भारत का कच्चे तेल का भंडारण क्षमता के 67 प्रतिशत पर

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समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दुनिया भर में अत्यधिक अनिश्चित भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, मुख्य रूप से कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं को देखते हुए, किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए कच्चे तेल के पर्याप्त बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

सरकार ने कच्चे तेल के भंडार को भरने के लिए बजट अनुमान 2023-24 में 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। हालांकि, वित्त वर्ष 24 में इस खाते पर कोई खर्च नहीं किया गया। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, वित्त मंत्रालय ने रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार को भरने के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की है क्योंकि इस खाते पर खर्च पिछले वर्ष के दौरान स्थगित कर दिया गया था। इसमें कहा गया है कि इस मद में अगले वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रावधान किया जाएगा। इसके अनुरूप, समिति ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार के इष्टतम स्तर को बनाए रखने तथा वित्त मंत्रालय के साथ पर्याप्त बजट के आवंटन का मामला उठाने की भी सिफारिश की।

भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार की स्थापना तेल संकट की स्थिति में देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अतिरिक्त, बजट अनुमान 2024-25 के तहत, वित्त मंत्रालय ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार के दूसरे चरण में भूमिगत गुफाओं के निर्माण के लिए 408 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, जो अभी तक शुरू नहीं हुई है, समिति ने कहा। “यह बताया गया कि परियोजना के लिए अभी तक भूमि का अधिग्रहण भी नहीं किया गया है।

परियोजना के रणनीतिक महत्व को देखते हुए, समिति मंत्रालय को संबंधित राज्य सरकारों सहित संबंधित अधिकारियों से सख्ती से संपर्क करने, पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने और चालू वित्त वर्ष में परियोजना के लिए निर्धारित बजट का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है, ताकि परियोजना के दूसरे चरण के काम की गति में तेजी लाई जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित उद्देश्य पूरा हो। इसके अलावा, समिति ने पाया कि तेल मंत्रालय और तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पूंजीगत व्यय देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की जरूरत है।

घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता समिति ने पाया कि चालू वित्त वर्ष में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल सार्वजनिक उपक्रमों का पूंजीगत व्यय ऊर्जा सुरक्षा के बुनियादी दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है। तदनुसार, समिति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अगले संभावित अवसर में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन में वृद्धि के लिए प्रयास करने की सिफारिश करती है। चालू वित्त वर्ष के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय के लिए 1,128.97 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जबकि बजट अनुमान 2023-24 में यह 35,508.98 करोड़ रुपये थी, जो 2023-24 के बजट अनुमान का केवल 3.17% है।
§पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर लोकसभा की स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, तीन रणनीतिक गुफाओं में भारत के कच्चे तेल के भंडार वर्तमान में लगभग 3.61 मिलियन टन हैं, जो उनकी निर्धारित क्षमता का 67% है।