विकसित भारत के लिए खेती को बनाना होगा आधुनिक और लाभकारी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत (Viksit Bharat) के निर्माण का लक्ष्य कृषि क्षेत्र के विकास, आधुनिक खेती और किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के बिना पूरा नहीं हो सकता। किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने, कृषि उत्पादों में Value Addition को प्रोत्साहित करने और किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम करने, कृषि में विविधीकरण अपनाने और प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर 2026 को आयोजित Kisan Tak Bharat Agriculture Conference को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में खेती केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि देश की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार भी है। उन्होंने India Today Group की ओर से आयोजित किसान सम्मेलन को एक सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों और नीति-निर्माताओं को एक मंच पर लाने का काम करते हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों, किसानों की बदलती भूमिका, कृषि निर्यात, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, सौर ऊर्जा, कृषि मशीनीकरण, Artificial Intelligence (AI), Farmer Producer Organizations (FPOs) और Natural Farming जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

विकसित भारत की नींव है आधुनिक और समृद्ध कृषि

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए कृषि क्षेत्र को मजबूत करना बेहद जरूरी है। खेती को आधुनिक बनाने, किसानों को नई तकनीक उपलब्ध कराने और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि कृषि विकास देश की प्रगति की प्रमुख आधारशिलाओं में से एक है।

उन्होंने भारत के त्योहारों और कृषि के बीच गहरे संबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि छठ, बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे अनेक पर्व खेती और ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कृषि भारतीय समाज की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों का असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दिया है। उन्होंने World Bank की एक हालिया Poverty Study का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में पिछले 12-13 वर्षों के दौरान लगभग 50 करोड़ गरीब लोगों ने गरीबी से बाहर निकलने में सफलता हासिल की है। उनके अनुसार, इस अवधि में गांवों में गरीबी में तेजी से कमी आई है और कृषि क्षेत्र की औसत विकास दर भी एक दशक तक 4 प्रतिशत से अधिक रही है।

प्रधानमंत्री ने इन आंकड़ों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में आए बदलावों से जोड़ते हुए कहा कि छोटे किसानों और कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार देश की प्रगति का महत्वपूर्ण संकेत है।

कृषि निर्यात में भारत की मजबूत होती पहचान

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र में किए गए प्रयासों के परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। भारत आज हर साल 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है। इससे किसानों के लिए घरेलू बाजार के साथ-साथ International Market में भी नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

उन्होंने कृषि उत्पादन में भारत की वैश्विक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश दूध, दलहन, जूट और चावल के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। इसके अलावा भारत गेहूं, कपास, फल और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। मत्स्य उत्पादन में भी भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज यानी Millets के उत्पादन में भारत की अग्रणी भूमिका का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि ये आंकड़े केवल उत्पादन की उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि भारतीय किसानों की बढ़ती क्षमता, मेहनत और कृषि क्षेत्र में आए बदलावों को दर्शाते हैं। कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलने से किसानों को बेहतर बाजार, उत्पादों की अधिक कीमत और नई आर्थिक संभावनाएं मिल सकती हैं।

गेहूं, धान और गन्ने से आगे बढ़कर Crop Diversification अपनाएं किसान

प्रधानमंत्री ने किसानों की समृद्धि के लिए Crop Diversification यानी फसल विविधीकरण को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल गेहूं, धान और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बदलते बाजार, उपभोक्ताओं की जरूरतों, जलवायु परिस्थितियों और तकनीकी विकास के अनुसार खेती के तौर-तरीकों में बदलाव जरूरी है।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में आय के नए स्रोत विकसित करने के लिए फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और बागवानी जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा देना होगा। इससे किसानों की आमदनी के कई रास्ते खुलेंगे और किसी एक फसल पर निर्भरता से पैदा होने वाला आर्थिक जोखिम कम हो सकेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं को समझते हुए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने और किसानों को नए व्यवसायों से जोड़ने पर जोर दे रही है।

दूध उत्पादन में 70% और अंडा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री ने देश में कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि पिछले एक दशक में भारत का दूध उत्पादन लगभग 70 प्रतिशत बढ़ा है। इसी अवधि में अंडा उत्पादन में करीब 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने Blue Revolution यानी नीली क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि एक दशक में देश का मछली उत्पादन दोगुने से भी अधिक हो गया है। वहीं Sweet Revolution यानी मीठी क्रांति के माध्यम से मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को भी बढ़ावा मिला है। भारत में शहद उत्पादन लगभग 80 हजार टन से बढ़कर 1.5 लाख टन तक पहुंच गया है।

बागवानी क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री के अनुसार, देश में Horticulture Production लगभग 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक हो गया है।

इन क्षेत्रों में बढ़ता उत्पादन किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर तैयार कर रहा है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी आय के महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं।

PM-KUSUM से किसान बन रहे हैं ऊर्जा उत्पादक

प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में Solar Energy की भूमिका पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा से जुड़ी पहल ने किसानों को केवल अन्नदाता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें ऊर्जा उत्पादक (Urjadatas) बनने का अवसर भी दिया है।

उन्होंने बताया कि PM-KUSUM Scheme के तहत अब तक लगभग 12 लाख Solar Pumps वितरित किए जा चुके हैं। सौर पंपों के इस्तेमाल से किसानों को बिजली खर्च कम करने में मदद मिल रही है। इसके अलावा खेतों में Solar Plants स्थापित करके किसान अतिरिक्त आय अर्जित करने की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि में उत्पादन बढ़ाने के साथ Productivity और किसानों के Profitability पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा आधारित कृषि व्यवस्था से खेती की लागत कम करने और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने में मदद मिल सकती है।

Lab to Land मॉडल से किसानों तक पहुंच रहा वैज्ञानिक ज्ञान

प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कृषि मेलों और किसान रथों का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि उस समय कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों को एक साथ लाकर गांवों और खेतों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता था।

इन आयोजनों में किसानों की जमीन की मिट्टी, पानी की उपलब्धता, क्षेत्र की जलवायु और उपयुक्त फसलों पर चर्चा होती थी। इसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं में विकसित वैज्ञानिक ज्ञान को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाना था। इसी सोच को Lab to Land मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अनुभव का लाभ केंद्र सरकार के स्तर पर भी मिला है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश में कुछ सौ Soil Testing Laboratories थीं, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है। इसी तरह देशभर में 750 से अधिक Krishi Vigyan Kendras (KVKs) किसानों को कृषि संबंधी तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मिट्टी की जांच से किसानों को Soil Health, पोषक तत्वों की उपलब्धता और फसल के लिए जरूरी खाद की मात्रा समझने में मदद मिलती है। इससे संतुलित उर्वरक उपयोग और बेहतर उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं।

पशुओं के टीकाकरण और स्वास्थ्य पर भी जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि के साथ पशुधन की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। पशुओं को Foot and Mouth Disease (FMD) से बचाने के लिए 8 करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया गया है।

पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूध उत्पादन, डेयरी व्यवसाय और पशुधन आधारित आजीविका के लिए पशुओं का स्वस्थ रहना जरूरी है। ऐसे में पशुओं का समय पर टीकाकरण और बीमारी की रोकथाम किसानों के आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद कर सकती है।

Namo Drone Didis से ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा नया अवसर

प्रधानमंत्री ने Namo Drone Didi पहल का उदाहरण देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक केवल बड़े शहरों या उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में भी इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि Drone Didis कृषि कार्यों में ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव जैसी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं को नई तकनीक सीखने, रोजगार प्राप्त करने और गांव में अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर मिला है।

प्रधानमंत्री ने एक महिला का अनुभव साझा किया, जिसने बताया था कि अब गांव के लोग उसे ‘Pilot Bhabhi’ कहकर बुलाते हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार, इस तरह की पहल महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से कृषि कार्यों में समय की बचत, छिड़काव की सुविधा और ग्रामीण स्तर पर नई सर्विस आधारित आजीविका के अवसर विकसित हो सकते हैं।

AI और Solar-Powered Farm Machinery से बदलेगी खेती

प्रधानमंत्री ने कृषि में Engineering, Artificial Intelligence और आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल को भविष्य की बड़ी जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिक, इंजीनियर और युवा मिलकर ऐसे उपकरण विकसित कर रहे हैं, जिनसे खेती की लागत कम की जा सके और बुवाई तथा कटाई जैसे कार्य आसान बनाए जा सकें।

उन्होंने कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनियों, MSMEs और Startup Founders से अपील की कि भविष्य में विकसित होने वाली मशीनों और उपकरणों को Solar Energy आधारित बनाने पर विशेष ध्यान दें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश के हर खेत तक सौर ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, तो कृषि उपकरणों को भी Solar-Powered बनाने की संभावनाओं पर काम होना चाहिए।

इसके साथ ही Sensor-Based Equipment और AI Technology से लैस उपकरण किसानों को सटीक जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने मोबाइल आधारित Soil Testing Technology का उदाहरण देते हुए बताया कि ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है, जिसमें मिट्टी का छोटा नमूना जांच उपकरण में रखने पर मोबाइल फोन के माध्यम से जानकारी मिल सकेगी। इससे किसान यह समझ पाएंगे कि उनकी मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है और किस प्रकार तथा कितनी मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता है।

इस तरह की तकनीक छोटे किसानों के लिए भी उपयोगी और किफायती हो सकती है। इससे खेती में Data-Based Decision Making को बढ़ावा मिलेगा और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल संभव होगा।

10,000 FPOs से छोटे किसानों को मिल रही सामूहिक ताकत

प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों को बाजार और Food Processing Industry से जोड़ने के लिए Farmer Producer Organizations (FPOs) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के सहयोग से देश में 10,000 FPOs का नेटवर्क तैयार किया गया है।

FPOs के माध्यम से छोटे किसान सामूहिक रूप से उत्पादन, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन जैसे कार्य कर सकते हैं। इससे उनकी Bargaining Power बढ़ती है और बाजार तक पहुंच आसान हो सकती है।

प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर के आसपास मिर्च की खेती करने वाले किसानों का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि पहले अधिक उत्पादन होने पर मिर्च के दाम गिर जाते थे और कम उत्पादन होने पर किसानों की आमदनी प्रभावित होती थी।

ज्योतिग्राम योजना के माध्यम से बिजली की उपलब्धता बेहतर होने के बाद किसानों ने मिर्च को केवल कच्चे उत्पाद के रूप में बेचने के बजाय उसका प्रसंस्करण शुरू किया। उन्होंने मिर्च पाउडर तैयार किया, उसकी Packaging की, ब्रांड बनाया और बाजार में बिक्री शुरू की।

इस Value Addition से किसानों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत प्राप्त करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उदाहरण दिखाता है कि यदि उत्पादन के स्थान पर ही Processing और Branding की सुविधा विकसित की जाए तो किसान केवल कच्चे माल के उत्पादक नहीं रहेंगे, बल्कि सफल कृषि उद्यमी भी बन सकते हैं।

खाद पर ₹16 लाख करोड़ खर्च, किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक

प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती को किसानों पर आर्थिक बोझ बनने से रोकना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पिछले 12 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 5,000 रुपये की कीमत वाला DAP खाद का बैग भारतीय किसानों को 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 3,000 रुपये कीमत वाला यूरिया का बैग किसानों को 300 रुपये से कम में दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की स्थिति के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी।

प्रधानमंत्री के अनुसार, उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव के बावजूद सरकार ने डीजल की पूरी संभावित मूल्य वृद्धि का बोझ किसानों और आम नागरिकों पर नहीं डाला। उन्होंने बताया कि जहां डीजल की कीमत में लगभग 50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की जरूरत बताई गई थी, वहीं कीमत में केवल 7 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई और शेष 43 रुपये प्रति लीटर का भार सरकार ने वहन किया।

उन्होंने यह भी कहा कि इस निर्णय के कारण सरकार को हर महीने लगभग 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये आंकड़े प्रधानमंत्री द्वारा सम्मेलन में दिए गए संबोधन के अनुसार हैं।

प्राकृतिक खेती अपनाकर मिट्टी की सेहत बचाने की अपील

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंतिम हिस्से में Natural Farming और मिट्टी के संरक्षण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने किसानों से सवाल किया कि क्या खेती करते समय वे धरती माता की सेहत और संरक्षण का पर्याप्त ध्यान रख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसानों को खेती के ऐसे तरीकों की ओर बढ़ना चाहिए, जिनसे मिट्टी की उर्वरता और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनका आग्रह केवल Organic Farming तक सीमित नहीं है, बल्कि वे Natural Farming को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसानों को स्थानीय संसाधनों और उपलब्ध जैविक पदार्थों का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए।

उन्होंने एक गाय से लगभग 30 एकड़ जमीन के लिए प्राकृतिक खेती हेतु पर्याप्त खाद उपलब्ध होने का उदाहरण भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती का अनुभव करने वाले किसानों को इससे अच्छे परिणाम मिले हैं और अन्य किसानों को भी इसके प्रयोगों को समझना चाहिए।

उन्होंने प्रगतिशील किसानों से अपील की कि वे गांवों में दूसरे किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में जागरूक करें। उनके अनुसार, किसानों को केवल दूसरे लोगों को देखकर उर्वरक और रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि मिट्टी की वास्तविक जरूरत के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती हमारी जरूरतों को पूरा करती है, इसलिए उसकी रक्षा करना किसानों और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित और जिम्मेदार कृषि पद्धतियों को अपनाना जरूरी है।

कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के लिए मिलकर करना होगा काम

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में भारतीय किसानों ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी और प्रयास करने होंगे। इसके लिए खेती को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाना आवश्यक है।

उन्होंने किसान सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं और सुझावों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार ऐसे उपयोगी सुझावों और समाधानों पर काम करेगी, जो कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं।

कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का संबोधन इस बात पर केंद्रित रहा कि भारतीय कृषि को केवल अधिक उत्पादन तक सीमित नहीं रखा जा सकता। किसानों की समृद्धि के लिए Crop Diversification, Agri-Tech, Solar Energy, Food Processing, FPOs, Export और Natural Farming जैसे क्षेत्रों में एक साथ प्रगति करनी होगी।

आने वाले समय में कृषि की सफलता इस बात से भी तय होगी कि किसान अपनी उपज का कितना Value Addition कर पाते हैं, उत्पादन लागत कितनी कम कर पाते हैं और बाजार से कितनी बेहतर कीमत प्राप्त करते हैं। इसके लिए सरकार, कृषि वैज्ञानिकों, उद्योगों, Startups और किसानों के बीच मजबूत तालमेल जरूरी होगा।

प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि किसान समृद्ध होंगे, गांवों का विकास होगा और कृषि आधुनिक तथा लाभकारी बनेगी, तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा।