राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच Commission for Air Quality Management (सीएक्यूएम) ने वर्ष 2026 में पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। आयोग के अध्यक्ष Rajesh Verma की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, संवेदनशील जिलों के उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी धान कटाई सीजन से पहले राज्यों की तैयारियों, कार्य योजनाओं और जमीनी स्तर पर उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करना था। आयोग ने स्पष्ट कहा कि पराली जलाना अब केवल मौसमी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे वर्ष वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बन चुका है। इसलिए इसके समाधान के लिए समन्वित, सख्त और निरंतर कार्रवाई आवश्यक है।
सीएक्यूएम ने राज्यों को निर्देश दिया कि फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) से जुड़े आंतरिक और बाहरी दोनों तंत्रों को और मजबूत किया जाए। आयोग ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन गांव और खेत स्तर तक सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए प्रवर्तन एजेंसियों, जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी बताया गया।
बैठक के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने अपनी-अपनी कार्य योजनाएं प्रस्तुत कीं। इन योजनाओं में खेत में ही फसल अवशेष प्रबंधन, पराली का औद्योगिक उपयोग, बायोमास पेलेट और ब्रिकेट्स के रूप में उपयोग तथा ईंट भट्टों में सह-दहन जैसी रणनीतियां शामिल थीं। इसके अलावा सीआरएम मशीनों की उपलब्धता, किसानों को प्रोत्साहन, पराली मुक्त गांवों को बढ़ावा देने और जागरूकता अभियानों को भी प्राथमिकता दी गई।
आयोग ने गेहूं की पराली प्रबंधन से जुड़े निर्देश संख्या 96 के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 6 मई 2026 के बीच पंजाब में आग लगने की 3,729 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि हरियाणा में 2,683 और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में 176 घटनाएं सामने आईं। इन आंकड़ों ने आयोग की चिंता और बढ़ा दी है।
बैठक में पंजाब के संगरूर, फिरोजपुर और बठिंडा, हरियाणा के जिंद, झज्जर और सोनीपत तथा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और मेरठ जैसे संवेदनशील जिलों के अधिकारियों ने अपनी जिला स्तरीय रणनीतियां प्रस्तुत कीं। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराने, वैकल्पिक प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देने और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद आयोग ने राज्यों के लिए कई अहम निर्देश जारी किए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को 11 मई 2026 तक संशोधित और व्यापक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करनी होंगी। साथ ही दो महीने के भीतर कार्यरत सीआरएम मशीनों की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।
सीएक्यूएम ने पंजाब और हरियाणा को ईंट भट्टों में पराली आधारित बायोमास पेलेट्स और ब्रिकेट्स के उपयोग की जिलावार रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा राज्यों से आकस्मिक आग की घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपायों को और मजबूत करने को कहा गया है।
आयोग ने सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों को तेज करने पर भी जोर दिया ताकि किसानों में जागरूकता बढ़ाई जा सके और पराली न जलाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके। पंजाब को हरियाणा की तर्ज पर एक समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे निर्देश संख्या 92 के अनुपालन की निगरानी की जा सके।
बैठक में शामिल सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों ने आयोग को भरोसा दिलाया कि आगामी धान कटाई सीजन में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्यों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और सख्त निगरानी बनी रही तो आने वाले समय में पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है, जिससे एनसीआर और उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
