सरकार ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) को खरीद ऑपरेशन के लिए 1,718.56 करोड़ रुपये की फंडिंग को मंज़ूरी दी है।
यह फ़ैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने लिया।
एक ऑफ़िशियल बयान में कहा गया, “किसानों की भलाई को मज़बूत करने और आत्मनिर्भर भारत के विज़न को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, CCEA ने कॉटन सीज़न 2023-24 के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) को 1,718.56 करोड़ रुपये की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) फंडिंग को मंज़ूरी दी है।”
इस फंडिंग से देश भर के कॉटन किसानों को सीधे प्राइस सपोर्ट देने में मदद मिलेगी।
केंद्र, कमीशन फ़ॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेज़ (CACP) की सिफारिशों के आधार पर सीड कॉटन (कपास) के लिए MSP तय करता है। इसने कॉटन में MSP ऑपरेशन करने के लिए CCI को सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाया है।
CCI, जब भी बाज़ार की कीमतें MSP लेवल से नीचे जाती हैं, तो किसानों से बिना किसी क्वांटिटेटिव सीलिंग के सभी फ़ेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ) कॉटन खरीदता है। बयान में कहा गया, “कॉटन भारत की सबसे ज़रूरी कैश क्रॉप्स में से एक है, जो लगभग 60 लाख किसानों की रोजी-रोटी को बनाए रखती है और प्रोसेसिंग, ट्रेड और टेक्सटाइल जैसी जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में लगे 400-500 लाख लोगों को सपोर्ट करती है।”
