दुनिया के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में कृषि को अधिक लचीला, टिकाऊ और उत्पादक बनाने की दिशा में आयोजित ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 (Dryland Congress 2026) का नई दिल्ली में समापन हो गया। तीन दिनों तक चले इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शुष्क भूमि कृषि (Dryland Agriculture), Climate Resilience, Food Security, Innovation, Research और South-South Cooperation से जुड़े विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श किया।
कांग्रेस के अंतिम दिन ‘शुष्क भूमि पर दिल्ली घोषणापत्र (Delhi Declaration on Drylands-3D)’ को अपनाया गया। इस घोषणापत्र में Global South के देशों में शुष्क भूमि कृषि को बदलने के लिए साझेदारी, ज्ञान के आदान-प्रदान, वैज्ञानिक नवाचार और सामूहिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने का साझा एजेंडा तय किया गया।
सम्मेलन में भाग लेने वाली सरकारों, research institutions, development partners और अन्य प्रतिनिधियों ने घोषणापत्र का समर्थन किया। इसके साथ ही तीन दिवसीय विचार-विमर्श को concrete action और implementation में बदलने का आह्वान किया गया।
शुष्क भूमि कृषि के लिए दूरदर्शिता जरूरी: डॉ. एम.एल. जाट
समापन सत्र को संबोधित करते हुए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने कहा कि शुष्क भूमि कृषि से जुड़े प्रयासों में foresight यानी दूरदर्शी सोच को केंद्र में रखना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि बदलते Climate, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए dryland regions के लिए केवल वर्तमान समस्याओं के समाधान पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। भविष्य की संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर research priorities, policies और technologies तैयार करनी होंगी।
डॉ. जाट ने एक मजबूत institutional mechanism की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शुष्क भूमि कृषि पर foresight से जुड़े कार्यों का नेतृत्व ICAR-National Institute of Agricultural Economics and Policy Research (ICAR-NIAP) को सौंपा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मजबूत Data and Information Systems के बिना शुष्क भूमि कृषि-खाद्य प्रणालियों की प्रभावी planning और policy making मुश्किल होगी। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे Common Innovation Platforms या Living Laboratories विकसित करने की जरूरत बताई, जो research को वास्तविक farming practices और policy decisions से जोड़ सकें।
Research से Field तक पहुंचना जरूरी
ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 की चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण विषय यह रहा कि केवल scientific research और innovations विकसित करना पर्याप्त नहीं है। इन्हें किसानों और communities तक पहुंचाना और बड़े स्तर पर अपनाना भी उतना ही जरूरी है।
इसी संदर्भ में Living Laboratories की अवधारणा महत्वपूर्ण मानी गई। ऐसे platforms में researchers, farmers, policymakers, private sector और local institutions मिलकर किसी innovation को वास्तविक परिस्थितियों में test और improve कर सकते हैं।
इस तरह research laboratory से निकलकर field-level solution बन सकती है। इसके बाद successful technologies और practices को policy support के माध्यम से बड़े स्तर पर scale-up किया जा सकता है।
Drylands का Global Food Security में रणनीतिक महत्व
ICRISAT के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने शुष्क भूमि क्षेत्रों के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि Global Food Security सुनिश्चित करने में drylands की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
दुनिया के कई देशों में लाखों किसान ऐसे क्षेत्रों में खेती करते हैं जहां पानी की उपलब्धता सीमित है, वर्षा अनिश्चित है और Climate Change के कारण खेती का जोखिम बढ़ रहा है।
ऐसे क्षेत्रों में drought-tolerant crops, efficient water management, climate-smart agriculture, improved soil health और resilient farming systems का महत्व तेजी से बढ़ रहा है।
डॉ. पाठक ने कांग्रेस में पिछले तीन दिनों के दौरान हुए विचार-विमर्श को concrete action में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञता, knowledge और collaboration को एक साथ लाकर विचारों को concepts में और concepts को action तथा implementation में बदलना होगा।
नई Partnerships और MoUs से बढ़ेगा सहयोग
ड्राईलैंड कांग्रेस के समापन सत्र में विभिन्न संस्थानों के बीच नई Partnerships और Memorandums of Understanding (MoUs) की घोषणा भी की गई।
Global Crop Diversity Trust के साथ नए agreements और MoUs की घोषणा की गई। इसके अलावा ICRISAT ने dryland agriculture में innovation और action को आगे बढ़ाने के लिए Avior Life Sciences, NIFTEM, Wipro Limited तथा ओडिशा के Angul और Rayagada district administrations के साथ भी MoUs का आदान-प्रदान किया।
इन partnerships का उद्देश्य research, innovation, technology transfer और field-level implementation को मजबूत करना है।
सम्मेलन में यह संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया कि शुष्क भूमि कृषि की जटिल चुनौतियों का समाधान किसी एक संस्था या देश के प्रयास से संभव नहीं है। इसके लिए multi-stakeholder partnership model को बढ़ावा देना आवश्यक है।
South-South Cooperation पर विशेष जोर
ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का अंतिम दिन United Nations South-South Cooperation Day से भी जुड़ा रहा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, FAO के महानिदेशक और UNOSSC की निदेशक दीमा अल-खतीब के संदेश शामिल किए गए।
ICRISAT के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने कृषि में South-South Cooperation के लिए International Solidarity for South-South Cooperation in Agriculture (ISSCA) का vision साझा किया।
उन्होंने Global South के देशों के बीच knowledge, technology और institutional capabilities के आदान-प्रदान को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
ICRISAT, ICAR, CGIAR, RIS, NABARD तथा CGIAR Capacity Sharing Accelerator के प्रतिनिधियों ने भी अधिक प्रभावी South-South Cooperation को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
‘Knowledge Without Borders’ ने साझा किए सफल मॉडल
कांग्रेस में CGIAR के सहयोग से “Knowledge Without Borders: Promoting South-South and Triangular Cooperation” नामक विशेष सत्र आयोजित किया गया।
इस दौरान दो panel discussions में South-South और Triangular Cooperation को अधिक प्रभावी बनाने तथा सफल models को बड़े स्तर पर लागू करने के तरीकों पर चर्चा की गई।
Ethiopia, Senegal, Brazil, China और India की National Agricultural Research Systems से जुड़े experts ने अपने अनुभव साझा किए। इसके अलावा CGIAR, FARA और APAARI के प्रतिनिधियों ने भी agriculture innovation और international collaboration को लेकर अपना vision प्रस्तुत किया।
इन चर्चाओं में यह बात सामने आई कि Global South के देशों के पास कई ऐसे locally developed innovations हैं, जिन्हें समान agro-climatic conditions वाले दूसरे देशों में adapt किया जा सकता है।
ISSCA Global Awards 2026 से कृषि नवाचारों को पहचान
ड्राईलैंड कांग्रेस के दौरान ISSCA Global Awards 2026 भी प्रदान किए गए। यह annual initiative Global South के देशों में विकसित ऐसे प्रमाणित agricultural innovations को recognition देता है जिनमें बड़े स्तर पर scaling और दूसरे देशों में adaptation की मजबूत potential है।
पुरस्कारों के पहले edition में Asia, Southeast Asia, Africa, Middle East, Latin America और Caribbean regions के 34 देशों से 170 nominations प्राप्त हुए।
यह participation बताता है कि Global South में agriculture innovation का एक बड़ा ecosystem विकसित हो रहा है और कई स्थानीय solutions को international scale पर ले जाने की संभावनाएं मौजूद हैं।
Transformative Excellence के लिए तीन प्रमुख पुरस्कार
ISSCA Global Award for Transformative Excellence, जिसे Mega Award के रूप में भी जाना जाता है, तीन प्रमुख innovations को प्रदान किया गया।
लेबनान स्थित ICARDA को “TAAT Wheat Compact Technologies: Heat-Tolerant Wheat Varieties” के लिए सम्मानित किया गया।
मेक्सिको स्थित CIMMYT को “e-Agrology 360” के लिए पुरस्कार मिला।
वहीं भारत के Odisha Livelihoods Mission को “Women-led Sustainable Agriculture for Nutrition and Rural Resilience” के लिए सम्मानित किया गया।
इन innovations में climate adaptation, digital agriculture, women-led farming और rural resilience जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
Crop Improvement में भारत सहित कई देशों को पुरस्कार
Crop Improvement and Production Technology category में भी कई innovations को सम्मानित किया गया।
बांग्लादेश के Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) को BARI Chinabadam-9 के लिए पुरस्कार मिला।
भारत के University of Agricultural Sciences, Dharwad को GPBD 4 के लिए सम्मानित किया गया।
म्यांमार के Department of Agricultural Research (DAR) को climate-resilient और early-maturing chickpea, pigeonpea तथा groundnut varieties के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।
इन innovations का उद्देश्य बदलते climate conditions में crops की productivity और resilience को बेहतर बनाना है।
Natural Resource Management और Climate Adaptation पर फोकस
Natural Resource Management and Climate Adaptation category में भी कई महत्वपूर्ण initiatives को recognition मिला।
कर्नाटक के Agriculture Department को Krishi Bhagya के लिए सम्मानित किया गया।
भारत के North Eastern Technology Application and Facilitation Centre (NECTAR) को banana pseudostem के integrated processing के लिए पुरस्कार दिया गया।
बिहार सरकार के Agriculture Department को Aahar-Pyne Landscape Restoration के लिए सम्मानित किया गया।
वहीं Malawi के Sustainable Farming Solutions को Digital Land Restoration Management के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।
इन initiatives में water management, natural resource conservation, landscape restoration, waste utilization और digital technology जैसे areas शामिल हैं।
Agri-Business और Market Systems में भी Innovation
कृषि में technology और research तभी व्यापक प्रभाव पैदा कर सकते हैं जब किसानों को market और business ecosystem से भी जोड़ा जाए। इसी दृष्टिकोण के तहत Agribusiness and Market Systems category में भी innovations को पुरस्कार दिया गया।
बांग्लादेश के BIID Foundation को e-Krishok के लिए सम्मानित किया गया।
भारत के Tamil Nadu Agricultural University (TNAU) को TNAU-FPO Linkage Programme के लिए पुरस्कार मिला।
नाइजीरिया के Nigerian Stored Products Research Institute को उसके Parabolic Solar Dryer के लिए सम्मानित किया गया।
ये initiatives किसानों की market access, Farmer Producer Organisations, post-harvest management और renewable energy आधारित technology से जुड़े हैं।
Digital Agriculture को मिला विशेष स्थान
आज agriculture में Digital Technology का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए Digital Agriculture category में भी दो महत्वपूर्ण भारतीय initiatives को पुरस्कार प्रदान किए गए।
आंध्र प्रदेश सरकार के Horticulture Department को APMIP Digital Ecosystem के लिए सम्मानित किया गया।
वहीं गुजरात सरकार के Agriculture, Farmers Welfare and Cooperation Department को Krushi Pragati के लिए पुरस्कार दिया गया।
Digital Agriculture platforms किसानों को information, services, monitoring और decision-making support उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
Livestock और Fisheries Innovations भी सम्मानित
Dryland Agriculture Congress में केवल crop production ही नहीं, बल्कि Livestock, Fisheries और Animal Production Systems से जुड़े innovations को भी recognition मिला।
Bangladesh स्थित WorldFish को Advanced Carp Seed System के लिए पुरस्कार दिया गया।
Kenya स्थित International Livestock Research Institute (ILRI) को Participatory Indigenous Chicken Breed Improvement Programme (PIC-BIP) के लिए सम्मानित किया गया।
यह दर्शाता है कि climate-resilient dryland systems में livestock और fisheries को भी integrated farming approach के साथ जोड़ना जरूरी है।
युवा Researchers और Students को प्रोत्साहन
कांग्रेस में emerging scientific talent को बढ़ावा देने के लिए students और researchers को 16 Best Poster Awards भी प्रदान किए गए।
इन awards का उद्देश्य शुष्क भूमि कृषि से जुड़े promising research, innovative ideas और युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को recognition देना था।
युवा researchers द्वारा किए जा रहे काम में climate adaptation, crop improvement, natural resource management और technology जैसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की संभावनाएं हैं।
Delhi Declaration बनेगा साझा Action Agenda
ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का सबसे महत्वपूर्ण outcome Delhi Declaration on Drylands (3D) रहा।
यह declaration Global South के देशों के बीच dryland agriculture को लेकर एक shared agenda प्रस्तुत करता है। इसका focus collaboration, knowledge exchange, innovation और collective action पर है।
घोषणापत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शुष्क भूमि क्षेत्रों की समस्याओं को केवल स्थानीय या राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में न देखा जाए, बल्कि उन्हें global food systems और climate resilience के व्यापक संदर्भ में समझा जाए।
इसके लिए research institutions, governments, international organizations, private sector और farming communities के बीच stronger partnerships विकसित करने की आवश्यकता है।
Data Systems और Living Labs क्यों होंगे महत्वपूर्ण?
डॉ. एम.एल. जाट द्वारा मजबूत Data and Information Systems और Living Laboratories की आवश्यकता पर दिया गया जोर भविष्य की dryland policy के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है।
शुष्क भूमि कृषि में rainfall, soil health, water availability, crop performance, market conditions और climate risks से संबंधित accurate data किसानों और policymakers दोनों के लिए उपयोगी है।
यदि इन datasets को research और field-level observations के साथ जोड़ा जाए तो अधिक accurate decision-making संभव हो सकती है।
वहीं Living Labs के माध्यम से technologies को वास्तविक farming conditions में test किया जा सकता है। इससे किसानों की feedback को research process में शामिल करने और innovations को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा।
Climate Change के दौर में Dryland Agriculture की बढ़ती अहमियत
Climate Change के कारण drought, heat stress, irregular rainfall और water scarcity जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं। इनका प्रभाव विशेष रूप से dryland regions पर पड़ता है।
ऐसे में Climate-Resilient Agriculture अब भविष्य की प्राथमिकता नहीं, बल्कि वर्तमान की आवश्यकता बन चुकी है।
Heat-tolerant crop varieties, drought-resistant crops, efficient irrigation, soil moisture conservation, agroforestry, diversified farming systems और digital advisory services जैसे solutions किसानों की resilience बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
लेकिन इन technologies को स्थानीय agro-climatic conditions और farmers’ needs के अनुसार विकसित करना आवश्यक होगा।
विचारों से Implementation तक का सफर
ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का मुख्य संदेश यही रहा कि conference में हुई discussions को केवल documents और recommendations तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।
Research और innovation को action और implementation में बदलना होगा।
इसके लिए funding, institutional capacity, policy support, private-sector participation और farmer engagement को साथ लेकर चलना होगा।
कांग्रेस में बनी नई partnerships और MoUs इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि इनके माध्यम से technologies और innovations को field level तक पहुंचाया जाता है, तो dryland regions में agriculture और rural livelihoods को नई मजबूती मिल सकती है।
निष्कर्ष
ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का दिल्ली घोषणापत्र के साथ समापन भारत सहित Global South के लिए शुष्क भूमि कृषि को लेकर एक महत्वपूर्ण international milestone के रूप में सामने आया है।
तीन दिवसीय कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि शुष्क भूमि क्षेत्रों में agriculture को resilient बनाने के लिए केवल नई technologies पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए Scientific Research, Innovation, Strong Data Systems, Living Laboratories, Climate Adaptation, Farmer Participation और International Partnerships को एक साथ आगे बढ़ाना होगा।
DARE सचिव और ICAR महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने जहां institutional foresight और मजबूत data infrastructure की आवश्यकता बताई, वहीं ICRISAT महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने research outcomes को concrete action में बदलने पर जोर दिया।
ISSCA Global Awards 2026 में 34 देशों से आए 170 nominations और विभिन्न categories में सम्मानित innovations ने यह भी दिखाया कि Global South के पास agriculture की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक प्रभावी स्थानीय solutions मौजूद हैं।
अब चुनौती इन innovations को scale-up, adapt और replicate करने की है।
दिल्ली घोषणापत्र इस दिशा में एक साझा framework प्रदान करता है। यदि South-South और Triangular Cooperation के माध्यम से देशों के बीच knowledge और technology sharing को गति दी जाती है, तो शुष्क भूमि कृषि को अधिक productive, sustainable और climate-resilient बनाया जा सकता है।
आने वाले वर्षों में मजबूत partnerships, farmer-centric innovation और evidence-based policy के जरिए drylands न केवल food security को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि ग्रामीण livelihoods, nutrition, natural resource conservation और sustainable development के नए अवसर भी पैदा कर सकते हैं। यही ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का सबसे बड़ा संदेश है—शुष्क भूमि की चुनौतियों को innovation, science और partnership के माध्यम से अवसरों में बदलना।
