भारत की Blue Economy (नीली अर्थव्यवस्था) को मजबूत बनाने में समुद्री और द्वीपीय मत्स्य पालन की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। देश की विशाल समुद्री सीमा, समृद्ध समुद्री जैव विविधता और गहरे समुद्र में उपलब्ध मत्स्य संसाधन इस क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। विशेष रूप से लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में टूना मत्स्य पालन (Tuna Fisheries), समुद्री शैवाल की खेती (Seaweed Farming) और सजावटी मत्स्य पालन (Ornamental Fisheries) को बढ़ावा देकर रोजगार, किसानों एवं मछुआरों की आय तथा समुद्री खाद्य निर्यात को नई गति देने की तैयारी है।
केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र में किए जा रहे निवेश और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के माध्यम से द्वीपीय क्षेत्रों की क्षमता का उपयोग करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लक्षद्वीप के लिए 175 करोड़ रुपये और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए 218 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार दोनों द्वीपीय क्षेत्रों में कुल 393 करोड़ रुपये के निवेश से मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों को विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
इन पहलों का उद्देश्य केवल मछली उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण, शीत शृंखला, मूल्य संवर्धन और निर्यात बाजारों से जुड़कर एक मजबूत समुद्री अर्थव्यवस्था विकसित करना है।
भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का बढ़ता योगदान
भारत के पास लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और करीब 24 लाख वर्ग किलोमीटर का Exclusive Economic Zone (EEZ) है। यह विशाल समुद्री क्षेत्र देश को समुद्री मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।
देश के EEZ में समुद्री मत्स्य पालन की अनुमानित क्षमता लगभग 58.6 लाख मीट्रिक टन है। इस क्षेत्र का महत्व केवल मछली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लगभग 50 लाख मछुआरों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। समुद्री मत्स्य पालन देश में खाद्य सुरक्षा, पोषण, रोजगार, आय सृजन और निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा आय में योगदान देता है।
भारत विश्व के प्रमुख मत्स्य पालन और Aquaculture उत्पादक देशों में शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग 73,890 करोड़ रुपये रहा। यह आंकड़ा बताता है कि भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका है।
अब मत्स्य पालन क्षेत्र पारंपरिक मछली पकड़ने की गतिविधियों से आगे बढ़कर Technology-Driven और Value-Based Industry के रूप में विकसित हो रहा है। इसमें आधुनिक Fishing Vessels, बेहतर Cold Chain, वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण जैसी व्यवस्थाओं का महत्व बढ़ रहा है।
सरकार ने वर्ष 2015 से मत्स्य पालन क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 39,272 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसका उद्देश्य उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ मत्स्य पालन से जुड़े बुनियादी ढांचे और बाजार व्यवस्था को मजबूत करना है।
द्वीपीय क्षेत्रों के लिए ₹393 करोड़ का निवेश
लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह समुद्री मत्स्य संसाधनों की दृष्टि से देश के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहां समुद्री जैव विविधता, प्रवाल भित्तियां, गहरे समुद्री जल क्षेत्र और विभिन्न प्रकार की मछलियों की उपलब्धता मत्स्य पालन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) के तहत इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन गतिविधियों को मजबूत करने के लिए विशेष निवेश निर्धारित किया गया है।
| द्वीपीय क्षेत्र | निर्धारित निवेश |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | ₹218 करोड़ |
| लक्षद्वीप | ₹175 करोड़ |
| कुल निवेश | ₹393 करोड़ |
इस निवेश का उपयोग मत्स्य पालन से जुड़े बुनियादी ढांचे, मछली पकड़ने की आधुनिक सुविधाओं, प्रसंस्करण, शीत भंडारण और बाजार संपर्क को बेहतर बनाने के लिए किया जाना है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में भी EEZ और गहरे समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर दिया गया था। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य ऐसे समुद्री संसाधनों का वैज्ञानिक और जिम्मेदार तरीके से उपयोग करना है, जिनकी क्षमता का अभी तक पूरी तरह दोहन नहीं हो पाया है।
भारत के EEZ का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा इन द्वीपों से जुड़ा
लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह देश की समुद्री रणनीति में विशेष स्थान रखते हैं। दोनों द्वीप समूह मिलकर भारत के EEZ क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं।
लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र के निकट स्थित हैं। इनकी भौगोलिक स्थिति भारत को समुद्री संसाधनों तक पहुंच और समुद्री व्यापार के लिहाज से रणनीतिक लाभ प्रदान करती है।
लक्षद्वीप की प्राकृतिक Lagoon Systems, Coral Reefs और आसपास के गहरे समुद्री जल क्षेत्र टूना मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल उत्पादन और प्रवाल भित्तियों से जुड़ी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं।
वहीं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विस्तृत तटरेखा और विविध समुद्री पारिस्थितिकी मौजूद है। यहां समुद्री मत्स्य पालन, Mariculture और Value-Added Seafood Products के विकास की संभावनाएं हैं।
इन क्षेत्रों की विशेषता यह है कि यहां मत्स्य पालन के पारंपरिक तरीकों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ जोड़कर स्थानीय समुदायों के लिए नए आर्थिक अवसर तैयार किए जा सकते हैं।
हालांकि, इन द्वीपों की पारिस्थितिक संवेदनशीलता को देखते हुए विकास की प्रत्येक गतिविधि में समुद्री पर्यावरण, प्रवाल भित्तियों और जैव विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता देना भी आवश्यक है।
टूना मत्स्य पालन बनेगा उच्च मूल्य वाले निर्यात का आधार
भारत के द्वीपीय क्षेत्रों में Tuna Fisheries को विकसित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आसपास के समुद्री जल में येलोफिन टूना (Yellowfin Tuna), स्किपजैक टूना (Skipjack Tuna) और बिगआई टूना (Bigeye Tuna) जैसी उच्च मूल्य वाली मछलियों की उपलब्धता बताई गई है।
इन प्रजातियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है। विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, कैनिंग और अन्य समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए टूना एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है।
भारत में टूना मत्स्य पालन की संभावनाओं को देखते हुए सरकार इसके लिए एक Integrated Value Chain विकसित करने पर ध्यान दे रही है। इसमें आधुनिक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज, चयनात्मक Fishing Methods, जहाजों पर मछलियों के बेहतर संरक्षण, Cold Chain, Processing Units और Export Linkages को एक साथ विकसित करने की योजना शामिल है।
इस रणनीति का उद्देश्य मछली पकड़ने से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।
आधुनिक Fishing Vessels और चयनात्मक मछली पकड़ने की तकनीक
गहरे समुद्र में टूना मत्स्य पालन के लिए सामान्य मछली पकड़ने वाली नौकाओं की तुलना में अधिक सक्षम और आधुनिक जहाजों की आवश्यकता होती है। इन जहाजों में बेहतर Navigation System, संचार सुविधाएं, सुरक्षा उपकरण और मछलियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं।
सरकार Hook and Line तथा Pole and Line जैसी चयनात्मक मछली पकड़ने की तकनीकों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दे रही है। इन तरीकों में मछली पकड़ने की प्रक्रिया को अधिक नियंत्रित किया जा सकता है और अनावश्यक रूप से अन्य समुद्री जीवों के पकड़े जाने की संभावना कम करने में मदद मिल सकती है।
विशेष रूप से लक्षद्वीप में पारंपरिक Pole and Line Fishing पद्धति का महत्व है। यह स्थानीय मछुआरों के पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है और इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने की संभावनाएं हैं।
लक्षद्वीप में टूना उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य
लक्षद्वीप में पांच वर्षीय योजना के तहत टूना उत्पादन को दोगुना करके 50,000 टन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की उपलब्धता बढ़ाने, Mother Vessels यानी मातृ जहाजों को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक मछली पकड़ने की तकनीकों को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
Mother Vessel ऐसी बड़ी समुद्री नौका होती है, जो समुद्र में काम करने वाली छोटी नौकाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में उपयोगी हो सकती है। इससे दूर समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने और उत्पादों को सुरक्षित रखने की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सकता है।
लक्षद्वीप की पारंपरिक मत्स्य पालन पद्धतियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने से स्थानीय मछुआरों को उच्च मूल्य वाले बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता मिल सकती है।
अंडमान-निकोबार में विकसित होगा समर्पित Tuna Cluster
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक समर्पित Tuna Cluster के माध्यम से मत्स्य पालन गतिविधियों को मजबूत करने की पहल की जा रही है।
इसका उद्देश्य टूना उत्पादन से जुड़े पूरे तंत्र को विकसित करना है। इसमें मछली पकड़ने वाले जहाजों का आधुनिकीकरण, नए जहाजों की उपलब्धता, मछली पकड़ने वाले बेड़े का उन्नयन और शीत भंडारण क्षमता बढ़ाना शामिल है।
द्वीपों में मछली पकड़ने के बाद उसे सही तापमान पर सुरक्षित रखना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि मछली को समय पर ठंडा करने और संरक्षित करने की व्यवस्था नहीं हो, तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इससे मछुआरों को बेहतर बाजार मूल्य मिलने की संभावना भी कम हो जाती है।
इसलिए Tuna Cluster के विकास में Cold Storage, Ice Plants, Processing Facilities और बेहतर Transportation System की भूमिका अहम होगी।
इसके अलावा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) की उपस्थिति से निर्यात बाजारों तक पहुंच को मजबूत बनाने की उम्मीद है। बेहतर Export Linkages के माध्यम से द्वीपों से सीधे समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात आसान हो सकता है।
Seaweed Farming से खुलेंगे नए रोजगार के अवसर
टूना मत्स्य पालन के साथ-साथ सरकार समुद्री शैवाल यानी Seaweed Farming को भी द्वीपीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर ध्यान दे रही है।
समुद्री शैवाल समुद्र में पाए जाने वाले पौधों जैसे जीवों का एक समूह है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों, औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों, पोषण उत्पादों और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है।
आज वैश्विक स्तर पर Seaweed Industry तेजी से विकसित हो रही है। इसका उपयोग Food Processing, Nutraceuticals, Cosmetics, Pharmaceuticals और Bio-Industrial Products में किया जा रहा है।
समुद्री शैवाल से प्राप्त कुछ घटकों का उपयोग खाद्य पदार्थों को गाढ़ा करने, उनकी बनावट सुधारने और विभिन्न औद्योगिक उत्पाद तैयार करने में किया जाता है। इसके अलावा समुद्री शैवाल आधारित उत्पादों की मांग कृषि क्षेत्र में भी बढ़ रही है।
लक्षद्वीप के स्वच्छ लैगून और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में समुद्री शैवाल की खेती के लिए संभावनाएं मौजूद हैं।
लक्षद्वीप में विकसित होगा Seaweed Cluster
लक्षद्वीप को एक समर्पित Seaweed Cluster के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर समुद्री शैवाल की खेती, बीज बैंक, हैचरी और क्षमता निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।
समुद्री शैवाल उत्पादन की एक मजबूत Value Chain तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज सामग्री, वैज्ञानिक खेती तकनीक, कटाई के बाद प्रसंस्करण और बाजार संपर्क आवश्यक हैं।
स्थानीय मछुआरों और द्वीपीय समुदायों को Seaweed Cultivation का प्रशिक्षण देकर इस क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। इससे पारंपरिक मछली पकड़ने के अतिरिक्त आय के नए स्रोत विकसित करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, समुद्री शैवाल की खेती को स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी के अनुरूप संचालित करना जरूरी है। इसके लिए उपयुक्त प्रजातियों का चयन, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और पर्यावरणीय प्रभावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण होगा।
सजावटी मत्स्य पालन से उच्च मूल्य वाला बाजार
Ornamental Fisheries यानी सजावटी मत्स्य पालन भी द्वीपीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है।
सजावटी मछलियों का उपयोग Aquarium और सजावटी जल प्रणालियों में किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग के कारण यह क्षेत्र उच्च मूल्य वाले व्यवसाय के रूप में विकसित हो सकता है।
लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियों से जुड़ी सजावटी मछलियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जैव विविधता इस क्षेत्र को Ornamental Fish Industry के विकास के लिए महत्वपूर्ण बनाती है।
सरकार की रणनीति में मध्यम स्तर की पालन इकाइयों की स्थापना, संरक्षण आधारित संग्रहण और बाजार तक सतत तरीके से प्राप्त सजावटी मछलियों की पहुंच बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।
इस क्षेत्र में सफलता के लिए केवल मछलियों का संग्रहण बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए नियंत्रित प्रजनन (Captive Breeding), वैज्ञानिक पालन, गुणवत्तापूर्ण जल प्रबंधन और परिवहन के दौरान मछलियों की सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं का विकास जरूरी है।
प्रवाल भित्तियों से जुड़ी जैव विविधता बेहद संवेदनशील होती है। इसलिए सजावटी मछलियों के संग्रहण और व्यापार को वैज्ञानिक नियमों तथा संरक्षण मानकों के अनुरूप संचालित करना आवश्यक है।
यदि इस क्षेत्र में Sustainable Ornamental Fisheries को बढ़ावा दिया जाता है, तो स्थानीय युवाओं और छोटे उद्यमियों के लिए नए व्यवसाय के अवसर विकसित हो सकते हैं।
आधुनिक मत्स्य अवसंरचना से घटेगा Post-Harvest Loss
द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विकास के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है मछली पकड़ने के बाद उसका सुरक्षित भंडारण और परिवहन।
द्वीपों की भौगोलिक स्थिति के कारण कई बार मछली को मुख्य बाजारों तक पहुंचाने में अधिक समय लगता है। इस दौरान तापमान नियंत्रण और उचित संरक्षण व्यवस्था नहीं होने पर उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार मत्स्य पालन से जुड़ी आधुनिक अवसंरचना विकसित करने पर ध्यान दे रही है।
इसमें मछली उतारने के केंद्र (Fish Landing Centres), Ice Manufacturing Plants, Cold Chain Networks, जहाजों पर मछलियों के संरक्षण की प्रणालियां, मछली एकत्रीकरण उपकरण, नाव निर्माण केंद्र और Value Addition Units शामिल हैं।
इन सुविधाओं का उद्देश्य मछली पकड़ने के बाद होने वाले नुकसान यानी Post-Harvest Loss को कम करना और उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना है।
Fish Landing Centres और Ice Plants की भूमिका
Fish Landing Centres ऐसे स्थान होते हैं, जहां मछुआरे समुद्र से पकड़ी गई मछलियों को उतारते हैं। यहां मछलियों की छंटाई, वजन, प्राथमिक संरक्षण और आगे के परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है।
वहीं, Ice Plants से मछलियों को तुरंत ठंडा रखने के लिए आवश्यक बर्फ उपलब्ध होती है। इससे समुद्री खाद्य उत्पादों की Freshness बनाए रखने में मदद मिलती है।
द्वीपीय क्षेत्रों में इन सुविधाओं के विकास से मछुआरों को अपनी उपज बेहतर स्थिति में बाजार तक पहुंचाने में सहायता मिल सकती है।
Cold Chain और Processing Units से बढ़ेगा मूल्य संवर्धन
Cold Chain केवल शीत भंडारण तक सीमित नहीं होती। इसमें मछली पकड़ने के बाद से लेकर प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन और बाजार में बिक्री तक तापमान नियंत्रित रखने की पूरी व्यवस्था शामिल होती है।
इसके साथ Processing Units विकसित होने से मछलियों को साफ करने, छांटने, काटने, पैक करने और विभिन्न Value-Added Products में बदलने की सुविधा मिलती है।
टूना जैसी उच्च मूल्य वाली मछलियों के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बेहतर प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा सकता है।
स्थानीय मछुआरों और द्वीपीय समुदायों की आय बढ़ाने की संभावनाएं
द्वीपीय मत्स्य पालन विकास की रणनीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय समुदायों को आर्थिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी देना है।
लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बड़ी संख्या में लोग समुद्र और उससे जुड़े संसाधनों पर निर्भर हैं। ऐसे में मत्स्य पालन के नए क्षेत्रों का विकास स्थानीय रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दे सकता है।
टूना मत्स्य पालन से मछुआरों, नाव संचालकों, प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यात कारोबार से जुड़े लोगों को अवसर मिल सकते हैं। समुद्री शैवाल की खेती में स्थानीय समुदायों के लिए उत्पादन, बीज सामग्री, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ी गतिविधियां विकसित हो सकती हैं।
इसी प्रकार सजावटी मत्स्य पालन में छोटे उद्यम, पालन इकाइयां, एक्वेरियम व्यापार और संबंधित सेवाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर तैयार हो सकते हैं।
हालांकि, इन संभावनाओं को वास्तविक आर्थिक लाभ में बदलने के लिए स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार की जानकारी और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
समुद्री संसाधनों का संरक्षण भी उतना ही जरूरी
द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विस्तार के साथ समुद्री पर्यावरण का संरक्षण भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की Coral Reefs, Lagoon Ecosystems और समुद्री जैव विविधता बेहद संवेदनशील हैं।
यदि मत्स्य संसाधनों का उपयोग वैज्ञानिक प्रबंधन के बिना किया जाता है, तो इससे मछलियों के भंडार और समुद्री पारिस्थितिकी पर दबाव बढ़ सकता है।
इसलिए Sustainable Fisheries Management को विकास की रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाना जरूरी है। इसके अंतर्गत मछलियों के भंडार का वैज्ञानिक आकलन, प्रजातियों के अनुसार उचित पकड़, चयनात्मक Fishing Methods और संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण शामिल होना चाहिए।
विशेष रूप से टूना मत्स्य पालन में ऐसी तकनीकों को प्राथमिकता देना जरूरी है, जिनसे अनावश्यक रूप से अन्य समुद्री जीवों के पकड़े जाने की संभावना कम हो। इसी तरह सजावटी मछलियों के व्यापार में संरक्षण आधारित संग्रहण और Captive Breeding को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा।
समुद्री शैवाल की खेती भी स्थानीय पर्यावरण की क्षमता के अनुसार की जानी चाहिए, ताकि प्राकृतिक समुद्री आवासों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
भारत की Blue Economy को मिलेगा नया आयाम
भारत में समुद्री मत्स्य पालन का भविष्य केवल अधिक मछली पकड़ने पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उत्पादन, प्रसंस्करण, तकनीक, बाजार और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने पर आधारित होगा।
लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में टूना, समुद्री शैवाल और सजावटी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत निर्धारित 393 करोड़ रुपये का निवेश इन क्षेत्रों में आधुनिक अवसंरचना और आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए आधार तैयार कर सकता है। वहीं, समुद्री खाद्य निर्यात, Value Addition और बेहतर बाजार संपर्क से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिल सकती है।
इस रणनीति की सफलता के लिए यह जरूरी होगा कि मछुआरों और स्थानीय उद्यमियों को विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। साथ ही, समुद्री संसाधनों का उपयोग उनकी प्राकृतिक क्षमता और पर्यावरणीय सीमाओं को ध्यान में रखकर किया जाए।
कुल मिलाकर, द्वीपीय मत्स्य पालन भारत की Blue Economy को मजबूत करने के साथ-साथ स्थानीय रोजगार, खाद्य सुरक्षा, निर्यात और ग्रामीण आजीविका के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। टूना मत्स्य पालन, Seaweed Farming और Ornamental Fisheries जैसे उभरते क्षेत्र भारत को समुद्री संसाधनों के सतत और मूल्य-आधारित उपयोग की दिशा में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
