जलवायु-अनुकूल खेती के लिए 1000 करोड़ रुपये का कोष संभव

ֆ:2019 में लॉन्च किए गए वेंचर कैपिटल फंड, नैबवेंचर फंड-I में 598 करोड़ रुपये का कोष था, जिसे शुरुआती से लेकर मध्य चरण में एग्री-टेक, फूड-टेक, एग्री या रूरल फिनटेक और रूरल टेक व्यवसायों में निवेश किया जाना था।

नैबवेंचर-फंड-I के प्रभाव पर नाबार्ड के नोट के अनुसार, “निवेशित कंपनियों ने जय किसान सहित कई परिणाम दिए हैं, जिसके तहत 11 राज्यों में खाद्य और कृषि-व्यवसाय मूल्य श्रृंखला में 3,000 करोड़ रुपये के ऋण की सुविधा दी गई है, जबकि कृषितंत्र जैसी संस्था ने 1 लाख से अधिक किसानों के लिए तेजी से मिट्टी की जांच की है, और कंपनी कृषि मंत्रालय की डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए एक स्वीकृत भागीदार है।”

हाल ही में, नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी केवी ने कहा था, “एक विकास वित्तीय संस्थान के रूप में, हमें ऐसे उपयोग के मामले बनाने की आवश्यकता है जो जलवायु संबंधी मुद्दों का मुकाबला करने के लिए ऐसी गतिविधियों की क्षमता को प्रदर्शित करें। ये समाधान घरेलू होंगे और भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। पिछले साल सितंबर में सरकार ने नाबार्ड, कृषि मंत्रालय और निजी संस्थाओं के सहयोग से स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों (एग्री-श्योर) के लिए 750 करोड़ रुपये का संयुक्त कृषि कोष शुरू किया था। सूत्रों ने बताया कि एग्री-श्योर कोष का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। इस कोष का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में लगभग 85 स्टार्ट-अप के संचालन को बढ़ाने में मदद करना है, जिसमें प्रत्येक स्टार्ट-अप के लिए 25 करोड़ रुपये तक का परिवर्तनीय टिकट आकार होगा। एग्री-श्योर योजना के तहत कोष के कुल 750 करोड़ रुपये में से 250 करोड़ रुपये कृषि मंत्रालय और नाबार्ड द्वारा दिए जाएंगे। शेष 250 करोड़ रुपये निजी निवेशकों सहित संस्थानों से जुटाए जाएंगे। एग्री-श्योर के तहत, जिसे नैबवेंचर्स द्वारा भी प्रबंधित किया जाता है, कुल फंड में से 300 करोड़ रुपये सीधे स्टार्टअप में निवेश किए जाएंगे, जबकि 450 करोड़ रुपये फंड ऑफ फंड के रूप में काम करेंगे, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यम निवेशकों का समर्थन करेंगे।

इस फंड को 10 साल तक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे दो या अधिक वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और यह सेबी पंजीकृत श्रेणी – वैकल्पिक निवेश फंड है। यह फंड स्टार्ट-अप और कृषि उद्यमियों का समर्थन करने, कृषि उपज मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

एग्री-श्योर फंड का उद्देश्य गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयों जैसे कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश करके फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, कृषि आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास करके बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना और बुनियादी ढांचे और संसाधनों तक सीधी पहुंच प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाकर बिचौलियों पर निर्भरता कम करना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के अपने बजट में घोषणा की थी कि सह-निवेश मॉडल के तहत जुटाई गई मिश्रित पूंजी वाले फंड को नाबार्ड के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, “इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करना है, जो कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक है।”
§वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जलवायु-स्मार्ट कृषि पर काम करने वाले स्टार्टअप के लाभ के लिए नाबार्ड की सहायक कंपनी नाबवेंचर द्वारा 1,000 करोड़ रुपये के फंड की शुरुआत की घोषणा कर सकती हैं। अधिकारियों ने कहा कि नाबवेंचर फंड-II का फोकस क्षेत्रीय पायलट बनाना होगा, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सक्षम समाधानों का प्रदर्शन करना है और जलवायु लचीला कृषि गतिविधियों के क्षेत्र में काम करने वाले मध्यम और शुरुआती चरण के स्टार्टअप दोनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अधिकारियों ने कहा कि इस फंड को वित्त वर्ष 26 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य मजबूत जलवायु लचीला विषय के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार का समर्थन करना है। प्रस्तावित फंड का विवरण जल्द ही तैयार किया जाएगा।