देश में प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को बढ़ावा देने, किसानों के पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक पहचान दिलाने और कृषि क्षेत्र में Farmer-Led Innovation यानी किसान आधारित नवाचारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत ICAR ने 13 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में Centre for Sustainable Agriculture (CSA), हैदराबाद, एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF), चेन्नई और भारत कृषक समाज (Bharat Krishak Samaj-BKS), नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के अनुभवों, उनके द्वारा विकसित स्थानीय कृषि तकनीकों और जमीनी स्तर पर किए जा रहे नवाचारों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण करना है। इसके साथ ही इन नवाचारों का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि किसानों के व्यावहारिक अनुभवों को उपयोगी कृषि ज्ञान में बदला जा सके और देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को अधिक प्रभावी तरीके से बढ़ावा दिया जा सके।
यह पहल केंद्र सरकार के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming-NMNF) के अंतर्गत संचालित की जाएगी। इसके लिए ‘Capturing Farmer Innovation in Natural Farming Transitions’ शीर्षक से एक Collaborative Action-Research Study शुरू की जाएगी। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास होगा कि किसान किस प्रकार पारंपरिक कृषि पद्धतियों से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, इस बदलाव के दौरान उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वे कौन-कौन से नए प्रयोग कर रहे हैं।
किसानों के अनुभवों को मिलेगा वैज्ञानिक आधार
भारतीय कृषि में लंबे समय से किसानों का पारंपरिक ज्ञान खेती की व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में किसान अपनी स्थानीय जलवायु, मिट्टी, पानी की उपलब्धता और फसल प्रणाली के अनुसार खेती की अलग-अलग तकनीकें अपनाते रहे हैं। प्राकृतिक खेती के विस्तार के साथ ऐसे अनेक किसान सामने आ रहे हैं, जो बिना रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर हुए फसल उत्पादन के लिए स्थानीय संसाधनों, जैविक पदार्थों और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं।
हालांकि, इन प्रयासों और नवाचारों का व्यवस्थित वैज्ञानिक रिकॉर्ड सीमित है। कई बार एक क्षेत्र में सफल रही तकनीक की जानकारी दूसरे क्षेत्र के किसानों तक नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा, अलग-अलग मिट्टी, जलवायु और फसल परिस्थितियों में एक ही तकनीक का परिणाम भी अलग हो सकता है।
इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए ICAR और उसके सहयोगी संस्थान किसानों द्वारा विकसित तकनीकों की पहचान करेंगे। इन तकनीकों का वैज्ञानिक अध्ययन कर यह पता लगाया जाएगा कि वे किन परिस्थितियों में प्रभावी हैं और उनका उपयोग दूसरे क्षेत्रों में किस प्रकार किया जा सकता है।
इस प्रक्रिया में किसानों को केवल कृषि तकनीकों के लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि कृषि अनुसंधान और नवाचार के महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जाएगा। इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों और किसानों के बीच दोतरफा संवाद को मजबूत करना है, ताकि खेतों में आने वाली वास्तविक समस्याओं के समाधान स्थानीय अनुभवों और वैज्ञानिक अनुसंधान के सहयोग से विकसित किए जा सकें।
डॉ. एम. एल. जाट ने आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान के समन्वय पर दिया जोर
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर मुख्य वक्तव्य देते हुए डॉ. एम. एल. जाट, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) तथा महानिदेशक, ICAR ने प्राकृतिक खेती के विकास में आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और पारंपरिक कृषि ज्ञान के समन्वय को महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि भारत की कृषि व्यवस्था में किसानों के अनुभव और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित पारंपरिक तकनीकों का विशेष महत्व है। इन अनुभवों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर अधिक टिकाऊ और प्रभावी कृषि प्रणालियां विकसित की जा सकती हैं।
डॉ. जाट ने कृषि जैव विविधता (Agro-biodiversity) के संरक्षण और सतत खाद्य प्रणालियों (Sustainable Food Systems) को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, भविष्य की कृषि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें उत्पादन बढ़ाने के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी सुनिश्चित हो।
उन्होंने विशेष रूप से जल उपयोग दक्षता (Water Use Efficiency) और पोषक तत्व उपयोग दक्षता (Nutrient Use Efficiency) में सुधार की जरूरत बताई। खेती में उपलब्ध पानी और पोषक तत्वों का उचित उपयोग उत्पादन लागत को नियंत्रित करने तथा कृषि की उत्पादकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
डॉ. जाट ने यह भी रेखांकित किया कि प्राकृतिक खेती को सफल बनाने के लिए केवल खेत स्तर पर उत्पादन पद्धतियों में बदलाव पर्याप्त नहीं है। इसके साथ किसानों को बेहतर बाजार संपर्क (Market Linkages), मजबूत Value Chains और कृषि उत्पादों के उचित मूल्य की व्यवस्था से जोड़ना भी आवश्यक है।
प्राकृतिक खेती के लिए 26 लाख किसानों ने कराया पंजीकरण
देश में प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों की बढ़ती रुचि और इसके विस्तार की जानकारी देते हुए डॉ. जाट ने बताया कि अब तक लगभग 26 लाख किसान प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। इसके अंतर्गत लगभग 13 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को शामिल किया गया है।
ये आंकड़े देश में प्राकृतिक खेती को लेकर बढ़ती जागरूकता और किसानों की भागीदारी को दर्शाते हैं। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य कृषि उत्पादन में बाहरी रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करना, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और खेती को अधिक टिकाऊ बनाना है।
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में प्राकृतिक खेती की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इसे अलग-अलग क्षेत्रों की कृषि परिस्थितियों के अनुरूप किस प्रकार विकसित किया जाता है। देश में कहीं वर्षा आधारित खेती प्रमुख है, तो कहीं सिंचाई पर निर्भर कृषि प्रणाली प्रचलित है। इसी तरह मिट्टी की प्रकृति, तापमान, वर्षा, फसल चक्र और किसानों की आर्थिक स्थिति भी अलग-अलग होती है।
ऐसे में प्राकृतिक खेती के लिए एक जैसी तकनीक या रणनीति सभी क्षेत्रों में समान परिणाम नहीं दे सकती। इसलिए क्षेत्र विशेष की जरूरतों के अनुसार कृषि मॉडल विकसित करना जरूरी है। ICAR और सहयोगी संस्थानों का प्रस्तावित अध्ययन इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
अलग-अलग क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती के मॉडल का होगा अध्ययन
प्रस्तावित Collaborative Action-Research Study के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के अनुभवों और उनके द्वारा विकसित नवाचारों का अध्ययन किया जाएगा।
इस अध्ययन में यह समझने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि किसान प्राकृतिक खेती की ओर किस प्रकार बढ़ रहे हैं। वे शुरुआत में कौन-सी तकनीकें अपना रहे हैं, पारंपरिक खेती से प्राकृतिक खेती में बदलाव के दौरान उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन इस बदलाव को कितना आसान बनाते हैं।
अध्ययन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती के विभिन्न Transition Pathways यानी बदलाव के रास्तों की पहचान की जाएगी। इसमें क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार खेती की तकनीकों, फसल चयन, पोषक तत्व प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण और जल प्रबंधन से जुड़े प्रयोगों को समझा जाएगा।
इसके अलावा, किसानों के खेतों में अपनाई जा रही तकनीकों के परिणामों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि प्राकृतिक खेती के अलग-अलग मॉडल मिट्टी की गुणवत्ता, कृषि जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और किसानों की आय पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं।
यह अध्ययन केवल सफल प्रयोगों को दर्ज करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन परिस्थितियों और चुनौतियों को भी समझने का प्रयास करेगा, जिनके कारण कुछ किसानों के लिए प्राकृतिक खेती अपनाना आसान होता है, जबकि दूसरे किसानों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
मिट्टी की सेहत और जैव विविधता पर होगा विशेष ध्यान
प्राकृतिक खेती का एक प्रमुख उद्देश्य कृषि भूमि की मिट्टी की सेहत में सुधार करना और खेतों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है। लगातार रासायनिक इनपुट पर निर्भरता, मिट्टी में जैविक पदार्थों की कमी और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच Soil Health का महत्व लगातार बढ़ रहा है।
प्रस्तावित अध्ययन में मिट्टी की गुणवत्ता (Soil Health) को प्रमुख मूल्यांकन मानकों में शामिल किया गया है। इसके तहत यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद मिट्टी की स्थिति में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं।
मिट्टी में जैविक पदार्थों की उपलब्धता, सूक्ष्मजीवों की गतिविधियां, पोषक तत्वों का संतुलन और मिट्टी की संरचना जैसे पहलुओं का वैज्ञानिक महत्व है। इनका अध्ययन खेती की दीर्घकालिक उत्पादकता और मिट्टी की उर्वरता को समझने में मदद कर सकता है।
इसके साथ ही Agro-biodiversity यानी कृषि जैव विविधता पर भी ध्यान दिया जाएगा। खेतों में विभिन्न फसलों, स्थानीय किस्मों, लाभकारी कीटों और अन्य जीवों की भूमिका कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण होती है।
प्राकृतिक खेती के दौरान किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले फसल विविधीकरण (Crop Diversification), मिश्रित खेती और स्थानीय बीजों के उपयोग जैसे नवाचारों का भी अध्ययन किया जा सकता है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार विविध कृषि प्रणालियां प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और खेती की स्थिरता में योगदान दे सकती हैं।
जल और पोषक तत्वों के बेहतर उपयोग से घट सकती है लागत
भारतीय कृषि के सामने पानी की उपलब्धता और उर्वरक लागत दो बड़ी चुनौतियां हैं। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि किसानों के लिए कृषि इनपुट की लागत भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक विषय बनी हुई है।
ऐसी स्थिति में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग और जल एवं पोषक तत्वों के प्रबंधन की प्रभावी तकनीकों का विकास महत्वपूर्ण हो सकता है।
डॉ. जाट ने भी Water Use Efficiency और Nutrient Use Efficiency को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इसका अर्थ है कि उपलब्ध पानी और पोषक तत्वों का उपयोग इस तरह किया जाए कि संसाधनों की बर्बादी कम हो और फसल की जरूरतों को उचित तरीके से पूरा किया जा सके।
प्रस्तावित अध्ययन में किसानों के ऐसे स्थानीय प्रयोगों की पहचान की जाएगी, जिनसे जल संरक्षण, मिट्टी में नमी बनाए रखने और पोषक तत्वों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती है।
हालांकि, किसी भी प्राकृतिक खेती तकनीक की प्रभावशीलता का मूल्यांकन स्थानीय मिट्टी, मौसम, फसल और उत्पादन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना जरूरी होगा। वैज्ञानिक अध्ययन से इन तकनीकों की उपयोगिता और सीमाओं को समझने में सहायता मिलेगी।
कृषि को पोषण और स्वास्थ्य से जोड़ने की पहल SEHAT
अपने संबोधन में डॉ. एम. एल. जाट ने कृषि, पोषण और स्वास्थ्य के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने ICAR और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की संयुक्त पहल SEHAT का उल्लेख किया।
SEHAT का पूरा नाम Science Excellence for Health through Agricultural Transformation है। इस पहल का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बदलाव और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े लक्ष्यों को मजबूत करना है।
कृषि और पोषण का संबंध केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं है। खेती में उत्पादित अनाज, दालें, तिलहन, फल और सब्जियां लोगों के पोषण का महत्वपूर्ण आधार हैं। इसलिए कृषि प्रणाली को इस तरह विकसित करने की जरूरत है, जिससे खाद्य उत्पादन के साथ पोषण सुरक्षा (Nutrition Security) को भी बढ़ावा मिले।
भारत में कुपोषण, पोषण असंतुलन और खाद्य विविधता जैसी चुनौतियों को देखते हुए कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है।
SEHAT जैसी पहल के माध्यम से कृषि अनुसंधान को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे भविष्य में ऐसी कृषि प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहन मिल सकता है, जो किसानों की आय के साथ उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को भी ध्यान में रखें।
CSA, MSSRF और भारत कृषक समाज की होगी महत्वपूर्ण भूमिका
इस समझौते में शामिल तीनों संस्थाओं की विशेषज्ञता और अनुभव प्राकृतिक खेती से जुड़े अध्ययन को व्यापक आधार प्रदान कर सकते हैं।
Centre for Sustainable Agriculture (CSA), हैदराबाद का प्रमुख कार्य कृषि में स्थिरता, किसानों की आजीविका और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने से जुड़ा है। संस्था का अनुभव किसानों के साथ जमीनी स्तर पर काम करने और कृषि में व्यावहारिक बदलावों को समझने में उपयोगी हो सकता है।
- S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF), चेन्नई कृषि अनुसंधान, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े विषयों पर काम करने के लिए जाना जाता है। इस साझेदारी में संस्था का अनुसंधान अनुभव क्षेत्रीय कृषि परिस्थितियों और किसानों के नवाचारों के वैज्ञानिक अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
वहीं, Bharat Krishak Samaj (BKS), नई दिल्ली किसानों से जुड़े मुद्दों और उनके हितों को सामने रखने वाला संगठन है। किसानों के साथ संवाद और उनके अनुभवों को नीति निर्माण तक पहुंचाने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
इन संस्थाओं और ICAR के बीच सहयोग से अनुसंधान, किसान सहभागिता और नीति निर्माण के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की संभावना है।
शोध के निष्कर्षों से तैयार होंगी नीतिगत सिफारिशें
इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राकृतिक खेती से जुड़े वैज्ञानिक प्रमाणों और किसानों के वास्तविक अनुभवों को नीतिगत स्तर पर उपयोगी बनाना है।
अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर Evidence-Based Policy Recommendations तैयार करने में मदद मिलेगी। इसका अर्थ है कि भविष्य में प्राकृतिक खेती से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों को केवल सामान्य अनुमानों के बजाय वैज्ञानिक तथ्यों, क्षेत्रीय अनुभवों और किसानों के परिणामों के आधार पर बेहतर बनाया जा सकेगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी विशेष क्षेत्र में कोई प्राकृतिक खेती मॉडल मिट्टी की गुणवत्ता और किसानों की लागत प्रबंधन में सकारात्मक परिणाम देता है, तो उसकी उपयोगिता को वैज्ञानिक रूप से समझकर समान परिस्थितियों वाले दूसरे क्षेत्रों में भी उसके विस्तार की संभावनाएं देखी जा सकती हैं।
इसी तरह, यदि किसी तकनीक को अपनाने में किसानों को बाजार, प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी या उत्पादन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक सुझाव तैयार किए जा सकते हैं।
इस प्रक्रिया से National Mission on Natural Farming के क्रियान्वयन को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
प्राकृतिक खेती के विस्तार में बाजार और वैल्यू चेन की अहमियत
प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर अपनाने के लिए केवल उत्पादन पद्धति में बदलाव पर्याप्त नहीं है। किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित बाजार और बेहतर कीमत मिलना भी जरूरी है।
किसानों के सामने कई बार यह चुनौती होती है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित कृषि उपज को सामान्य बाजार से अलग पहचान कैसे मिले और उपभोक्ताओं तक इसकी पहुंच किस प्रकार बनाई जाए।
इसलिए Market Linkages और Value Chains को मजबूत करना प्राकृतिक खेती के दीर्घकालिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
किसानों को उत्पादों की गुणवत्ता, संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन से जोड़ने की आवश्यकता है। इसके साथ किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्थानीय बाजारों और अन्य कृषि व्यवसाय संस्थाओं की भागीदारी भी उपयोगी हो सकती है।
यदि किसानों को उत्पादन के साथ बाजार तक पहुंच और उचित मूल्य प्राप्त करने की बेहतर व्यवस्था मिलती है, तो प्राकृतिक खेती को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने में मदद मिल सकती है।
किसानों को नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
ICAR और CSA, MSSRF तथा Bharat Krishak Samaj के बीच हुआ यह समझौता भारतीय कृषि अनुसंधान व्यवस्था में किसान सहभागिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें किसानों के अनुभवों और उनके द्वारा विकसित तकनीकों को कृषि अनुसंधान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे वैज्ञानिकों को खेतों की वास्तविक परिस्थितियों और किसानों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा।
प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर विकसित ज्ञान को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़ने से ऐसी तकनीकों की पहचान की जा सकेगी, जो अलग-अलग क्षेत्रों में किसानों के लिए उपयोगी हो सकती हैं।
हालांकि, प्राकृतिक खेती का व्यापक और दीर्घकालिक विस्तार सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन, लागत, मिट्टी की गुणवत्ता, जल उपलब्धता, बाजार और किसानों की आय जैसे सभी पहलुओं का संतुलित मूल्यांकन जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, ICAR की यह साझेदारी प्राकृतिक खेती को केवल एक वैकल्पिक कृषि पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान, किसान नवाचार, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कृषि तकनीकों के समन्वित मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि इस अध्ययन के निष्कर्षों को प्रभावी तरीके से किसानों तक पहुंचाया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण, बाजार तथा तकनीकी सहयोग मिलता है, तो देश में टिकाऊ कृषि प्रणाली को मजबूत करने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की नई संभावनाएं विकसित हो सकती हैं।
