओं और सुझावों को उपयोगी बताते हुए कहा कि यहां से सामने आने वाले बेहतर सुझावों और समाधानों पर सरकार भी काम करेगी। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों, उद्यमियों, युवाओं और किसानों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उनके अनुसार, भविष्य की कृषि ऐसी होनी चाहिए जिसमें उत्पादन के साथ उत्पादकता, तकनीक के साथ किसान की आय और खेती के साथ उद्यमिता को भी समान महत्व मिले। खेती को उत्पादन से आगे बढ़ाकर उद्यमिता से जोड़ने की जरूरत Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों और भविष्य की प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है। इसमें फसल विविधीकरण, सौर ऊर्जा, वैज्ञानिक खेती, ड्रोन तकनीक, AI, कृषि मशीनरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, FPOs और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विषय प्रमुख रहे। प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि किसानों की समृद्धि के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। खेती की लागत कम करने, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने, बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने और किसानों को नए व्यवसायों से जोड़ने की जरूरत है। यदि Lab to Land, Precision Agriculture, Renewable Energy और Food Processing जैसी पहलों को प्रभावी ढंग से खेतों और गांवों तक पहुंचाया जाता है, तो इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर विकसित हो सकते हैं। छोटे किसानों को सामूहिक संगठनों के माध्यम से बाजार से जोड़ना और ग्रामीण युवाओं को Agri-Startup के लिए प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण होगा। इस दिशा में सरकार, कृषि वैज्ञानिकों, निजी क्षेत्र, FPOs और किसानों के बीच मजबूत साझेदारी विकसित करना आवश्यक है। यही प्रयास भारतीय कृषि को अधिक आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने के साथ विकसित भारत के लक्ष्य को गति दे सकते हैं। Developed India will be possible only through farmer prosperity and modern agriculture: Prime Minister Narendra Modi

किसान समृद्धि और आधुनिक कृषि से ही बनेगा विकसित भारत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत (Viksit Bharat) के निर्माण के लिए कृषि क्षेत्र का विकास, खेती ...

Mustard Value Addition: How to Start Extracting Oil from Mustard and Oil Extraction

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भारत में सरसों (Mustard) केवल एक प्रमुख तिलहनी फसल नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा तेल प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ...

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CNH Tractor Plant: उत्तर प्रदेश में बनेगा सीएनएच का नया मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सालाना 1 लाख ट्रैक्टर बनाने की होगी क्षमता

भारत के कृषि मशीनीकरण और कृषि उपकरण निर्माण उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कृषि एवं निर्माण ...

P&K Fertiliser Subsidy: रबी 2026-27 के लिए सरकार ने मंजूर किए ₹62,370 करोड़, किसानों को सस्ती दरों पर मिलेगी खाद