भारत में जलवायु परिवर्तन, घटते प्राकृतिक संसाधनों, मिट्टी की गुणवत्ता और पोषण सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के बीच मोटे अनाज (Millets) आधारित कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में ओडिशा ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य ने वर्ष 2047 तक मोटे अनाज की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाकर 5 लाख हेक्टेयर और कुल उत्पादन 8 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ ओडिशा मोटे अनाज आधारित कृषि परिवर्तन (Millet-Based Agricultural Transformation) के लिए एक राष्ट्रीय रोडमैप तैयार कर रहा है।
इस दिशा में 10 नवंबर 2026 को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कृषि-जैव विविधता संरक्षण (Agrobiodiversity Conservation), जलवायु-सहनीय कृषि (Climate-Resilient Agriculture) और सतत खाद्य प्रणालियों (Sustainable Food Systems) पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, कृषि विशेषज्ञों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज की खेती को पारंपरिक कृषि प्रणाली से आगे बढ़ाकर एक आधुनिक, वैज्ञानिक, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और बाजार से जुड़ी कृषि व्यवस्था के रूप में विकसित करना है। इसके अंतर्गत स्थानीय फसल किस्मों का संरक्षण, किसानों की भागीदारी, वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक, प्रसंस्करण सुविधाओं और Farmer Producer Organizations (FPOs) को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख कृषि विशेषज्ञ और नीति निर्माता
भुवनेश्वर में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन ओडिशा के राज्यपाल श्री ब्रज मोहन राम की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में ओडिशा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट शामिल हुए।
इसके अलावा एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) की चेयरपर्सन डॉ. सौम्या स्वामीनाथन और ओडिशा सरकार के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के आयुक्त-सह-सचिव श्री सचिन रामचंद्र जाधव (IAS) सहित कई वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्ता और अन्य हितधारक भी मौजूद रहे।
उद्घाटन सत्र के बाद कार्यक्रम में कृषि नवाचारों, स्थानीय फसल विविधता और मोटे अनाज आधारित उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले Exhibition Stalls का अवलोकन किया गया। इन प्रदर्शनी स्टॉलों के माध्यम से किसानों और विशेषज्ञों को मोटे अनाज की उन्नत खेती, पारंपरिक किस्मों, मूल्य संवर्धन (Value Addition) और कृषि आधारित उद्यमों से जुड़ी जानकारियां साझा करने का अवसर मिला।
कार्यक्रम के दौरान किसानों के साथ सीधा संवाद भी किया गया, ताकि उनकी खेती से जुड़ी समस्याओं, उत्पादन लागत, बाजार की चुनौतियों और प्रसंस्करण संबंधी आवश्यकताओं को समझा जा सके।
जलवायु परिवर्तन और पोषण सुरक्षा के लिए मोटे अनाज महत्वपूर्ण: डॉ. एम.एल. जाट
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ICAR के महानिदेशक एवं DARE के सचिव डॉ. मांगी लाल जाट ने ओडिशा की समृद्ध कृषि-जैव विविधता (Agricultural Biodiversity) का प्रभावी उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट और पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में मोटे अनाज जैसी फसलों को कृषि प्रणाली में अधिक महत्व देना आवश्यक है।
मोटे अनाज को उनकी पोषण क्षमता, विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में अनुकूलन और अपेक्षाकृत कम संसाधनों में खेती की संभावनाओं के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। रागी, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, सांवा और कांगनी जैसी फसलें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (Food and Nutritional Security) को मजबूत करने में योगदान दे सकती हैं।
डॉ. जाट ने इस बात पर भी जोर दिया कि कृषि विकास को केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसके लिए स्थानीय खाद्य प्रणालियों (Local Food Systems), पारंपरिक कृषि ज्ञान और ‘वन हेल्थ’ (One Health) दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देना जरूरी है।
One Health एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है। स्थानीय खाद्य प्रणालियों और विविध फसलों को प्रोत्साहित करने से पोषण संबंधी विकल्प बढ़ाने तथा कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में सहायता मिल सकती है।
2047 तक 5 लाख हेक्टेयर में होगी मोटे अनाज की खेती
ओडिशा के मोटे अनाज आधारित कृषि विकास रोडमैप का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य वर्ष 2047 तक खेती के क्षेत्रफल और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।
डॉ. जाट ने बताया कि वर्तमान में राज्य में मोटे अनाज की खेती लगभग 1.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 5 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है।
इसके साथ ही राज्य ने 8 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
ओडिशा का Millets Development Roadmap – 2047
वर्तमान खेती का क्षेत्रफल
1.79 लाख
हेक्टेयर
2047 का क्षेत्रफल लक्ष्य
5 लाख
हेक्टेयर
2047 का उत्पादन लक्ष्य
8 लाख
मीट्रिक टन
खेती के क्षेत्रफल में लक्ष्य वृद्धि
लगभग 179%
वर्तमान क्षेत्रफल के मुकाबले
स्रोत: कार्यक्रम में प्रस्तुत ICAR महानिदेशक के वक्तव्य और PIB की जानकारी।
यह लक्ष्य केवल खेती का रकबा बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसके साथ प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता (Productivity), बेहतर बीज उपलब्धता, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और किसानों को लाभकारी बाजार उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देना होगा।
यदि इन सभी पहलुओं को एकीकृत तरीके से लागू किया जाता है, तो मोटे अनाज की खेती ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कृषि आधारित उद्यमिता के नए अवसर पैदा कर सकती है।
‘ओडिशा श्री अन्न अभियान‘ बन सकता है राष्ट्रीय मॉडल
कार्यक्रम में डॉ. जाट ने ओडिशा सरकार की ‘ओडिशा श्री अन्न अभियान’ (Odisha Shree Anna Abhiyan) की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल मोटे अनाज आधारित कृषि परिवर्तन के लिए दूसरे राज्यों के सामने एक प्रभावी राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित हो सकती है।
इस अभियान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से पारंपरिक मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के साथ किसानों को उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और बाजार से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्य में रागी (Finger Millet) की खरीद में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है।
रागी खरीद में 7.5 लाख क्विंटल की उपलब्धि
कार्यक्रम में खरीफ विपणन सीजन (KMS) 2024-25 के दौरान ओडिशा में रागी की 7.5 लाख क्विंटल खरीद की उपलब्धि का उल्लेख किया गया।
इसके साथ ही KMS 2025-26 के लिए 8 लाख क्विंटल खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ओडिशा में रागी खरीद की प्रगति
KMS 2024-25
7.5 लाख क्विंटल
KMS 2025-26 लक्ष्य
8 लाख क्विंटल
दोनों आंकड़ों के बीच 50,000 क्विंटल का अंतर है।
रागी की खरीद व्यवस्था को मजबूत करने से किसानों को अपनी उपज के लिए संस्थागत बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। इससे स्थानीय स्तर पर मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने के साथ पारंपरिक फसलों की आर्थिक उपयोगिता भी बढ़ सकती है।
हालांकि, खरीद व्यवस्था की दीर्घकालिक सफलता के लिए किसानों तक खरीद केंद्रों की पहुंच, समय पर भुगतान, गुणवत्ता मानक और भंडारण सुविधाओं का विस्तार भी आवश्यक होगा।
रागी की 163 स्थानीय किस्मों के संरक्षण पर विशेष जोर
ओडिशा की कृषि-जैव विविधता में मोटे अनाज की पारंपरिक किस्मों का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में किसान लंबे समय से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित पारंपरिक फसलों की खेती करते आए हैं।
कार्यक्रम में विशेष रूप से फिंगर मिलेट (Finger Millet/Ragi) की 163 दर्ज किस्मों के संरक्षण और संवर्धन का मुद्दा उठाया गया।
डॉ. जाट ने ‘कालिया’ (Kalia), ‘बाटी’ (Bati), ‘मामी’ (Mami) और ‘भारती’ (Bharati) जैसी पारंपरिक किस्मों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
स्थानीय किस्मों का संरक्षण (Landrace Conservation) केवल बीजों को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है। यह कृषि जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय खाद्य संस्कृति को संरक्षित करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है।
इन किस्मों में स्थानीय जलवायु, मिट्टी और कृषि परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन की विशेषताएं हो सकती हैं। इसलिए इनका वैज्ञानिक मूल्यांकन, बीज संरक्षण और किसानों के बीच पुनः प्रसार जरूरी है।
इस दिशा में Community Seed Banks, Farmer Seed Networks और Participatory Varietal Selection जैसी व्यवस्थाएं उपयोगी साबित हो सकती हैं।
सुआन और कांगु जैसे छोटे मोटे अनाज को भी मिलेगा बढ़ावा
ओडिशा के कृषि रोडमैप में केवल रागी और अन्य प्रमुख मोटे अनाजों पर ही नहीं, बल्कि छोटे मोटे अनाज (Small Millets) पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
डॉ. जाट ने ‘सुआन’ और ‘कांगु’ जैसी फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
इन फसलों की खेती में स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुसार विविधता मिलती है। विशेष रूप से आदिवासी और वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में छोटे मोटे अनाज की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
Small Millets को कृषि प्रणाली में शामिल करने से फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को बढ़ावा मिल सकता है। इससे किसानों की किसी एक फसल पर निर्भरता कम करने और स्थानीय खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक, फसल कटाई के बाद की सुविधाएं और बाजार में मांग विकसित करना जरूरी होगा।
मोटे अनाज की खेती में वैज्ञानिक तकनीकों को बड़े स्तर पर अपनाने की तैयारी
मोटे अनाज आधारित कृषि परिवर्तन को सफल बनाने के लिए केवल पारंपरिक खेती का विस्तार पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए वैज्ञानिक खेती के तरीकों (Scientific Cultivation Practices) को बड़े स्तर पर अपनाना जरूरी है।
कार्यक्रम में डॉ. जाट ने मोटे अनाज की खेती में अनुसंधान आधारित तकनीकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सकती है:
- उन्नत और जलवायु अनुकूल बीज किस्मों का विकास।
- बेहतर Seed Treatment और Crop Establishment।
- Integrated Nutrient Management।
- Integrated Pest Management (IPM)।
- वर्षा जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई।
- वैज्ञानिक कटाई और Post-Harvest Management।
- स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त मशीनरी का विकास।
इन उपायों के माध्यम से मोटे अनाज की उत्पादकता बढ़ाने के साथ खेती की लागत को नियंत्रित करने में भी सहायता मिल सकती है।
किफायती Processing Machinery और Value Addition पर जोर
मोटे अनाज की खेती को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने में प्रसंस्करण (Processing) और मूल्य संवर्धन (Value Addition) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
कई बार किसानों को अपनी उपज बेचने में कठिनाई होती है, क्योंकि कच्चे मोटे अनाज को साफ करने, छिलका हटाने, पीसने और पैकेजिंग करने की पर्याप्त सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होतीं।
विशेष रूप से रागी और छोटे मोटे अनाज के प्रसंस्करण में उपयुक्त मशीनों की आवश्यकता होती है।
डॉ. जाट ने किफायती Processing Machinery विकसित करने पर जोर दिया, ताकि छोटे किसानों, किसान समूहों और ग्रामीण उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण की सुविधाएं मिल सकें।
इस क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाओं को बढ़ावा देना उपयोगी हो सकता है:
- Grain Cleaning और Grading Units।
- Dehusking और Milling Machines।
- Flour Processing Units।
- Millet-Based Food Processing।
- Packaging और Branding Facilities।
- Storage और Quality Testing Infrastructure।
मोटे अनाज से तैयार होने वाले उत्पादों में रागी आटा, बाजरा आटा, Millet Cookies, Breakfast Cereals, Ready-to-Cook Products, Snacks और पोषण आधारित खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में Food Processing आधारित रोजगार और उद्यमिता के अवसर विकसित हो सकते हैं।
FPO और महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका होगी महत्वपूर्ण
ओडिशा के मोटे अनाज विकास रोडमैप में किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations-FPOs) और महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHGs) को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।
FPO किसानों को सामूहिक रूप से बीज, उर्वरक, मशीनरी और अन्य कृषि इनपुट उपलब्ध कराने के साथ उनकी उपज के विपणन में भी मदद कर सकते हैं।
वहीं महिला स्वयं सहायता समूह स्थानीय स्तर पर मोटे अनाज आधारित खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
FPO और SHG के माध्यम से क्या-क्या किया जा सकता है?
- किसानों से सामूहिक रूप से मोटे अनाज की खरीद।
- प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।
- सामूहिक ब्रांडिंग और पैकेजिंग।
- स्थानीय और शहरी बाजारों तक पहुंच।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ाव।
- Millet-Based Startups को प्रोत्साहन।
- ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर।
इससे मोटे अनाज की Value Chain मजबूत हो सकती है और किसानों को केवल कच्चे अनाज की बिक्री पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
ICAR-IIMR हैदराबाद के साथ अनुसंधान और बाजार संपर्क बढ़ाने की योजना
कार्यक्रम में डॉ. जाट ने हैदराबाद स्थित ICAR-Indian Institute of Millets Research (ICAR-IIMR) के माध्यम से मोटे अनाज आधारित उद्यमों और बाजार संपर्कों का विस्तार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
ICAR-IIMR देश में मोटे अनाज से जुड़े अनुसंधान, तकनीकी विकास, उत्पादन प्रणालियों और प्रसंस्करण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ओडिशा के लिए इस संस्थान के साथ अनुसंधान सहयोग (Research Collaboration) बढ़ाने से कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है।
इनमें उन्नत किस्मों का मूल्यांकन, उत्पादन तकनीक, पोषण आधारित उत्पाद विकास, प्रसंस्करण मशीनरी और Millet Entrepreneurship को बढ़ावा देना शामिल है।
इसके अलावा बाजार संपर्क (Market Linkages) विकसित करने से स्थानीय किसानों और उद्यमियों को नए खरीदारों, खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों और उपभोक्ता बाजारों तक पहुंच मिल सकती है।
ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थापित होगा मोटे अनाज उत्कृष्टता केंद्र
मोटे अनाज के क्षेत्र में अनुसंधान और तकनीकी विकास को संस्थागत आधार देने के लिए ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (OUAT) में Centre of Excellence स्थापित करने का प्रस्ताव भी सामने रखा गया।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य मोटे अनाज से संबंधित अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है।
यदि इस दिशा में पहल आगे बढ़ती है, तो विश्वविद्यालय में निम्नलिखित क्षेत्रों पर काम किया जा सकता है:
- Millet Crop Improvement।
- Climate-Resilient Varieties।
- Seed Production and Quality Control।
- Precision Farming Technologies।
- Post-Harvest Management।
- Millet Processing and Food Technology।
- Farmer Training and Capacity Building।
इस प्रकार का उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) कृषि वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों, FPOs, स्टार्टअप और किसानों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन सकता है।
कृषि जैव विविधता और Climate-Resilient Agriculture को मिलेगा बढ़ावा
ओडिशा का यह रोडमैप ऐसे समय में सामने आया है, जब देश का कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहा है।
अनियमित मानसून, तापमान में वृद्धि, सूखे की स्थिति और जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण पारंपरिक कृषि प्रणालियों के सामने नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं।
ऐसे में मोटे अनाज की फसलें फसल विविधीकरण (Crop Diversification) और Climate-Resilient Agriculture के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती हैं।
कई मोटे अनाज कम अवधि में तैयार हो सकते हैं और कुछ फसलें अपेक्षाकृत कम पानी वाली परिस्थितियों में भी उगाई जा सकती हैं। हालांकि, उनकी जल आवश्यकता और उत्पादन क्षमता फसल, किस्म, मिट्टी और स्थानीय मौसम के अनुसार बदलती है।
मोटे अनाज को कृषि प्रणाली में शामिल करने से निम्नलिखित संभावनाएं विकसित हो सकती हैं:
- वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल विकल्प बढ़ाना।
- स्थानीय बीजों और जैव विविधता का संरक्षण।
- पोषण सुरक्षा को मजबूत करना।
- कृषि जोखिमों का विविधीकरण।
- प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।
भारत में मोटे अनाज आधारित कृषि का बढ़ता महत्व
भारत में मोटे अनाज को पारंपरिक रूप से पौष्टिक और स्थानीय जलवायु के अनुकूल खाद्यान्न के रूप में जाना जाता रहा है। हाल के वर्षों में इनके पोषण, जलवायु अनुकूलन और कृषि विविधीकरण से जुड़े महत्व को देखते हुए सरकार, कृषि अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र की ओर से भी इन पर ध्यान बढ़ा है।
वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने International Year of Millets के रूप में मनाया था। भारत ने इस वैश्विक पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मोटे अनाज के उत्पादन, उपभोग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनके महत्व को बढ़ावा दिया।
आज मोटे अनाज आधारित खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए Nutrition Awareness, Food Processing, Branding और Export Opportunities पर भी काम किया जा रहा है।
ओडिशा की पहल इसी व्यापक राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है, जिसमें पारंपरिक फसलों को आधुनिक कृषि अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
मोटे अनाज आधारित कृषि परिवर्तन से मजबूत होगी किसानों की आय और पोषण सुरक्षा
ओडिशा द्वारा 2047 तक मोटे अनाज की खेती का क्षेत्रफल 5 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 8 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य राज्य की कृषि विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है।
‘ओडिशा श्री अन्न अभियान’ की उपलब्धियों, रागी की खरीद में वृद्धि, स्थानीय किस्मों के संरक्षण और छोटे मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने की योजनाओं से राज्य में Millets-Based Agriculture को नई दिशा मिल सकती है।
हालांकि, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल खेती का क्षेत्र बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, वैज्ञानिक तकनीक, किफायती मशीनरी, प्रसंस्करण सुविधाएं और भरोसेमंद बाजार उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
FPOs, महिला स्वयं सहायता समूहों, ICAR-IIMR और OUAT जैसे संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी विकसित होने से मोटे अनाज की पूरी Value Chain को मजबूती मिल सकती है।
