UP में बनने जा रहा फूड प्रोसेसिंग हब, किसानों को ऐसे मिलेगा सीधा फायदा

֍:यूपी में 65,000 फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित§ֆ:प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देने से किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. साथ ही, इन उद्योगों से हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 65,000 फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें करीब 2.55 लाख लोगों को रोजगार मिला है. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत प्रदेश में अब तक 15,000 से अधिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे 1.50 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं.
§֍:ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा§ֆ:योगी सरकार की “उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023” के तहत 4000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को और अधिक सशक्त किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 70 इकाइयों को 85 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है.

§֍:महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को भी मिलेगा लाभ§ֆ:योगी सरकार की इस नीति का लाभ महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को भी मिलेगा. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रधानमंत्री एफएमई योजना से जोड़ा जाएगा. इसके लिए प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) का चयन किया जाएगा, जो योजना के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करेंगे. इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सफल बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण और हैंड-होल्डिंग सहायता सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी, जिससे उद्यमियों की क्षमता में वृद्धि होगी.§उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में फूड प्रोसेस‍िंंग उद्योगों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की संख्या बढ़ाने, पुरानी इकाइयों को अपग्रेड करने और उन्हें बेहतर संचालन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए नई नीति के तहत अनुदान और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को इस नीति की जानकारी दें और उन्हें फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरित करें.