देश में खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार अब कृषि नीतियों को जमीनी जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर जोर दे रही है। इसी दिशा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लुधियाना जिले के समराला में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ कार्यक्रम के दौरान किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के हित में योजनाएं दिल्ली के बंद कमरों में बैठकर नहीं, बल्कि खेतों की मेड़ पर पहुंचकर और किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझकर बनाई जानी चाहिए।
‘स्वस्थ धरा, समृद्ध किसान’ के संकल्प के साथ 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चलाए जा रहे Khet Bachao Abhiyan के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने खेती की मौजूदा चुनौतियों, मिट्टी के स्वास्थ्य, पराली प्रबंधन, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, कृषि मशीनीकरण, खाद की उपलब्धता और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी।
इस दौरान उन्होंने पंजाब के किसानों की मेहनत और कृषि क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि खेती को केवल गेहूं और धान के उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय इसे अधिक लाभकारी बनाने के लिए नए Agricultural Models अपनाए जाएं।
खेतों में जाकर बनेगी किसानों के भविष्य की रणनीति
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे यहां किसी मंत्री के अहंकार के साथ नहीं, बल्कि एक किसान और किसानों के सेवक के रूप में आए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए किसानों के बीच जाना जरूरी है। खेती से जुड़े फैसले केवल सरकारी कार्यालयों और बैठकों तक सीमित नहीं रहने चाहिए।
उन्होंने कहा कि जब तक नीति बनाने वाले लोग खेतों में जाकर किसानों की समस्याओं, लागत, उत्पादन, मौसम और बाजार की परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, तब तक योजनाओं का पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने गुरु नानक देव जी के संदेश ‘किरत करो, नाम जपो और वंड छको’ का उल्लेख करते हुए कहा कि मेहनत, ईमानदारी और मिल-बांटकर आगे बढ़ने का यह संदेश कृषि क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने पंजाब के किसानों को देश की कृषि व्यवस्था की मजबूत रीढ़ बताते हुए कहा कि एक समय भारत को अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से गेहूं आयात करना पड़ता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई।
आज भारत चावल उत्पादन में दुनिया में पहले और गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यह उपलब्धि किसानों की मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान और बेहतर कृषि तकनीकों का परिणाम है।
एक एकड़ में तीन फसलों से 1.5 लाख रुपये तक की बचत, PAU के मॉडल की तारीफ
केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में घटती कृषि जोत (Declining Land Holdings) को भारतीय कृषि की बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि भारत में अधिकांश किसानों के पास सीमित जमीन है। ऐसे में केवल पारंपरिक फसल उत्पादन पर निर्भर रहकर किसानों की आमदनी बढ़ाना आसान नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि विदेशों में बड़े-बड़े कृषि फार्म हैं, जबकि भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। इसलिए देश को ऐसे कृषि मॉडल विकसित करने होंगे, जिनसे कम जमीन में भी अधिक आमदनी हासिल की जा सके।
इस संदर्भ में उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (PAU) द्वारा विकसित एक एकड़ में तीन फसलें उगाने वाले मॉडल की विशेष रूप से सराहना की। उनके अनुसार, इस मॉडल के माध्यम से किसान एक एकड़ जमीन से सालाना लगभग 1.5 लाख रुपये तक की शुद्ध बचत कर सकते हैं।
श्री चौहान ने कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) समराला को निर्देश दिया कि इस सफल मॉडल को आसपास के गांवों तक पहुंचाया जाए और अधिक से अधिक किसानों को इसके बारे में जानकारी दी जाए।
इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसान सीमित कृषि भूमि का बेहतर उपयोग करके अलग-अलग फसलों के माध्यम से अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ा सकते हैं। इससे एक ही फसल पर निर्भरता कम होगी और बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का जोखिम भी घटाया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों को केवल अनुसंधान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि किसानों तक नई तकनीकों और सफल कृषि मॉडलों को पहुंचाने में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
गेहूं-धान के Crop Rotation से बाहर निकलें किसान, अपनाएं Integrated Farming
केंद्रीय मंत्री ने पंजाब में लंबे समय से अपनाए जा रहे गेहूं-धान के फसल चक्र (Wheat-Paddy Cropping System) पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लगातार एक ही प्रकार की फसलें उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन प्रभावित होता है और Soil Health पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
उन्होंने किसानों को Crop Diversification यानी फसल विविधीकरण अपनाने की सलाह दी। उनके अनुसार, किसानों को केवल गेहूं और धान पर निर्भर रहने के बजाय अपनी कृषि व्यवस्था में कई अन्य गतिविधियों को भी शामिल करना चाहिए।
इसके लिए फल उत्पादन (Fruit Farming), सब्जी उत्पादन (Vegetable Cultivation), फूलों की खेती (Floriculture), औषधीय पौधों की खेती (Medicinal Plant Cultivation), पशुपालन (Dairy Farming), बकरी पालन (Goat Farming) और मछली पालन (Fish Farming) जैसे विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए।
श्री चौहान ने कहा कि इन गतिविधियों को एक साथ जोड़कर Integrated Farming System विकसित किया जा सकता है। इससे किसानों को पूरे साल अलग-अलग स्रोतों से आमदनी मिल सकती है।
उदाहरण के तौर पर किसान खेत में अनाज उत्पादन के साथ सब्जियां उगा सकते हैं, पशुपालन से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं और कृषि अवशेषों का उपयोग जैविक खाद बनाने में कर सकते हैं।
इस तरह खेती की लागत कम करने के साथ-साथ किसानों की आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत हो सकती है। Integrated Farming छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकती है।
Natural Farming से सुधरेगी मिट्टी की सेहत, किसानों को आधे खेत में प्रयोग की सलाह
मिट्टी के स्वास्थ्य (Soil Health) पर चर्चा करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कृषि भूमि के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
उन्होंने कहा कि बिना Soil Testing कराए खेतों में आवश्यकता से अधिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों, मित्र कीटों और केंचुओं की संख्या प्रभावित होती है। इससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कम होने का खतरा बढ़ जाता है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी पूरी जमीन पर एक साथ बदलाव करने के बजाय पहले आधे खेत में प्राकृतिक खेती (Natural Farming) का प्रयोग करें और इसके परिणामों का मूल्यांकन करें।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, प्राकृतिक खेती को अपनाने से मिट्टी में जैविक गतिविधियां बढ़ाने, रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करने और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद मिल सकती है।
उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी जमीन की जरूरत के अनुसार खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए Soil Health Card और मिट्टी की नियमित जांच को महत्व देना जरूरी है।
आज Sustainable Agriculture की दिशा में Soil Organic Carbon, जैविक पदार्थों और मिट्टी में नमी बनाए रखने जैसे पहलुओं पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो गया है।
पराली किसानों की समस्या नहीं, मिट्टी के लिए प्राकृतिक संसाधन है
कार्यक्रम में पराली प्रबंधन (Crop Residue Management) का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई के बाद बचने वाले फसल अवशेषों को लेकर अक्सर वायु प्रदूषण की चर्चा होती है।
इस विषय पर किसानों का पक्ष रखते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पराली जलाने के मामले में किसानों को बार-बार बदनाम करना उचित नहीं है। किसान देश का अन्नदाता है और वह भी अपनी जमीन तथा पर्यावरण की सुरक्षा चाहता है।
उन्होंने कहा कि पराली केवल कृषि अपशिष्ट नहीं है, बल्कि खेत के लिए भोजन की तरह है। इसे उचित तरीके से खेत में मिलाने से मिट्टी में Organic Carbon की मात्रा बढ़ाने और Soil Health बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
उन्होंने किसानों को पराली जलाने के बजाय वैज्ञानिक तरीकों से उसके प्रबंधन की सलाह दी। इसके लिए Super Seeder, Happy Seeder और अन्य आधुनिक कृषि मशीनों का उपयोग किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि पराली प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को किसानों के लिए और सस्ता बनाने तथा कृषि मशीनीकरण (Farm Mechanization) की योजनाओं को अधिक किसान अनुकूल बनाने पर सरकार काम करेगी।
उन्होंने कहा कि किसानों को ऐसी तकनीक उपलब्ध कराना जरूरी है, जिससे पराली का निपटान आसान हो और खेती की लागत भी न बढ़े।
Farmer ID से रुकेगा यूरिया और DAP का डायवर्जन
खाद की उपलब्धता, कालाबाजारी और सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग पर केंद्रीय मंत्री ने सरकार की रणनीति की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को लगभग 5,000 रुपये की लागत वाली DAP की बोरी 1,350 रुपये में उपलब्ध करा रही है। वहीं लगभग 3,000 रुपये की लागत वाली यूरिया की बोरी किसानों को केवल 266 रुपये में दी जा रही है।
सरकार उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देकर किसानों को राहत पहुंचा रही है। हालांकि, कई बार इस सब्सिडी वाले खाद का इस्तेमाल कृषि के बजाय औद्योगिक और अन्य गैर-कृषि कार्यों में किया जाता है। इससे वास्तविक किसानों को खाद की उपलब्धता प्रभावित होती है।
इस समस्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार Farmer ID बनाने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है।
श्री चौहान ने बताया कि पंजाब में अब तक लगभग 6 लाख Farmer IDs बनाई जा चुकी हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से किसानों की जमीन और फसल की जानकारी के आधार पर उनकी वास्तविक जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी।
उदाहरण के तौर पर आलू की खेती करने वाले किसान को उसकी फसल और क्षेत्रफल के अनुसार उर्वरकों की जरूरत होती है। Farmer ID के माध्यम से खाद वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
इससे खाद की कालाबाजारी, अनावश्यक भंडारण और सब्सिडी वाले उर्वरकों के डायवर्जन पर नियंत्रण लगाने में मदद मिल सकती है।
नकली कीटनाशकों और खराब बीजों पर सरकार लाएगी कड़ा कानून
किसानों को नकली कृषि उत्पादों से बचाने के मुद्दे पर भी केंद्रीय मंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा की।
उन्होंने कहा कि बाजार में कई बार किसानों को नकली कीटनाशक (Fake Pesticides), घटिया गुणवत्ता वाले बीज (Substandard Seeds) और मिलावटी कृषि उत्पादों का सामना करना पड़ता है। इससे किसानों की फसल को नुकसान पहुंचता है और उनकी पूरी मेहनत तथा निवेश जोखिम में पड़ जाते हैं।
इस समस्या पर नियंत्रण लगाने के लिए केंद्र सरकार नया और अधिक सख्त Pesticides Act तथा Seed Law लाने की तैयारी कर रही है।
उन्होंने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, प्रमाणित कीटनाशक और भरोसेमंद कृषि उत्पाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
नए कानूनी प्रावधानों के माध्यम से नकली उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने का लक्ष्य है। इससे कृषि इनपुट बाजार में जवाबदेही बढ़ाने और किसानों के हितों की रक्षा करने में मदद मिल सकती है।
आलू, प्याज और टमाटर किसानों को मिलेगा पूरा Transportation Cost
कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए दो महत्वपूर्ण राहतों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि कई बार पंजाब के किसानों को आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों के उत्पादन के समय बाजार में उचित कीमत नहीं मिल पाती। स्थानीय मंडियों में अधिक आवक होने से कीमतें गिर जाती हैं और किसानों को अपनी फसल लागत से भी कम दाम पर बेचनी पड़ती है।
ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार किसानों को दूसरे राज्यों के बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करेगी।
उन्होंने बताया कि यदि पंजाब में आलू, प्याज और टमाटर के दाम गिरते हैं, जबकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में इनकी अच्छी कीमत मिल रही है, तो राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से किसानों की उपज इन बाजारों तक पहुंचाई जा सकती है।
इस प्रक्रिया में लगने वाला पूरा Transportation Cost केंद्र सरकार उठाएगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को स्थानीय बाजारों पर निर्भरता से बाहर निकालना और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी और बाजार में होने वाली कीमतों की असमानता का लाभ किसानों तक पहुंच सकेगा।
Marketing Intervention Scheme से कीमत गिरने पर सीधे खाते में पहुंचेगा पैसा
केंद्रीय मंत्री ने किसानों को दूसरी बड़ी राहत के बारे में बताते हुए Marketing Intervention Scheme का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि यदि फलों और सब्जियों के बाजार भाव में भारी गिरावट आती है और किसानों को अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती है, तो सरकार बाजार में हस्तक्षेप करेगी।
इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 प्रतिशत की हिस्सेदारी से किसानों को राहत देने की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने बताया कि बाजार में कीमतों के अंतर से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए निर्धारित व्यवस्था के अनुसार राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
इससे किसानों को फसल की कीमतों में अचानक गिरावट के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से राहत मिल सकती है।
यह कदम विशेष रूप से उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आलू, प्याज, टमाटर और अन्य जल्दी खराब होने वाली बागवानी फसलों की खेती करते हैं।
इन फसलों में Storage और Transportation की चुनौतियों के कारण किसानों को कई बार मजबूरी में कम कीमत पर उपज बेचनी पड़ती है। ऐसे में सरकारी हस्तक्षेप से किसानों की Bargaining Capacity मजबूत करने और बाजार जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।
आधुनिक Tractor Technology और Farm Mechanization को मिलेगा बढ़ावा
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आधुनिक कृषि तकनीकों का भी अवलोकन किया। उन्होंने बिना चालक के चलने वाले आधुनिक Mapping-Based Tractor के प्रयोग की सराहना की।
उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में Technology Adoption बढ़ाना समय की जरूरत है। आज खेती में Artificial Intelligence, Precision Farming, GPS-Based Technology, Smart Machinery और Automation जैसी तकनीकों की भूमिका लगातार बढ़ रही है।
इन तकनीकों के माध्यम से खेतों में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, समय की बचत और कृषि कार्यों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है।
हालांकि, भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए महंगी मशीनों को खरीदना आसान नहीं है। इसलिए सरकार को ऐसी योजनाएं तैयार करनी होंगी, जिनसे किसानों को आधुनिक कृषि मशीनें कम लागत पर उपलब्ध हो सकें।
Custom Hiring Centre और कृषि मशीनरी किराये पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी छोटे किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
श्री चौहान ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी।
पंजाब के RKVY प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन किसानों के कल्याण के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी प्रकार की राजनीतिक बाधा नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि पंजाब के कृषि मंत्री की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana – RKVY) के तहत जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए थे, उन्हें स्वीकृति दे दी गई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य राज्यों को कृषि विकास के लिए आवश्यक सहयोग देना और किसानों की समस्याओं का समाधान करना है।
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में किसान भाई-बहन अपनी समस्याओं और सुझावों के साथ समय लेकर उनसे सीधे मुलाकात कर सकते हैं।
कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि आयुक्त पी.के. सिंह, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. हरविंदर सिंह धालीवाल सहित कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी और बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।
किसानों के लिए क्या हैं इस अभियान के प्रमुख संदेश?
‘खेत बचाओ अभियान’ के समराला कार्यक्रम से खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं सामने आई हैं।
- Integrated Farming: एक ही खेत में कई कृषि गतिविधियों को जोड़कर आमदनी बढ़ाने पर जोर।
- Crop Diversification: गेहूं-धान के पारंपरिक फसल चक्र से बाहर निकलकर फल, सब्जी, फूल और औषधीय फसलों को अपनाने की सलाह।
- Natural Farming: मिट्टी के स्वास्थ्य और खेती की दीर्घकालिक उत्पादकता को बेहतर बनाने पर जोर।
- Crop Residue Management: पराली जलाने के बजाय उसे मिट्टी में मिलाने और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने की अपील।
- Farmer ID: खाद वितरण में पारदर्शिता लाने और सब्सिडी वाले उर्वरकों का दुरुपयोग रोकने की पहल।
- Strict Pesticide Law: नकली कीटनाशकों और खराब गुणवत्ता वाले बीजों पर कार्रवाई के लिए कड़े कानूनी प्रावधानों की तैयारी।
- Transportation Support: आलू, प्याज और टमाटर को दूसरे राज्यों में बेचने पर परिवहन खर्च उठाने की घोषणा।
- Marketing Intervention: फसलों के दाम गिरने पर किसानों को आर्थिक राहत देने की व्यवस्था।
- Farm Mechanization: आधुनिक मशीनों और तकनीकों को छोटे किसानों तक पहुंचाने का प्रयास।
खेती को लाभकारी बनाने के लिए बदलना होगा कृषि मॉडल
समराला में आयोजित यह कार्यक्रम इस बात का संकेत देता है कि भारतीय कृषि को अब केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। किसानों की वास्तविक आय बढ़ाने के लिए उत्पादन के साथ-साथ लागत नियंत्रण, बाजार तक पहुंच, फसल विविधीकरण और आधुनिक तकनीकों को भी समान महत्व देना होगा।
पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य में जहां लंबे समय से गेहूं और धान का फसल चक्र प्रमुख रहा है, वहां Integrated Farming, Natural Farming और Crop Diversification जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।
इसके साथ ही पराली प्रबंधन, मिट्टी में Organic Carbon बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट की उपलब्धता और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य दिलाने जैसे मुद्दों पर भी ठोस काम करना होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता किसान, खेती और खेत की मिट्टी का संरक्षण है। यदि किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार तकनीक, संसाधन और बाजार उपलब्ध कराया जाए, तो कम जमीन में भी बेहतर आमदनी हासिल की जा सकती है।
‘खेत बचाओ अभियान’ का मूल संदेश भी यही है कि स्वस्थ मिट्टी, आधुनिक तकनीक, विविधीकृत खेती और उचित बाजार व्यवस्था के माध्यम से ही किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भारतीय कृषि को टिकाऊ बनाया जा सकेगा।

