भारत में Foot and Mouth Disease (FMD) यानी मुंहपका-खुरपका रोग के नियंत्रण और इससे मुक्त क्षेत्रों के विकास की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के सहयोग से 15 से 17 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (NASC) में “भारत में FMD-मुक्त क्षेत्र विकास” विषय पर तीन दिवसीय PVS-PPP Targeted Support Workshop आयोजित की।
इस workshop में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पशु स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विभिन्न stakeholders ने भाग लिया। इसमें 12 राज्य पशुपालन विभागों, WOAH, केंद्रीय एवं क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं, NDDB, ICAR research institutes, industry representatives, livestock value chain से जुड़े stakeholders और technical experts के प्रतिनिधि शामिल हुए।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारत में FMD-free zones और compartments विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की action plans को अधिक मजबूत बनाना था। इसके लिए technical analysis, peer learning, Public-Private Partnership (PPP) design और WOAH standards के अनुरूप official recognition requirements पर चर्चा की गई।
FMD नियंत्रण में भारत की प्रगति
कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव और WOAH में भारत के प्रतिनिधि नरेश पाल गंगवार सहित वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे।
अपने संबोधन में नरेश पाल गंगवार ने भारत में FMD control के क्षेत्र में हुई प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि Livestock Health and Disease Control Programme के तहत बड़े पैमाने पर vaccination, animal identification, disease surveillance, laboratory strengthening और disease reporting पर निवेश किया गया है।
सरकार का उद्देश्य वर्ष 2030 तक FMD को नियंत्रित करना और अंततः इससे मुक्ति प्राप्त करना है। विभाग के अनुसार अब तक 147.16 करोड़ से अधिक FMD vaccine doses दी जा चुकी हैं, जिससे लगभग 8.04 करोड़ किसानों को लाभ मिला है।
FMD outbreaks में भी कमी दर्ज की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में जहां 132 outbreaks दर्ज किए गए थे, वहीं यह संख्या वर्ष 2025 में घटकर 40 और अगस्त 2026 तक 20 रह गई। इसके साथ ही वर्ष 2025 तक NSP antibody positivity में भी 8.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
अब कुछ क्षेत्रों को FMD-free बनाने पर फोकस
भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर FMD control में प्रगति के बाद अब अगले चरण के रूप में कुछ निश्चित क्षेत्रों में FMD से मुक्ति को demonstrate और sustain करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया गया कि WOAH के technical guidance और राज्यों, veterinary services, laboratories, industry तथा exporters के संयुक्त प्रयासों से ऐसे FMD-free zones और compartments विकसित किए जा सकते हैं जो scientifically credible, operationally sustainable और digitally traceable हों।
इससे पशु स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के साथ livestock sector में confidence और trade opportunities को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
WOAH विशेषज्ञों ने साझा किया अंतरराष्ट्रीय अनुभव
कार्यशाला के पहले दिन WOAH के विशेषज्ञों ने Performance of Veterinary Services (PVS) pathway और PVS-PPP approach की जानकारी दी। इसके साथ ही FMD-free zones की recognition के लिए WOAH requirements, surveillance, post-vaccination monitoring और Public-Private Partnership के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा हुई।
ब्राजील के international experience को भी workshop में साझा किया गया। इससे भारत के राज्यों को FMD control और disease-free zones के development के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को समझने का अवसर मिला।
नौ प्राथमिकता वाले राज्यों ने किया practical exercise
कार्यशाला का एक प्रमुख हिस्सा नौ priority states के public और private stakeholders के साथ आयोजित practical group exercises रहे।
इन sessions में FMD-free zones के development में आने वाली संभावित बाधाओं की पहचान की गई और उनके समाधान के लिए मिलकर strategies तैयार की गईं।
चर्चा के प्रमुख विषयों में vaccination systems, vaccine industry engagement, disease surveillance, diagnostics partnership, animal identification, traceability, producer organizations, value-chain integration तथा investment और financing models शामिल रहे।
State Action Plans को दिया गया अंतिम रूप
कार्यशाला के अंतिम दिन नौ priority states की proposed State Action Plans को प्रस्तुत किया गया। WOAH experts और अन्य technical experts ने इन योजनाओं पर feedback दिया।
इन action plans में surveillance, vaccination, laboratory preparedness, traceability, biosecurity, movement control, veterinary infrastructure और PPP engagement से संबंधित उपायों को शामिल किया गया।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्यों की योजनाएं केवल सामान्य targets तक सीमित न रहें, बल्कि FMD-free zones के development के लिए स्पष्ट और practically implementable measures पर आधारित हों।
PPP की भूमिका केवल निवेश तक सीमित नहीं
कार्यशाला में Public-Private Partnership को FMD control programme का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया। इसमें PPP को केवल financial participation तक सीमित रखने के बजाय पूरी animal health value chain से जोड़ने पर जोर दिया गया।
इसमें vaccine supply और distribution, diagnostics, animal identification एवं traceability, producer organizations, dairy और livestock value chains, veterinary service delivery तथा risk communication जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
इस approach का उद्देश्य FMD-free zone initiatives में मजबूत ownership, accountability और long-term sustainability सुनिश्चित करना है।
राज्य योजनाओं में technical interventions की पहचान
तीन दिवसीय workshop के दौरान राज्यों के लिए action plans विकसित करने के साथ-साथ FMD-free zones और compartments के development के लिए priority technical interventions की भी पहचान की गई।
इसके अलावा PPP के संभावित क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया, ताकि सरकारी प्रयासों के साथ private sector की technical capabilities और resources का इस्तेमाल किया जा सके।
समापन सत्र में पशुपालन आयुक्त डॉ. नवीन बी. महेश्वरप्पा ने WOAH experts की technical guidance के लिए आभार व्यक्त किया और राज्य पशुपालन विभागों तथा अन्य stakeholders की सक्रिय भागीदारी की सराहना की।
2030 के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
कार्यशाला के परिणामों को अब राज्य सरकारों द्वारा evidence-based और time-bound action plans में बदलने की उम्मीद है। इन योजनाओं में private sector के साथ मजबूत cooperation और meaningful partnership को भी शामिल किया जाएगा।
भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 2030 तक FMD-free status की दिशा में आगे बढ़ना है। इसके लिए मजबूत surveillance, vaccination, laboratory preparedness, animal identification, traceability, biosecurity और movement control जैसे क्षेत्रों में निरंतर काम करना आवश्यक होगा।
WOAH standards के अनुरूप तैयार की गई राज्य कार्य योजनाएं और प्रभावी PPP framework भारत में FMD-free zones एवं compartments के progressive development, maintenance और अंततः recognition के लिए एक structured pathway तैयार कर सकते हैं।
FMD पर नियंत्रण का सीधा संबंध भारत के livestock sector, dairy economy और पशुपालकों की आय से भी है। ऐसे में disease control के साथ-साथ वैज्ञानिक monitoring, बेहतर veterinary infrastructure और मजबूत public-private collaboration आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण priorities रहेंगी।
