किसानों के लिए ब्याज छूट योजना से वित्त वर्ष 2025 में 21,000 करोड़ रुपये का परिव्यय

ֆ:सूत्रों ने कहा कि कृषि मंत्रालय की संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के तहत, चालू वित्त वर्ष के लिए 18,500 करोड़ रुपये के संशोधित बजटीय आवंटन के मुकाबले, जनवरी की शुरुआत तक लगभग 12,859 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे।

एक अधिकारी ने कहा, ”अगले वित्त वर्ष में ब्याज छूट योजना के तहत अधिक आवंटन की उम्मीद है।” उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष का व्यय योजना के संशोधित अनुमान के बराबर रहने की संभावना है।

FY23 में, योजना के तहत वास्तविक व्यय 19,700 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले 17,997 करोड़ रुपये था।

अधिकारी ने कहा कि ब्याज छूट के तहत कम आवंटन उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 10% के अनिवार्य बजट आवंटन के कारण था, जहां कृषि ऋण प्रवाह कम रहा है।

कृषि विभाग की संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत, केसीसी धारक किसानों को फसल उत्पादन के लिए उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 7% प्रति वर्ष की दर पर 3,00,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। केवल पशुपालन और डेयरी जैसे संबद्ध क्षेत्रों की संबद्ध गतिविधियों के लिए लिए गए अल्पकालिक ऋण के मामले में, ब्याज छूट प्रति केसीसी धारकों के लिए 2,00,000 रुपये है।

किसानों को ऋण के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% ब्याज छूट प्रदान की जाती है, जिससे केसीसी कार्ड धारकों के लिए ब्याज की प्रभावी दर केवल 4% प्रति वर्ष कम हो जाती है।

वर्तमान में, 73.6 मिलियन केसीसी धारकों में से 23.7 मिलियन कृषि-संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित हैं। अधिकारियों ने कहा कि अल्पावधि फसल ऋण का उपयोग किसानों द्वारा कृषि आदानों – बीज, उर्वरक या कीटनाशकों की खरीद के अलावा फसल पूर्व गतिविधियों जैसे निराई, छंटाई, कटाई और परिवहन गतिविधियों के लिए किया जाता है।

योजना के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), या सहकारी बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों को FY23 से FY25 के दौरान 1.5% ब्याज छूट प्रदान की जाती है।

अधिकारियों ने कहा कि योजना के तहत आरआरबी और सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

केसीसी कार्ड धारक किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचाने के लिए, छह महीने के लिए परक्राम्य गोदाम रसीदों के आधार पर फसल कटाई के बाद के ऋण पर ब्याज छूट का लाभ उपलब्ध है।

गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए, पुनर्गठित फसल ऋण पर ब्याज छूट और त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी पांच वर्षों के लिए दिया जाता है।

यह राष्ट्रीय आपदा राहत कोष सहायता के अनुदान के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की रिपोर्ट पर आधारित है।

अनुदान योजना के तहत केसीसी ऋण खातों की नकल को खत्म करने के लिए 2019-20 से किसानों का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
§सरकार आगामी अंतरिम बजट 2024-25 में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों के लिए अल्पकालिक ऋण की लागत को कम करने के लिए 21,000 करोड़ रुपये का परिव्यय कर सकती है। यह 13% की वार्षिक वृद्धि के बराबर है।