खेती से कमाई का बदलेगा गणित! भारत को Global Food Basket बनाने की तैयारी

Global Food Basket: भारत अब केवल अनाज, फल और सब्जियों का उत्पादन करने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने वाला प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने भारत को Global Food Basket बनाने का विजन सामने रखा है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय कृषि उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूत बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

23 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित Bharat International Rice Conference 2026 के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त कृषि उत्पादन क्षमता है। अब आवश्यकता इस उत्पादन में Value Addition करके इसे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने की है। उन्होंने Free Trade Agreements (FTA) को भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यात विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बताया।

यह विजन किसानों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य में कृषि की सफलता केवल अधिक पैदावार पर नहीं, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बाजार तक पहुंच पर भी निर्भर करेगी।

क्या है Global Food Basket और भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

Global Food Basket का अर्थ है ऐसा देश जो अपनी कृषि उत्पादन क्षमता, Food Processing, Storage, Packaging और Export Infrastructure की मदद से दुनिया के विभिन्न देशों को खाद्य उत्पाद उपलब्ध करा सके।भारत में गेहूं, चावल, दालें, मसाले, फल, सब्जियां, दूध और अन्य कृषि उत्पादों की व्यापक विविधता है। लेकिन कई बार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। खासकर फल और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों में भंडारण और परिवहन की कमी से नुकसान होता है।

यदि गांवों के आसपास Processing Units स्थापित हों, तो किसान अपनी उपज को केवल कच्चे माल के रूप में बेचने के बजाय उससे अधिक मूल्य वाले उत्पाद तैयार कर सकते हैं।उदाहरण के लिए, टमाटर से प्यूरी, आम से पल्प, दूध से पनीर और गेहूं से आटा या अन्य तैयार खाद्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इससे बाजार के नए विकल्प मिल सकते हैं।

चिराग पासवान के रोडमैप में किन बातों पर जोर?

केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में कृषि उत्पादन को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को अपनाने की आवश्यकता बताई है।उनके विजन के प्रमुख पहलुओं में किसानों और Food Processing Companies के बीच बेहतर संबंध, नई तकनीकों का उपयोग, निजी निवेश, युवाओं के लिए उद्यमिता के अवसर और निर्यात बाजारों का विस्तार शामिल हैं। मार्च 2026 में आयोजित NutriBharat सम्मेलन में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत को Food Security के साथ Nutrition Security पर ध्यान देना होगा। उन्होंने सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पादों को भविष्य की जरूरत बताया।

इस रोडमैप का मूल संदेश है कि भारत को उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के साथ-साथ हर कृषि उत्पाद से अधिक आर्थिक मूल्य प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बनेगा किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम

Food Processing Industry कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसान की उपज की उपयोगिता और बिक्री की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

मान लीजिए किसी किसान ने एक एकड़ में टमाटर की खेती की है। फसल तैयार होने के समय मंडी में आवक बढ़ने से कीमत गिर जाती है। ऐसे में यदि किसान किसी Farmer Producer Organization (FPO) या स्थानीय प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा है, तो वह निर्धारित गुणवत्ता वाले टमाटर को प्रसंस्करण के लिए बेचने का विकल्प तलाश सकता है।

इसी तरह आलू से चिप्स, केला से Banana Chips और आंवले से मुरब्बा या Candy बनाने जैसे कारोबार ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किए जा सकते हैं। हालांकि किसानों को यह समझना जरूरी है कि Processing से कमाई अपने आप नहीं बढ़ती। मशीन, बिजली, पैकेजिंग, परिवहन और बाजार की लागत निकालने के बाद ही वास्तविक मुनाफे का पता चलता है।

कृषि निर्यात में भारत के लिए कितनी संभावनाएं?

भारत का लक्ष्य वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाना है। इसके लिए Export Quality, Food Safety, Traceability और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन आवश्यक होगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जनवरी 2026 में जारी वर्षांत समीक्षा के अनुसार, कुल कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की हिस्सेदारी 2014-15 के 13.7 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 20.4 प्रतिशत हो गई थी। यह दर्शाता है कि देश के कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत उत्पादों का महत्व बढ़ रहा है।

किसानों को किन सरकारी योजनाओं का मिल सकता है लाभ?

भारत को Global Food Basket बनाने की दिशा में कई सरकारी योजनाएं खाद्य प्रसंस्करण और कृषि बुनियादी ढांचे को सहायता देती हैं।

1. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME): इस योजना के तहत पात्र सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को परियोजना की पात्र लागत पर 35 प्रतिशत Credit Linked Subsidy मिल सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति यूनिट है। इसमें बैंक ऋण और आवेदक के न्यूनतम योगदान से जुड़ी शर्तें लागू होती हैं।

2. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PM Kisan SAMPADA Yojana): इसके अंतर्गत Cold Chain, Food Processing Infrastructure, Agro Processing Clusters और खाद्य गुणवत्ता संबंधी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाता है।

3. Operation Greens: इसका उद्देश्य जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज की Value Chain, भंडारण, परिवहन और विपणन व्यवस्था को मजबूत करना है।

किसानों को किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले नवीनतम पात्रता, उपलब्ध बजट और आवेदन की स्थिति की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त करनी चाहिए।

छोटे किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?

भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे किसानों के लिए अकेले बड़ी Food Processing Unit लगाना आसान नहीं होता।इस समस्या का एक समाधान Farmer Producer Organization (FPO) है।

यदि किसी गांव के 100 किसान मिलकर FPO बनाते हैं, तो वे सामूहिक रूप से Sorting, Grading, Packaging और Marketing की व्यवस्था विकसित कर सकते हैं।इससे किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ सकती है और बड़े खरीदारों के साथ सीधे बातचीत करने की क्षमता मजबूत हो सकती है।

किसान अपने क्षेत्र की प्रमुख फसल के आधार पर एक उत्पाद चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, आम उत्पादक क्षेत्र में Mango Pulp, गेहूं उत्पादक क्षेत्र में Flour Processing और मसाला उत्पादक क्षेत्र में Cleaning, Grinding तथा Packaging जैसे व्यवसायों पर विचार किया जा सकता है।

फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार

Food Processing Industry केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं है। ग्रामीण युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भी इसमें अवसर मौजूद हैं।  गांवों में आचार, पापड़, मसाले, अचार-मुरब्बा, सूखे फल, बाजरा आधारित खाद्य उत्पाद और स्थानीय पारंपरिक खाद्य पदार्थों का कारोबार विकसित किया जा सकता है।

उचित प्रशिक्षण, Food Safety नियमों का पालन और बेहतर पैकेजिंग के माध्यम से छोटे व्यवसाय स्थानीय दुकानों से आगे बढ़कर ऑनलाइन बाजारों तक पहुंच सकते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।

भारत को Global Food Basket बनने में क्या चुनौतियां हैं?

भारत के पास मजबूत कृषि उत्पादन क्षमता Global Food Basket है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियों का समाधान जरूरी है।

• Cold Storage की कमी: जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए पर्याप्त भंडारण व्यवस्था जरूरी है।

• Quality Standards: निर्यात के लिए खाद्य सुरक्षा और कीटनाशक अवशेषों से संबंधित मानकों का पालन करना होगा।

• Transportation Cost: गांव से प्रोसेसिंग यूनिट और बाजार तक माल पहुंचाने की लागत कम करनी होगी।

• Market Linkage: किसानों और खाद्य कंपनियों के बीच विश्वसनीय खरीद व्यवस्था विकसित करनी होगी।

• Training और Technology: किसानों को Grading, Processing, Packaging और बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन का प्रशिक्षण देना होगा।

साथ ही, किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे घरेलू खाद्य बाजार की जरूरतों और निर्यात अवसरों के बीच उचित संतुलन बनाए रखें।

किसानों के लिए क्या है जरूरी सलाह?

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, किसानों को अपनी उपज की गुणवत्ता सुधारने के साथ बाजार की मांग को समझना चाहिए। केवल उत्पादन बढ़ाने के बजाय Post-Harvest Management पर भी ध्यान देना जरूरी है। फसल कटाई के बाद सही सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और भंडारण से गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), कृषि विभाग या FPO से खाद्य प्रसंस्करण संबंधी प्रशिक्षण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी कंपनी के साथ Contract Farming या खरीद समझौता करने से पहले कीमत, गुणवत्ता मानक, भुगतान की समयसीमा और उपज अस्वीकार किए जाने की शर्तें लिखित रूप में समझनी चाहिए।

खेत से दुनिया की थाली तक पहुंचेगा भारतीय किसान का उत्पाद

भारत को Global Food Basket बनाने का लक्ष्य कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। चिराग पासवान का विजन उत्पादन से आगे बढ़कर Value Addition, Quality, Food Processing और Agricultural Exports को मजबूत करने पर केंद्रित है। यदि गांवों में आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयां, बेहतर भंडारण सुविधाएं और मजबूत बाजार व्यवस्था विकसित होती है, तो किसानों के लिए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं।

हालांकि इस लक्ष्य की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि छोटे किसानों को नई तकनीक, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच का कितना लाभ मिलता है।भारत की कृषि ताकत तभी आर्थिक ताकत बनेगी, जब किसान को उसकी मेहनत और उपज का उचित मूल्य मिलेगा।