नई दिल्ली में Crop Care Federation of India (CCFI) की 63वीं Annual General Meeting यानी AGM में भारतीय कृषि और Agrochemical Industry से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक का मुख्य विषय केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं था, बल्कि Sustainable Agriculture, balanced use of chemicals, soil health, climate resilience, research and development, product quality और export competitiveness को एक साथ आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहा।
कार्यक्रम में कृषि एवं एग्रोकेमिकल क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, industry representatives और युवा Chief Executive Officers ने कृषि में रसायनों के इस्तेमाल, बदलते climate pattern, pest resistance, regulatory framework, manufacturing और global market से जुड़े विषयों पर विचार रखे।
बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा agrochemicals में data protection या data exclusivity का भी रहा। CCFI ने इसके अतिरिक्त प्रावधान को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि इससे generic crop protection products के बाजार में आने में देरी हो सकती है तथा domestic manufacturing ecosystem पर असर पड़ सकता है। यह CCFI की industry position है और data protection को लेकर नीति-निर्माण में अलग-अलग stakeholders के विचार मौजूद हैं।
कृषि उत्पादन के साथ Soil Health को प्राथमिकता
CCFI की AGM में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ soil health और human health को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कृषि में chemical fertilizers और pesticides के अनियंत्रित इस्तेमाल को लेकर चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि अधिक उत्पादन की दौड़ में यदि जमीन की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया जाता है तो लंबे समय में कृषि व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।
कृषि में agrochemicals की भूमिका को पूरी तरह नकारने के बजाय उनके balanced और scientific use की आवश्यकता पर चर्चा हुई। Integrated Pest Management यानी IPM, soil testing, crop-specific application और वैज्ञानिक advisory जैसी व्यवस्थाएं किसानों को आवश्यकता के अनुसार input इस्तेमाल करने में मदद कर सकती हैं।
मंत्री ने यह भी कहा कि जमीन स्वस्थ रहेगी तभी देश की कृषि व्यवस्था मजबूत रह सकेगी। इस दृष्टिकोण में productivity और sustainability के बीच संतुलन को महत्वपूर्ण माना गया।
Land ID से जुड़ेगा कृषि Input Management
बैठक में कृषि भूमि की digital identification की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख हुआ। जमीन की digital identity या Land ID के माध्यम से भविष्य में soil और crop requirements के आधार पर fertilizers तथा crop protection products के अधिक targeted इस्तेमाल की संभावना बन सकती है।
इस तरह का digital agriculture framework किसानों को सामान्य सलाह के बजाय farm-specific advisory उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर सकता है।
उदाहरण के लिए soil nutrient status, crop variety, मौसम और pest incidence के आधार पर किसान को fertilizer या pesticide application की recommendation दी जा सकती है। इससे unnecessary input use को कम करने और input efficiency बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि ऐसी व्यवस्था के प्रभावी implementation के लिए accurate land records, soil data, crop data, digital connectivity और farmer-level awareness का मजबूत infrastructure जरूरी होगा।
Natural Farming और Chemical Agriculture के बीच संतुलन पर जोर
बैठक में Natural Farming को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों का भी उल्लेख किया गया। कृषि मंत्री के अनुसार 33 जिलों में 56 लाख किसान लगभग 15 लाख hectare क्षेत्र में natural farming कर रहे हैं।
यह चर्चा उस व्यापक debate का हिस्सा है जिसमें भारत में chemical-based agriculture, biological inputs, natural farming और Integrated Pest Management के बीच बेहतर संतुलन तलाशने की कोशिश की जा रही है।
किसानों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अलग-अलग agro-climatic conditions में कौन-सी farming practice किस crop और soil के लिए उपयुक्त है। इसलिए evidence-based farming और local conditions के अनुसार advisory का महत्व बढ़ रहा है।
Natural farming का विस्तार हो या modern crop protection technology का इस्तेमाल—दोनों ही मामलों में productivity, soil health, farmer income और food safety जैसे factors को साथ लेकर चलना जरूरी है।
Climate Change बन रहा है Agriculture की बड़ी चुनौती
पूर्व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने AGM में Climate Change को agriculture और agrochemical industry के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक बताया।
उन्होंने बदलते rainfall patterns, extreme weather events, cloudbursts और flash floods जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि traditional agro-climatic zones में भी बदलाव दिखाई दे रहे हैं।
कृषि के लिए इसका सीधा अर्थ है कि किसान जिस मौसम pattern के आधार पर वर्षों से crop planning करते आए हैं, उसमें बदलाव हो सकता है। इससे sowing time, pest incidence, disease pressure और crop maturity जैसे factors प्रभावित हो सकते हैं।
Climate change के कारण केवल crop production ही नहीं बल्कि crop protection products की demand और performance भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए agrochemical companies के लिए भी climate-resilient crop protection solutions विकसित करना महत्वपूर्ण होगा।
नई Crop Varieties से घट सकता है Chemical Load
कृषि आयुक्त डॉ. पीके सिंह ने कहा कि sustainable agriculture केवल chemicals के इस्तेमाल को कम करने से हासिल नहीं होगी। इसके लिए disease-resistant और climate-resilient crop varieties विकसित करना भी जरूरी है।
यदि किसी crop variety में रोग या कीट के प्रति प्राकृतिक resistance अधिक है, तो किसान को crop protection chemicals के कम applications की आवश्यकता पड़ सकती है।
इसका मतलब यह है कि कृषि sustainability में seed technology और crop genetics की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
इसके साथ precision farming, biological control, improved agronomic practices और early-warning systems को जोड़कर crop protection की एक integrated strategy तैयार की जा सकती है।
Pest Resistance से बढ़ रही चुनौती
AGM में एक महत्वपूर्ण चिंता pesticide resistance को लेकर भी सामने आई। लगातार एक ही प्रकार के chemical mode of action का इस्तेमाल करने से कुछ pests में resistance विकसित हो सकता है।
इससे किसान को समान प्रभाव के लिए अधिक मात्रा या दूसरे products का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यह स्थिति farming cost और environmental pressure दोनों को प्रभावित कर सकती है।
इसलिए विशेषज्ञों ने Research & Development को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई। Crop rotation, IPM, biological solutions, resistance management और नए mode-of-action वाले molecules इस चुनौती से निपटने की strategy का हिस्सा हो सकते हैं।
Nano-Pesticides और Bio-Stimulants पर Research की जरूरत
कृषि आयुक्त ने nano-pesticides, biostimulants और safer herbicides जैसे नए agricultural technologies के development पर जोर दिया।
Agrochemical sector में innovation का उद्देश्य केवल नए products विकसित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी efficacy, safety, environmental profile और farmer affordability को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
Nano-based formulations और targeted delivery systems भविष्य में कम मात्रा में अधिक प्रभाव देने वाली technologies के रूप में research का विषय बने हुए हैं। वहीं biostimulants crop growth और stress management में संभावित भूमिका के कारण तेजी से attention प्राप्त कर रहे हैं।
इन technologies के व्यापक commercial adoption से पहले regulatory evaluation, field trials और safety assessment का महत्व भी बना रहेगा।
Quality होगी Export की Key
CCFI AGM में Quality और Traceability को भारत के agrochemical exports के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
आज भारतीय crop protection products कई international markets में पहुंचते हैं, जहां product quality, residue standards, manufacturing practices और regulatory compliance को लेकर कठोर requirements होती हैं।
ऐसे में भारत के लिए केवल manufacturing capacity बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। Global market में मजबूत स्थिति के लिए quality assurance, testing, traceability और international regulatory compliance भी जरूरी है।
CCFI से जुड़े industry data के अनुसार federation के सदस्य भारतीय agrochemical exports में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और कई देशों को products की आपूर्ति करते हैं।
Data Protection पर CCFI ने उठाए सवाल
63वीं AGM का एक प्रमुख policy issue agrochemical data protection रहा।
CCFI Chairman Deepak Shah ने कहा कि patented crop protection molecules कई बार दूसरे देशों की तुलना में भारत में देर से introduce होते हैं। CCFI का तर्क है कि यदि भारत में ऐसे products के लिए additional data protection दिया जाता है, तो patent expiry के बाद domestic manufacturers को generic products बाजार में लाने के लिए कम समय मिल सकता है।
Federation के अनुसार इससे affordable generic crop protection products की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है और domestic manufacturing की competitive advantage कमजोर हो सकती है।
CCFI ने यह भी कहा है कि भारत की agrochemical manufacturing infrastructure करीब ₹45,000 करोड़ की है और domestic manufacturers competitive cost पर crop protection products बनाने की क्षमता रखते हैं। ये आंकड़े और आकलन federation द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।
CCFI का तर्क: Timely Registration पर हो फोकस
CCFI Vice Chairman Rajesh Aggarwal ने सवाल उठाया कि यदि international companies नए molecules विकसित करती हैं तो उन्हें भारत में patent period के दौरान ही products register कराने चाहिए।
Federation का कहना है कि भारत में नए pesticide molecules का registration जारी है और पिछले दो वर्षों में 36 नए molecules registered हुए हैं। CCFI इसे इस बात के संकेत के रूप में प्रस्तुत करता है कि भारत में new crop protection technologies के लिए regulatory pathway मौजूद है।
हालांकि नए molecules की registration, data protection और patent rights तीन अलग regulatory और intellectual-property मुद्दे हैं। इसलिए इनके policy impact का मूल्यांकन अलग-अलग parameters पर करना आवश्यक होगा।
Generic Agrochemical Industry पर संभावित प्रभाव
CCFI के अनुसार भारत की agrochemical industry की एक महत्वपूर्ण ताकत generic और post-patent molecules का manufacturing ecosystem है।
Federation का कहना है कि global agrochemical market में generic products की बड़ी हिस्सेदारी है और भारतीय manufacturers इस segment में international markets के लिए products विकसित और manufacture कर रहे हैं।
CCFI का तर्क है कि यदि additional exclusivity दी जाती है, तो generic manufacturers को market entry के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। Federation के अनुसार इससे competition और domestic manufacturing की economics प्रभावित हो सकती है।
वहीं दूसरी ओर, data protection के समर्थक पक्ष का मूल तर्क नए molecules के development और registration से जुड़े confidential regulatory data की सुरक्षा से जुड़ा होता है। इसलिए इस मुद्दे में innovation incentives और generic competition दोनों policy considerations हैं।
Patent और Data Protection में क्या अंतर है?
Agrochemical policy debate को समझने के लिए Patent और Data Protection के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है।
Patent किसी invention या molecule पर निर्धारित अवधि के लिए intellectual property right देता है। इसके विपरीत data protection का संबंध regulatory approval के लिए submitted test data के इस्तेमाल और उसकी regulatory treatment से होता है।
CCFI का current position यह है कि patent period के अलावा अतिरिक्त data exclusivity से Indian generic manufacturers पर अतिरिक्त बाधा आ सकती है। Federation ने पहले भी इस मुद्दे पर सरकार के समक्ष अपनी आपत्तियां रखी हैं।
यही कारण है कि agrochemical data protection का प्रश्न केवल industry policy नहीं बल्कि farmer affordability, innovation, domestic manufacturing और exports से भी जुड़ गया है।
Make in India और Agrochemical Manufacturing
CCFI ने data protection के संदर्भ में Make in India और domestic manufacturing को भी महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है।
भारत में agrochemical manufacturing का विस्तार होने से domestic supply chain, formulation manufacturing, technical manufacturing और exports को support मिलता है।
Federation का कहना है कि additional data exclusivity से generic manufacturing ecosystem पर असर पड़ सकता है। 2026 में भी CCFI ने इसी विषय पर अपनी policy position दोहराई है।
भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह innovation और domestic manufacturing दोनों के लिए ऐसा regulatory framework विकसित करे जिसमें नए products के development को प्रोत्साहन मिले और किसानों को competitive prices पर quality crop protection products भी उपलब्ध होते रहें।
R&D और Global Partnerships पर चर्चा
CCFI AGM के technical sessions में foreign companies के साथ strategic partnerships, Japanese companies की research participation, backward integration और India को manufacturing hub बनाने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।
Agrochemical industry में R&D investment इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि climate change, pest resistance और नई crop diseases लगातार नए solutions की मांग कर रहे हैं।
भारत यदि केवल formulation और generic manufacturing तक सीमित न रहकर molecule discovery, process innovation और advanced formulation technologies में भी क्षमता बढ़ाता है, तो global agrochemical value chain में उसकी भूमिका और व्यापक हो सकती है।
Traceability से बढ़ेगी Product Accountability
नए regulatory framework में traceability पर जोर देने की चर्चा भी AGM में सामने आई।
Traceability का अर्थ है कि किसी agrochemical product की manufacturing और supply chain के विभिन्न stages का record उपलब्ध हो। इससे regulator को यह पता लगाने में सहायता मिल सकती है कि product कहां बना, किस channel से market में पहुंचा और किस farmer तक उसकी supply हुई।
ऐसी व्यवस्था counterfeit products, unauthorized products और quality-related समस्याओं की पहचान में भी उपयोगी हो सकती है।
इसके लिए digital record systems, batch-level tracking और मजबूत regulatory enforcement की आवश्यकता होगी।
Fertilizer Subsidy और Global Supply Chain का दबाव
AGM में global conflicts और supply-chain disruptions के कारण fertilizer subsidy burden बढ़ने की संभावना का भी उल्लेख किया गया।
भारत का agricultural input sector international commodity prices, energy costs और global logistics से प्रभावित होता है। Fertilizer और crop protection products दोनों के मामले में raw material availability और import dependence का असर domestic prices और supply पर पड़ सकता है।
ऐसे में domestic manufacturing capacity, backward integration और alternative raw-material sources को मजबूत करना agricultural input security के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
Agriculture Sector के सामने दोहरी चुनौती
CCFI की 63वीं AGM से कृषि क्षेत्र के सामने मौजूद दो बड़ी चुनौतियां स्पष्ट होती हैं। पहली चुनौती है production बढ़ाना, क्योंकि भारत को बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त food supply सुनिश्चित करनी है। दूसरी चुनौती है production को sustainable बनाना, ताकि soil health, water resources और environment पर अनावश्यक दबाव न बढ़े।
Agrochemicals इस balance में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही product, सही dose, सही crop और सही समय पर application crop losses को कम कर सकता है। वहीं गलत या अनावश्यक इस्तेमाल से input cost और environmental risks बढ़ सकते हैं।
इसीलिए future agriculture में precision application, IPM, resistant varieties, biological solutions और data-driven advisory का महत्व बढ़ सकता है।
Export Potential को मजबूत करने की दिशा
भारत के लिए agrochemical exports केवल business opportunity नहीं बल्कि manufacturing capability और technology strength का भी संकेत हैं।
Global buyers increasingly quality standards, product consistency, residue compliance और traceability पर ध्यान देते हैं। इसलिए Indian manufacturers के लिए export growth का आधार केवल low-cost production नहीं बल्कि quality + innovation + regulatory compliance होना जरूरी होगा।
CCFI से जुड़े industry sources भारत की export capability को महत्वपूर्ण बताते हैं और federation के members के global supply network का उल्लेख करते हैं।
आगे की राह: Farmer, Industry और Research के बीच बेहतर तालमेल
63वीं AGM में हुई चर्चा से यह संकेत मिलता है कि भारतीय agrochemical sector आने वाले वर्षों में केवल volume-based manufacturing के बजाय technology, quality, sustainability और innovation पर अधिक ध्यान देने की दिशा में बढ़ रहा है।
किसानों के लिए इसका वास्तविक महत्व तभी होगा जब नई technology affordable हो, products की quality सुनिश्चित हो और किसानों को सही application की जानकारी मिले।
इसके लिए government regulators, scientists, manufacturers, startups, farmers और agricultural extension system के बीच coordination जरूरी होगा।
Data protection जैसे policy issues में भी अलग-अलग stakeholders के हितों को समझना महत्वपूर्ण है। एक तरफ innovation और new molecule development के लिए incentives की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ competitive generic manufacturing और किसानों के लिए affordable crop protection products की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है।
CCFI की 63वीं Annual General Meeting ने भारतीय agriculture और agrochemical sector से जुड़े कई ऐसे मुद्दों को सामने रखा है जिनका असर आने वाले वर्षों की खेती पर पड़ सकता है। Sustainable Agriculture, Soil Health, Climate Change, balanced chemical use, R&D, pest resistance, product quality और exports बैठक के प्रमुख विषय रहे।
इसके साथ agrochemical data protection को लेकर CCFI की आपत्ति ने policy debate को एक नया आयाम दिया है। Federation का कहना है कि additional data exclusivity generic competition और domestic manufacturing को प्रभावित कर सकती है, जबकि व्यापक policy discussion में innovation और regulatory data protection के पहलू भी महत्वपूर्ण हैं।
भारतीय कृषि के लिए आगे की राह ऐसे model की होगी जिसमें productivity के साथ sustainability, technology के साथ affordability और innovation के साथ competition को संतुलित किया जा सके।
किसानों को सुरक्षित और प्रभावी crop protection solutions उपलब्ध कराना, soil और water resources की रक्षा करना, domestic manufacturing को मजबूत करना तथा global markets के लिए quality products तैयार करना—ये सभी लक्ष्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ऐसे में आने वाले समय में agrochemical sector की भूमिका केवल pesticides और fertilizers उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी। Climate-smart agriculture, precision farming, biological solutions, digital traceability और advanced R&D के साथ यह sector भारतीय कृषि की बदलती जरूरतों के अनुरूप नए solutions विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
