पश्चिम एशिया संकट के केंद्र से 4,200 km से ज़्यादा दूर, गुजरात के ज़कारियापुरा गाँव के किसान दिलीपसिंह परमार, LPG और PNG सप्लाई में रुकावटों से लाखों भारतीयों को परेशान करने वाली उथल-पुथल से बेफिक्र हैं।
54 साल के परमार ने बताया, “जो लड़ना चाहते हैं, उन्हें लड़ने दें।” वह ऐसा कहने की हिम्मत कर सकते हैं क्योंकि तीन लोगों का परिवार खाना पकाने के लिए बायोगैस का इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा, “हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। सप्लाई बिना रुके चल रही है।”
ज़कारियापुरा का बदलाव 2019 में शुरू हुआ, जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) ने 368 पशुपालक किसानों को 2 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाले डीसेंट्रलाइज़्ड बायोगैस प्लांट लगाने में मदद की। लगभग 450 घरों वाला यह गाँव तब से डीसेंट्रलाइज़्ड क्लीन एनर्जी के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है। किसान प्लांट से निकलने वाली स्लरी बेचकर एक्स्ट्रा इनकम भी कमाते हैं। NDDB के अनुसार, गुजरात में आज लगभग 6,600 ऐसी यूनिट चल रही हैं, जबकि भारत में पिछले कुछ सालों में लगभग 80,000 बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं। इस बदलाव से किसान LPG और जलाने की लकड़ी की जगह हर साल ₹10,000 से ₹15,000 बचा सकते हैं। इससे खाना पकाने के फ्यूल की लगातार सप्लाई भी सुनिश्चित होती है, जो दुनिया भर में होने वाली दिक्कतों से सुरक्षित रहती है।
घर में बायोगैस यूनिट लगाने में ₹15,000 से ₹40,000 का खर्च आता है, जबकि कमर्शियल लेवल के प्लांट के लिए करोड़ों का निवेश करना पड़ सकता है।
भारत में बायोगैस की क्षमता अभी भी काफी है। NDDB के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मीनेश शाह ने कहा कि अगर जानवरों के गोबर का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो देश की खाना पकाने के फ्यूल की 40% तक मांग पूरी की जा सकती है।
कचरे से पैसा
उत्तर गुजरात के बनासकांठा में, NDDB, सुजुकी और बनास डेयरी के सहयोग से 25 दिसंबर को एक नया प्लांट शुरू हुआ। यह CNG गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए कम्प्रेस्ड बायोगैस बनाता है। इसी तरह के प्रोजेक्ट गुजरात और दूसरे राज्यों में भी शुरू किए जा रहे हैं।
इंडस्ट्री के अनुमान इस बढ़ती रफ़्तार को दिखाते हैं। कंसल्टेंसी फर्म रैम्बोल का अनुमान है कि भारत का बायोगैस मार्केट 2024 में $1.6 बिलियन से बढ़कर 2026 तक $3.5 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। केयरएज की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि FY32 तक बायोएनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़कर 15.5 GW हो जाएगी, जो मार्च 2025 तक लगभग 11.6 GW थी।
जूनागढ़ के एक तीर्थस्थल, सतधर धाम में, गुजरात की सबसे बड़ी बायोगैस सुविधाओं में से एक चालू है। 85 क्यूबिक मीटर प्रति दिन की कुल कैपेसिटी वाले चार प्लांट काम कर रहे हैं, और दो और बन रहे हैं। यह फ़ैसिलिटी रोज़ाना लगभग 8,000 kg गाय का गोबर प्रोसेस करती है, जिससे 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए खाना बन पाता है और हर दिन 800-900 kg जलाने की लकड़ी या 10-15 LPG सिलेंडर की ज़रूरत खत्म हो जाती है।
सरकार की मदद से इसे बढ़ाने का काम भी चल रहा है। गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (GEDA) के मुताबिक, पिछले पाँच सालों में, गुजरात में 193 इंस्टीट्यूशनल बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं, जिनकी कुल कैपेसिटी 13,955 क्यूबिक मीटर रोज़ाना है। एजेंसी नॉन-प्रॉफ़िट इंस्टीट्यूशन को 75% तक और कमर्शियल एंटिटी को 50% तक सब्सिडी देती है। एक नई बायोएनर्जी पॉलिसी पर भी काम चल रहा है।
राज्य जल्द ही 60 और प्लांट लगाने का प्लान बना रहा है, और 2026-27 तक 60 और प्लांट लगाने की तैयारी है। 2025 और 2027 के बीच इस सेक्टर के लिए ₹24 करोड़ का एलोकेशन रखा गया है।
सॉल्यूशन को बढ़ाना
प्रोग्रेस के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। बेंगलुरु के पानी के एक्सपर्ट एस. विश्वनाथ सुविधा, मेंटेनेंस और तुलनात्मक रूप से कम असरदार स्टोव की दिक्कतों की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि बायोगैस पारंपरिक फ्यूल के रिप्लेसमेंट के बजाय सप्लीमेंट के तौर पर ज़्यादा सही है, और वे विंड और सोलर एनर्जी पर ज़्यादा ज़ोर देने की वकालत करते हैं। विश्वनाथ ने आगे कहा, “हमें चीन की तरह विंड और सोलर एनर्जी अपनानी चाहिए।”
फील्ड-लेवल का अनुभव भी इन चिंताओं को दिखाता है। मालधारी रूरल एक्शन ग्रुप (MARAG) की फाउंडर नीता पंड्या ने कहा कि उत्तरी गुजरात में पशुपालक समुदायों के बीच बायोगैस को बढ़ावा देने की उनकी ऑर्गनाइज़ेशन की शुरुआती कोशिशें LPG और इंडक्शन कुकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ धीमी पड़ गईं। उन्होंने कहा, “LPG सिलेंडर आने और इंडक्शन के भी ग्रामीण इलाकों में पॉपुलर होने से बायोगैस प्लांट की वैल्यू कम हो गई।” फिर भी, उनका मानना है कि यह टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत ज़रूरी है।
