Nepal Flood 2026: नेपाल में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने हिमालयी क्षेत्र में तबाही का ऐसा मंजर छोड़ा है, जिसका असर नेपाल की सीमाओं से बाहर तक दिखाई दे रहा है। भोटे कोशी नदी क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 472 तक पहुंचने की रिपोर्ट है, जबकि नेपाल और तिब्बत को मिलाकर करीब 1,500 लोगों के लापता होने की खबर है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है।
इस आपदा ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक, तीर्थयात्री, पर्यटक और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े कर्मचारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे। भारतीय नागरिकों के लापता होने के आंकड़े लगातार अपडेट हो रहे हैं। 27 अगस्त को भारतीय पक्ष से आई रिपोर्ट में करीब 290 भारतीयों के संपर्क से बाहर होने की बात सामने आई थी। वहीं नेपाल के विदेश मंत्रालय की 27 अगस्त रात 8 बजे तक की आधिकारिक सूची में 178 भारतीय प्रभावित सूची में थे, जिनमें 11 के मिलने और 167 के उस समय तक लापता रहने की जानकारी दी गई थी। इसलिए 290 के आंकड़े को एक निश्चित मौजूदा संख्या के बजाय पहले के अपडेट के रूप में देखना जरूरी है।
भोटे कोशी की बाढ़ ने कुछ ही समय में बदल दी तस्वीर
आपदा की शुरुआत 26 अगस्त को भोटे कोशी नदी क्षेत्र में आई भीषण फ्लैश फ्लड से हुई। नेपाल सरकार के मुताबिक बाढ़ से मकानों, सड़कों, पुलों, जलविद्युत परियोजनाओं और दूसरी महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है।
पहाड़ी इलाकों में नदी के साथ आया मलबा और कीचड़ बचाव अभियान की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल हैं। कई स्थानों पर सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है, जिससे जमीन के रास्ते राहत पहुंचाना मुश्किल हो गया। ऐसे में हेलिकॉप्टरों और सुरक्षा एजेंसियों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का अभियान चलाया गया।
नेपाल की सेना, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा प्रबंधन एजेंसियां राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हैं। हजारों लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला जा चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने के कारण ऑपरेशन का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
मृतकों का आंकड़ा 472 तक पहुंचने की रिपोर्ट
28 अगस्त की सुबह तक सामने आए ताजा मीडिया अपडेट में मृतकों की संख्या 472 तक पहुंचने की जानकारी दी गई। इससे पहले 27 अगस्त को नेपाल के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक अपडेट में 359 शव बरामद होने की पुष्टि की गई थी। इसके बाद बचाव अभियान के दौरान लगातार शव मिलने के कारण संख्या तेजी से बढ़ी।
आपदा का पूरा पैमाना अभी भी स्पष्ट नहीं है। कई इलाकों में मलबा हटाने और लापता लोगों की तलाश का काम जारी है। इसी वजह से मृतकों और लापता लोगों की संख्या में आगे भी बदलाव संभव है। सबसे बड़ी चिंता करीब 1,500 लापता लोगों को लेकर बनी हुई है। नेपाल और तिब्बत के प्रभावित इलाकों में स्थानीय नागरिकों के साथ विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री भी संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं।
भारतीय नागरिकों को लेकर बढ़ी चिंता
भारत के लिए यह आपदा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद थे। 27 अगस्त की रिपोर्टों में करीब 288 से 290 भारतीय नागरिकों के लापता या संपर्क से बाहर होने की बात कही गई थी।
इनमें जलविद्युत परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े भारतीय तीर्थयात्री भी शामिल बताए गए। रिपोर्टों के मुताबिक Trishuli-I Hydropower Project से जुड़े 73 भारतीय कर्मचारियों के लापता होने की सूचना सामने आई थी, हालांकि बाद में उनमें से कई लोगों को बचा लिया गया।
इसके अलावा चीन की ओर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए करीब 200 भारतीय नागरिकों के फंसे होने की भी जानकारी सामने आई। भारतीय अधिकारियों ने नेपाल के साथ समन्वय बढ़ाया है और प्रभावित भारतीयों की पहचान, संपर्क तथा सुरक्षित निकासी की कोशिशें जारी हैं।
इस बीच राहत की खबरें भी मिली हैं। लापता बताए गए कुछ भारतीय नागरिकों को सुरक्षित खोज लिया गया है। यही वजह है कि भारतीयों की वास्तविक मौजूदा संख्या को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में अंतर दिखाई दे रहा है।
नेपाल ने विदेशी Search and Rescue Teams का प्रस्ताव क्यों ठुकराया?
इस त्रासदी के बीच नेपाल सरकार का एक बड़ा फैसला चर्चा में है। नेपाल ने भारत, चीन और कई दूसरे देशों की ओर से विदेशी Search and Rescue Teams भेजने के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए हैं।
नेपाल सरकार का कहना है कि उसकी अपनी सुरक्षा एजेंसियां मौजूदा बचाव अभियान संभालने में सक्षम हैं। नेपाल आर्मी और नेपाल पुलिस की सलाह के बाद विदेशी रेस्क्यू टीमों को फिलहाल नहीं बुलाने का फैसला किया गया।
नेपाल ने हालांकि अंतरराष्ट्रीय सहायता को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया है। सरकार ने राहत सामग्री और आर्थिक सहायता स्वीकार करने का रास्ता खुला रखा है। विदेशी सहायता को एक केंद्रीकृत व्यवस्था के जरिए Prime Minister’s Relief Fund में भेजने पर जोर दिया गया है।
नेपाल सरकार का तर्क है कि कई अलग-अलग देशों की बचाव टीमों के एक साथ आने से समन्वय की समस्या पैदा हो सकती है। 2015 के विनाशकारी भूकंप के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी Search and Rescue Teams नेपाल पहुंची थीं और उनके प्रबंधन तथा समन्वय को लेकर चुनौतियां सामने आई थीं। मौजूदा फैसले के पीछे उस अनुभव को भी एक कारण माना जा रहा है।
भारत ने भेजी राहत सामग्री
विदेशी रेस्क्यू टीमों को अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भारत नेपाल को मानवीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। भारत की ओर से भोजन, दवाइयों और दूसरी आपातकालीन राहत सामग्री की खेप नेपाल भेजी गई है।27 अगस्त तक भारत की ओर से 47.5 टन से अधिक राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने की जानकारी सामने आई। इसमें जरूरी दवाइयां, खाद्य सामग्री और आपदा राहत से जुड़ी दूसरी वस्तुएं शामिल हैं। भारत ने क्षतिग्रस्त संपर्क व्यवस्था को बहाल करने में मदद के लिए Bailey Bridges और prefabricated truss bridges जैसी सहायता देने की पेशकश भी की है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि नेपाल की ओर से जो सहायता मांगी जा रही है, भारत उसके अनुसार सहयोग कर रहा है।
विदेशी नागरिक भी बड़ी संख्या में प्रभावित
बाढ़ ने नेपाल में मौजूद कई देशों के नागरिकों को प्रभावित किया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों की तलाश और उनके परिवारों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए Emergency Response Team बनाई है।
27 अगस्त के आधिकारिक अपडेट में 33 देशों के 596 नागरिकों के लापता होने की जानकारी दी गई थी। इनमें भारत के अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के नागरिक शामिल थे।
हालांकि बचाव अभियान आगे बढ़ने के साथ इनमें से कुछ लोगों का पता चला है, इसलिए विदेशी नागरिकों की संख्या भी लगातार बदल रही है।
नेपाल सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट आंकड़ों और सूचनाओं पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें।
नई बाढ़ का खतरा बना चिंता का कारण
नेपाल और चीन के सीमावर्ती हिमालयी इलाके में स्थिति सिर्फ मौजूदा तबाही तक सीमित नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक नए बने या अस्थिर जलाशयों और झीलों को लेकर भी खतरा बना हुआ है।
चीन की ओर से भी नए बाढ़ खतरे की चेतावनी सामने आई है। पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पानी जमा होने की स्थिति में यदि प्राकृतिक अवरोध कमजोर पड़ते हैं, तो निचले इलाकों में दोबारा अचानक पानी आने का खतरा पैदा हो सकता है।
इसी कारण राहत और बचाव अभियान के साथ-साथ नदी के जलस्तर और संभावित खतरे वाले इलाकों की निगरानी भी की जा रही है।
ग्लेशियर से जुड़ी घटना बनी संभावित वजह
इस आपदा की वास्तविक वजह का वैज्ञानिक आकलन जारी है। शुरुआती रिपोर्टों में ग्लेशियर या बर्फ से जुड़ी बड़ी घटना के बाद अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे आने की संभावना जताई गई है। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर, प्राकृतिक झीलें और बेहद खड़ी घाटियां ऐसी आपदाओं को और गंभीर बना सकती हैं। बड़ी मात्रा में पानी जब अचानक संकरे नदी मार्ग से नीचे की ओर आता है तो उसके साथ चट्टानें, मिट्टी और दूसरा मलबा भी बहने लगता है। यही कारण है कि ऐसी फ्लैश फ्लड सामान्य नदी बाढ़ की तुलना में बहुत कम समय में बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा सकती है। इस घटना ने एक बार फिर हिमालयी देशों में मजबूत Early Warning Systems, आपदा प्रबंधन और जलवायु जोखिम की निगरानी के महत्व को सामने ला दिया है।
सड़कें और पुल टूटने से राहत अभियान चुनौतीपूर्ण
बाढ़ ने केवल लोगों की जान ही नहीं ली, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों की लाइफलाइन मानी जाने वाली सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कई जगह सड़कें बह गईं या मलबे से बंद हो गईं। पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ इलाकों तक पहुंचना कठिन हो गया। जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचने की खबर है।
नेपाल जैसे पहाड़ी देश में किसी मुख्य सड़क या पुल का टूटना पूरे क्षेत्र को बाकी हिस्सों से काट सकता है। यही वजह है कि राहत सामग्री पहुंचाने से लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने तक में अतिरिक्त मुश्किलें पैदा हो रही हैं।
हेलिकॉप्टर इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम साफ रहने पर हवाई मार्ग से लोगों को निकालना और खाद्य सामग्री पहुंचाना संभव हो रहा है, लेकिन हिमालयी मौसम और कठिन भूगोल ऑपरेशन की रफ्तार को प्रभावित कर सकते हैं।
राहत के बाद पुनर्निर्माण की बड़ी चुनौती
फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता लापता लोगों को खोजना, फंसे लोगों को निकालना और प्रभावित परिवारों तक भोजन, पानी तथा चिकित्सा सहायता पहुंचाना है। लेकिन इसके बाद नेपाल के सामने पुनर्निर्माण की बड़ी चुनौती होगी।टूटी सड़कें, क्षतिग्रस्त पुल, बिजली और जलविद्युत परियोजनाएं तथा बर्बाद घरों को फिर से खड़ा करने में लंबा समय और बड़ी आर्थिक सहायता लग सकती है।
अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने नेपाल को सहायता देने की इच्छा जताई है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे संस्थानों की ओर से भी सहायता की पेशकश सामने आई है। नेपाल सरकार का संकेत है कि तत्काल Search and Rescue Operation में वह अपनी एजेंसियों पर भरोसा करेगी, लेकिन पुनर्वास और पुनर्निर्माण के चरण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत और बढ़ सकती है।
बाढ़ ने फिर उठाए हिमालय की सुरक्षा पर सवाल
नेपाल की मौजूदा आपदा केवल एक देश की प्राकृतिक त्रासदी नहीं है। इसने पूरे हिमालयी क्षेत्र की आपदा तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।नेपाल, भारत, चीन और भूटान जैसे देशों में बड़ी नदियों का स्रोत हिमालयी क्षेत्र में है। ऊंचाई वाले इलाकों में होने वाली अचानक घटनाओं का प्रभाव कुछ ही घंटों में सीमाओं को पार कर निचले क्षेत्रों तक पहुंच सकता है।
नेपाल में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद भारत के बिहार जैसे क्षेत्रों में भी नदियों की स्थिति पर निगरानी बढ़ाई गई है। इससे साफ है कि हिमालय में आने वाली बड़ी जल आपदा को किसी एक देश की सीमा तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। सीमा पार डेटा साझा करना, ग्लेशियर और झीलों की निगरानी, रियल टाइम चेतावनी प्रणाली और आपदा के समय देशों के बीच स्पष्ट समन्वय व्यवस्था भविष्य में जान बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी।
अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण
नेपाल में राहत एवं बचाव अभियान अब बेहद महत्वपूर्ण दौर में है। मलबे में दबे या दूरदराज के क्षेत्रों में फंसे लोगों तक जितनी जल्दी पहुंच बनाई जाएगी, उतनी ही अधिक जानें बचाने की संभावना रहेगी।दूसरी तरफ नए बाढ़ खतरे की चेतावनी के कारण राहतकर्मियों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है।
नेपाल सरकार ने अपनी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन एजेंसियों पर भरोसा जताते हुए विदेशी Search and Rescue Teams की प्रत्यक्ष तैनाती फिलहाल स्वीकार नहीं की है, लेकिन भारत सहित कई देशों से राहत सामग्री और दूसरी मानवीय सहायता पहुंच रही है। सबसे बड़ी चिंता उन परिवारों की है जिन्हें अभी तक अपने लापता परिजनों की कोई खबर नहीं मिली है। भारत में भी सैकड़ों परिवार नेपाल और तिब्बत से आने वाली हर नई सूचना पर नजर लगाए हुए हैं।
फिलहाल मृतकों की संख्या 472 तक पहुंचने की रिपोर्ट और करीब 1,500 लोगों के लापता होने का आंकड़ा इस आपदा की भयावहता बताने के लिए काफी है। लेकिन जब तक सभी प्रभावित क्षेत्रों में खोज अभियान पूरा नहीं होता, तब तक नुकसान की अंतिम तस्वीर सामने आना मुश्किल है।
