केंद्रीय बजट 2024: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन

֍:कृषि अनुसंधान में बदलाव
§ֆ:केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान सेटअप की व्यापक समीक्षा करेगी। आज संसद में केंद्रीय बजट 2024-2025 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र सहित चुनौती मोड में वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार और बाहर के दोनों डोमेन विशेषज्ञ इस तरह के शोध के संचालन की देखरेख करेंगे। बजट में यह भी घोषणा की गई कि किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु-लचीली किस्में जारी की जाएंगी।§֍:प्राकृतिक खेती§ֆ:वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले दो वर्षों में, देश भर में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

§֍:राष्ट्रीय सहयोग नीति§ֆ:केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तेज करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना नीति का लक्ष्य होगा।§֍:कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना§ֆ:पायलट परियोजना की सफलता से उत्साहित सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती। निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस वर्ष के दौरान, डीपीआई का उपयोग करके खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण 400 जिलों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना सक्षम किया जाएगा।§֍:दलहन और तिलहन के लिए मिशन

§ֆ:दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी। आज संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए, केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिम बजट में घोषित सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए ‘आत्मनिर्भरता’ हासिल करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है।§֍:सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला

§ֆ:वित्त मंत्री ने कहा कि सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर प्रमुख उपभोग केंद्रों के करीब विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सब्जी की आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देगी, जिसमें संग्रहण, भंडारण और विपणन शामिल है।§֍:झींगा उत्पादन और निर्यात

§ֆ:केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि झींगा ब्रूडस्टॉक के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटरों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी।

केंद्रीय बजट में घोषित नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि में उत्पादकता और लचीलापन सबसे पहले है। बजट 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए ₹ 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ‘अन्नदाता’ (किसान) को उन चार प्रमुख जातियों में से एक बताते हुए, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक महीने पहले सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के वादे को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ है।
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कृषि में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के उपायों के तहत, केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि अनुसंधान पर जोर, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, राष्ट्रीय सहयोग नीति, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, तिलहन के लिए ‘आत्मनिर्भरता’, सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर और झींगा ब्रूडस्टॉक के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर के नेटवर्क के लिए वित्तीय सहायता सहित कई उपायों की घोषणा की गई है।