ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियों ने फिलहाल रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। यह फैसला कथित तौर पर बुधवार को ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर 25% का नया टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद लिया गया है। ट्रंप ने रूस से तेल की लगातार खरीद को इसका जिम्मेदार ठहराया है। यह पिछले हफ्ते घोषित इसी तरह के 25% टैरिफ के अतिरिक्त है, जिससे यह आंकड़ा 50% हो गया है। नए उपाय लगभग 20 दिनों में प्रभावी होंगे, जिससे अंतिम समय में बातचीत की गुंजाइश बनी रहेगी।
रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने फिलहाल खुले बाजार से रूसी तेल नहीं खरीदने का फैसला किया है। ये कंपनियां आगे कोई भी सौदा करने से पहले भारत सरकार के स्पष्ट निर्देशों का इंतजार कर रही हैं।
इस मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग की एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ की घोषणा के बाद, नई दिल्ली के अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वे अमेरिका को क्या व्यापार रियायतें दे सकते हैं।
अपने अगले कदमों की योजना बनाते हुए, भारत अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते की संभावना पर विचार कर रहा है। अधिकारी इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि क्या सीमित व्यापार छूट, विशेष रूप से कृषि और डेयरी क्षेत्र में, इस तरह से दी जा सकती है जो अमेरिकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो लेकिन स्थानीय किसानों को नुकसान न पहुँचाए।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक विचार यह है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्के के सीमित आयात की अनुमति दी जाए, लेकिन केवल औद्योगिक या पशु उपयोग के लिए और सख्त निगरानी उपायों के साथ।
चूँकि अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से लागू होंगे, इसलिए भारत इस अवधि को ट्रम्प प्रशासन के साथ बातचीत जारी रखने के अवसर के रूप में देखता है। लेकिन फिलहाल, भारत सरकार इसी तरह के व्यापार प्रतिबंधों के साथ जवाब देने की योजना नहीं बना रही है।
ब्लूमबर्ग द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार, भारतीय अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजनयिक और व्यापारिक माध्यमों का उपयोग करने का लक्ष्य बना रहे हैं, और एक ऐसे समझौते पर पहुँचने की उम्मीद कर रहे हैं जो निर्णय लेने में देश की स्वतंत्रता की रक्षा करे।
इस रोक से अक्टूबर में यूराल कार्गो, जो एक प्रमुख रूसी तेल ग्रेड है, के लदान के ऑर्डर प्रभावित हो सकते हैं।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दीर्घकालिक अनुबंधों के बाहर तेल सौदे आमतौर पर छोटे खरीद चक्रों का पालन करते हैं। तेल उत्पादक और रिफाइनर अक्सर लदान की नियत तारीख से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले शिपमेंट बुक करते हैं। इससे मांग को पूरा करने के लिए तेल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
भारतीय रिफाइनर अब रूसी तेल की नई हाजिर खरीद रोक रहे हैं, जिससे इस कदम से अक्टूबर में यूराल कार्गो की लोडिंग के ऑर्डर प्रभावित होने की उम्मीद है, जो एक प्रमुख रूसी तेल ग्रेड है। हालाँकि यह संभावना नहीं है कि भारतीय कंपनियाँ यूराल तेल की खरीद पूरी तरह से बंद कर देंगी, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इसमें गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर ऐसा होता है, तो रिफाइनर इस कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका, मध्य पूर्व या अफ्रीका की ओर रुख कर सकते हैं।
अक्टूबर शिपमेंट के लिए बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन व्यापारियों का मानना है कि रूस बड़ी छूट दे सकता है या चीन को अधिक कार्गो भेज सकता है, जो आमतौर पर यूराल क्रूड ज्यादा नहीं खरीदता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंची कीमतों के कारण भारतीय रिफाइनरों ने जुलाई में सितंबर में लोड होने वाले यूराल कार्गो कम खरीदे। तब से, सरकारी तेल कंपनियों ने कई निविदाओं के माध्यम से अन्य क्षेत्रों से तेल के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इस बीच, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी निजी कंपनियां अभी भी इस मामले में पीछे हैं। खास तौर पर नायरा को यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बाद उत्पादन में कमी का सामना करना पड़ रहा है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, एक विचार यह है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्के के सीमित आयात की अनुमति दी जाए, लेकिन केवल औद्योगिक या पशु उपयोग के लिए और सख्त निगरानी उपायों के साथ।
चूँकि अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से लागू होंगे, इसलिए भारत इस अवधि को ट्रम्प प्रशासन के साथ बातचीत जारी रखने के अवसर के रूप में देख रहा है। लेकिन फिलहाल, भारत सरकार इसी तरह के व्यापार प्रतिबंधों के साथ जवाब देने की योजना नहीं बना रही है।
ब्लूमबर्ग द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार, भारतीय अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजनयिक और व्यापारिक माध्यमों का उपयोग करने का लक्ष्य बना रहे हैं, और एक ऐसे समझौते पर पहुँचने की उम्मीद कर रहे हैं जो निर्णय लेने में देश की स्वतंत्रता की रक्षा करे।
इस रोक से अक्टूबर में यूराल कार्गो, जो एक प्रमुख रूसी तेल ग्रेड है, के लदान के ऑर्डर प्रभावित हो सकते हैं।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दीर्घकालिक अनुबंधों के बाहर तेल सौदे आमतौर पर छोटे खरीद चक्रों का पालन करते हैं। तेल उत्पादक और रिफाइनर अक्सर लदान की नियत तारीख से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले शिपमेंट बुक कर लेते हैं। इससे मांग को पूरा करने के लिए तेल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
भारतीय रिफाइनर अब रूसी तेल की नई हाजिर खरीदारी रोक रहे हैं, जिससे अक्टूबर में यूराल कार्गो की लोडिंग के ऑर्डर प्रभावित होने की आशंका है, जो एक प्रमुख रूसी तेल ग्रेड है। हालाँकि यह संभावना नहीं है कि भारतीय कंपनियाँ यूराल तेल की खरीद पूरी तरह से बंद कर देंगी, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इसमें गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर ऐसा होता है, तो रिफाइनर इस कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका, मध्य पूर्व या अफ्रीका की ओर रुख कर सकते हैं।
