पंजाब के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) जिले के ग्राम बदरपुर में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ के दौरान राज्य के किसानों को 254.20 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात दी। उन्होंने पंजाब के कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां की उपस्थिति में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए द्वितीय मदर सैंक्शन का स्वीकृति पत्र सौंपा। इसके साथ ही पंजाब की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत 98.44 करोड़ रुपये की लागत वाली 7 नई कृषि परियोजनाओं को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने किसानों की कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर खुलकर बात की। उन्होंने खाद की कालाबाजारी, उर्वरकों की जबरन टैगिंग, नकली कीटनाशकों और खराब गुणवत्ता वाले बीजों के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि खाद की कालाबाजारी और किसानों को जबरन अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करने वालों की जगह जेल में होगी।
इसके अलावा उन्होंने यूरिया के विकल्प के रूप में Green Ammonia के प्रयोग, मिट्टी के स्वास्थ्य, पराली प्रबंधन, Integrated Farming, Crop Diversification और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाना है।
पंजाब के कृषि विकास के लिए 254.20 करोड़ रुपये जारी, 7 नई परियोजनाओं को मंजूरी
‘खेत बचाओ अभियान’ के तहत आयोजित कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण पंजाब को दी गई 254.20 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता रही। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Prime Minister’s Rashtriya Krishi Vikas Yojana-PM-RKVY) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए द्वितीय मदर सैंक्शन का स्वीकृति पत्र सौंपा।
इसके अतिरिक्त राज्य की वार्षिक कार्ययोजना (Annual Action Plan) के अंतर्गत 98.44 करोड़ रुपये की लागत वाली 7 नई कृषि परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य पंजाब में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, आधुनिक कृषि अवसंरचना (Agricultural Infrastructure) को मजबूत करना और खेती को नई तकनीकों के साथ जोड़ना है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर रखती है। केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हो सकती हैं, लेकिन किसानों की सेवा करना सभी की साझा जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पंजाब के किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना और कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।
PM-RKVY के तहत मिलने वाली यह सहायता पंजाब के कृषि क्षेत्र में निवेश, नई परियोजनाओं और तकनीकी विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
खाद की कालाबाजारी और जबरन Tagging करने वालों को जेल भेजने की चेतावनी
केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को खाद उपलब्ध कराने में होने वाली अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए भारी सब्सिडी देती है, ताकि खेती की लागत कम हो और किसानों को आर्थिक राहत मिल सके।
लेकिन कई बार कुछ खाद विक्रेता और डीलर किसानों को यूरिया या डीएपी के साथ अन्य अनावश्यक उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रक्रिया को बाजार में Tagging के नाम से जाना जाता है।
श्री चौहान ने स्पष्ट किया कि किसी भी दुकानदार या डीलर को खाद के साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए किसानों को मजबूर करने की अनुमति नहीं है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विदेशों से महंगी खाद खरीदकर किसानों को भारी सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति खाद की कालाबाजारी करता है या किसानों को जबरन अन्य उत्पाद बेचता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी और टैगिंग करने वालों की जगह केवल जेल होगी।
इस कदम का उद्देश्य Fertilizer Distribution System में पारदर्शिता लाना और किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराना है।
नकली खाद, खराब बीज और घटिया कीटनाशकों पर लगेगी लगाम, नया Pesticide Act लाएगी सरकार
कृषि बाजार में नकली खाद, घटिया बीज और मिलावटी कीटनाशकों की समस्या लंबे समय से किसानों के लिए चिंता का विषय रही है। कई बार किसान अच्छी फसल की उम्मीद में महंगे कृषि उत्पाद खरीदते हैं, लेकिन नकली या खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि केंद्र सरकार पुराने Pesticide Act में बदलाव कर नया और अधिक सख्त कानून लाने की दिशा में काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि नकली कीटनाशकों, खराब गुणवत्ता वाले बीजों और मिलावटी कृषि उत्पादों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।
नए कानून को तैयार करने के लिए देशभर के किसानों, कृषि विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं।
इसका उद्देश्य कृषि इनपुट (Agricultural Inputs) की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और किसानों को धोखाधड़ी से बचाना है।
यदि किसानों को प्रमाणित बीज, गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक और सही उर्वरक उपलब्ध होते हैं, तो फसल उत्पादन में सुधार के साथ उनकी आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।
10,000 हेक्टेयर में Green Ammonia का प्रयोग, यूरिया का बन सकता है विकल्प
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र में एक नई तकनीकी पहल Green Ammonia का लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी देखा।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार देशभर में लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में Green Ammonia के प्रयोग की पहल कर रही है। इसका उद्देश्य यूरिया के विकल्प के रूप में नई तकनीक की उपयोगिता और प्रभाव का परीक्षण करना है।
Green Ammonia को स्वच्छ ऊर्जा और कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उत्पादन सामान्यतः Renewable Energy से प्राप्त बिजली के माध्यम से पानी से हाइड्रोजन तैयार करके और नाइट्रोजन के साथ उसकी प्रतिक्रिया कराकर किया जा सकता है।
कृषि क्षेत्र में अमोनिया आधारित उत्पादों का उपयोग नाइट्रोजन पोषण से जुड़ा हुआ है। हालांकि, इस नई पहल के अंतर्गत Green Ammonia का वास्तविक उपयोग किस उत्पाद और किस तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, इसका मूल्यांकन प्रयोगों के आधार पर किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो भविष्य में किसानों को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है।
इस तरह की पहल से कृषि क्षेत्र में वैकल्पिक उर्वरक तकनीकों, स्वच्छ ऊर्जा और Sustainable Agriculture को बढ़ावा देने की संभावनाएं खुल सकती हैं।
अंधाधुंध Chemical Fertilizers से खराब हो रही मिट्टी की सेहत
केंद्रीय मंत्री ने किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य (Soil Health) के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि खेतों में जरूरत से अधिक रासायनिक खादों का इस्तेमाल जमीन की प्राकृतिक उर्वरता को प्रभावित कर सकता है।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इंसान अधिक दवा लेने से बीमार हो सकता है, उसी तरह खेतों में बिना जरूरत यूरिया, डीएपी और अन्य रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करने से धरती माता की सेहत खराब हो सकती है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि खाद का इस्तेमाल करने से पहले अपनी जमीन की मिट्टी की जांच (Soil Testing) जरूर कराएं।
मिट्टी की जांच के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कितनी आवश्यकता है।
इसके आधार पर संतुलित उर्वरक प्रबंधन (Balanced Fertilizer Management) अपनाया जा सकता है।
किसानों को Soil Health Card और वैज्ञानिक कृषि सलाह के आधार पर खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अनावश्यक खर्च कम करने के साथ मिट्टी की उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिलेगी।
कृषि क्षेत्र में Organic Carbon, Soil Microorganisms और मिट्टी की जल धारण क्षमता को बेहतर बनाना भी जरूरी है।
पराली प्रबंधन में पंजाब के किसानों की तारीफ, बोले- किसानों को बदनाम करना ठीक नहीं
केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के किसानों की मेहनत और देश की खाद्य सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की।
उन्होंने कहा कि पंजाब के जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा की है और यहां के किसानों ने अपनी मेहनत से देश के अन्न भंडार भरने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए किसानों को बधाई दी और कहा कि पंजाब के किसान अब फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) के प्रति जागरूक हो रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील किसान भूपिंदर सिंह की विशेष रूप से प्रशंसा की, जो पराली जलाने के बजाय उसे खेत में ही मिलाकर मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने का काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पराली को कृषि अपशिष्ट समझकर जलाने के बजाय उसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना चाहिए।
पराली को खेत में मिलाने से मिट्टी में जैविक पदार्थों और Organic Carbon को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे मिट्टी की संरचना और नमी धारण क्षमता में भी सुधार हो सकता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को ऐसी तकनीक और मशीनें उपलब्ध कराना जरूरी है, जिससे पराली प्रबंधन आसान और किफायती बन सके।
Integrated Farming से छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब में लंबे समय से गेहूं और धान की खेती प्रमुख रही है, लेकिन बदलते समय में किसानों को फसल विविधीकरण (Crop Diversification) अपनाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि केवल गेहूं और धान के फसल चक्र पर निर्भर रहने से मिट्टी के स्वास्थ्य और किसानों की आय दोनों पर असर पड़ सकता है।
छोटे और सीमांत किसानों के लिए Integrated Farming System एक बेहतर विकल्प बन सकता है।
इस मॉडल में किसान एक ही कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन के साथ कई अन्य गतिविधियों को जोड़ सकते हैं।
उदाहरण के लिए किसान गेहूं और धान के साथ फल, सब्जी, मशरूम, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और मधुमक्खी पालन कर सकते हैं।
इससे किसानों को सालभर अलग-अलग स्रोतों से आमदनी प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि आगामी केंद्रीय बजट में Integrated Farming के अधिक से अधिक प्रोजेक्ट शामिल करने का लक्ष्य रखा जा रहा है, ताकि छोटे किसानों को भी इनका लाभ मिल सके।
इस मॉडल से किसानों की किसी एक फसल पर निर्भरता कम हो सकती है और बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का जोखिम भी घटाया जा सकता है।
Honey Board की विशेष बैठक बुलाने के निर्देश, शहद उत्पादकों को मिलेगी राहत
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने मधुमक्खी पालन (Beekeeping) और शहद उत्पादन से जुड़े किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा की।
उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन किसानों के लिए अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। इससे शहद उत्पादन के साथ-साथ फसलों में परागण (Pollination) की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलता है।
उन्होंने शहद उत्पादकों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (National Beekeeping and Honey Mission से संबंधित संस्थागत व्यवस्था) की विशेष बैठक बुलाने के निर्देश दिए।
इसका उद्देश्य शहद उत्पादन, गुणवत्ता, प्रसंस्करण, विपणन और किसानों को मिलने वाले उचित मूल्य से जुड़े मुद्दों पर विचार करना है।
शहद उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए Quality Standards और Certification व्यवस्था को भी मजबूत करना जरूरी है।
केंद्रीय मंत्री ने जैविक उत्पादों (Organic Products) के Certification Process को सरल बनाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि किसानों को जैविक खेती अपनाने के बाद अपने उत्पादों का प्रमाणन कराने में अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना चाहिए।
सरल और पारदर्शी Certification System से किसानों को अपने उत्पादों की पहचान बनाने तथा बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
प्रगतिशील किसानों के मॉडल की सराहना, बोले- देश के लिए रोल मॉडल हैं किसान
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने पंजाब के कई प्रगतिशील किसानों से बातचीत की और उनके नवाचारों की सराहना की।
इस दौरान किसान जगदीश जी ने जैविक खेती, साहीवाल गायों पर आधारित डेयरी और मधुमक्खी पालन के अपने अनुभव साझा किए।
उनका मॉडल बताता है कि किसान फसल उत्पादन के साथ डेयरी और Beekeeping को जोड़कर अपनी आमदनी के अलग-अलग स्रोत विकसित कर सकते हैं।
इसी तरह किसान फतेह सिंह जी ने बिना बिचौलियों के सीधे ग्राहकों को शुद्ध दूध और मिठाई बेचने के अपने मॉडल की जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा, “जहां शुद्धता है, वहां बिक्री निश्चित है।”
उन्होंने कहा कि किसान यदि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करके सीधे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, तो उन्हें बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सकता है।
किसान रतनजोत जी ने पांच एकड़ क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट (Vermicompost) परियोजना के माध्यम से जैविक खाद तैयार करने के अपने अनुभव साझा किए।
वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से कृषि अवशेषों और जैविक पदार्थों का उपयोग करके पोषक तत्वों से भरपूर खाद तैयार की जा सकती है।
केंद्रीय मंत्री ने इन सभी किसानों को देश के लिए प्रेरणादायक और रोल मॉडल बताया।
छोटे किसान समूहों को कृषि मशीनों पर 80% Subsidy देने का भरोसा
कार्यक्रम के दौरान किसानों ने केंद्रीय मंत्री के सामने कृषि मशीनों की बढ़ती लागत और छोटे किसानों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों का मुद्दा भी उठाया।
किसानों ने मांग की कि छोटे किसान समूहों को कृषि मशीनरी खरीदने के लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए।
इस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिलाया।
उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि मशीनों का लाभ केवल बड़े किसानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों को भी Farm Mechanization का फायदा मिलना जरूरी है।
इसके लिए किसान समूहों, सहकारी समितियों और Custom Hiring Centres के माध्यम से कृषि मशीनों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है।
यदि छोटे किसान समूह बनाकर मशीनें खरीदते हैं या साझा उपयोग करते हैं, तो व्यक्तिगत निवेश का बोझ कम हो सकता है।
हालांकि, 80 प्रतिशत सब्सिडी की मांग पर अंतिम सहायता संबंधित योजना, पात्रता और राज्य सरकार के निर्णयों के अनुसार तय होगी।
मोरिंडा Sugar Mill और आवारा पशुओं की समस्या पर भी हुई चर्चा
कार्यक्रम में किसानों ने मोरिंडा शुगर मिल के आधुनिकीकरण (Modernization) का मुद्दा भी उठाया।
किसानों का कहना था कि चीनी मिलों की बेहतर कार्यक्षमता से गन्ना उत्पादकों को समय पर भुगतान और गन्ने की खरीद व्यवस्था में सुविधा मिल सकती है।
केंद्रीय मंत्री ने इस विषय पर राज्य सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
इसके अलावा किसानों ने आवारा पशुओं (Stray Cattle) के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की समस्या भी उठाई।
ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा करना छोटे किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने इस समस्या के समाधान के लिए पंजाब सरकार के साथ मिलकर प्रयास करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा।
गुरु नानक देव जी के संदेश का उल्लेख कर किसानों को किया प्रेरित
कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री ने गुरु नानक देव जी की पावन धरती पंजाब को नमन किया।
उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों और जवानों ने देश के निर्माण और सुरक्षा में ऐतिहासिक योगदान दिया है।
आगामी 24 नवंबर को मनाए जाने वाले गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने उनके संदेश ‘किरत करो, नाम जपो और वंड छको’ को याद किया।
उन्होंने कहा कि मेहनत, सेवा और मिल-बांटकर आगे बढ़ने की भावना ही समाज और देश को मजबूत बनाती है।
किसानों से भावनात्मक संवाद करते हुए श्री चौहान ने कहा, “मेरे किसान भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए मामा पहले हूं और मंत्री बाद में। किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है।”
उन्होंने यह भी कहा कि वे दिल्ली के कार्यालयों में बैठकर कृषि नीतियां बनाने के बजाय खेतों की मेड़ पर बैठकर किसानों की समस्याएं सुनने और उनके सुझावों के आधार पर समाधान तैयार करने में विश्वास रखते हैं।
पंजाब की खेती में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
मोहाली के बदरपुर में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ के दौरान सामने आए फैसले पंजाब की कृषि व्यवस्था के लिए कई महत्वपूर्ण संभावनाएं लेकर आए हैं।
PM-RKVY के तहत 254.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति और 98.44 करोड़ रुपये की 7 नई परियोजनाओं से राज्य में कृषि विकास को वित्तीय सहयोग मिलेगा। वहीं Green Ammonia का प्रयोग, नया Pesticide Act, Integrated Farming और Crop Diversification जैसी पहलें खेती को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
छोटे किसानों को मशीनरी पर सब्सिडी, शहद उत्पादकों की समस्याओं का समाधान और Organic Certification को सरल बनाने जैसे मुद्दे भी किसानों की आय बढ़ाने में उपयोगी हो सकते हैं।
कार्यक्रम में पंजाब के कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, वरिष्ठ नेता श्री सुनील जाखड़, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान और किसान संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कुल मिलाकर, मोहाली में आयोजित यह कार्यक्रम केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें पंजाब की खेती को आधुनिक, टिकाऊ और अधिक लाभकारी बनाने का व्यापक रोडमैप सामने आया। केंद्र सरकार का जोर अब ऐसी कृषि व्यवस्था विकसित करने पर है, जिसमें किसान को गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट, आधुनिक मशीनें, वैज्ञानिक सलाह, बेहतर बाजार और खेती से जुड़े विविध आय के अवसर उपलब्ध हो सकें। यही प्रयास आने वाले समय में पंजाब के छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने तथा भारतीय कृषि को Sustainable Agriculture की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

