खाद्य तेल पर आयात शुल्क में वृद्धि से भारत के खाद्य क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा

ֆ:ग्लोबलडाटा में उपभोक्ता विश्लेषक श्रावणी माली ने कहा, “सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2024 के पहले आठ महीनों के दौरान खाद्य वनस्पति तेलों के आयात में 1.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, कच्चे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में वृद्धि उपभोक्ताओं और खाद्य सेवा संचालकों के बीच चिंता पैदा कर सकती है और अक्टूबर से शुरू होने वाले त्योहारी सीजन के दौरान बिक्री को प्रभावित कर सकती है।”

ग्लोबलडाटा की रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले महीनों में आयात शुल्क वृद्धि से खाद्य निर्माताओं और खाद्य सेवा संचालकों के लिए इनपुट लागत बढ़ने की संभावना है, जो कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए खाद्य तेलों पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, पाम तेल की कीमतों में वृद्धि से कई प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। इससे कंपनियों को या तो उच्च लागत को वहन करना पड़ेगा या इसे उपभोक्ताओं पर डालना पड़ेगा, जिससे बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, खासकर कम आय वाले परिवारों के बीच।

ग्लोबलडाटा इंडिया के उपभोक्ता व्यवसाय विकास प्रबंधक फ्रांसिस गेब्रियल गोडैड ने कहा, “कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, 2023 में खाद्य तेलों के लिए भारत की औसत आयात निर्भरता 57 प्रतिशत थी। इन आयातों में पाम तेल का वर्चस्व रहा, जो औसतन 59 प्रतिशत था, इसके बाद सोयाबीन तेल का 23 प्रतिशत और सूरजमुखी तेल का 16 प्रतिशत हिस्सा था।

इस उच्च आयात निर्भरता के कारण, सरकार इसे संबोधित करने और खाद्य तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। फ्रांसिस गेब्रियल गोडैड ने कहा, “खाद्य तेलों पर आयात कर में वृद्धि का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, खाद्य मंत्रालय ने खाद्य तेल प्रसंस्करणकर्ताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य बनाए रखने का आग्रह किया है क्योंकि मौजूदा स्टॉक की उपलब्धता घरेलू खपत के 45-50 दिनों के लिए पर्याप्त है और घरेलू तिलहन फसलें अक्टूबर में आएँगी।”

श्रावणी माली ने कहा, “खाद्य तेल बाजार भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। आयात में कमी भारत को ऐसे बाहरी झटकों से बचा सकती है। इसके अलावा, आयात में कमी का मतलब विदेशी वस्तुओं पर कम खर्च होगा, जो विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करके व्यापार संतुलन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।” साथ ही, श्रावणी माली ने कहा कि आयात कम करने से संभवतः खाद्य तेलों की घरेलू कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि स्थानीय आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर सकती है। इससे अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति के दबाव बढ़ने की संभावना है।

हालांकि, आयातित खाद्य तेल की लागत में वृद्धि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है और अदानी विल्मर, पतंजलि फूड्स और गोदरेज एग्रोवेट सहित घरेलू खाद्य तेल निर्माताओं को लाभ होगा। संक्षेप में, खाद्य तेल आयात को कम करने से चालू खाता घाटा कम करके व्यापार संतुलन में सुधार हो सकता है, लेकिन इससे घरेलू कीमतें और मुद्रास्फीति के दबाव भी बढ़ सकते हैं। शुद्ध प्रभाव इन विरोधी ताकतों और घरेलू बाजार की अनुकूलन क्षमता के बीच संतुलन पर निर्भर करेगा, “फ्रांसिस गेब्रियल गोडैड ने निष्कर्ष निकाला।
§ग्लोबलडाटा ने कहा कि सरकार ने घरेलू किसानों को सहायता देने के लिए विभिन्न खाद्य तेलों पर 20 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क लगाया है, जिसका खाद्य क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल जैसे कच्चे खाद्य तेलों पर शुल्क वृद्धि की घोषणा की गई है।