ओडिशा के ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने राज्य में आवास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र को नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 नवंबर 2026 को ओडिशा के बलांगीर में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin – PMAY-G) के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्य के गरीब परिवारों को तत्काल 5 लाख नए पक्के मकान देने का ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी पात्र गरीब परिवार कच्चे मकान या झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर न रहे।
मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण परिवारों के लिए आवास सुविधा के साथ-साथ मकानों पर सोलर पैनल लगाने, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, किसानों की आय बढ़ाने, कृषि शिक्षा को मजबूत करने और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने से जुड़ी कई घोषणाएं कीं।
कार्यक्रम के दौरान बलांगीर में नए कृषि कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और भारत सरकार के सहयोग से इस संस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि कॉलेजों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने खेतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इससे किसानों को एक ही खेत से बिजली उत्पादन और फल-सब्जियों की खेती के माध्यम से दोहरा लाभ मिल सकेगा।
इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव, पंचायती राज एवं पेयजल मंत्री श्री रवि नारायण नायक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग, सांसद श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, विधायक श्री नवीन कुमार जैन, श्री लक्ष्मण बाग और सुश्री रूपा मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
ओडिशा को तत्काल मिलेंगे 5 लाख नए पक्के मकान, हर पात्र गरीब परिवार को मिलेगा घर
बलांगीर में आयोजित कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत 5 लाख नए मकानों की घोषणा रही। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में आवास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तत्काल पांच लाख नए आवास देने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि अब आवास के लिए सही सर्वेक्षण (Housing Survey) किया जा चुका है और पात्र परिवारों की पहचान की गई है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी गरीब परिवार आवास की सुविधा से वंचित न रहे। जिन परिवारों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
ग्रामीण भारत में आज भी कई परिवार ऐसे हैं, जिन्हें कच्चे मकानों, झोपड़ियों या सीमित सुविधाओं वाले घरों में रहना पड़ता है। बरसात, गर्मी और सर्दी के मौसम में इन परिवारों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से ग्रामीण गरीब, भूमिहीन मजदूर, कमजोर आय वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए पक्का मकान उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।
PMAY-G का उद्देश्य ऐसे पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक जीवन, सुरक्षित आवास और बेहतर सामाजिक स्थिति प्राप्त करने में मदद मिलती है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आवास योजना के तहत सरकार का प्रयास केवल घर की छत उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ओडिशा में आवास की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
PMAY-G के मकानों पर लगेंगे Solar Panel, बिजली बिल शून्य करने की तैयारी
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आवास योजना के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को जोड़ने की भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बनने वाले मकानों पर सोलर पैनल (Solar Panels) लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेंगी।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को बिजली के खर्च से राहत देना और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) से जोड़ना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का बिल कई परिवारों के घरेलू बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में यदि घरों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, तो परिवार अपनी बिजली की जरूरतों को काफी हद तक स्वयं पूरा कर सकते हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोलर पैनल लगाने से लोगों का बिजली बिल शून्य हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि परिवार अपनी जरूरत से अधिक बिजली का उत्पादन करते हैं और संबंधित व्यवस्था के तहत उसे ग्रिड में भेजने की सुविधा उपलब्ध होती है, तो अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं।
इस तरह आवास योजना और Renewable Energy को जोड़ने से ग्रामीण परिवारों को दोहरा लाभ मिल सकता है। एक तरफ उन्हें पक्का मकान मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ बिजली खर्च कम करने और अतिरिक्त आय अर्जित करने की संभावना भी विकसित होगी।
यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में Solar Energy Adoption को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान कर सकती है।
विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए सोलर पैनल पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
ओडिशा की 29 लाख महिलाएं बनीं Lakhpati Didi, महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में ओडिशा ने लखपति दीदी अभियान के अंतर्गत निर्धारित 27 लाख महिलाओं के लक्ष्य को समय से एक वर्ष पहले पार कर लिया है। राज्य में अब तक 29 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
यह उपलब्धि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups – SHGs) की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।
लखपति दीदी पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ऐसे आजीविका और व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराना है, जिनके माध्यम से उनके परिवार की वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपये तक पहुंच सके। इसके लिए महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बैंकिंग सेवाओं, उद्यमिता और बाजार संपर्क से जोड़ने पर जोर दिया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पहले से ही खेती, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और अन्य छोटे व्यवसायों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन पूंजी, तकनीकी जानकारी और बाजार तक पहुंच की कमी के कारण कई बार उनकी आर्थिक गतिविधियां सीमित रह जाती हैं।
लखपति दीदी पहल के माध्यम से इन महिलाओं को अपने मौजूदा व्यवसायों को बढ़ाने और नए उद्यम स्थापित करने के अवसर मिल रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा की महिलाओं की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य ने निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि अगले पांच वर्षों में देशभर की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जाएगा।
इससे ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिल सकते हैं।
अब SHG के साथ व्यक्तिगत महिलाओं को भी मिलेगा Business Loan
लखपति दीदी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अब महिलाओं को व्यक्तिगत स्तर पर भी व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले स्वयं सहायता समूहों को सामूहिक रूप से वित्तीय सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब ऐसी महिलाएं भी ऋण प्राप्त कर सकेंगी, जो अकेले अपना काम-धंधा या व्यापार शुरू करना चाहती हैं।
इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को उनकी जरूरतों के अनुसार पूंजी उपलब्ध कराना है।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई महिला सिलाई-कढ़ाई, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, किराना व्यवसाय, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन या किसी अन्य छोटे व्यवसाय को शुरू करना चाहती है, तो उसे बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
व्यक्तिगत उद्यम ऋण (Individual Enterprise Loan) की सुविधा से उन महिलाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, जो किसी समूह के माध्यम से नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय संचालित करना चाहती हैं।
10 लाख करोड़ रुपये के ऋण अभियान का उद्देश्य देशभर में महिला उद्यमिता के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना है। इससे महिलाओं को छोटे व्यवसायों से आगे बढ़कर व्यवस्थित उद्यम स्थापित करने में मदद मिल सकती है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी विकसित हो सकते हैं।
हर पंचायत को विकास के लिए मिलेंगे 1 से 2 करोड़ रुपये
कार्यक्रम में ग्रामीण विकास को लेकर एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विकसित भारत-जी राम जी योजना (Viksit Bharat – G RAM G Yojana) के तहत इस वर्ष ओडिशा को लगभग 4,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए सालाना लगभग 25 लाख से 50 लाख रुपये तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
इस हिसाब से पांच वर्षों में छोटी पंचायत को लगभग एक करोड़ रुपये और बड़ी पंचायत को लगभग दो करोड़ रुपये तक विकास कार्यों के लिए मिल सकते हैं।
यह राशि ग्रामीण बुनियादी ढांचे (Rural Infrastructure) को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
गांवों में सड़क, नाली, स्कूल, पंचायत भवन, जल संरक्षण संरचनाएं, तालाब और किसानों के खेतों तक पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण जैसे कार्यों को इससे गति मिल सकती है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने से गांवों की स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों की योजना तैयार करना आसान होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय व्यापार को भी प्रभावित करता है।
यदि गांवों में बेहतर सड़कें और जल संरक्षण की सुविधाएं विकसित होती हैं, तो किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। वहीं तालाब और अन्य जल संरचनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं।
इस प्रकार पंचायतों को विकास के लिए मिलने वाली राशि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का माध्यम बन सकती है।
Viksit Bharat – G RAM G Yojana से बदलेगी गांवों की तस्वीर
केंद्रीय मंत्री ने विकसित भारत-जी राम जी योजना को ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है, जब देश के गांवों का समग्र विकास हो।
ग्रामीण भारत में विकास के लिए रोजगार, सड़क, जल संरक्षण, शिक्षा, कृषि सुविधाएं और स्थानीय बुनियादी ढांचा बेहद महत्वपूर्ण हैं।
इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की योजना तैयार होने से स्थानीय जरूरतों के अनुसार संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिसंपत्तियों (Public Assets) का निर्माण होगा और गांवों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार आ सकता है।
PMGSY-IV के तहत 1700 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत, बचे गांवों को भी मिलेगा संपर्क
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana – PMGSY) के चौथे चरण को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि योजना के चौथे चरण में ओडिशा के लिए 1,700 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी जा चुकी है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के शेष गांवों को भी पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
ग्रामीण सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं होतीं, बल्कि वे गांवों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आधार बनती हैं।
किसानों के लिए सड़क संपर्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। खेतों से मंडियों, प्रसंस्करण इकाइयों और बाजारों तक कृषि उत्पाद पहुंचाने में बेहतर सड़क व्यवस्था मदद करती है।
इसके अलावा ग्रामीण सड़कों से विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज पहुंचने, मरीजों को अस्पताल तक ले जाने और ग्रामीण व्यवसायों को बाजार से जोड़ने में भी सुविधा मिलती है।
PMGSY-IV के अंतर्गत सड़क संपर्क का विस्तार ओडिशा के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
बलांगीर में नए कृषि कॉलेज का शिलान्यास, ICAR के सहयोग से बनेगा देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान
इस कार्यक्रम में किसानों और कृषि शिक्षा के लिए भी बड़ी घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बलांगीर में नए कृषि कॉलेज का शिलान्यास किया।
उन्होंने कहा कि किसानों की सेवा करना भगवान की पूजा के समान है। इसलिए कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना और किसानों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research – ICAR) और भारत सरकार के सहयोग से बलांगीर के नए कृषि कॉलेज को देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि संस्थानों में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस संस्थान में देश के शीर्ष कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से किसानों की जरूरतों के अनुरूप शोध और तकनीकी कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।
कृषि कॉलेज का महत्व केवल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने तक सीमित नहीं है। ऐसे संस्थान कृषि अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास, फसल सुधार, मृदा स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ओडिशा जैसे कृषि प्रधान राज्य में क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार कृषि शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करना विशेष महत्व रखता है।
बलांगीर में कृषि कॉलेज की स्थापना से स्थानीय विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा के नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही आसपास के किसानों को वैज्ञानिक सलाह और आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने में भी सहायता मिल सकती है।
खेतों के ऊपर लगेंगे Solar Panel, नीचे होगी फल-सब्जियों की खेती
कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और Renewable Energy से जोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री ने खेतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की योजना का भी उल्लेख किया।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के साथ मिलकर ऐसा रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों के खेतों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और नीचे फल एवं सब्जियों की खेती की जा सकेगी।
इस तरह की व्यवस्था को सामान्य रूप से एग्रीवोल्टिक्स (Agrivoltaics) कहा जाता है। इसमें कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन और खेती को एक साथ संचालित करने की संभावनाएं विकसित की जाती हैं।
इस मॉडल में उपयुक्त डिजाइन के अनुसार खेतों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जबकि उनके नीचे या आसपास फसलों की खेती की जा सकती है।
इससे किसानों को दो अलग-अलग स्रोतों से लाभ मिलने की संभावना रहती है। पहला, कृषि उत्पादन से आय और दूसरा, सौर ऊर्जा उत्पादन से संभावित आय।
हालांकि, इस मॉडल की सफलता के लिए फसल के प्रकार, सोलर पैनल की ऊंचाई, सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता, सिंचाई और स्थानीय जलवायु का ध्यान रखना आवश्यक होता है।
यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से लागू किया जाता है, तो यह कृषि भूमि के बहुउद्देशीय उपयोग और किसानों की आय के विविधीकरण का प्रभावी माध्यम बन सकता है।
ओडिशा में इस तरह की पहल से किसानों को पारंपरिक खेती के साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन से जुड़ने का अवसर मिल सकता है।
PM Kisan Samman Nidhi से छूटे पात्र किसानों को जोड़ने की पहल
केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि योजना से छूटे हुए पात्र किसानों के नाम भी अब सूची में जोड़ दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण किसान कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य पात्र किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है।
किसानों को खेती से जुड़ी छोटी-मोटी जरूरतों, बीज, खाद और अन्य कृषि इनपुट की खरीद में इस सहायता से मदद मिल सकती है।
ओडिशा में छूटे हुए पात्र किसानों को योजना से जोड़ने की पहल से उन किसानों को लाभ मिलने की संभावना है, जो पात्र होने के बावजूद पहले किसी कारण से योजना में शामिल नहीं हो पाए थे।
इससे किसान कल्याण योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
ओडिशा की खेती को आधुनिक बनाने के लिए तैयार होगा रोडमैप
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओडिशा की कृषि व्यवस्था को आधुनिक और अधिक लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक ठोस रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
ओडिशा में कृषि क्षेत्र राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। बड़ी संख्या में परिवार खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर हैं।
ऐसे में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, आधुनिक कृषि मशीनरी के उपयोग को प्रोत्साहित करने और किसानों को बाजार से जोड़ने की आवश्यकता है।
नई कृषि तकनीकों के उपयोग से खेती की लागत को कम करने और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं।
इसके अलावा कृषि शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करने से किसानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बेहतर तकनीकी सलाह मिल सकती है।
केंद्रीय मंत्री ने बलांगीर के कृषि कॉलेज को विकसित करने की घोषणा के माध्यम से कृषि शिक्षा और किसान-केंद्रित अनुसंधान को भी प्राथमिकता देने का संकेत दिया।
मुख्यमंत्री मोहन माझी के नेतृत्व में विकसित ओडिशा का संकल्प
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरल, सहज और लगातार काम करने वाले जनसेवक हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ओडिशा में विकसित ओडिशा का निर्माण किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे बलांगीर में किसी विशिष्ट अतिथि या मेहमान के रूप में नहीं, बल्कि कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जनता के सेवक बनकर आए हैं।
उन्होंने भगवान जगन्नाथ की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें जनता में ही भगवान के दर्शन होते हैं और प्रदेश की महिलाओं में सुभद्रा मैया का स्वरूप दिखाई देता है।
उन्होंने ओडिशा की लोक संस्कृति, बलांगीर की परंपराओं, नुआखाई पर्व और ढालखाई-रसरकेली नृत्य को भी नमन किया।
किसानों, महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए विकास की नई दिशा
बलांगीर में आयोजित यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को एक साथ जोड़ता है। इसमें गरीब परिवारों के लिए पक्का आवास, महिलाओं के लिए उद्यमिता और वित्तीय सहायता, किसानों के लिए आधुनिक तकनीक और कृषि शिक्षा तथा पंचायतों के लिए विकास संसाधनों की उपलब्धता जैसे विषय शामिल रहे।
ओडिशा के लिए घोषित पांच लाख नए आवास ग्रामीण गरीबों को सुरक्षित घर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। वहीं सोलर पैनल लगाने की प्रस्तावित व्यवस्था से ग्रामीण परिवारों को ऊर्जा के क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है।
29 लाख लखपति दीदियों की उपलब्धि राज्य में महिला उद्यमिता के विस्तार को दर्शाती है। व्यक्तिगत व्यवसाय ऋण और 10 लाख करोड़ रुपये के राष्ट्रीय ऋण अभियान से महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के अवसर मिल सकते हैं।
इसी तरह हर पंचायत को पांच वर्षों में एक से दो करोड़ रुपये तक विकास संसाधन उपलब्ध कराने की घोषणा गांवों में सड़क, जल संरक्षण और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में सहायक हो सकती है।
बलांगीर में नए कृषि कॉलेज का शिलान्यास और खेतों में Agrivoltaics मॉडल को बढ़ावा देने की योजना कृषि क्षेत्र को नई तकनीकों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
निष्कर्ष: आवास, महिला उद्यमिता और आधुनिक खेती से विकसित ओडिशा की ओर कदम
ओडिशा के बलांगीर में आयोजित PMAY-G कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं राज्य के ग्रामीण विकास के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं।
पांच लाख नए पक्के मकानों की सौगात से पात्र गरीब परिवारों को आवास सुविधा मिलने की उम्मीद है। मकानों पर Solar Panel लगाने की योजना ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा और संभावित अतिरिक्त आय से जोड़ सकती है।
वहीं 29 लाख लखपति दीदियों की उपलब्धि और महिलाओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के ऋण अभियान की घोषणा महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण उद्यमिता को नई दिशा दे सकती है।
हर पंचायत के लिए विकास राशि, PMGSY-IV के तहत सड़क निर्माण और कृषि कॉलेज की स्थापना ग्रामीण बुनियादी ढांचे तथा कृषि शिक्षा को मजबूत करने के महत्वपूर्ण प्रयास हैं।
केंद्र और राज्य सरकार का जोर आवास, कृषि, ऊर्जा, महिला उद्यमिता और ग्रामीण आधारभूत संरचना को एक साथ आगे बढ़ाने पर है। इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ओडिशा के ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने और राज्य को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

