भारतीय कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि 140 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समाज का आधारस्तंभ है। विगत दो दशकों में भारतीय कृषि नीति और ग्रामीण विकास के धरातल पर काम करते हुए यह स्पष्ट हुआ है कि किसान को केवल “अन्नदाता” मानकर समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। किसान एक उत्पादक होने के साथ-साथ एक उपभोक्ता और परिवार का मुखिया भी है। जब तक किसान के परिवार (Indian Farming Families) को एक सामाजिक-आर्थिक इकाई के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक कृषि का संकट बना रहेगा।
किसान की आय में वृद्धि होना आवश्यक है, लेकिन केवल आय बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। आय के साथ-साथ पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक स्वच्छता, पक्का आवास और बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा—ये छह स्तंभ मिलकर किसी भी कृषक परिवार के वास्तविक जीवन स्तर (Standard of Living) का निर्माण करते हैं। जब सरकार और कृषक समुदाय के बीच विश्वास, सहयोग और नीतिगत तालमेल मजबूत होता है, तभी नीतियां कागजों से निकलकर खेतों की मेड़ तक पहुंचती हैं।
- कृषक परिवार की आय: स्थिरता, विविधीकरण और बाजार संपर्क
पारंपरिक रूप से किसान की आय अनिश्चितताओं के अधीन रही है—मौसम की मार, कीटों का प्रकोप और बाजार में उपज के गिरते दाम। जीवन स्तर सुधारने के लिए आय को केवल बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे 12 महीने स्थिर (Predictable Cash Flow) बनाना अनिवार्य है।
बहु-फसली चक्र और कृषि विविधीकरण
एकल फसल (Mono-cropping) व्यवस्था किसान को ऋण जाल में फंसाती है। यदि धान या गेहूं की फसल किसी कारण खराब हो गई, तो परिवार पूरे वर्ष के लिए आर्थिक तंगी में चला जाता है। इसके विपरीत, बहु-स्तरीय कृषि प्रणाली (Multi-tier Cropping System) अपनाना चाहिए:
- मुख्य फसलें:अनाज और दलहन, जो परिवार की घरेलू जरूरत और थोक बिक्री पूरी करें।
- नकदी फसलें:मौसमी सब्जियां, फल और मसाले, जो हर सप्ताह नकदी प्रदान करें।
- संबद्ध क्षेत्र (Allied Sectors):डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन।
यदि एक छोटे किसान के पास दो दुधारू गाय या भैंसें हैं, तो उसे दूध की दैनिक या साप्ताहिक बिक्री से निरंतर नकदी प्राप्त होती रहती है। यह नकदी घर के रोजमर्रा के खर्चों, बच्चों की स्कूल फीस और आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिससे किसान को बीज-खाद के लिए स्थानीय साहूकार के पास नहीं जाना पड़ता।
किसान उत्पादक संगठन (FPO) की शक्ति
छोटे और सीमांत किसानों (Small & Marginal Farmers) की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी कम सौदेबाजी की क्षमता (Bargaining Power) है। एक एकड़ का किसान जब बाजार जाता है, तो उसे बीज महंगे मिलते हैं और अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ती है।
FPO के माध्यम से 300 से 500 किसान संगठित होकर कार्य करते हैं:
- सामूहिक इनपुट खरीद:बीज, खाद, कीटनाशक और उपकरण सीधे कंपनियों से थोक भाव पर मिलते हैं, जिससे उत्पादन लागत 20 से 25 प्रतिशत तक घट जाती है।
- सामूहिक विपणन:किसान सीधे संस्थागत खरीदारों, प्रसंस्करण उद्योगों और खुदरा शृंखलाओं से अनुबंध कर सकते हैं।
- प्राथमिक प्रसंस्करण (Primary Processing):ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग और दाल/आटा मिल लगाकर किसान अपनी उपज का मूल्यवर्धन (Value Addition) गांव के स्तर पर ही कर सकते हैं।
सरकारी नीतियों और बाजार बुनियादी ढांचे का समन्वय
ई-नाम (e-NAM) और ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs) को वास्तविक रूप से पारदर्शी बनाना होगा। एपीएमसी (APMC) मंडियों में बिचौलियों की अनावश्यक कटौती को समाप्त कर डिजिटल वेइंग और तत्काल बैंक भुगतान (DBT) सुनिश्चित करना विश्वास बहाली का पहला कदम है। इसके अतिरिक्त, पीएम-किसान जैसी प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाएं किसानों को कार्यशील पूंजी (Working Capital) उपलब्ध कराने में उत्प्रेरक का काम करती हैं।
- पोषण सुरक्षा: पेट भरने से संतुलित थाली की ओर
भारत में लंबे समय तक कृषि का ध्यान केवल “अनाज की मात्रा” (कैलोरी सुरक्षा) पर रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर तो बन गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण तथा एनीमिया की दर चिंताजनक बनी रही।
पोषण उद्यान (Nutritional Kitchen Gardens)
हर किसान के घर के आंगन या खेत के कोने में 500 से 1000 वर्ग फुट का पोषण वाटिका मॉडल अनिवार्य रूप से विकसित किया जाना चाहिए।
- इसमें सहजन (सहजन की पत्तियां और फलियां आयरन तथा कैल्शियम से भरपूर होती हैं), पपीता, नींबू, पालक, चौलाई, टमाटर और मेथी जैसी मौसमी हरी सब्जियां लगाई जाएं।
- रसोई के अपशिष्टजल (Greywater) का उपयोग इन वाटिकाओं में किया जा सकता है।
- इसका सीधा प्रभाव यह होता है कि परिवार को ताजी, रासायनिक कीटनाशक-मुक्त सब्जियां बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दैनिक रूप से उपलब्ध होती हैं।
श्री अन्न (मिलेट्स) का पुनरुद्धार
ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और कुटकी जैसे मोटे अनाज पारंपरिक रूप से भारतीय भोजन का हिस्सा रहे हैं। ये अनाज कम पानी में उगते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील हैं। पोषण की दृष्टि से इनमें गेहूं और चावल की तुलना में फाइबर, कैल्शियम, जिंक और आयरन कई गुना अधिक होता है।
कृषक परिवारों को अपनी घरेलू खपत के लिए कम से कम 20-30% क्षेत्र में मोटे अनाज उगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे बच्चों में शारीरिक विकास और महिलाओं में खून की कमी को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।
पशुधन और प्रोटीन सुरक्षा
देशी गाय, बकरी या बैकयार्ड पोल्ट्री (कड़कनाथ या देशी मुर्गियां) से मिलने वाला दूध, छाछ और अंडे परिवार के प्रोटीन सेवन को सुनिश्चित करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) को केवल फसल उत्पादन तक सीमित न रहकर गृहणियों और किसानों को पोषण साक्षरता (Nutritional Literacy) का प्रशिक्षण भी देना चाहिए।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: ग्रामीण पीढ़ी का सशक्तीकरण
एक (Indian Farming Families) किसान का सबसे बड़ा सपना यह होता है कि उसकी अगली पीढ़ी का जीवन उसके संघर्षों से बेहतर हो। शिक्षा ही वह माध्यम है जो ग्रामीण परिवारों को सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक मजबूती प्रदान करती है।
ग्रामीण विद्यालयों में बुनियादी ढांचा
गांवों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक बनाना प्राथमिक शर्त है। इसके तहत:
- नियमित और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपस्थिति।
- विज्ञान प्रयोगशालाएं और डिजिटल स्मार्ट कक्षाएं।
- बेटियों के लिए अलग, क्रियाशील और स्वच्छ शौचालय।
जब ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरता है, तो किसान परिवार को अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजने के लिए विवश नहीं होना पड़ता, जिससे घरेलू बजट पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता।
कृषि को शिक्षा से जोड़ना
वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं को कृषि से दूर ले जाती है। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कृषि शिक्षा (Vocational Agriculture Education) को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण युवाओं को ड्रोन संचालन, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, पॉलीहाउस प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण और एग्री-लॉजिस्टिक्स की तकनीकी शिक्षा मिलनी चाहिए। इससे वे कृषि को एक पिछड़ा पेशा न मानकर एक आधुनिक उद्यम (Agri-entrepreneurship) के रूप में अपनाएंगे।
छात्रवृत्तियां और उच्च शिक्षा के अवसर
सीमांत और लघु कृषक परिवारों के मेधावी बच्चों के लिए उच्च तकनीकी, मेडिकल और प्रबंधन संस्थानों में विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं और सुलभ शिक्षा ऋण उपलब्ध होने चाहिए। जब एक किसान का बच्चा उच्च पद पर पहुंचता है या सफल स्टार्टअप स्थापित करता है, तो पूरे परिवार और गांव का जीवन स्तर ऊपर उठता है।
- आधुनिक स्वच्छता: स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा का आधार
अस्वच्छ वातावरण किसान की मेहनत से कमाई गई पूंजी को बीमारियों और अस्पताल के खर्चों में बहा देता है। स्वच्छता केवल एक आदत नहीं, बल्कि ग्रामीण उत्पादकता से जुड़ा आर्थिक कारक है।
शौचालयों का सतत उपयोग
स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है, किंतु चुनौती उनके निरंतर और सुरक्षित उपयोग की है।
- पानी की निरंतर उपलब्धता:शौचालय तभी क्रियाशील रह सकते हैं जब नल से जल की आपूर्ति सुचारू हो।
- व्यवहार परिवर्तन (Behavioral Change): खुले में शौच से होने वाले जल-जनित रोगों (डायरिया, टायफाइड, हेपेटाइटिस) और बच्चों के कुपोषण के संबंध को समझाना आवश्यक है।
ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM)
गांवों की गलियों में बहता गंदा पानी और कीचड़ मच्छरों तथा संक्रामक रोगों का घर बनते हैं।
- सोक पिट (Soak Pits):प्रत्येक घर से निकलने वाले नहाने-धोने के पानी के निस्तारण के लिए सोखता गड्ढों का निर्माण।
- गोबरधन योजना (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan):मवेशियों के गोबर और कृषि अपशिष्ट को बायोगैस में बदलना। इससे घर की महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने की गैस मिलती है और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद (स्लरी) प्राप्त होती है, जो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाती है।
- प्लास्टिक नियंत्रण:कृषि में उपयोग होने वाले मल्चिंग पेपर, कीटनाशक की खाली बोतलों और प्लास्टिक बैग के वैज्ञानिक निस्तारण की ग्राम-स्तरीय व्यवस्था।
स्वच्छ गांव का अर्थ है कम बीमारियां, काम के दिनों का कम नुकसान और चिकित्सा पर होने वाले आकस्मिक खर्चों में भारी कमी।
- टिकाऊ एवं पक्का आवास: सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक शांति
कच्चा मकान हर मानसून में किसान के लिए चिंता का कारण बनता है। दीवारों का गिरना, छत से पानी टपकना और सीलन परिवार के सदस्यों को श्वसन संबंधी बीमारियों की ओर धकेलती है। एक सुरक्षित और पक्का घर जीवन स्तर की पहली भौतिक पहचान है।
आवास की संरचनात्मक आवश्यकताएं
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने इस दिशा में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, किंतु आवास निर्माण में स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिकी का ध्यान रखना आवश्यक है:
- भूकंप और बाढ़-रोधी निर्माण:स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के साथ मजबूत नींव और छत।
- उचित वेंटिलेशन:कमरों में पर्याप्त खिड़कियां और प्राकृतिक रोशनी, जिससे ऊर्जा की खपत कम हो और वायुजनित संक्रमण न फैले।
स्वच्छ रसोई और ऊर्जा सुरक्षा
- एलपीजी और बायोगैस:लकड़ी और उपलों के धुएं से ग्रामीण महिलाओं को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और आंखों की गंभीर बीमारियां होती हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बायोगैस संयंत्रों के समन्वय से धुआं-मुक्त रसोई जीवन प्रत्याशा को सीधे तौर पर बढ़ाती है।
- पीएम कुसुम (PM-KUSUM) और सोलर रूफटॉप:खेत के पंपों के साथ-साथ मकान की छत पर सौर पैनल लगाने से घर को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलती है। इससे बच्चों की पढ़ाई में रुकावट नहीं आती और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर किसान अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकता है।
मवेशियों के लिए अलग शेड
अक्सर छोटे किसान सुरक्षा की दृष्टि से पशुओं को अपने रहने के कमरों के पास या उसी छत के नीचे बांधते हैं। इससे जूनोटिक रोगों (पशुओं से इंसानों मेंफैलने वाले रोग) का खतरा बढ़ता है। पक्के आवास के साथ पशुओं के लिए हवादार और पक्के फर्श वाले शेड का निर्माण अनिवार्य किया जाना चाहिए, जहां से गोबर और मूत्र का उचित संग्रह हो सके।
- दीर्घकालिक सुरक्षा: वित्तीय स्थायित्व और भविष्य की ढाल
खेती प्रकृति के खुले आसमान के नीचे चलने वाला उद्यम है, जहां जोखिम सबसे अधिक है। दीर्घकालिक सुरक्षा का अर्थ है कि किसी एक अनहोनी—अकाल, बीमारी, दुर्घटना या बुढ़ापे—से किसान परिवार दोबारा गरीबी रेखा के नीचे न जाए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का आधुनिकीकरण
फसल बीमा की सबसे बड़ी समस्या दावों के निपटान में देरी और नुकसान के आकलन की पारदर्शिता रही है।
- सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक:फसल क्षति का आकलन अब पटवारी की रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि उपग्रह इमेजरी, ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन और ड्रोन सर्वेक्षण के आधार पर पारदर्शी रूप से होना चाहिए।
- व्यक्तिगत खेत-स्तरीय क्लेम:केवल ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं, बल्कि ओलावृष्टि, जलभराव और स्थानीय आपदाओं में व्यक्तिगत खेत के आधार पर 15 दिनों के भीतर मुआवजा सीधे खाते में पहुंचना चाहिए।
स्वास्थ्य सुरक्षा और आयुष्मान भारत
ग्रामीण भारत में अधिकांश ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण निजी अस्पतालों में होने वाला आकस्मिक चिकित्सा खर्च है।
- आयुष्मान भारत (PM-JAY) के तहत प्रत्येक कृषक परिवार को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलना जीवन रक्षक साबित हुआ है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और उप-स्वास्थ्य केंद्रों (Health & Wellness Centers) को टेली-मेडिसिन से जोड़ना, ताकि किसान को सामान्य जांच और दवाओं के लिए शहर न भागना पड़े।
वृद्धावस्था पेंशन: पीएम किसान मानधन योजना
किसान जीवन भर मिट्टी से सोना उपजाता है, लेकिन 60 वर्ष की आयु के बाद जब उसका शरीर काम करने योग्य नहीं रहता, तो वह आर्थिक रूप से असुरक्षित हो जाता है।
- पीएम किसान मानधन योजना (PM-KMDY): 18 से 40 वर्ष की आयु के छोटे व सीमांत किसानों को 55 से 200 रुपये प्रति माह के अल्प अंशदान पर 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित की जाती है।
- यह राशि वृद्धावस्था में किसान को अपने छोटे-मोटे खर्चों और दवाइयों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहने देती, जिससे उसका स्वाभिमान और गरिमा सुरक्षित रहती है।
संस्थागत ऋण और ऋणमुक्ति की दिशा
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को समयानुकूल संशोधित करना और पशुपालन व मत्स्य पालन को भी इसमें पूरी तरह शामिल करना साहूकारों की पकड़ को तोड़ता है। साथ ही, वित्तीय साक्षरता शिविरों के जरिए किसानों को बचत, आवर्ती जमा (RD), और सूक्ष्म-म्यूचुअल फंड की जानकारी देना समय की मांग है।
सरकार-कृषक संबंध: विश्वास और सहभागिता का नया युग
किसी भी नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे लागू करने वाले और जिनके लिए वह बनी है, उनके बीच संबंध कैसे हैं। विगत दशकों का अनुभव यह सिखाता है कि “ऊपर से नीचे” (Top-down approach) थोपी गई योजनाएं सीमित परिणाम देती हैं। हमें “नीचे से ऊपर” (Bottom-up participatory approach) की कार्यसंस्कृति अपनानी होगी।
- संवाद और नीति-निर्माण में भागीदारी
कृषि वैज्ञानिक, नीति आयोग और मंत्रालयों के अधिकारी जब तक किसान चौपालों में बैठकर वास्तविक समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तब तक नीतियां सैद्धांतिक रहेंगी। प्रत्येक जिले में नियमित ‘कृषि अदालत’ और ‘किसान संवाद दिवस’ का आयोजन होना चाहिए, जहां किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी समस्याएं जिला प्रशासन के समक्ष रख सकें।
- डिजिटल समावेशन और पारदर्शिता
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (AgriStack) के माध्यम से किसान की जमीन का रिकॉर्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सरकारी सब्सिडी को एक डिजिटल पहचान (Farmer ID) से जोड़ना बिचौलियों की संस्कृति को समाप्त करता है। जब सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में बिना किसी रिश्वत के पहुंचती है, तो शासन के प्रति किसान का विश्वास स्वतः प्रगाढ़ होता है।
- कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) का रूपांतरण
देश के प्रत्येक जिले में स्थित KVKs को केवल अनुसंधान केंद्र न रहकर “ग्रामीण नवाचार और परामर्श केंद्र” बनना चाहिए। वैज्ञानिकों को अपनी प्रयोगशालाओं से निकलकर खेतों में ‘डेमोंस्ट्रेशन’ देने चाहिए। जब वैज्ञानिक और किसान कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, तो तकनीक को स्वीकार करने की गति चौगुनी हो जाती है।
समन्वित दृष्टिकोण (Integrated Strategy) का सारांश
जीवन स्तर में सुधार के इन सभी छह घटकों को अलग-अलग टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। वे आपस में एक एकीकृत तंत्र की तरह जुड़े हुए हैं:
| विकास का स्तंभ | वर्तमान चुनौती | व्यावहारिक समाधान | अपेक्षित परिणाम |
| पारिवारिक आय | फसलों के गिरते भाव, मौसम पर अत्यधिक निर्भरता | बहु-फसली चक्र, FPO का गठन, डेयरी व संबद्ध क्षेत्र | 12 महीने नियमित नकदी प्रवाह, उत्पादन लागत में कमी |
| पोषण सुरक्षा | केवल अनाज पर निर्भरता, महिलाओं में एनीमिया | घरेलू पोषण वाटिका, श्री अन्न (मिलेट्स), पशुधन संवर्धन | कुपोषण का खात्मा, स्वस्थ व कार्यक्षम परिवार |
| शिक्षा | ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, पलायन | आधुनिक विद्यालय, व्यावसायिक कृषि शिक्षा, छात्रवृत्ति | अगली पीढ़ी का सशक्तिकरण, कृषि में उद्यमिता |
| स्वच्छता | खुले में अपशिष्ट, जल-जनित संक्रामक रोग | हर घर नल से जल, सोक पिट, गोबरधन बायोगैस संयंत्र | बीमारियों में भारी कमी, चिकित्सा खर्च की बचत |
| पक्का आवास | कच्चे मकान, धुआं, पशुओं के साथ रहने की मजबूरी | पीएम आवास योजना, सौर ऊर्जा छत, पृथक पशु शेड | प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, धुआं-मुक्त स्वस्थ जीवन |
| दीर्घकालिक सुरक्षा | फसल नुकसान, गंभीर बीमारी, वृद्धावस्था की लाचारी | सैटेलाइट आधारित PMFBY, आयुष्मान भारत, किसान पेंशन | गरीबी के दुष्चक्र से स्थायी मुक्ति, गरिमापूर्ण जीवन |
भारतीय कृषक परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं है; यह भारत के सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ करने और राष्ट्र को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की अनिवार्य पूर्वशर्त है। जब एक छोटे किसान की मासिक आय स्थिर होगी, उसकी थाली में संतुलित और पौष्टिक भोजन होगा, उसके बच्चे आधुनिक स्कूल में आत्मविश्वास से पढ़ेंगे, उसका परिवार पक्के और सुरक्षित घर में रहेगा, उसका गांव स्वच्छ होगा और बुढ़ापे में उसके पास पेंशन का सहारा होगा—तभी भारत का वास्तविक रूपांतरण संभव होगा।
यह लक्ष्य किसी एक मंत्रालय या केवल सरकारी बजट से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं, कृषि अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और स्वयं कृषक समुदाय के बीच एक सुदृढ़, संवेदनशील और पारदर्शी साझेदारी की आवश्यकता है। किसान को लाचार लाभार्थी नहीं, बल्कि भारत की विकास गाथा का प्रमुख भागीदार बनाना ही इस 20-वर्षीय कार्ययोजना का केंद्रीय संदेश है।
