खेती की लागत कम करने और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना (Agricultural Mechanization Scheme) संचालित कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र खरीदने पर 40 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान 30 नवंबर 2026 तक कृषि विभाग के आधिकारिक OFMAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को भी आधुनिक कृषि मशीनों की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि खेती के काम समय पर पूरे हो सकें और मजदूरी तथा उत्पादन लागत को कम करने में मदद मिले।
किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी?
बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत खेती के अलग-अलग कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है। किसान अपनी जरूरत और पात्रता के अनुसार संबंधित मशीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इनमें मुख्य रूप से खेत की जुताई, बुवाई, धान की रोपाई, सिंचाई, निराई-गुड़ाई, फसल कटाई और मड़ाई से जुड़े उपकरण शामिल हैं। इन मशीनों की मदद से कृषि कार्यों को कम समय और श्रम में पूरा करने में सहायता मिल सकती है।
हालांकि, सभी कृषि यंत्रों पर समान अनुदान नहीं दिया जाता। सब्सिडी की दर मशीन के प्रकार, योजना के प्रावधान और किसान की श्रेणी के अनुसार निर्धारित होती है। कुछ चयनित कृषि यंत्रों पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित मशीन की अनुदान दर और पात्रता की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।
30 नवंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन
बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। किसान 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए कृषि विभाग के OFMAS पोर्टल का उपयोग करना होगा। किसान आधिकारिक वेबसाइट farmech.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
आवेदन करते समय किसान को अपनी आवश्यकतानुसार कृषि यंत्र का चयन करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर मांगी गई व्यक्तिगत, पंजीकरण और अन्य जरूरी जानकारियां सही-सही भरनी होंगी। फॉर्म भरने के बाद उसे Final Submit करना जरूरी है। आवेदन पूरा होने पर प्राप्त पावती या रसीद को सुरक्षित रखना चाहिए।
परमिट मिलने के बाद ही खरीदें कृषि मशीन
कृषि यंत्रीकरण योजना में आवेदन करने के बाद विभाग की ओर से किसान द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। जांच में पात्र पाए जाने वाले किसानों के नाम कृषि यंत्र खरीदने के लिए परमिट जारी किया जाता है।
किसानों को परमिट मिलने से पहले कृषि यंत्र नहीं खरीदना चाहिए। परमिट जारी होने के बाद ही विभाग द्वारा स्वीकृत विक्रेता से संबंधित मशीन खरीदी जा सकती है।
मशीन खरीदने के बाद कृषि विभाग की ओर से उसका भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाता है। आवश्यक जांच पूरी होने और अनुदान का दावा स्वीकृत होने के बाद सब्सिडी की राशि किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।
इसलिए किसानों को आवेदन से लेकर मशीन की खरीद और सत्यापन तक योजना के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
कृषि यंत्रीकरण योजना में आवेदन करने से पहले किसानों को कुछ आवश्यक जानकारियां और दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- किसान पंजीकरण संख्या
- आधार कार्ड
- आधार से संबंधित मोबाइल नंबर
- बैंक खाते की जानकारी
- आवेदन के लिए आवश्यक अन्य विवरण और दस्तावेज
आवेदन फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी दस्तावेजों से मेल खानी चाहिए। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेज के कारण आवेदन प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है।
आधुनिक कृषि मशीनों से कम हो सकती है खेती की लागत
आज खेती में मजदूरों की उपलब्धता, समय पर कृषि कार्य पूरा करना और बढ़ती उत्पादन लागत किसानों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कई बार मजदूरों की कमी के कारण बुवाई और कटाई जैसे जरूरी काम समय पर पूरे नहीं हो पाते। इसका असर फसल उत्पादन और किसान की आमदनी पर पड़ सकता है।
ऐसी स्थिति में कृषि यंत्रीकरण (Farm Mechanization) किसानों के लिए उपयोगी विकल्प बन सकता है। आधुनिक कृषि यंत्रों से खेत की तैयारी, बुवाई, रोपाई, निराई-गुड़ाई और कटाई जैसे कार्य कम समय में पूरे किए जा सकते हैं।
विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए महंगे कृषि उपकरण खरीदना आसान नहीं होता। ऐसे में सरकारी सब्सिडी से मशीनों की खरीद पर आने वाला शुरुआती खर्च कम हो सकता है। इससे किसान अपनी जरूरत के अनुसार आधुनिक उपकरण अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को आवेदन करते समय कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि किसान पंजीकरण और बैंक खाते से संबंधित जानकारी सही है। इसके बाद जिस कृषि यंत्र के लिए आवेदन करना है, उसकी पात्रता और अनुदान दर की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से जांच लें।
किसान केवल विभाग द्वारा स्वीकृत विक्रेता से ही कृषि यंत्र खरीदें। परमिट जारी होने से पहले मशीन खरीदने से बचें, क्योंकि इससे अनुदान प्राप्त करने में समस्या हो सकती है।
इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 है, इसलिए किसानों को अंतिम दिनों का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन कर देना चाहिए।
बिहार के किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 40 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ कृषि यंत्र और किसान की पात्रता के अनुसार मिलेगा। आवेदन और विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल farmech.bihar.gov.in देखें।
