भारतीय सेना ने गुणवत्ता मानकों को लेकर सख्ती दिखाते हुए पंजाब की डेयरी कोऑपरेटिव मिल्कफेड द्वारा सप्लाई किए गए दूध पाउडर की एक बड़ी खेप को रिजेक्ट कर दिया है। यह मामला तब सामने आया जब हाल ही में मिल्कफेड ने सेना को दूध पाउडर की सप्लाई भेजी थी, जिसमें लगभग 125 मीट्रिक टन की खेप शामिल थी। सेना ने इस खेप को जरूरी गुणवत्ता मानकों पर खरा न उतरने के कारण वापस लौटा दिया।
जानकारी के मुताबिक, जम्मू में तैनात आर्मी सर्विस कोर (ASC) की एक यूनिट ने लुधियाना जिला कोऑपरेटिव दूध उत्पादक संघ को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि वेरका के लुधियाना प्लांट में तैयार किया गया दूध पाउडर निर्धारित पैरामीटर्स को पूरा नहीं करता है, जिसके चलते इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
सेना के सूत्रों का कहना है कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, खासकर तब जब यह सीधे जवानों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला हो। सेना के लिए खरीदे जाने वाले खाद्य उत्पादों की जांच बेहद सख्त मानकों के तहत की जाती है और हर खेप को कई स्तरों पर परखा जाता है।
वहीं, मिल्कफेड Milkfed के लिए यह घटना एक बड़ा झटका मानी जा रही है। वेरका ब्रांड के तहत उत्पादित डेयरी उत्पादों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को लेकर यह सवाल खड़े करता है। हालांकि, इस मामले में मिल्कफेड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। संभावना जताई जा रही है कि संगठन आंतरिक जांच शुरू कर सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर गुणवत्ता में कमी कहां रह गई।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं डेयरी सेक्टर के लिए चेतावनी की तरह हैं। बड़े सरकारी और रक्षा संस्थानों को सप्लाई करने वाले उत्पादकों को गुणवत्ता नियंत्रण पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। दूध पाउडर जैसे उत्पादों में नमी, घुलनशीलता, पोषण स्तर और माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा जैसे कई मानकों को पूरा करना जरूरी होता है।
इस बीच, यह भी चर्चा है कि अगर जांच में किसी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। सेना द्वारा उठाया गया यह कदम साफ संकेत देता है कि वह अपने जवानों के लिए किसी भी तरह की गुणवत्ता से समझौता करने के मूड में नहीं है।
कुल मिलाकर, यह मामला न सिर्फ मिल्कफेड बल्कि पूरे डेयरी उद्योग के लिए एक अहम संदेश है कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, खासकर जब बात देश की सुरक्षा में लगे जवानों की हो।
