राज्यों को आवंटन मजबूत, विपक्ष गुमराह कर रहा है: वित्त मंत्री

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उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में सभी राज्यों को संयुक्त रूप से बजटीय आवंटन में काफी वृद्धि होने का अनुमान है। उन्होंने कहा, “राज्यों को बकाया राशि समय पर हस्तांतरित की जा रही है।”

कुछ राज्यों के नेताओं पर “भ्रामक” बयान देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के बजट में सभी राज्यों को 22.91 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2024 के बजट अनुमान से 27.5% अधिक है। इनमें करों, अनुदानों और विशेष सहायता, और केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों का हस्तांतरण शामिल है।

23 जुलाई को पेश किए गए अपने बजट भाषण में सीतारमण ने केवल दो राज्यों- बिहार और आंध्र प्रदेश का नाम लिया था। इस पर हंगामा हुआ क्योंकि विपक्षी दलों ने कहा कि बजट में अन्य राज्यों की कीमत पर सत्तारूढ़ भाजपा के प्रमुख सहयोगियों- जनता दल (यूनाइटेड) और तेलुगु देशम पार्टी को खुश करने की कोशिश की गई है। लो

कसभा में बजट चर्चाओं के अपने जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि “मैं 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 आदि से बजट भाषण उठा रही हूं। 2004-05 के बजट में 17 राज्यों का नाम नहीं लिया गया था। मैं उस समय की यूपीए सरकार के सदस्यों से पूछना चाहूंगी- क्या उन 17 राज्यों को पैसा नहीं गया? क्या उन्होंने इसे रोक दिया?”

भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होने पर, सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निरंतर पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के कारण भारत लगातार उच्च विकास हासिल करने में सक्षम रहा है। वित्त वर्ष 25 में, सरकार ने पूंजीगत व्यय 11.11 ट्रिलियन रुपये आंका है, जो कि कोविड से पहले की अवधि से 3.3 गुना अधिक है।

उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन- विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों; शिक्षा, रोजगार और कौशल; महिलाओं और लड़कियों; ग्रामीण विकास; और शहरी विकास – ने सामूहिक रूप से 2024-25 के बजट में 1.5 ट्रिलियन रुपये से अधिक की वृद्धि देखी है।

उन्होंने उल्लेख किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण है, और यह वित्त वर्ष 26 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने में सक्षम होगी। वित्त वर्ष 25 के बजट में राजकोषीय घाटे-से-जीडीपी अनुपात 4.9% आंका गया है, जो अंतरिम बजट में निर्धारित 5.1% से कम है।

मुद्रास्फीति पर, सीतारमण ने उल्लेख किया कि कोविड-19 महामारी के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था की योजना बनाई, उसके कारण भारत की मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि 2020-2023 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति वैश्विक औसत से काफी कम थी।

मंत्री ने बताया कि UPA के 10 साल के शासन के दौरान, मुद्रास्फीति औसतन 8.1% थी, और NDA के 10 साल के दौरान, यह औसतन 5.1% थी। RBI के अनुमान के अनुसार, भारत की CPI मुद्रास्फीति पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 में औसतन 4.5% रहने की उम्मीद है, जो FY24 में 5.4% से कम है।

बेरोजगारी पर, सीतारमण ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण के कारण भारतीय युवाओं का रोजगार तेजी से बढ़ा है, जो 2014 में 34% से बढ़कर 2024 में 51% हो गया है। और घरेलू बचत के 50 साल के निचले स्तर पर गिरने के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि यह केवल भारत के परिवारों द्वारा अपनी बचत को भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों में स्थानांतरित करने को दर्शाता है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया कि केंद्र सरकार राज्यों, खासकर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण में कटौती कर रही है।