Fencing Scheme: खेती में अच्छी पैदावार के लिए किसान बीज, खाद, सिंचाई और मेहनत पर हजारों रुपये खर्च करते हैं। लेकिन कई क्षेत्रों में आवारा पशु, नीलगाय, बंदर और जंगली जानवर कुछ ही समय में फसल को भारी नुकसान पहुंचा देते हैं। खेत की रखवाली के लिए किसान को रात-दिन निगरानी करनी पड़ती है। इसी समस्या को कम करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने Tarbandi Yojana, Farm Fencing Scheme, Solar Fencing Scheme और Crop Protection Scheme जैसी योजनाओं के तहत किसानों को खेतों की fencing के लिए आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की है।
राजस्थान में खेतों की तारबंदी के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक व्यवस्था मौजूद है। इसका मुख्य उद्देश्य नीलगाय और आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को कम करना है। किसान इसके लिए Raj Kisan Sathi Portal के माध्यम से सरकारी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या है तारबंदी योजना?
तारबंदी योजना का सामान्य उद्देश्य किसान के खेत की सीमा पर Farm Fencing करवाकर फसल को पशुओं से सुरक्षित रखना है। इसके तहत पात्र किसानों को fencing की लागत का एक हिस्सा Government Subsidy के रूप में दिया जाता है।
हालांकि किसानों को यह समझना जरूरी है कि देशभर में “तारबंदी योजना” नाम से कोई एक समान योजना लागू नहीं है। राज्य के अनुसार योजना का नाम, subsidy percentage, maximum assistance, eligibility और application process बदल सकता है। कहीं सामान्य तारबंदी के लिए सहायता मिलती है, कहीं Barbed Wire Fencing, Chain Link Fencing या Solar Fencing के लिए subsidy उपलब्ध होती है। इसलिए किसान को आवेदन करने से पहले अपने राज्य के Agriculture Department की वर्तमान guidelines जरूर देखनी चाहिए।
राजस्थान में खेतों की तारबंदी पर सहायता
राजस्थान कृषि विभाग के उपलब्ध आधिकारिक विवरण के अनुसार खेतों की तारबंदी का उद्देश्य नीलगाय और आवारा पशुओं से फसल को होने वाले नुकसान से बचाना है।
विभाग की प्रकाशित जानकारी में पात्र किसानों के लिए लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40,000 रुपये, जो भी कम हो, प्रति किसान अधिकतम 400 running meter तक सहायता का उल्लेख है। इसमें सामुदायिक आधार पर कम से कम तीन किसानों का समूह और कम से कम पांच हेक्टेयर कृषि भूमि जैसी पात्रता भी प्रकाशित की गई है। (Rajkisan)
ध्यान रहे कि subsidy की राशि, category और पात्रता समय के साथ संशोधित हो सकती है। इसलिए आवेदन करते समय Raj Kisan portal पर दिखाई जा रही latest guidelines को अंतिम मानना चाहिए।
राजस्थान का Raj Kisan portal अगस्त 2026 तक “खेतों की तारबंदी” को कृषि विभाग की उपलब्ध सेवाओं में दिखा रहा है और अनुदान योजनाओं के लिए online application की सुविधा देता है। (Rajkisan)
Tarbandi Yojana Eligibility: कौन किसान ले सकता है लाभ?
पात्रता राज्य और योजना के अनुसार अलग होती है। राजस्थान कृषि विभाग के प्रकाशित तारबंदी विवरण के अनुसार सभी श्रेणी के किसानों को योजना में शामिल किया गया है, लेकिन सामुदायिक आवेदन के लिए निर्धारित भूमि और किसान समूह संबंधी शर्तें लागू हो सकती हैं। (Rajkisan)
सामान्य रूप से आवेदन से पहले किसान को इन बातों की जांच करनी चाहिए:
- आवेदक संबंधित राज्य का पात्र किसान हो।
- कृषि भूमि का रिकॉर्ड सही और अपडेट हो।
- Aadhaar/Jan Aadhaar या राज्य द्वारा मांगी गई Farmer Identity उपलब्ध हो।
- बैंक खाता सही हो और DBT के लिए आवश्यक जानकारी अपडेट हो।
- जिस भूमि पर fencing की जानी है, उसके दस्तावेज उपलब्ध हों।
- यदि योजना group-based है तो किसानों का निर्धारित समूह और न्यूनतम भूमि की शर्त पूरी हो।
- काम शुरू करने से पहले विभागीय approval की जरूरत है या नहीं, यह जरूर जांचें।
किसान को Sanction/Approval मिलने से पहले अपने स्तर पर निर्माण शुरू नहीं करना चाहिए, जब तक संबंधित योजना की guideline इसकी स्पष्ट अनुमति न देती हो।
आवेदन के लिए कौन-कौन से Documents चाहिए?
राजस्थान कृषि विभाग की प्रकाशित जानकारी के अनुसार आवेदन के साथ Aadhaar Card, Jan Aadhaar Card, छह महीने से अधिक पुरानी न होने वाली जमाबंदी की नकल और Bank Account Details जैसे दस्तावेज मांगे गए हैं। (Rajkisan) योजना और राज्य के अनुसार अतिरिक्त documents भी मांगे जा सकते हैं, जैसे: Land Record / Jamabandi, Farmer ID, mobile number, bank passbook, category certificate, passport size photograph या group-related documents। Documents की सूची को आवेदन के समय official portal पर दोबारा verify करना बेहतर है।
राजस्थान में Tarbandi Yojana के लिए Apply कैसे करें?
राजस्थान में किसान Raj Kisan Sathi Portal के जरिए कृषि विभाग की subsidy schemes के लिए online आवेदन कर सकते हैं। Portal पर “खेतों की तारबंदी” कृषि विभाग की सेवाओं में शामिल है। (Rajkisan)
आवेदन की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार समझी जा सकती है:
Step 1: किसान पहले अपने Aadhaar, Jan Aadhaar, land records और bank details को तैयार रखें।
Step 2: Raj Kisan Sathi Portal पर किसान/नागरिक login की सुविधा का उपयोग करें। Portal पर Jan Aadhaar और OTP आधारित प्रक्रिया भी उपलब्ध है। (Rajkisan)
Step 3: Agriculture Department की services में खेतों की तारबंदी से संबंधित विकल्प चुनें।
Step 4: आवेदन में मांगी गई personal details, land details और bank information सही-सही दर्ज करें।
Step 5: आवश्यक documents upload करके application submit करें।
Step 6: Application receipt/registration details सुरक्षित रखें।
राजस्थान कृषि विभाग की पुरानी प्रकाशित प्रक्रिया में किसान के नजदीकी e-Mitra Centre से online आवेदन करने का भी उल्लेख है। (Rajkisan)
वर्तमान Raj Kisan portal यह भी बताता है कि subsidy के आवेदन online किए जाते हैं और दस्तावेजों की physical file कृषि कार्यालय में जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। (Rajkisan)
Verification और Geo-Tagging क्यों जरूरी है?
Government Subsidy का लाभ देने से पहले विभाग यह सुनिश्चित करता है कि जिस खेत के लिए सहायता मांगी गई है, काम वास्तव में वहीं किया जा रहा है। राजस्थान कृषि विभाग के तारबंदी संबंधी प्रकाशित विवरण में fencing से पहले और काम पूरा होने के बाद Geo-Tagging का उल्लेख किया गया है। पात्र subsidy किसान के बैंक खाते में जमा किए जाने की व्यवस्था भी बताई गई है। (Rajkisan) इसलिए किसान को application approval, physical verification, geo-tagging और final verification से संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए।
किन राज्यों में किसानों को Fencing Subsidy मिलती है?
भारत में fencing assistance केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। कई राज्यों में अलग नाम और अलग conditions के साथ सहायता उपलब्ध है।
राजस्थान
राजस्थान में Agriculture Department के अंतर्गत “खेतों की तारबंदी” की सुविधा Raj Kisan Sathi Portal पर उपलब्ध है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आवारा पशुओं और नीलगाय से फसल को बचाना है। (Rajkisan)
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में Mukhyamantri Krishi Utpadan Sanrakshan Yojana के तहत fencing सहायता उपलब्ध है। राज्य कृषि विभाग के अनुसार इसमें Solar Powered Fence, Interlink Chain Fence, Solar-Interlinked Chain Fence और Barbed Wire Fence जैसे विकल्प शामिल हैं। विभाग की मौजूदा जानकारी के अनुसार 2023-24 से इन fencing विकल्पों के लिए 70% subsidy का प्रावधान बताया गया है। (HP Agriculture)
तमिलनाडु
तमिलनाडु में किसानों की फसलों को जानवरों से बचाने के लिए Solar Fencing System लागू किया गया है। राज्य की 2025-26 Agriculture Policy Note के अनुसार PM-RKVY के तहत किसानों को solar fencing installation के लिए 50% subsidy assistance का प्रावधान किया गया था। SC/ST श्रेणी के small and marginal farmers के लिए State funds से अतिरिक्त 20 प्रतिशत सहायता का भी उल्लेख है। (Tennessee Horticulture)
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के MahaDBT Farmer Portal पर Solar Fencing scheme component उपलब्ध है। Dr. Shyamaprasad Mukherjee Jan-Van Yojana से जुड़े उपलब्ध विवरण के अनुसार पात्र individual beneficiary के solar fencing component में किसान का हिस्सा 25 प्रतिशत यानी ₹5,000 और Forest Department की सहायता 75 प्रतिशत यानी अधिकतम ₹15,000 तक बताई गई है। इसमें Aadhaar Card, 7/12 Certificate और Bank Passbook जैसे documents मांगे जाते हैं। (Mahadbt)
यह सहायता विशेष पात्र क्षेत्रों/लाभार्थियों से जुड़ी हो सकती है, इसलिए महाराष्ट्र के हर किसान पर इसे स्वतः लागू नहीं माना जाना चाहिए।
गोवा
गोवा सरकार के Agriculture resources में Assistance for Fencing से संबंधित circular और addendum उपलब्ध हैं। सरकारी handbook में fencing और solar battery fencing जैसी सहायता का उल्लेख मिलता है। किसानों को वर्तमान subsidy rates और eligibility के लिए Agriculture Department की latest notification देखनी चाहिए। (Government of Goa | Official Portal)
इनके अलावा दूसरे राज्यों में भी Agriculture, Horticulture या Forest Department के माध्यम से समय-समय पर crop protection/fencing components उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए केवल “Tarbandi Yojana” नाम खोजने के बजाय Farm Fencing Subsidy, Solar Fencing Subsidy, Crop Protection Scheme जैसे keywords से अपने राज्य के official portal पर जानकारी देखना उपयोगी है।
किसानों के लिए तारबंदी योजना कैसे फायदेमंद है?
तारबंदी का सबसे बड़ा फायदा Crop Protection है। खेत में तैयार फसल को आवारा या जंगली पशुओं से नुकसान होने पर किसान की महीनों की मेहनत प्रभावित हो सकती है।
Fencing लगने से खेत में पशुओं का प्रवेश कम किया जा सकता है। इससे crop loss का risk घटता है और किसान को रात में लगातार खेत की निगरानी करने की जरूरत भी कम हो सकती है।
दूसरा फायदा है Financial Support। खेत की पूरी boundary पर fencing करवाना छोटे और सीमांत किसान के लिए महंगा हो सकता है। Subsidy मिलने से शुरुआती लागत का बोझ कम होता है।
तीसरा फायदा Farm Management से जुड़ा है। स्पष्ट boundary होने से खेत की सुरक्षा और management बेहतर हो सकता है।
चौथा फायदा यह है कि किसान अधिक मूल्य वाली फसल लगाने का फैसला अधिक confidence के साथ कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पशुओं के कारण crop damage का खतरा अधिक रहता है।
Solar Fencing और सामान्य तारबंदी में क्या अंतर है?
सामान्य fencing में barbed wire, chain-link या दूसरे physical barriers का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं Solar Fencing में solar energy आधारित fencing system लगाया जाता है।
किस योजना में किस प्रकार की fencing की अनुमति है, यह संबंधित राज्य सरकार तय करती है। किसान को केवल उसी specification और approved model का उपयोग करना चाहिए जिसकी अनुमति scheme guidelines में हो।
विशेष रूप से solar/electric fencing को किसान स्वयं मनमाने तरीके से तैयार या modify न करें। Installation हमेशा संबंधित सरकारी guideline और authorized technical standards के अनुसार होना चाहिए।
Subsidy लेने से पहले किसान किन बातों का रखें ध्यान?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी YouTube video, social media post या गैर-सरकारी वेबसाइट पर बताई गई subsidy राशि को अंतिम जानकारी न मानें। योजनाओं का budget, subsidy amount, target, eligibility और application window बदल सकते हैं। आवेदन से पहले किसान को संबंधित State Agriculture Department Official Website पर current notification देखना चाहिए।
किसान अपने documents में नाम, Aadhaar details, land records और bank account information में अंतर भी जांच लें। गलत जानकारी के कारण application verification में समस्या आ सकती है। Farmer ID या AgriStack registration राज्य में अनिवार्य किया गया है तो उसे भी पूरा करना जरूरी हो सकता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का MahaDBT portal agriculture schemes के लाभ के लिए AgriStack Farmer ID को महत्वपूर्ण बता रहा है।
क्या तारबंदी योजना पूरे भारत में लागू है?
इस सवाल का सीधा जवाब है, एक ही नियम वाली Tarbandi Yojana पूरे भारत में लागू नहीं है।
केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न programmes के माध्यम से fencing से संबंधित सहायता उपलब्ध हो सकती है, लेकिन implementation राज्य, क्षेत्र और scheme component के अनुसार अलग है।
केंद्र सरकार भी human-wildlife conflict management के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता देती है, जिसमें physical barriers, solar-powered electric fencing और bio-fencing जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। लेकिन इसे हर किसान को सीधे मिलने वाली एक समान national “Tarbandi Yojana subsidy” समझना सही नहीं होगा।
किसान कहां से लें सही जानकारी?
राजस्थान के किसान Raj Kisan Sathi Portal पर वर्तमान services और application information देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान Himachal Pradesh Agriculture Department की Fencing Scheme पर योजना की जानकारी देख सकते हैं। महाराष्ट्र के किसान MahaDBT Farmer Portal पर उपलब्ध agriculture scheme components और Farmer ID संबंधी जानकारी जांच सकते हैं। दूसरे राज्यों के किसान अपने State Agriculture Department, Horticulture Department या संबंधित Forest Department की official website और नजदीकी कृषि कार्यालय से वर्तमान नियम verify करें।
निष्कर्ष
Tarbandi Yojana / Farm Fencing Subsidy उन किसानों के लिए उपयोगी सरकारी सहायता हो सकती है जिनकी फसल आवारा पशुओं या जंगली जानवरों से बार-बार प्रभावित होती है। राजस्थान में खेतों की तारबंदी के लिए Raj Kisan Sathi Portal पर आधिकारिक सेवा उपलब्ध है, जबकि हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों में भी अलग-अलग स्वरूप में fencing assistance के प्रावधान देखने को मिलते हैं। किसान के लिए सबसे जरूरी है कि आवेदन करने से पहले अपने राज्य की Latest Official Notification देखे। Subsidy percentage, maximum amount, land limit, Farmer ID, documents और application deadline राज्य और वित्तीय वर्ष के अनुसार बदल सकते हैं।
सही योजना का लाभ मिलने पर fencing किसान के लिए केवल खेत की boundary नहीं रहती, बल्कि यह Crop Protection, Reduced Crop Loss, Farm Security और Financial Support का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है।
