पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत सरकार ने व्यापार और निर्यात पर संभावित प्रभाव को देखते हुए सक्रिय कदम उठाए हैं। Department of Commerce India और Ministry of Ports, Shipping and Waterways ने पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च-स्तरीय बैठकों का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने भाग लिया।
इन बैठकों का उद्देश्य व्यापार की निरंतरता बनाए रखना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर करना और उद्योगों की चिंताओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करना था। पहली बैठक वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विशेष रूप से पैकेजिंग सामग्री और उससे जुड़े कच्चे माल की उपलब्धता और लागत पर चर्चा की गई।
बैठक में सामने आया कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के कारण पॉलीमर, रेजिन जैसे पेट्रोकेमिकल उत्पादों की आपूर्ति और कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। इससे पैकेजिंग लागत बढ़ने की आशंका है, जिसका असर खासतौर पर MSME सेक्टर पर पड़ सकता है। उद्योग प्रतिनिधियों ने इन इनपुट्स की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जताई और सरकार से समय पर हस्तक्षेप की अपेक्षा की।
इसके अलावा परिधान, चमड़ा, टेलीकॉम, ऑप्टिकल फाइबर और चिकित्सा उपकरण जैसे कई उद्योगों पर आपूर्ति श्रृंखला में तनाव और लॉजिस्टिक्स बाधाओं का असर पड़ने की आशंका जताई गई। हितधारकों ने LNG, हीलियम और अन्य महत्वपूर्ण कच्चे माल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ निर्यातकों के लिए शीघ्र GST रिफंड की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसमें महत्वपूर्ण कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, घरेलू उत्पादन क्षमता का आकलन करना और आयात निर्भरता को कम करने के उपाय शामिल हैं। साथ ही, निर्यात-आयात रुझानों और वैश्विक परिस्थितियों की साप्ताहिक निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जा रहा है।
दूसरी बैठक Ministry of Ports, Shipping and Waterways और वाणिज्य विभाग के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें लॉजिस्टिक्स और शिपिंग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान दस्तावेजीकरण, ट्रांजिट कार्गो, शिपिंग लाइनों के व्यवहार, एयर फ्रेट लागत, रेलवे छूट और बंकर ईंधन की उपलब्धता जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में कार्गो मूवमेंट सुचारु रूप से जारी है और किसी बड़े व्यवधान की स्थिति नहीं है, जो भारतीय लॉजिस्टिक्स प्रणाली की मजबूती को दर्शाता है।
CBIC ने बंदरगाहों पर कार्गो क्लियरेंस प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। खतरनाक कार्गो और कंटेनर प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई, और प्रक्रियाओं को और सुगम बनाने के लिए आवश्यक सुधारों पर सहमति बनी।
बैठक के बाद मंत्रालय ने सभी बंदरगाहों और टर्मिनल ऑपरेटरों को पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के निर्देश जारी किए। इसमें जहाजों और कार्गो पर दी जाने वाली छूट की जानकारी सार्वजनिक करना, बंकर ईंधन की उपलब्धता की समीक्षा और फंसे हुए कंटेनरों की शीघ्र निकासी सुनिश्चित करना शामिल है।
सरकार ने निर्यातकों से भी अपील की है कि वे किसी भी समस्या को तुरंत संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करें, ताकि उसका त्वरित समाधान किया जा सके। मंत्रालयों के बीच यह समन्वित प्रयास भारत के व्यापार तंत्र को लचीला बनाने और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार की यह सक्रिय रणनीति न केवल मौजूदा चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य में भी भारत को एक मजबूत और भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार के रूप में स्थापित करेगी।
