पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में आयोजित खेत बचाओ अभियान के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से प्राकृतिक खेती (Natural Farming) अपनाने और कृषि भूमि के संरक्षण को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसलों, टिकाऊ कृषि व्यवस्था और किसानों की समृद्धि का आधार है। इसलिए खेती में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को कम करना और मृदा स्वास्थ्य (Soil Health) को बनाए रखने वाली कृषि पद्धतियों को अपनाना समय की आवश्यकता है।
केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर ब्लॉक स्थित सुभाषनगर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (ICAR-NINFET) द्वारा किया गया था। यह आयोजन देशभर में 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चलाए जा रहे रबी फसलों के लिए खेत बचाओ अभियान का हिस्सा है।
कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने, कृषि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और पर्यावरण अनुकूल खेती (Eco-friendly Agriculture) को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया।
प्राकृतिक खेती से मजबूत होगा मृदा स्वास्थ्य
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि कृषि भूमि केवल फसल उत्पादन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीव, जैविक पदार्थ और पोषक तत्व फसलों की वृद्धि तथा कृषि उत्पादन की गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों का अनावश्यक और अत्यधिक इस्तेमाल मिट्टी की प्राकृतिक संरचना तथा उसकी दीर्घकालिक उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में किसानों को आवश्यकता आधारित उर्वरक प्रबंधन (Balanced Fertilizer Management) अपनाना चाहिए।
Natural Farming के अंतर्गत जैविक खाद, जीवामृत, हरी खाद, फसल अवशेष प्रबंधन और जैविक कीट नियंत्रण जैसी पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इन उपायों से मिट्टी में जैविक गतिविधियों को बढ़ावा देने और खेती की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को ऐसी कृषि तकनीकों को अपनाना चाहिए, जो वर्तमान में उत्पादन बनाए रखने के साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपजाऊ भूमि सुरक्षित रख सकें।
रासायनिक उर्वरकों का जरूरत के अनुसार करें इस्तेमाल
कृषि उत्पादन में उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इनका इस्तेमाल फसल की वास्तविक पोषक तत्व आवश्यकता और मिट्टी की स्थिति के अनुसार होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि बिना मिट्टी की जांच कराए उर्वरकों का इस्तेमाल करने से कई बार पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो सकता है। इससे खेती की लागत बढ़ने के साथ मिट्टी की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
इसलिए किसानों को Soil Testing के आधार पर ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए।
उदाहरण के तौर पर, गेहूं, धान, सरसों और दलहनी फसलों की पोषक तत्व आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। इसी तरह एक ही फसल के लिए भी मिट्टी के प्रकार, उत्पादन क्षमता और सिंचाई की उपलब्धता के अनुसार उर्वरक प्रबंधन में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।
किसानों को Integrated Nutrient Management (INM) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खाद और अन्य पोषक तत्व स्रोतों का संतुलित उपयोग किया जाता है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रभावी इस्तेमाल करने की सलाह
केंद्रीय मंत्री ने किसानों को Soil Health Card का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को अपनी जमीन की वास्तविक स्थिति समझने और उसके अनुसार खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की योजना बनाने में मदद करता है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी के विभिन्न पोषक तत्वों और रासायनिक गुणों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है। इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित मापदंडों का विश्लेषण किया जाता है:
- मिट्टी का pH और Electrical Conductivity (EC)।
- Organic Carbon की मात्रा।
- उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश।
- सल्फर जैसे द्वितीयक पोषक तत्व।
- जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व।
इन जानकारियों के आधार पर किसान यह समझ सकते हैं कि उनके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी पर्याप्त मात्रा मौजूद है।
इससे अनावश्यक उर्वरक इस्तेमाल को कम करने, उत्पादन लागत नियंत्रित करने और Nutrient Use Efficiency बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है।
जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों को अपनाने पर जोर
केंद्रीय मंत्री ने किसानों से पारंपरिक कृषि प्रक्रियाओं को फिर से अपनाने और जैविक उर्वरकों तथा जैविक कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की।
उन्होंने कहा कि खेती में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गोबर की खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट और हरी खाद जैसे विकल्प मिट्टी में Organic Matter बढ़ाने में उपयोगी हो सकते हैं।
इसके अलावा जैविक कीट नियंत्रण (Biological Pest Management) के माध्यम से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के प्रबंधन में मदद मिल सकती है।
प्राकृतिक खेती में नीम आधारित उत्पाद, जैविक घोल और उपयोगी सूक्ष्मजीवों पर आधारित उत्पादों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इनका चुनाव फसल, कीट और स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुसार वैज्ञानिक सलाह लेकर करना चाहिए।
इससे किसानों को रासायनिक कृषि इनपुट पर निर्भरता कम करने के साथ पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रणाली विकसित करने में सहायता मिल सकती है।
जलवायु अनुकूल कृषि और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने Climate-Resilient Agriculture को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने किसानों से बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप खेती की तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया।
जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और अन्य मौसमी चुनौतियां कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में किसानों के लिए ऐसी तकनीकों को अपनाना जरूरी है, जो मौसम के उतार-चढ़ाव के बावजूद उत्पादन को स्थिर बनाए रखने में मदद करें।
इसके लिए निम्नलिखित उपाय महत्वपूर्ण हो सकते हैं:
- स्थानीय जलवायु के अनुकूल फसल किस्मों का चयन।
- फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को बढ़ावा।
- सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation) तकनीकों का इस्तेमाल।
- फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन।
- मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाना।
- Integrated Pest Management (IPM) अपनाना।
- मौसम आधारित कृषि सलाह का उपयोग।
केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिक नवाचारों और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया, ताकि किसानों की उत्पादकता और कृषि प्रणाली की स्थिरता दोनों में सुधार हो सके।
कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका होगी महत्वपूर्ण
रामनाथ ठाकुर ने टिकाऊ और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में कृषि विज्ञान केंद्रों (Krishi Vigyan Kendra-KVK) की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें खेतों तक पहुंचाकर व्यावहारिक रूप से लागू कराना भी जरूरी है।
इस दिशा में KVK किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, खेतों में प्रदर्शन (Field Demonstration) और कृषि विस्तार सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से किसानों की मदद कर सकते हैं:
- प्राकृतिक खेती की तकनीकों का प्रदर्शन।
- जैविक खाद तैयार करने का प्रशिक्षण।
- जैविक कीट नियंत्रण के तरीके बताना।
- Soil Health Management की जानकारी देना।
- फसल आधारित पोषक तत्व प्रबंधन की सलाह।
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कृषि तकनीकों का प्रसार।
इससे किसानों को नई तकनीकों को समझने और उन्हें अपने खेतों में अपनाने में आसानी हो सकती है।
खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मृदा संरक्षण और सतत कृषि को बढ़ावा देना
देशभर में 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चलाया जा रहा खेत बचाओ अभियान रबी फसलों के लिए मृदा संरक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।
इस अभियान का मुख्य संदेश है कि स्वस्थ मृदा ही स्वस्थ फसलों, सतत कृषि और किसानों की समृद्धि का आधार है।
रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, मटर और अन्य फसलों की खेती की जाती है। इस दौरान खेतों की तैयारी, पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है।
अभियान के माध्यम से किसानों को कृषि भूमि के संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
इसमें प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य सुधार जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है।
किसानों की आय और भविष्य की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है मृदा संरक्षण
भारत में कृषि उत्पादन का बड़ा हिस्सा मिट्टी की गुणवत्ता और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। यदि कृषि भूमि की उर्वरता लगातार प्रभावित होती है, तो इसका असर केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि किसानों की आय और देश की खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।
मृदा संरक्षण (Soil Conservation) के लिए किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है।
प्राकृतिक खेती, फसल चक्र (Crop Rotation), दलहनी फसलों को शामिल करना, हरी खाद, फसल अवशेष प्रबंधन और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन जैसे उपाय मिट्टी की सेहत सुधारने में योगदान दे सकते हैं।
हालांकि, प्राकृतिक खेती को अपनाते समय किसानों को स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों, फसल की पोषण आवश्यकताओं और वैज्ञानिक सलाह का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित न हों।
टिकाऊ खेती के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी
उत्तर 24 परगना में आयोजित यह कार्यक्रम खेत बचाओ अभियान के उद्देश्यों को किसानों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि कृषि का भविष्य केवल अधिक उत्पादन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मिट्टी, पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी आधारित है।
प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, रासायनिक उर्वरकों का आवश्यकता आधारित उपयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रभावी इस्तेमाल और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का प्रसार ऐसे कदम हैं, जो भारतीय कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद कर सकते हैं।
कृषि भूमि को उपजाऊ बनाए रखना केवल वर्तमान किसानों की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा से भी जुड़ा विषय है। इसलिए खेत बचाओ अभियान का संदेश है कि किसान उत्पादन के साथ-साथ मिट्टी की सेहत को भी अपनी खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं।