थाईलैंड के हुआ हिन में 27 से 30 अप्रैल 2026 तक आयोजित 5वें विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी ने वैश्विक स्तर पर Small-Scale Fisheries (SSF) के प्रति देश की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाया। इस सम्मेलन का आयोजन Food and Agriculture Organization (FAO) और Too Big To Ignore Global द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 50 देशों के 300 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ. अभिलक्ष लिखी ने किया, जो भारत सरकार के मत्स्य विभाग के सचिव हैं। सम्मेलन का मुख्य विषय “Promoting Equity, Youth Futures and Regenerative Knowledge for Small-Scale Fisheries” रहा, जिसमें inclusive development, youth empowerment और sustainable fisheries management पर विशेष जोर दिया गया।
अपने संबोधन में डॉ. लिखी ने लघु मत्स्य पालन की भूमिका को food security, nutrition, और livelihood generation के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत 19.7 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और वैश्विक fisheries production में लगभग 8% का योगदान देता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत digital transformation in fisheries, traceability systems, और sustainable aquaculture practices को तेजी से अपनाते हुए seafood export में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहा है। साथ ही Bay of Bengal Programme Inter-Governmental Organisation के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को भी मजबूत किया जा रहा है।
लघु मत्स्य पालन वैश्विक स्तर पर fisheries sector की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यह दुनिया के लगभग 90% मछुआरों को रोजगार देता है और कुल उत्पादन में करीब 40% योगदान करता है। यह क्षेत्र विशेष रूप से coastal communities और inland fisheries systems के लिए आजीविका का प्रमुख स्रोत है। महिलाओं की भागीदारी, खासकर post-harvest activities में, इस क्षेत्र को gender-inclusive sector बनाती है। हालांकि, SSF को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे climate change impacts, resource depletion, coastal congestion, और conflicts with industrial fishing। इन चुनौतियों के समाधान के लिए सम्मेलन में ecosystem-based fisheries governance, community-led approaches और policy integration की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
सम्मेलन के दौरान लघु मत्स्य पालन के लिए National Plan of Action (NPOA-SSF) को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। इसमें institutional capacity building, decentralized decision-making, और access to finance and infrastructure को बढ़ाने की आवश्यकता बताई गई। भारत में लगभग 40 लाख मछुआरे SSF क्षेत्र से जुड़े हैं, जो मुख्यतः 12 nautical miles तक के समुद्री क्षेत्र में कार्य करते हैं। यह क्षेत्र Marine Fisheries Regulation Acts (MFRA) के तहत संचालित होता है और वर्तमान में सरकार का फोकस fisheries cooperatives और Fish Farmer Producer Organizations (FFPOs) को मजबूत करने पर है।
इन प्रयासों को Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) जैसी योजनाओं से बल मिल रहा है, जिसके तहत infrastructure development, value chain strengthening और fishermen welfare पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत ने World Trade Organization (WTO) के मंच पर भी लघु मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए special and differential treatment की वकालत की है, ताकि उनके livelihoods सुरक्षित रह सकें।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Food and Agriculture Organization द्वारा जारी Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries (VGSSF) एक महत्वपूर्ण framework प्रदान करता है, जो human rights-based approach, climate resilience, और sustainable value chain development को बढ़ावा देता है। भारत इन दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने fisheries sector को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
कुल मिलाकर, इस सम्मेलन में भारत की भागीदारी यह दर्शाती है कि देश blue economy, sustainable fisheries, और inclusive growth के प्रति गंभीर है। लघु मत्स्य पालन केवल उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरणीय संतुलन का आधार है। यदि community participation, policy support, और modern technology adoption को एक साथ आगे बढ़ाया जाए, तो यह क्षेत्र भविष्य में न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
