केंद्र सरकार सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 3,200 करोड़ रुपये की किस्त जारी करेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बताया कि यह किसानों को दी जाने वाली पहली किस्त है, जिसके बाद 8,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएँगे।
X पर एक पोस्ट में पैकेज की घोषणा करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो बीमा कंपनियाँ आपदा प्रभावित किसानों को समय पर राशि जमा नहीं कराएँगी, उन पर 12 प्रतिशत ब्याज का जुर्माना लगाया जाएगा, जो सीधे किसानों को दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री की X पोस्ट में हिंदी में लिखा था, “आज प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लगभग 30 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपये जमा किए जाएँगे। यह पहली किस्त है, इसलिए जिन किसानों के खातों में आज राशि नहीं पहुँची है, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 8000 करोड़ रुपये बाद में जारी किए जाएँगे।”
केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, “प्राकृतिक आपदाओं में फसलें नष्ट हो जाती हैं और जब ऐसा होता है तो सिर्फ़ फसलें ही नहीं, बल्कि किसानों की जान भी जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, जो सभी प्रभावित किसानों के लिए वरदान साबित हुई।”
किसानों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए, मंत्री चौहान ने किसानों से इस योजना से जुड़ी किसी भी शिकायत को उनसे साझा करने का आह्वान किया।
उन्होंने आगे कहा, “किसान भाइयों और बहनों, आपकी सेवा ही मेरे लिए ईश्वर की पूजा है। अगर आपको फसल बीमा योजना से जुड़ी कोई भी शिकायत है, तो कृपया मुझे सूचित करें। हम हमेशा आपके साथ हैं।”
देरी से भुगतान पर बीमा कंपनियों द्वारा चुकाए जाने वाले ब्याज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “यह योजना आपदा प्रभावित किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। किसानों को समय पर धनराशि मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए हमने निर्णय लिया है कि अगर कोई बीमा कंपनी दावे के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर धनराशि जमा नहीं करती है, तो उसे 12% ब्याज देना होगा, जो सीधे किसान के खाते में जाएगा।”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी, 2025 को अपनी नौवीं वर्षगांठ मनाएगी और भारत के किसानों को सशक्त बनाने के लगभग एक दशक पूरे होने का जश्न मनाएगी।
2016 में शुरू की गई यह योजना अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ एक व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुरक्षा न केवल किसानों की आय को स्थिर करती है, बल्कि उन्हें नवीन पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।
बयान में आगे कहा गया है, “फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम न्यूनीकरण उपकरण है। इसका उद्देश्य ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, भारी और बेमौसम बारिश, बीमारियों और कीटों के हमले आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।”
जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी, जिसका कुल बजट ₹69,515.71 करोड़ है।
यद्यपि यह योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है, फिर भी 2023-24 के दौरान गैर-ऋणी किसानों का कवरेज बढ़कर कुल कवरेज का 55% हो गया है, जो इस योजना की स्वैच्छिक स्वीकार्यता/लोकप्रियता को दर्शाता है।
