कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए केंद्र-राज्य समन्वय जरूरी: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर

कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की आय एवं आजीविका को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी है। कृषि अनुसंधान संस्थानों, राज्य के कृषि विभागों और अन्य हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से ही वैज्ञानिक तकनीकों को खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। इसी दिशा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने 10 नवंबर 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (CIFE) के कोलकाता केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कृषि विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, प्राकृतिक खेती (Natural Farming), सतत कृषि पद्धतियों और किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी पहुंचाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि मंत्री श्री दूध कुमार मंडल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान केवल अलग-अलग संस्थानों के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कृषि अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिकों और अन्य संबंधित हितधारकों को मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आजीविका में सुधार करने और पर्यावरण के अनुकूल कृषि व्यवस्था विकसित करने के लिए Collaborative Research, Technology Transfer, Capacity Building और Institutional Coordination को महत्वपूर्ण बताया।

केंद्र और राज्य के बेहतर तालमेल से मजबूत होगा कृषि क्षेत्र

भारत में कृषि की परिस्थितियां अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न हैं। मिट्टी की प्रकृति, जलवायु, जल संसाधन, फसल प्रणाली और किसानों की जरूरतों के आधार पर कृषि विकास की प्राथमिकताएं भी बदलती रहती हैं। ऐसे में कृषि योजनाओं और वैज्ञानिक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति बनाना आवश्यक है।

केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने इसी पहलू को रेखांकित करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच बेहतर सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि कृषि विकास से जुड़े कार्यक्रमों का प्रभावी Implementation तभी संभव है, जब नीति निर्माण से लेकर जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन तक सभी संबंधित संस्थाएं समन्वय के साथ काम करें।

केंद्र सरकार कृषि अनुसंधान, राष्ट्रीय योजनाओं और तकनीकी सहयोग के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास करती है, जबकि राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इन कार्यक्रमों को किसानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोनों स्तरों के बीच बेहतर तालमेल होने से योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से किसानों तक पहुंच सकता है।

इसके लिए कृषि विभागों, अनुसंधान संस्थानों और कृषि विस्तार सेवाओं के बीच नियमित संवाद तथा जानकारी का आदान-प्रदान भी जरूरी है। मंत्री ने इसी तरह के समन्वित प्रयासों को कृषि विकास और कृषक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताया।

प्राकृतिक खेती और Sustainable Agriculture पर विशेष जोर

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्राकृतिक खेती और Sustainable Agriculture को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और रासायनिक कृषि इनपुट पर अत्यधिक निर्भरता कम करना दीर्घकालिक कृषि स्थिरता के लिए जरूरी है।

पिछले कई दशकों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य कृषि इनपुट का व्यापक उपयोग हुआ है। हालांकि, इनका उपयोग फसल की आवश्यकता, मिट्टी की स्थिति और वैज्ञानिक सिफारिशों के अनुरूप होना चाहिए। संतुलित कृषि प्रबंधन से उत्पादन और पर्यावरण के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है।

Natural Farming ऐसी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है, जिनमें स्थानीय संसाधनों, जैविक पदार्थों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसका उद्देश्य खेती में बाहरी इनपुट पर निर्भरता कम करना और मिट्टी की जैविक गतिविधियों को बनाए रखने में सहायता करना है।

मंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों से ऐसी तकनीकों के विकास और प्रसार पर ध्यान देने का आग्रह किया, जो किसानों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने के साथ-साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी टिकाऊ हों।

यहां यह समझना जरूरी है कि प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए केवल किसी एक तकनीक या इनपुट को बदलना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए खेत की मिट्टी, स्थानीय जलवायु, फसल चक्र, उपलब्ध जैविक संसाधनों और किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समग्र कृषि प्रबंधन अपनाना होता है।

किसानों तक वैज्ञानिक तकनीक पहुंचाना बड़ी प्राथमिकता

भारत में कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा लगातार नई तकनीकों, उन्नत उत्पादन प्रणालियों और वैज्ञानिक समाधानों पर काम किया जाता है। लेकिन इनका वास्तविक लाभ तभी मिलता है, जब अनुसंधान का परिणाम प्रयोगशालाओं और संस्थानों से निकलकर किसानों के खेतों तक पहुंचे।

केंद्रीय मंत्री ने Technology Dissemination यानी प्रौद्योगिकी के प्रसार को कृषि विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने सहयोगात्मक अनुसंधान और Capacity Building के माध्यम से किसानों की उत्पादन क्षमता तथा आजीविका में सुधार लाने पर जोर दिया।

कृषि तकनीकों के प्रसार में कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs), कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और राज्य के कृषि विभागों की भूमिका अहम होती है। ये संस्थान किसानों को नई तकनीकों की जानकारी, प्रशिक्षण और व्यावहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं।

किसानों के लिए किसी नई तकनीक को अपनाने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि वह उनके खेत, फसल और आर्थिक परिस्थितियों के लिए कितनी उपयोगी है। इसलिए केवल तकनीक की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है। उसके परिणामों का प्रदर्शन, लागत का आकलन और किसानों की समस्याओं के अनुसार मार्गदर्शन भी आवश्यक है।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी क्षेत्र में जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य या फसल उत्पादन से जुड़ी नई तकनीक विकसित की जाती है, तो उसका स्थानीय परिस्थितियों में परीक्षण और प्रदर्शन किसानों का भरोसा बढ़ा सकता है। इसी तरह वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा संवाद नई तकनीकों को अपनाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है।

किसान हितैषी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तकनीकों की जरूरत

कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं होना चाहिए। किसी भी नई तकनीक की उपयोगिता का आकलन इस आधार पर भी होना चाहिए कि उससे किसान की लागत कितनी कम होती है, संसाधनों का उपयोग कितना बेहतर होता है और खेती की आर्थिक व्यवहार्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है।

केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों को किसान हितैषी (Farmer-Friendly), आर्थिक रूप से व्यवहार्य (Economically Viable) और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए प्रेरित किया।

किसानों के लिए ऐसी तकनीकों की आवश्यकता है, जिन्हें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपनाया जा सके। यदि किसी तकनीक की लागत बहुत अधिक है या उसके संचालन के लिए विशेष संसाधनों की जरूरत है, तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए उसे अपनाना कठिन हो सकता है।

इसलिए कृषि अनुसंधान में किसानों की वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता देना जरूरी है। वैज्ञानिक संस्थानों को खेती की लागत, श्रम की उपलब्धता, जल संसाधन, बाजार की स्थिति और स्थानीय कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समाधान विकसित करने चाहिए।

इसके साथ ही तकनीकों के प्रसार के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शन और कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करना भी आवश्यक है। इससे किसानों को नई तकनीकों के लाभ और उनके सही उपयोग की जानकारी मिल सकती है।

आईसीएआर-सीआईएफई की भूमिका और संस्थागत सहयोग का महत्व

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अनुसंधान, शिक्षा और तकनीकी विकास से जुड़ी प्रमुख संस्था है। इसके अंतर्गत विभिन्न संस्थान कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का कार्य करते हैं।

आईसीएआर-केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (ICAR-CIFE) मत्स्य शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा संस्थान है। इसके कोलकाता केंद्र का दौरा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास में संस्थागत सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।

भारत में कृषि और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध है। इन क्षेत्रों में अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और संस्थागत समन्वय के माध्यम से किसानों तथा अन्य ग्रामीण उत्पादकों के लिए बेहतर अवसर तैयार किए जा सकते हैं।

कृषि विकास को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण आजीविका केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है। कृषि से जुड़े विभिन्न व्यवसाय और गतिविधियां भी ग्रामीण परिवारों की आय तथा रोजगार में योगदान देती हैं।

ऐसे में कृषि अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्ध वैज्ञानिक अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग व्यापक कृषि विकास के लिए किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि मंत्री श्री दूध कुमार मंडल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में आईसीएआर-सीआईएफई, कोलकाता केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. टी. के. घोषाल ने अतिथियों का स्वागत किया।

डॉ. घोषाल ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास को आगे बढ़ाने में संस्थागत सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया गया और मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर कृषि अनुसंधान और संस्थागत गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विभाग तथा विभिन्न आईसीएआर संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में आईसीएआर-सीआईएफई, आईसीएआर-एनआईएनएफईटी, आईसीएआर-एटीएआरआई और आईसीएआर-एनबीएसएसएंडएलयूपी के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का प्रमुख उद्देश्य संबंधित संस्थानों की गतिविधियों की समीक्षा करना और उनके बीच समन्वय को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करना था।

यह समीक्षा बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और सरकारी कार्यक्रमों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने से वैज्ञानिक जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

समीक्षा बैठक से संस्थागत समन्वय को मिल सकता है बढ़ावा

कृषि क्षेत्र में कई संस्थान अलग-अलग विषयों पर अनुसंधान और तकनीकी गतिविधियां संचालित करते हैं। यदि इन संस्थानों के बीच नियमित संवाद और सहयोग हो, तो उपलब्ध संसाधनों और विशेषज्ञता का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।

कार्यक्रम में आयोजित समीक्षा बैठक का उद्देश्य भी संस्थागत गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय को मजबूत करने के अवसर तलाशना था।

ऐसी बैठकों के माध्यम से अनुसंधान संस्थानों और राज्य सरकार के विभागों के बीच संवाद को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे कृषि क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए उपयुक्त तकनीकी सहयोग विकसित करने में सहायता मिल सकती है।

इसके अलावा, कृषि वैज्ञानिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय से किसानों तक पहुंचने वाली सलाह और तकनीकी जानकारी को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके लिए अनुसंधान के निष्कर्षों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना, क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देना और किसानों की प्रतिक्रिया के आधार पर तकनीकों में सुधार करना आवश्यक है।

जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ कृषि की बढ़ती आवश्यकता

आज भारतीय कृषि के सामने जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बढ़ता तापमान, जल संसाधनों पर दबाव और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने जैसी कई चुनौतियां हैं। इन परिस्थितियों में केवल अधिक उत्पादन पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। खेती को Climate-Resilient और Sustainable बनाना भी जरूरी है।

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, पानी का कुशल उपयोग और फसल प्रणाली में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव ऐसे उपाय हैं, जो कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान दे सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री द्वारा प्राकृतिक खेती और सतत कृषि पद्धतियों पर दिया गया जोर इसी व्यापक आवश्यकता से जुड़ा है। वैज्ञानिक संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे जलवायु और क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप ऐसी तकनीकें विकसित करें, जिन्हें किसान व्यावहारिक रूप से अपना सकें।

किसानों को भी खेती से जुड़े निर्णय वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लेने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। इसके लिए कृषि विस्तार सेवाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान संस्थानों की पहुंच को मजबूत किया जाना चाहिए।

किसानों की आजीविका सुधारने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी

कृषि विकास का अंतिम उद्देश्य किसानों और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इसके लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत, संसाधनों की उपलब्धता, तकनीकी जानकारी और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा।

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय से कृषि कार्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लागू करने में मदद मिल सकती है। वहीं, ICAR जैसे अनुसंधान संस्थानों की वैज्ञानिक विशेषज्ञता किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का आईसीएआर-सीआईएफई के कोलकाता केंद्र का दौरा इसी दिशा में संस्थागत सहयोग, प्राकृतिक खेती और तकनीकी प्रसार के महत्व को सामने लाता है।

कार्यक्रम में हुई समीक्षा बैठक और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों की भागीदारी से कृषि अनुसंधान तथा सरकारी विभागों के बीच संवाद को मजबूत करने का अवसर मिला। अब ऐसे प्रयासों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इनके माध्यम से विकसित तकनीकी जानकारी और सहयोग किसानों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचता है।

कुल मिलाकर, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार, वैज्ञानिक संस्थानों और किसानों के बीच साझेदारी जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, किसान हितैषी तकनीकों का विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान का खेतों तक प्रसार भारत में टिकाऊ कृषि व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।