भारत में कृषि जैव विविधता (Agricultural Biodiversity) और पारंपरिक बीजों के संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। देश में सामुदायिक बीज बैंकों (Community Seed Banks-CSBs) को मजबूत बनाने के लिए डायवर्सिफार्म-इंडिया (Diversifarm-India) परियोजना ने एक व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से देशभर में संचालित कम से कम 1,000 Community Seed Banks की पहचान की है। इनमें से 652 सामुदायिक नेतृत्व वाले संस्थानों का डिजिटल एटलस (Digital Atlas) तैयार कर मैपिंग की जा चुकी है। यह पहल भारत की पारंपरिक बीज प्रणालियों को संरक्षित करने, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इस परियोजना के तहत Community Seed Banks की संस्थागत संरचना, प्रबंधन प्रणाली, कार्यक्षमता और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का भी अध्ययन किया गया है। इसके साथ ही सामुदायिक बीज बैंकों की स्थापना, संचालन और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक नई Capacity Building Manual जारी की गई है। परियोजना के अंतर्गत तैयार किए गए Digital Atlas, Policy Brief और ओडिशा के लिए 10 सूत्रीय Roadmap के माध्यम से इन संस्थानों को मजबूत बनाने की दिशा में ठोस सुझाव दिए गए हैं।
इन सभी महत्वपूर्ण परिणामों को 17 और 18 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (National Agricultural Science Complex-NASC) में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी (National Symposium) में साझा किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत में Community Seed Banks की भूमिका को समझना, उनके सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा करना और भविष्य के लिए प्रभावी नीतिगत एवं संस्थागत सहयोग की संभावनाएं तलाशना था।
652 सामुदायिक बीज बैंकों का डिजिटल एटलस तैयार
डायवर्सिफार्म-इंडिया परियोजना के सर्वेक्षण में सामने आया है कि भारत में कम से कम 1,000 Community Seed Banks सक्रिय हैं। हालांकि, देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में संचालित इन संस्थानों की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध नहीं थी। कई सामुदायिक बीज बैंक स्थानीय स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी गतिविधियों, बीज संरक्षण क्षमता और संस्थागत संरचना से संबंधित जानकारी व्यापक स्तर पर दर्ज नहीं थी।
इस चुनौती को दूर करने के लिए परियोजना के तहत 652 Community Seed Banks की विस्तृत Mapping की गई है। इसके आधार पर एक Geographic Information System (GIS) आधारित Digital Atlas विकसित किया गया है। इस एटलस में सामुदायिक बीज बैंकों की प्रोफाइल और उनकी भौगोलिक स्थिति से संबंधित जानकारियां शामिल की गई हैं।
यह डिजिटल प्लेटफॉर्म नीति निर्माताओं, कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, सरकारी विभागों और किसान संगठनों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इसके माध्यम से यह समझने में मदद मिलेगी कि देश के किन क्षेत्रों में Community Seed Banks काम कर रहे हैं, उनकी संस्थागत स्थिति क्या है और किन क्षेत्रों में उन्हें अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है।
भारत जैसे कृषि विविधता वाले देश में यह जानकारी विशेष महत्व रखती है। यहां अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी के प्रकारों और स्थानीय कृषि प्रणालियों के अनुसार किसानों ने पीढ़ियों से अनेक पारंपरिक फसल किस्मों और बीजों को संरक्षित किया है। ऐसे में Digital Atlas इन स्थानीय प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बन सकता है।
भारत की Seed Security मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे Community Seed Banks
Community Seed Banks केवल बीजों को सुरक्षित रखने वाले सामान्य भंडार गृह नहीं हैं, बल्कि ये किसानों के सामुदायिक ज्ञान, पारंपरिक कृषि अनुभव और स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान हैं।
इनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पारंपरिक बीजों और फसल किस्मों को संरक्षित करना, उनका संवर्धन करना और जरूरत पड़ने पर किसानों को बीज उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से किसान केवल बाजार में उपलब्ध व्यावसायिक बीजों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बीजों का उपयोग कर सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर किसी क्षेत्र में सूखा सहन करने वाली धान की किस्में उपयोगी हो सकती हैं, जबकि दूसरे क्षेत्र में जलभराव की स्थिति को सहन करने वाली किस्मों की आवश्यकता हो सकती है। इसी तरह कुछ पारंपरिक फसल किस्में कम उर्वरता वाली मिट्टी में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं।
Community Seed Banks ऐसी स्थानीय किस्मों को संरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इससे किसानों को Climate Resilience विकसित करने और बदलते मौसम के जोखिमों से निपटने के लिए विकल्प मिलते हैं।
इन संस्थानों की भूमिका विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers) के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास महंगे कृषि इनपुट खरीदने की सीमित क्षमता होती है। स्थानीय स्तर पर बीजों की उपलब्धता होने से उनकी Seed Access और खेती की आर्थिक सुरक्षा बेहतर हो सकती है।
MSSRF ने बताया, बीज बैंक केवल Storehouse नहीं, जीवंत संस्थान हैं
राष्ट्रीय संगोष्ठी में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (M.S. Swaminathan Research Foundation-MSSRF) की कार्यकारी निदेशक डॉ. रेंगालक्ष्मी आर ने Community Seed Banks की वास्तविक भूमिका पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि सामुदायिक बीज बैंक केवल बीजों को रखने वाले Storehouse नहीं हैं, बल्कि ये In-situ Conservation यानी स्वस्थान संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण और जीवंत संस्थान हैं। इनके माध्यम से किसानों की कृषि संबंधी सुदृढ़ता (Farmers’ Resilience) को बढ़ाया जा सकता है।
In-situ Conservation का अर्थ है किसी प्रजाति या फसल की जैव विविधता को उसके प्राकृतिक अथवा पारंपरिक कृषि परिवेश में संरक्षित करना। कृषि के संदर्भ में इसका मतलब है कि किसान अपने खेतों और स्थानीय कृषि प्रणालियों में पारंपरिक बीजों एवं फसल किस्मों को उगाकर उनका संरक्षण करते रहें।
यह प्रक्रिया केवल बीजों को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके नियमित उपयोग, चयन, संवर्धन और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन को भी प्रोत्साहित करती है।
डॉ. रेंगालक्ष्मी के अनुसार, सामुदायिक बीज बैंक किसानों के अनुभव और वैज्ञानिक ज्ञान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं। इससे स्थानीय कृषि प्रणालियों को मजबूती मिलने के साथ-साथ जैव विविधता संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है।
भारत और नॉर्वे की साझेदारी से आगे बढ़ रही Diversifarm-India परियोजना
Diversifarm-India परियोजना का नेतृत्व फ्रीडटजोफ नानसेन इंस्टीट्यूट (Fridtjof Nansen Institute-FNI), नॉर्वे और एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) के सहयोग से किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य Community Seed Banks के माध्यम से भारत की Seed Systems को मजबूत बनाना है, ताकि छोटे किसानों की Food Security, Nutrition Security और Livelihood में सुधार किया जा सके।
नई दिल्ली स्थित रॉयल नॉर्वेजियन एंबेसी की राजदूत सुश्री मे-एलिन स्टेनर ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि दूतावास पूरे भारत में Community Seed Banks की व्यापक Mapping और उन्हें समर्थन देने के लिए परियोजना की पहल का स्वागत करता है।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारत और नॉर्वे के बीच सहयोगात्मक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों देशों के बीच इस तरह का सहयोग कृषि जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को प्रोत्साहित करने में मददगार हो सकता है।
वहीं, Fridtjof Nansen Institute के Research Professor डॉ. रेगिन एंडरसन ने FNI और MSSRF के बीच तीन वर्षों के सहयोग के दौरान हासिल किए गए परिणामों को साझा किया।
उन्होंने बताया कि परियोजना का Digital Platform देशभर में काम कर रहे Community Seed Banks को एक साझा मंच पर लाता है। इससे इन संस्थानों की क्षमताओं, उनके योगदान और सामूहिक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
Community Seed Banks की छह श्रेणियों की पहचान
परियोजना के व्यापक अध्ययन में Community Seed Banks की Management Structure के आधार पर छह अलग-अलग प्रकारों की पहचान की गई है। यह अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में सभी सामुदायिक बीज बैंक एक जैसी संस्थागत व्यवस्था के तहत काम नहीं करते।
कुछ बीज बैंक स्थानीय किसान समूहों के माध्यम से संचालित हो सकते हैं, जबकि कुछ का प्रबंधन सामुदायिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं या अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।
इनकी जिम्मेदारियों, वित्तीय संसाधनों, बीज संग्रहण की प्रक्रिया और संचालन व्यवस्था में भी अंतर हो सकता है।
अध्ययन में सामने आए छह प्रकारों का वर्गीकरण इन संस्थानों की वास्तविक संरचना को समझने और उनके लिए अलग-अलग नीतिगत सहायता तैयार करने में मदद करेगा।
उदाहरण के लिए, जिन Community Seed Banks के पास पर्याप्त Infrastructure नहीं है, उन्हें भंडारण सुविधाओं और तकनीकी सहायता की जरूरत हो सकती है। वहीं, जिन संस्थानों के पास मजबूत सामुदायिक नेटवर्क है, उन्हें बेहतर बीज प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता और बाजार से जुड़ाव के लिए सहयोग दिया जा सकता है।
इस तरह Institutional Diversity को समझकर तैयार की गई नीतियां अधिक प्रभावी हो सकती हैं।
ओडिशा में Community Seed Banks के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप
Diversifarm-India परियोजना के तहत ओडिशा में Community Seed Banks को मजबूत बनाने के लिए एक विशेष Policy Brief तैयार किया गया है। इसमें राज्य में इन संस्थानों के विकास और दीर्घकालिक संचालन के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।
इस रोडमैप का प्रमुख उद्देश्य ऐसा Enabling Environment तैयार करना है, जिसमें सामुदायिक बीज बैंक बिना अनावश्यक संस्थागत बाधाओं के अपना काम कर सकें और उन्हें आवश्यक तकनीकी, प्रशासनिक एवं नीतिगत सहयोग मिल सके।
इसके लिए परियोजना ने ओडिशा सरकार के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग (Department of Agriculture and Farmers’ Empowerment) के अंतर्गत एक विशेष Secretariat स्थापित करने की सिफारिश की है।
प्रस्तावित सचिवालय Community Seed Banks से संबंधित गतिविधियों के समन्वय, सरकारी विभागों के बीच सहयोग, नीतिगत समर्थन और संस्थागत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
ओडिशा को इस परियोजना के Pilot State के रूप में चुना गया है। यहां किए गए गहन Case Studies के आधार पर तैयार सुझाव दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी मॉडल बन सकते हैं।
यदि राज्य सरकारें इस तरह की संस्थागत व्यवस्था विकसित करती हैं, तो Community Seed Banks को कृषि विकास कार्यक्रमों, जैव विविधता संरक्षण और किसान कल्याण योजनाओं से जोड़ना आसान हो सकता है।
नई Capacity Building Manual जारी, स्थापना से लेकर संचालन तक मिलेगी जानकारी
राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान Community Seed Banks की स्थापना, प्रबंधन और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक नई Capacity Building Manual भी जारी की गई।
यह मैनुअल ओडिशा में किए गए विस्तृत Case Studies और व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित है। इसमें Technical Guidance, Organizational Approach और Policy Relevance को एक साथ शामिल किया गया है।
इसका उद्देश्य केवल Community Seed Banks स्थापित करने की जानकारी देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि ये संस्थान लंबे समय तक प्रभावी तरीके से काम कर सकें।
किसी भी सामुदायिक बीज बैंक की सफलता के लिए बीजों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण, उचित भंडारण, बीजों की गुणवत्ता बनाए रखना, समय-समय पर उनकी अंकुरण क्षमता (Germination Capacity) की जांच करना और किसानों के बीच बीजों का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण होता है।
इसके अतिरिक्त संस्थान के प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, वित्तीय संसाधनों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना भी आवश्यक है।
नई मैनुअल इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि किसान संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और अन्य संबंधित संस्थान इसका उपयोग करके अपने क्षेत्रों में Community Seed Banks विकसित कर सकें।
इस मैनुअल को नई दिल्ली स्थित National Agricultural Science Complex में आयोजित कार्यक्रम के दौरान Plant Varieties and Farmers’ Rights Protection Authority (PPVFRA) के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने जारी किया।
उन्होंने अपने उद्घाटन संबोधन में Community Seed Banks को समर्थन देने में PPVFRA की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से समर्थन बढ़ने के साथ उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में सामुदायिक बीज बैंक और अधिक विकसित होंगे।
PPVFR Act और National Biodiversity Act से मिलेगा कानूनी समर्थन
Community Seed Banks को मजबूत बनाने के लिए केवल तकनीकी और संस्थागत सहायता पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए अनुकूल Legal and Policy Framework भी जरूरी है।
इसी उद्देश्य से Diversifarm-India परियोजना के तहत भारत में लागू कानूनी और नीतिगत व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया। इसमें उन कानूनों और प्रावधानों की पहचान की गई, जिनका उपयोग सामुदायिक बीज बैंकों को बढ़ावा देने और किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया जा सकता है।
इस अध्ययन में दो महत्वपूर्ण कानूनों पर विशेष ध्यान दिया गया।
पहला है Plant Varieties and Farmers’ Rights (PPVFR) Act, जिसके माध्यम से पौध किस्मों के संरक्षण और किसानों के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है।
दूसरा है Biological Diversity Act यानी National Biodiversity Act, जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, उसके घटकों का सतत उपयोग और जैविक संसाधनों से मिलने वाले लाभों का उचित एवं न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करना है।
इन दोनों कानूनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने से Community Seed Banks को कानूनी और नीतिगत स्तर पर अधिक मजबूती मिल सकती है।
PPVFRA के पूर्व अध्यक्ष पद्म श्री डॉ. पी.एल. गौतम और National Biodiversity Authority (NBA) से जुड़े प्रतिनिधियों ने इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए दोनों कानूनों के बीच Synergy विकसित करने की आवश्यकता है।
उन्होंने जैव विविधता के संरक्षण के मूल सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि जैव विविधता पूरी मानवता की साझा विरासत है।
इस दृष्टिकोण से किसानों और स्थानीय समुदायों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पारंपरिक फसलों और स्थानीय बीज किस्मों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने में उनका योगदान रहा है।
National Gene Banks और Community Gene Banks के बीच सहयोग पर जोर
संगोष्ठी में वैज्ञानिक संस्थानों और सामुदायिक स्तर पर संचालित बीज संरक्षण प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।
ICAR-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (National Bureau of Plant Genetic Resources-NBPGR) के निदेशक और ICAR के उप महानिदेशक (Crop Science) डॉ. देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि Community Gene Banks और National Gene Banks को सहयोगात्मक तरीके से मजबूत किया जा सकता है।
National Gene Banks में विभिन्न फसलों और पौधों के आनुवंशिक संसाधनों को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जाता है। दूसरी ओर Community Gene Banks स्थानीय किसानों और समुदायों के माध्यम से पारंपरिक बीजों के संरक्षण और उनके उपयोग को बढ़ावा देते हैं।
दोनों प्रणालियों के बीच सहयोग से बीजों की पहचान, वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण, संरक्षण तकनीक, अनुसंधान और स्थानीय स्तर पर बीजों की उपलब्धता को बेहतर बनाया जा सकता है।
इससे किसानों के पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच भी बेहतर संबंध स्थापित होंगे।
पद्म श्री डॉ. पी.एल. गौतम ने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि Community Seed Banks के प्रभावी संचालन के लिए Dedicated Funding और Capacity Building समय की जरूरत है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इन संस्थानों को लंबे समय तक सक्रिय रखना है, तो उनके लिए वित्तीय संसाधनों और तकनीकी प्रशिक्षण की स्थायी व्यवस्था करनी होगी।
छोटे किसानों की आजीविका और Nutrition Security को मिलेगा बढ़ावा
Community Seed Banks का महत्व केवल बीज संरक्षण तक सीमित नहीं है। इनका सीधा संबंध किसानों की आय, पोषण और खाद्य सुरक्षा से भी है।
पारंपरिक फसल किस्मों में अक्सर स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुरूप विशेष गुण पाए जाते हैं। इनमें से कई किस्में कम पानी, सीमित कृषि संसाधनों और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खेती के लिए उपयोगी हो सकती हैं।
यदि किसानों को स्थानीय स्तर पर ऐसे बीज उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें खेती के लिए अधिक विकल्प मिल सकते हैं। साथ ही, अलग-अलग फसलों और किस्मों को अपनाने से Crop Diversification को भी बढ़ावा मिल सकता है।
फसल विविधीकरण के माध्यम से किसान एक या दो प्रमुख फसलों पर निर्भरता कम कर सकते हैं। इससे जलवायु परिवर्तन, बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव और फसल खराब होने के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा पारंपरिक मोटे अनाज, दालों और अन्य पोषणयुक्त फसलों की स्थानीय किस्मों का संरक्षण ग्रामीण परिवारों की Nutrition Security को मजबूत करने में योगदान दे सकता है।
विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए Community Seed Banks स्थानीय स्तर पर बीज उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था बन सकते हैं।
कृषि जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नई संभावनाएं
Diversifarm-India परियोजना के तहत तैयार किए गए 652 Community Seed Banks के Digital Atlas, छह प्रकारों पर आधारित Policy Brief, ओडिशा के लिए 10 सूत्रीय Roadmap और नई Capacity Building Manual को भारत की सामुदायिक बीज संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है।
इन पहलों से यह स्पष्ट होता है कि Community Seed Banks को केवल स्थानीय स्तर की गतिविधि मानने के बजाय राष्ट्रीय कृषि नीति, जैव विविधता संरक्षण और किसान कल्याण की व्यापक रणनीति का हिस्सा बनाने की जरूरत है।
हालांकि, इस दिशा में वास्तविक सफलता के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी वित्तीय सहायता, वैज्ञानिक संस्थानों का सहयोग, किसानों का प्रशिक्षण और सामुदायिक संगठनों की मजबूत भूमिका आवश्यक होगी।
इसके साथ ही Community Seed Banks के लिए नियमित Monitoring, Seed Quality Management, बेहतर Storage Infrastructure और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा।
यदि इन सभी पहलुओं पर व्यवस्थित तरीके से काम किया जाता है, तो भारत के पारंपरिक बीज संसाधनों को संरक्षित करने के साथ-साथ किसानों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सकती है।
ऐसे समय में जब Climate Change, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और कृषि लागत में वृद्धि खेती के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं, तब स्थानीय बीज प्रणालियों को मजबूत करना Sustainable Agriculture की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

