शहरी मंदी चक्रीय से अधिक हुआ

ֆ:उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट इंडिया को मांग को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में कम लाभप्रदता के साथ रहने के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें बदलते उपभोग पैटर्न की नई वास्तविकताओं, विशेष रूप से पारंपरिक से मूर्त और अमूर्त डिजिटल उत्पादों की ओर बदलाव के साथ तालमेल बिठाना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अन्यथा, अधिकांश कंपनियां खुद को मूल्य बिंदुओं से बाहर पाएँगी। हालांकि, कई का मानना था कि “बेसलाइन वृद्धि अभी भी मजबूत है” और इसमें आगे चलकर उपभोग को पुनर्जीवित करने की क्षमता है।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री डीके पंत ने कहा, “अभी तक, शहरी मांग में मंदी चक्रीय है। अगर यह कुछ तिमाहियों तक जारी रहती है और गहरी होती है, तो यह संरचनात्मक हो जाएगी।” उन्होंने कहा, “जब तक वास्तविक वेतन वृद्धि सकारात्मक रहेगी और मुद्रास्फीति (वार्षिक आधार पर) गिरती रहेगी, (शहरी) मंदी संरचनात्मक नहीं बनेगी।”

आईआईएम कोझिकोड के प्रोफेसर और मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य एमके सग्गर ने कहा कि भले ही आधारभूत वृद्धि मजबूत दिख रही हो, लेकिन नकारात्मक जोखिम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, “मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण से, यदि समग्र मांग कमजोर हो रही है, तो समय रहते मोड़ का अनुमान लगाना और नीति संचरण में देरी को काम करने देना महत्वपूर्ण है।” उन्होंने कहा, “यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्से धीमे होते हैं, तो चक्रीय मंदी और गहरी हो सकती है। इसके बाद व्यापार, वित्तीय चैनलों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, विश्वास चैनलों के माध्यम से स्पिलओवर आकार ले सकते हैं।”

सग्गर ने कहा, “यदि व्यवसाय और उपभोक्ता विश्वास कहीं और गिरना शुरू होता है, तो वे हमारे तटों को भी प्रभावित करेंगे।” इंड-रा द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-जुलाई 2024 में वास्तविक शहरी वेतन वृद्धि औसतन 1.4% रही है। दूसरी ओर, वास्तविक ग्रामीण वेतन वृद्धि (कृषि) औसतन (-)0.4% रही है; और गैर-कृषि 0.1%।

सागर ने कहा, “कॉर्पोरेट कर्मचारियों की लागत के साथ-साथ ग्रामीण मजदूरी में कमी आई है, लेकिन गिरावट नहीं आई है। सेवा क्षेत्र में मंदी विशेष रूप से तेज है, जिसमें साल-दर-साल वृद्धि वित्त वर्ष 22 की अंतिम तिमाही में लगभग 27% से घटकर Q3FY24 से Q1FY25 के दौरान लगभग 8% हो गई है।”

हालांकि, भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रणब सेन ने कहा कि हाल के वर्षों में विकास को रोकने वाले पहलुओं में से एक खपत है। उन्होंने कहा, “यदि खपत वृद्धि 4% (जैसा कि वित्त वर्ष 24 में देखा गया) पर स्थिर रहती है, तो जीडीपी वृद्धि लंबे समय तक 5.5% से ऊपर नहीं रह सकती है।”

हाल ही में एक रिपोर्ट में, नोमुरा ने कहा कि सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कॉरपोरेट्स की वास्तविक वेतन और मजदूरी व्यय वृद्धि – वास्तविक शहरी मजदूरी के लिए एक प्रॉक्सी – Q1 FY25 में 1.2% से Q2 FY25 में 0.8% साल-दर-साल कम हो गई है, और FY24 में 2.5% और FY23 में 10.8% से कम है।

नोमुरा ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है, एयरलाइन यात्री यातायात की वृद्धि में कमी आई है और फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनियों ने अपने हालिया कॉर्पोरेट परिणामों के दौरान कमजोर शहरी मांग को चिह्नित किया है। “हमारा मानना है कि शहरी मांग में यह कमजोरी जारी रहने की संभावना है।”

IDFC फर्स्ट बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेनगुप्ता का भी मानना है कि शहरी मजदूरी वृद्धि FY25 में कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि इनपुट लागत में वृद्धि हुई है, जिसने कॉर्पोरेट मुनाफे को प्रभावित किया है। “शहरी मजदूरी वृद्धि में मंदी इनपुट लागत दबाव में वृद्धि के साथ सूचीबद्ध कंपनी के लाभ वृद्धि में मंदी को दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2024 में लाभ वृद्धि के लिए एक प्रमुख समर्थन इनपुट लागत दबाव में तेज कमी थी जिसने बिक्री वृद्धि में मंदी को संतुलित किया,” उन्होंने कहा। ग्रामीण मोर्चे पर, हालांकि, अर्थशास्त्री मांग को लेकर आशावादी हैं, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस साल मानसून बेहतर रहा है। सेनगुप्ता ने कहा, “यात्री वाहनों की बिक्री वृद्धि की तुलना में दोपहिया वाहनों की बिक्री अपेक्षाकृत बेहतर रही है। फसल के मौसम के बाद H2FY25 में ग्रामीण मांग में स्पष्ट रूप से तेजी आने की उम्मीद है।”

पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् सेन ने कहा कि महामारी के बाद से शहरी आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। खपत में लंबे समय तक मंदी ने उत्पादन को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, “इसके अलावा, कोविड-19 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में वापस जाने वाले कई मजदूरों में से कुछ शहरी केंद्रों में लौट आए हैं, जिससे शहरी बाजार में अधिशेष श्रम पैदा हुआ है। इससे मजदूरी वृद्धि भी धीमी रही।” इसके अलावा, घरेलू खपत में मजबूत वृद्धि के अभाव में, निवेश-आधारित विकास संभव होगा यदि निर्यात में मजबूत वृद्धि हो, लेकिन बाहरी शिपमेंट भी स्थिर रहे, सेन ने इस बात पर प्रकाश डाला।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी कमजोरी के संकेत जारी रहते हैं तो मांग में नरमी को दूर करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के लिए कुछ गुंजाइश है। हालांकि, इस चरण में कार्यबल को फिर से कुशल बनाने और कौशल के साथ नौकरियों के बेहतर मिलान के लिए एक मध्यम अवधि की रणनीति की आवश्यकता है ताकि श्रम उत्पादकता, मजदूरी और अंततः उपभोग मांग में निरंतर वृद्धि हो सके।
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अर्थशास्त्रियों का मानना है कि शहरी उपभोग मांग में मंदी काफी हद तक चक्रीय हो सकती है, लेकिन यह कुछ हद तक गहरे संरचनात्मक मुद्दों को भी प्रतिबिंबित कर सकती है। उन्होंने श्रम उत्पादकता बढ़ाने और वेतन वृद्धि में कमी को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने का सुझाव दिया।