֍:प्रीमियम हुआ और भी सस्ता!§ֆ:किसानों को केवल एक से 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम देना होगा, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें बाकी प्रीमियम का भुगतान करेंगी. इसके बाद एचपीपीसी, विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) और उच्चाधिकार प्राप्त कार्य क्रय समिति (एचपीडब्ल्यूपीसी) ने कुल मिलाकर 1,970 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी. अलग-अलग बोली लगाने वालों के साथ बातचीत से 132 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई. बैठक में हरियाणा रोडवेज बेड़े के लिए 290 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से 150 एसी बसें और 500 नॉन-एसी बसें खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
§֍:हरियाणा सरकार कि मिली मंजूरी§ֆ:इसके अलावा बैठक में खाद्य आपूर्ति, हैफेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम आदि खरीद एजेंसियों द्वारा अनाज की सुरक्षा व वर्षा से बचाव के लिए मल्टीलेयर कवर व अन्य सामान खरीदने को भी मंजूरी दी गई. इस पर करीब 15 करोड़ रुपये की लागत आएगी. बैठक में पुलिस विभाग द्वारा 2000 महिला बॉडी प्रोटेक्टर, आरएफएसएल भोंडसी, सुनारिया और मधुबन के लिए विशेष उपकरण व अन्य सामान खरीदने को भी मंजूरी दी गई.
§֍:पंपिंग स्टेशन के निर्माण को मंजूरी§ֆ:इन सभी सामानों की खरीद पर करीब 14 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी. बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 68-75 में नए सेक्टरों में करीब 55 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण और सेक्टर 112-115 में 33 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन व पंपिंग स्टेशन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा, गुरुग्राम जिले के सोहना में लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से सब डिवीजन कॉम्प्लेक्स और फरीदाबाद के बड़खल में लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है. बैठक में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से करनाल जिले में कोंड मुनक सालवान असंध रोड को ठीक करने और 30 करोड़ रुपये की लागत से सिरसा ब्रांच की आरडी नंबर 0-88588 तक कंक्रीट साइड लाइनिंग बिछाकर रीमॉडलिंग कार्य को भी मंजूरी दी गई है.§मॉनसून की बारिश किसानों के लिए आफत लेकर आती है. पूरे साल किसानों की मेहनत पल भर में खराब हो जाती है. इस बीच किसानों की इन्हीं समस्याओं को समझते हुए हरियाणा की नयाब सरकार ने अहम फैसला लिया है. हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों का चयन किया है. सीएम नयाब सिंह सेनी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह बड़ा फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किसानों के लिए यह निर्णय लिया गया है. चयनित बीमा कंपनियां खरीफ 2024 से रबी 2025-26 तक की अवधि को कवर करेंगी. इस अवधि के लिए 1,100 करोड़ रुपये की राशि प्रीमियम के रूप में दी जाएगी.
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, मुआवजे के लिए 1100 करोड़ का प्रीमियम चुकाएगी सरकार
