देश में खेती की बढ़ती लागत किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। बीज, उर्वरक, कीटनाशक और दूसरे Agricultural Inputs पर होने वाला खर्च खेती की कमाई को प्रभावित करता है। इसी चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य केवल Chemical Fertilizers और Pesticides पर निर्भरता कम करना नहीं है, बल्कि खेती को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना, मिट्टी की सेहत सुधारना और किसानों को बेहतर Market Linkage उपलब्ध कराना भी है।
केंद्र सरकार ने 25 नवंबर 2024 को National Mission on Natural Farming (NMNF) को अलग Centrally Sponsored Scheme के रूप में मंजूरी दी थी। इसके लिए ₹2,481 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया। यह पहले Paramparagat Krishi Vikas Yojana के तहत चलने वाली Bharatiya Prakritik Krishi Paddhati का विस्तारित रूप है। मार्च 2026 तक NMNF के तहत 18,786 Natural Farming Clusters, करीब 8.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 18.19 लाख किसानों को कवर किया जा चुका था।
Natural Farming और Organic Farming क्या है?
Natural Farming यानी प्राकृतिक खेती ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें Synthetic Chemical Inputs का इस्तेमाल नहीं करने पर जोर दिया जाता है। स्थानीय संसाधनों, खेत में उपलब्ध Biomass, पशुधन और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग कर फसल उत्पादन की व्यवस्था विकसित की जाती है।
इसमें Crop Diversification, Mulching, On-Farm Bio-inputs, स्थानीय पशुधन और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को महत्व दिया जाता है। सरकार प्राकृतिक खेती को प्रकृति आधारित Sustainable Farming System के रूप में बढ़ावा दे रही है।
Organic Farming यानी जैविक खेती में भी Synthetic Fertilizers और Chemical Pesticides के स्थान पर अनुमोदित जैविक तरीकों तथा Organic Inputs को अपनाया जाता है। Organic Farming में Certification और Standards की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है।
इसीलिए किसान ध्यान रखें कि Natural Farming, Organic Farming और इनसे जुड़ी सरकारी योजनाओं की सहायता राशि एक जैसी नहीं है।
National Mission on Natural Farming क्या है?
NMNF का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए Training, Handholding, Bio-input Support, Certification और Market Linkage उपलब्ध कराना है।
मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में:
- किसानों की Input Cost कम करना,
- Soil Health में सुधार,
- Chemical Inputs पर निर्भरता घटाना,
- स्थानीय संसाधनों से Bio-input तैयार करना,
- Livestock Integrated Farming को बढ़ावा देना,
- Biodiversity एवं Farm Ecosystem में सुधार,
- किसानों को Training और Technical Support देना,
- Natural Produce के लिए Certification तथा Market Access बेहतर करना शामिल है।
किसानों को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?
NMNF की सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं में Output-Based Incentive शामिल है।सरकारी जानकारी के अनुसार योजना में पात्र किसान को प्राकृतिक खेती करने, Training, पशुधन के रखरखाव और Natural Farming Inputs तैयार करने जैसी गतिविधियों के लिए ₹4,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष, अधिकतम एक एकड़ भूमि के लिए दो वर्षों तक Incentive का प्रावधान है। यानी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर अधिकतम ₹8,000 तक का प्रोत्साहन दो वर्षों में मिल सकता है।
यहां ध्यान रखना जरूरी है कि इसे हर किसान को स्वतः मिलने वाली राशि न समझें। किसान का चयन, Enrollment, Training और योजना की निर्धारित Natural Farming Practices का पालन महत्वपूर्ण है।
PKVY के तहत Organic Farming में क्या सहायता है?
Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) Organic Farming को Cluster Approach के माध्यम से बढ़ावा देती है। इसमें Production से लेकर Certification, Processing और Marketing तक सहायता का प्रावधान है।
दिसंबर 2024 में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार PKVY के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ₹31,500 प्रति हेक्टेयर तीन वर्षों के लिए सहायता का प्रावधान था। इसमें ₹15,000 प्रति हेक्टेयर तीन वर्षों के लिए किसानों को On-Farm और Off-Farm Organic Inputs हेतु DBT के माध्यम से, ₹4,500 Marketing/Packaging/Branding के लिए, ₹3,000 Certification एवं Residue Analysis तथा ₹9,000 Training और Capacity Building के लिए निर्धारित थे।
इसलिए किसान आवेदन करते समय यह जरूर पता करें कि उनके क्षेत्र में NMNF Natural Farming Cluster चल रहा है या PKVY Organic Farming Cluster, क्योंकि दोनों के Financial Assistance Pattern अलग हैं।
किन राज्यों में योजना लागू है?
यहां एक महत्वपूर्ण बदलाव समझना जरूरी है। पुरानी Bharatiya Prakritik Krishi Paddhati (BPKP) के तहत प्राकृतिक खेती के लिए 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आठ राज्यों में स्वीकृत था। ये राज्य थे:
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। लेकिन नवंबर 2024 में BPKP को बड़े स्तर पर विस्तारित करके National Mission on Natural Farming बनाया गया। NMNF को देशभर में लागू करने के लिए बनाया गया है। मार्च 2025 तक 33 States/UTs के Annual Action Plans मंजूर हो चुके थे।
फरवरी 2026 के सरकारी आंकड़ों में Andaman & Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh और West Bengal सहित कई राज्यों/UTs में Farmer Registration या NMNF गतिविधियां दर्ज हैं। जुलाई 2026 में सरकार ने भी स्पष्ट किया कि NMNF को पूरे देश में लागू किया जा रहा है।
इसलिए किसी किसान के लिए असली सवाल केवल यह नहीं है कि “मेरे राज्य में योजना है या नहीं”, बल्कि यह है कि उसके जिले, Block या Gram Panchayat में NMNF Cluster चयनित हुआ है या नहीं।
किसान योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं?
NMNF में Implementation का प्रमुख आधार Cluster Model है। Operational Guidelines के अनुसार सामान्य तौर पर लगभग 50 हेक्टेयर और करीब 125 इच्छुक किसानों का Natural Farming Cluster बनाया जाता है। किसानों को शुरुआत में छोटी भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और योजना सहायता अधिकतम एक एकड़ तक उपलब्ध हो सकती है।
प्रत्येक Cluster में Krishi Sakhi या Community Resource Person (CRP) किसानों को जोड़ने और Natural Farming Practices समझाने में मदद करती हैं। किसान नए Crop Season की शुरुआत में Cluster से जुड़ सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
NMNF में किसान Enrollment मुख्य रूप से चयनित Cluster और स्थानीय कृषि प्रशासन के माध्यम से होता है। इसलिए इसे सामान्य Central Scheme की तरह केवल किसी एक National Online Form को भरकर मिलने वाली योजना समझना सही नहीं होगा।
किसान सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत, Block Agriculture Office, District Agriculture Department, ATMA, Krishi Vigyan Kendra (KVK), Krishi Sakhi/CRP से पता करें कि उनके क्षेत्र में NMNF Cluster बनाया गया है या नहीं।
यदि गांव या आसपास के क्षेत्र में Cluster चयनित है तो किसान Natural Farming अपनाने की इच्छा दर्ज करा सकता है। Krishi Sakhi/CRP किसानों को mobilise और enroll करने में सहायता करती हैं। इसके बाद Training, Field Demonstration और निर्धारित Natural Farming Practices से किसान को जोड़ा जाता है। सरकार ने NMNF की प्रगति की Real-Time Monitoring के लिए Online Portal भी विकसित किया है।
National Mission on Natural Farming Portal
किसानों को सलाह है कि किसी निजी व्यक्ति या अनधिकृत वेबसाइट को Registration Fee देने से पहले अपने State Agriculture Department या स्थानीय कृषि अधिकारी से योजना की पुष्टि जरूर करें।
आवेदन के लिए कौन से Documents तैयार रखें?
राज्य और स्थानीय Implementation के अनुसार दस्तावेजों में अंतर हो सकता है। इसलिए अंतिम सूची संबंधित Agriculture Department से जांचनी चाहिए। सामान्य तौर पर किसान को Aadhaar, Bank Account/Passbook, Mobile Number, भूमि/खेती से संबंधित Record, Photograph तथा स्थानीय स्तर पर मांगे गए अन्य विवरण तैयार रखने पड़ सकते हैं।
विशेष रूप से Bank Account और Aadhaar से संबंधित जानकारी सही रखना उपयोगी है क्योंकि जहां Direct Benefit Transfer लागू होता है, वहां भुगतान सत्यापित बैंक खाते में किया जाता है।
Training कैसे मिलेगी?
NMNF केवल Financial Incentive देने वाली योजना नहीं है। इसमें Farmer Training और Capacity Building महत्वपूर्ण हिस्सा है। Krishi Vigyan Kendras, Agricultural Universities, Local Natural Farming Institutions और Model Demonstration Farms के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती की Training देने की व्यवस्था है। Cluster स्तर पर Krishi Sakhi/CRP किसानों को लगातार मार्गदर्शन देती हैं।
Training में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार Natural Farming Inputs, Seed Treatment, Soil Health Management, Crop Management और Pest & Disease Management जैसे विषय शामिल किए जा सकते हैं।
Bio-Input Resource Centre से क्या फायदा होगा?
NMNF के तहत 10,000 आवश्यकता आधारित Bio-Input Resource Centres (BRCs) स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनका उद्देश्य Natural Farming Clusters के किसानों को स्थानीय स्तर पर Bio-inputs उपलब्ध कराने में मदद करना है।
इन Centres को Natural Farming करने वाले किसान, PACS, Farmer Producer Organisations (FPOs), Self Help Groups (SHGs) और Rural Entrepreneurs आदि संचालित कर सकते हैं।
इस व्यवस्था का फायदा यह है कि किसानों को महंगे External Inputs पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय स्तर पर Natural Farming Inputs तैयार करने या प्राप्त करने का विकल्प मिलता है।
Natural Farming Certification System क्या है?
Natural Produce को बाजार में अलग पहचान दिलाने के लिए Certification भी जरूरी है। सरकार ने 2025-26 से Natural Farming Certification System (NFCS) को PGS-INDIA NATURAL के रूप में शुरू किया।
फरवरी 2026 की सरकारी जानकारी के मुताबिक NMNF में Certification के लिए ₹2,100 प्रति हेक्टेयर, दो वर्षों के लिए लागत का प्रावधान है। 4 फरवरी 2026 तक 11.86 लाख से अधिक किसान NFCS में Registered थे और लगभग 4.73 लाख Certificates जारी किए जा चुके थे। Certification से किसान के Natural Produce को पहचान और Market Credibility मिलने में मदद मिल सकती है।
किसानों के लिए योजना क्यों फायदेमंद है?
इस योजना का सबसे बड़ा संभावित लाभ Cost Reduction है। यदि किसान खेत में उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय Bio-inputs का अधिक उपयोग करता है तो बाहर से खरीदे जाने वाले Chemical Fertilizers और Pesticides पर निर्भरता कम हो सकती है। दूसरा बड़ा फायदा Soil Health है। Natural Farming का उद्देश्य Soil Biology, Organic Matter, Biodiversity और Farm Ecosystem को बेहतर बनाना है। तीसरा लाभ Training और Handholding है। किसान को अकेले नई पद्धति अपनाने के बजाय Cluster, Krishi Sakhi, KVK और Model Farm का Support System मिलता है।
चौथा फायदा Certification और Market Linkage का है। सरकार स्थानीय Farmers’ Markets, APMC Mandis, Haats और दूसरे Marketing Channels के साथ Convergence की व्यवस्था पर भी जोर दे रही है। हालांकि किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी खेती पद्धति में Yield, Profit और परिणाम फसल, मिट्टी, जलवायु, किसान की तकनीक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकते हैं। केवल अधिक कीमत मिलने की उम्मीद में अचानक पूरी खेती बदलने के बजाय Training और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के साथ चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना बेहतर है।
2026 तक कितनी बढ़ी Natural Farming?
NMNF अब बड़े स्तर पर विस्तार कर रहा है। 5 मार्च 2026 तक 18,786 Clusters, 8.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 18.19 लाख किसानों का Enrollment दर्ज किया गया था। (Press Information Bureau)
इसके बाद 24 जुलाई 2026 को सरकार ने राज्यवार Cluster, Farmer Registration और Area Coverage की प्रगति जारी की और दोहराया कि Mission देशभर में लागू किया जा रहा है। (Press Information Bureau)
इससे स्पष्ट है कि Natural Farming अब केवल कुछ राज्यों का Pilot Programme नहीं रह गया है, बल्कि इसे National-Level Mission के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।
किसान अभी क्या करें?
यदि कोई किसान Natural Farming Scheme का Benefit लेना चाहता है तो सबसे व्यावहारिक तरीका है कि वह अपने नजदीकी Agriculture Department/KVK/ATMA/Gram Panchayat से संपर्क करके NMNF Cluster की स्थिति पता करे। यदि Cluster उपलब्ध है तो Farmer Enrollment कराए, Training में शामिल हो और निर्धारित Natural Farming Practices अपनाए।
साथ ही किसान यह भी पूछे कि उसके क्षेत्र में NMNF के अलावा PKVY Organic Farming, State Organic Farming Scheme, FPO Support या अन्य संबंधित योजना चल रही है या नहीं। इससे एक ही क्षेत्र में उपलब्ध अलग-अलग Benefits की सही जानकारी मिल सकती है।
निष्कर्ष
National Mission on Natural Farming किसानों को केवल Chemical-Free Farming की ओर ले जाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि Training, Cluster Support, Bio-inputs, Certification, Market Linkage और Financial Incentive को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। किसानों को NMNF में ₹4,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष दो वर्षों तक, अधिकतम एक एकड़ के लिए Output-Based Incentive का प्रावधान है। वहीं Organic Farming के लिए PKVY की सहायता संरचना अलग है।
सबसे जरूरी बात यह है कि किसान सोशल मीडिया पर मिलने वाली किसी एक राशि या आवेदन लिंक को देखकर फैसला न करें। पहले अपने जिले में चल रहे Natural Farming Cluster/Organic Farming Cluster, Eligibility, Current Application Process और State-Level Guidelines की पुष्टि करें। सही Training और Market Planning के साथ Natural Farming किसानों के लिए Low Input Cost, Better Soil Health और Sustainable Agriculture की दिशा में उपयोगी विकल्प बन सकती है।
