Potato-Marketing : कृषि विपणन (Agri-Marketing) के 20 वर्षों के मैदानी व प्रबंधकीय अनुभव के आधार पर एक तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट है:आलू का अर्थशास्त्र केवल उत्पादन मात्रा से नहीं, बल्कि आपूर्ति की समयावधि (Supply Timing), किस्म-वार उपयोगिता (Varietal Utility) और एपीएमसी (APMC) मंडियों की मूल्य-निर्धारण प्रणाली से तय होता है।
विगत रबी विपणन सत्र (2025–26) में भारत भर के उत्पादक किसानों को जिस गंभीर मूल्य अस्थिरता और मंडियों में औने-पौने दामों का सामना करना पड़ा, उसने आगामी रबी सत्र 2026–27 के लिए कृषि अर्थशास्त्रियों, व्यापारिक नीति-निर्माताओं और कृषकों के सामने कई मूलभूत प्रश्न खड़े कर दिए हैं। दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच आने वाली नई फसल के संदर्भ में यह विश्लेषण मंडियों की कार्यप्रणाली, किस्म-वार मांग, अंतर-राज्यीय व्यापार नीतियों और जमीनी रणनीतियों का समग्र खाका प्रस्तुत करता है।
- विगत सत्र की कटु वास्तविकता: किसानों को घाटा क्यों हुआ?
विगत रबी सत्र में आलू किसानों के असंतोष और वित्तीय आघात के पीछे कोई आकस्मिक कारक नहीं था, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित ढांचागत असंतुलन का परिणाम था। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों—विशेषकर आगरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश), हुगली, बांकुरा (पश्चिम बंगाल) और दीसा (गुजरात)—के मंडी आंकड़ों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित कारण स्पष्ट होते हैं:
- उत्पादन लागत और प्राप्त मूल्य का गंभीर अंतर:
वर्ष 2025–26 में प्रति एकड़ आलू उत्पादन की औसत लागत (प्रमाणित बीज, डीएपी/पोटाश, डीज़ल, जुताई, सिंचाई, पौध संरक्षण रसायन और कटाई श्रम) लगभग ₹40,000 से ₹48,000 प्रति एकड़ (अर्थात् ₹800 से ₹950 प्रति क्विंटल) बैठती है। इसके विपरीत, फरवरी और मार्च के पीक हार्वेस्टिंग सत्र में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की मंडियों में औसत थोक भाव ₹550 से ₹750 प्रति क्विंटल तक गिर गए। किसानों को सीधे तौर पर ₹200 से ₹300 प्रति क्विंटल का शुद्ध घाटा उठाना पड़ा।
- एक साथ बड़े पैमाने पर आवक (Peak Arrival Gluts):
दिसंबर के अंतिम सप्ताह से फरवरी के मध्य तक मौसम पूरी तरह अनुकूल रहने से कंदों का विकास तीव्र हुआ। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों जगह फसल की खुदाई एक साथ शुरू हो गई। आजादपुर (दिल्ली), साहिबाबाद और कोलकाता की थोक मंडियों में दैनिक आवक क्षमता से 40% से 50% अधिक पहुंच गई, जिससे खरीदारों का पलड़ा भारी हो गया और कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई।
- कोल्ड स्टोरेज किराया एवं अग्रिम भाड़ा संकट:
जब मंडियों में भाव गिरे, तो किसानों ने अपनी उपज को शीतगृहों (Cold Storages) में रखने का प्रयास किया। किंतु उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में प्रति बोरी (50 किग्रा) भंडारण किराया ₹130 से ₹150 तक पहुंच गया। छोटे और सीमांत किसानों के पास शीतगृहों का किराया चुकाने, बारदाने (Jute/Mesh Bags) की खरीद और परिवहन का अग्रिम खर्च उठाने के लिए कार्यशील पूंजी (Working Capital) नहीं थी, जिससे वे ‘डिस्ट्रेस सेल’ (मजबूरी में कम दाम पर बिक्री) के लिए विवश हुए।
- व्यापारी-आढ़ती सिंडिकेट एवं मूल्य विसंगति (Price Spread):
खेत से उपभोक्ता तक की मूल्य श्रृंखला में किसान को ₹6 से ₹7 प्रति किलो प्राप्त हो रहे थे, जबकि महानगरों में खुदरा उपभोक्ता वही आलू ₹18 से ₹24 प्रति किलो पर खरीद रहे थे। यह भारी ‘प्राइस स्प्रेड’ यह सिद्ध करता है कि मंडी स्तर पर बिचौलियों और आढ़तियों के मार्जिन में कोई कमी नहीं आई, जबकि जोखिम का शत-प्रतिशत भार किसान पर पड़ा।
- किस्म-वार विश्लेषण: टेबल बनाम प्रोसेसिंग किस्में
भारतीय आलू बाजार एकरूपी (Monolithic) नहीं है। यह स्पष्ट रूप से दो श्रेणियों में विभाजित है:टेबल किस्में (सामान्य रसोई उपयोग) औरप्रोसेसिंग किस्में (चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़ और फ्लेक्स निर्माण हेतु)। किसान अक्सर दोनों के विपणन व्यवहार को एक मान लेते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होती है।
| किस्म का नाम | श्रेणी | परिपक्वता अवधि | प्रमुख उत्पादक क्षेत्र | बाजार मांग व मूल्य व्यवहार (2026–27 परिदृश्य) |
| कुफरी पुखराज | टेबल (अगेती) | 70–80 दिन | पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी | उच्च उपज (35–40 टन/हे.), परंतु कमजोर भंडारण क्षमता। दिसंबर-जनवरी में त्वरित निकासी अनिवार्य; भंडारण करने पर वजन और गुणवत्ता में तीव्र गिरावट। |
| कुफरी ज्योति | टेबल / आंशिक प्रोसेसिंग | 90–100 दिन | पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य | बहुआयामी उपयोग। पूर्वी भारत के उपभोक्ताओं की पहली पसंद। मंडियों में स्थिर तरलता (Liquidity) प्रदान करती है, किंतु लेट ब्लाइट रोग के प्रति संवेदनशील। |
| कुफरी बहार (3797) | टेबल (मुख्य मौसम) | 90–110 दिन | मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश | उत्कृष्ट स्वाद और बेहतर भंडारण क्षमता। शीतगृहों के लिए आदर्श। फरवरी-मार्च के पीक सीजन में अधिक आवक के कारण सबसे अधिक मूल्य दबाव झेलती है। |
| कुफरी ख्याति | टेबल (अति-अगेती) | 65–75 दिन | पंजाब, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश | अगेती बाजार पकड़ने हेतु उपयुक्त। दिसंबर के शुरुआती सप्ताहों में प्रीमियम भाव दिलाती है, लेकिन कंद में पानी की मात्रा अधिक होने से टिकाऊपन कम। |
| कुफरी चिपसोना-1 / 3 | प्रोसेसिंग (चिप्स) | 100–110 दिन | पश्चिमी यूपी, गुजरात, मालवा (म.प्र.) | उच्च शुष्क पदार्थ (Dry Matter > 21.5%) और कम रिड्यूसिंग शुगर। पेप्सिको, आईटीसी, हल्दीराम जैसी कंपनियों द्वारा अनुबंध पर निश्चित लाभकारी दरों पर खरीद। |
| कुफरी फ्राईसोम / संताना | प्रोसेसिंग (फ्रेंच फ्राइज़) | 105–120 दिन | बनासकांठा (गुजरात), इंदौर (म.प्र.) | लंबे कंद, बड़े आकार। न्यूनतम मूल्य उतार-चढ़ाव। निर्यातोन्मुख मांग और फ्रोजन फूड इंडस्ट्री से मजबूत बैकअप। |
व्यावहारिक केस स्टडी: टेबल बनाम प्रोसेसिंग का अंतर
गुजरात के बनासकांठा (दीसा बेल्ट) के जिन किसानों ने ‘लेडी रोसेटा’ (Lady Rosetta) या ‘कुफरी चिपसोना’ की अनुबंध खेती (Contract Farming) की, उन्हें 2025–26 के संकट काल में भी ₹1,050 से ₹1,150 प्रति क्विंटल का पूर्व-निर्धारित बाय-बैक मूल्य मिला। इसके विपरीत, उसी क्षेत्र के जिन किसानों ने खुले बाजार के लिए ‘पुखराज’ या ‘बादशाह’ बोया था, उन्हें स्थानीय एपीएमसी में ₹600 प्रति क्विंटल पर माल बेचने को मजबूर होना पड़ा। यह स्पष्ट करता है किविविधीकरण और गुणवत्ता-उन्मुख उत्पादन ही मूल्य जोखिम का वास्तविक बीमा है।
- राज्य-वार उत्पादन एवं एपीएमसी मंडियों की कार्यप्रणाली
भारत का आलू उत्पादन मुख्यतः गंगा के मैदानी क्षेत्रों और कुछ पश्चिमी पॉकेट्स में केंद्रित है।प्रत्येक राज्य का विपणन ढांचा और एपीएमसी (APMC) की नीतियां भिन्न हैं, जो अखिल भारतीय मूल्य तंत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं:
- पंजाब / हरियाणा: बीज एवं अगेती आपूर्ति
- उत्तर प्रदेश: विशालकाय उत्पादन व कोल्ड स्टोरेज बैंक (35% राष्ट्रीय हिस्सा)
- पश्चिम बंगाल: पूर्वी/पूर्वोत्तर भारत का उपभोग केंद्र व नियामक हस्तक्षेप
- गुजरात व मध्य प्रदेश: उच्च तकनीक ड्रिप, प्रोसेसिंग व निर्यात हब
उत्तर प्रदेश: राष्ट्रीय मूल्य निर्धारक
देश के कुल आलू उत्पादन का 35% से अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश से आता है।आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस और फर्रुखाबाद की मंडियां देश के लिए ‘बेंचमार्क रेट’ तय करती हैं।
- एपीएमसी प्रथाएं:यहाँ का व्यापार पूरी तरह ‘कच्चे आढ़तियों’ और ‘पक्के आढ़तियों’ के तंत्र पर निर्भर है। किसान अक्सर बोवाई के समय आढ़तियों से खाद-बीज हेतु अग्रिम कर्ज (Ad-hoc Credit) लेते हैं। इस वित्तीय निर्भरता के कारण फसल कटते ही किसान उसी आढ़ती की दुकान पर माल लाने के लिए बाध्य होता है, जहाँ 1.5% से 2% तक अनाधिकारिक ‘कटौती’ (Deduction for grading/moisture) के नाम पर वजन काटा जाता है।
- भंडारण क्षमता:यूपी के पास देश की सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज क्षमता है, किंतु किसानों की वित्तीय कमजोरी के कारण यह क्षमता कई बार व्यापारियों के हाथों सट्टेबाजी (Speculative Hoarding) का साधन बन जाती है।
पश्चिम बंगाल: सख्त नियमन और अंतर-राज्यीय सीमा विवाद
पश्चिम बंगाल (हुगली, बर्धमान, मिदनापुर) दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
- विपणन गतिशीलता:पश्चिम बंगाल का आलू असम, ओडिशा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में जाता है। विगत वर्ष राज्य सरकार द्वारा स्थानीय कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अंतर-राज्यीय सीमाओं पर आलू की आवाजाही को अस्थायी रूप से सीमित करने के प्रशासनिक प्रयासों ने निर्यात श्रृंखला को बाधित किया। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय मंडियों में अत्यधिक स्टॉक जमा हो गया और किसानों को गंभीर घाटा उठाना पड़ा। यहाँ का किसान अत्यधिक स्थानीय राजनीतिक-प्रशासनिक हस्तक्षेप और कोल्ड स्टोरेज की सीमित टोकन प्रणाली से जूझता है।
गुजरात: ड्रिप इरीगेशन, प्रोसेसिंग और संगठित विपणन
बनासकांठा और साबरकांठा क्षेत्र भारतीय आलू उद्योग के सबसे आधुनिक मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- विपणन प्रथाएं:यहाँ 80% से अधिक खेती माइक्रो-इरीगेशन (ड्रिप) पर होती है, जिससे उत्पाद की चमक और एकरूपता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होती है। यहाँ किसान सीधे एपीएमसी पर निर्भर न होकर संगठित प्रोसेसरों, निर्यातक संघों और एग्री-लॉजिस्टिक्स कंपनियों से जुड़े हैं। यहाँ ‘खेत से सीधी खरीद’ (Farm-gate Procurement) का अनुपात देश में सर्वाधिक है, जो बिचौलियों के मार्जिन को समाप्त करता है।
पंजाब: बीज हब (Seed Capital of India)
जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला भारत के बीज आलू की जीवनरेखा हैं। एरोफोनिक्स और टिश्यू कल्चर तकनीकों के कारण यहाँ का मुख्य विपणन लक्ष्य देश भर के किसानों को प्रमाणित बीज आपूर्ति करना है। जब मुख्य फसल का बाजार गिरता है, तो अगले वर्ष बीज की मांग घटती है, जिसका सीधा असर पंजाब के बीज उत्पादकों की बैलेंस शीट पर पड़ता है।
- आगामी फसल का पूर्वानुमान: दिसंबर 2026 से मार्च 2027
2025–26 की भारी मूल्य गिरावट के मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रभाव सीधे तौर पर 2026–27 के रबी रोपण (Sowing) और आगामी फसल उत्पादन पर दिखाई देंगे। इस चक्र को समझने के लिए कृषि अर्थशास्त्र का“कोबवेब थ्योरम” (Cobweb Phenomenon)पूरी तरह प्रासंगिक है—जहाँ पिछले वर्ष के कम दाम चालू वर्ष में रकबे को घटाते हैं:
गत वर्ष का मूल्य संकट (₹550–750/क्विंटल)
- किसानों की कार्यशील पूंजी में कमी + उच्च बीज लागत की हिचकिचाहट
- 2026 रबी में रकबे में 4%–6% की अनुमानित गिरावट (विशेषकर सीमांत किसानों द्वारा)
- दिसंबर 2026–मार्च 2027 में संतुलित आवक एवं मजबूत तल मूल्य (Floor Price)
आपूर्ति एवं मूल्य का चरणबद्ध परिदृश्य (Phase-wise Scenario)
- चरण 1: अगेती फसल (दिसंबर 2026)
- आवक स्रोत:पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ‘कुफरी पुखराज’ और ‘कुफरी ख्याति’।
- अपेक्षित मूल्य व्यवहार:दिसंबर के पहले पखवाड़े में मंडियों में पुराना कोल्ड स्टोरेज स्टॉक लगभग समाप्त होने के कगार पर होगा। अगेती फसल को महानगरों (दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु) में प्रीमियम भाव मिलेगा।
- मूल्य अनुमान:थोक मंडियों में ₹1,400 से ₹1,800 प्रति क्विंटल रहने की संभावना है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जैसे ही आवक बढ़ेगी, भाव घटकर ₹1,100 से ₹1,300 प्रति क्विंटल पर स्थिर होंगे।
- चरण 2: मुख्य फसल का प्रारंभिक दौर (जनवरी 2027)
- आवक स्रोत:पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल की शुरुआती खुदाई।
- अपेक्षित मूल्य व्यवहार:यदि दिसंबर में पाला (Frost) या मौसम संबंधी प्रतिकूलता नहीं आती है, तो जनवरी में मंडियों में प्रवाह नियमित रहेगा। रकबे में संभावित कमी के कारण इस वर्ष पिछले वर्ष जैसा भारी ‘सप्लाई ग्लट’ देखने को नहीं मिलेगा।
- मूल्य अनुमान:औसत मूल्य ₹950 से ₹1,200 प्रति क्विंटल के दायरे में बने रहने का अनुमान है।
- चरण 3: पीक हार्वेस्टिंग एवं कोल्ड स्टोरेज लोडिंग (फरवरी से मध्य मार्च 2027)
- आवक स्रोत:उत्तर प्रदेश की संपूर्ण आलू पट्टी (आगरा-अलीगढ़-कन्नौज) और पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल।
- अपेक्षित मूल्य व्यवहार:यह आलू अर्थशास्त्र का सबसे संवेदनशील कालखंड है। पिछले वर्ष की मार झेल चुके किसान इस बार सारा माल मंडियों में फेंकने के बजाय नियंत्रित गति से निकालेंगे। कोल्ड स्टोरेज मालिक भी पिछले वर्ष के बकाए को देखते हुए अधिक सतर्कता से भंडारण करेंगे।
- मूल्य अनुमान:फरवरी-मार्च 2027 में थोक भाव ₹850 से ₹1,050 प्रति क्विंटल के बीच एक मजबूत “तल मूल्य” (Floor Price) बनाने की उच्च संभावना है। यह स्तर किसानों को उनकी लागत निकालकर ₹100 से ₹200 प्रति क्विंटल का लाभ सुनिश्चित करेगा।
- एपीएमसी मंडियों की कमियां और मध्यस्थों का प्रभाव
भारतीय आलू किसान की सबसे बड़ी कमजोरी खेत में नहीं, बल्कि खेत की चौखट के बाहर शुरू होती है। एपीएमसी मंडियां, जिन्हें कृषकों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, आज कई संरचनात्मक व्याधियों से ग्रस्त हैं:
- खुली बोली (Open Auction) का अभाव:
अधिकांश मंडियों में नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन या पारदर्शी खुली बोली नहीं होती। आढ़ती और स्थानीय खरीदार कवर्ड बिडिंग (रूमाल के नीचे अंगुलियों के इशारे से) या आपसी समझ से भाव तय कर लेते हैं। किसान के पास यह जानने का कोई स्वतंत्र माध्यम नहीं होता कि उसी समय अन्य मंडियों में क्या दर चल रही है।
- अनुचित कटौतियां और प्रभार:
उत्तर भारत की कई मंडियों में ‘छनाई’, ‘सफाई’ और ‘धार्मिक चंदा’ जैसे अनौपचारिक नामों पर प्रति बोरी 1 से 2 किलो अतिरिक्त आलू बिना भुगतान के काट लिया जाता है। 500 बोरी बेचने वाले एक मध्यम किसान के लिए यह सीधा ₹10,000 से ₹15,000 का अदृश्य नुकसान है।
- ई-नाम (e-NAM) का सतही क्रियान्वयन:
राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि तो दिखाई जाती है, किंतु वास्तविक भौतिक व्यापार, परख (Assaying) और अंतर-मंडी निपटान अभी भी फाइलों तक सीमित है। दूसरे राज्यों के खरीदार जब तक मंडी परिसर में गुणवत्ता की भौतिक जांच नहीं कर लेते, वे डिजिटल बोली लगाने से कतराते हैं।
- आलू उत्पादकों और एफपीओ (FPO) के लिए रणनीतिक कार्ययोजना
2026–27 के आगामी सीजन में लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को अपनी पारंपरिक विपणन मानसिकता को बदलना होगा:
रणनीतिक विपणन चक्र
- [चरणबद्ध खुदाई] [खेत पर ग्रेडिंग] [विविधीकृत बिक्री
- (Staggered Harvest) (A/B/C Grade) (40% तुरंत / 60% स्टोर)
- चरणबद्ध खुदाई (Staggered Harvesting)
किसान अपनी पूरी फसल को एक साथ 90वें दिन खोदने की गलती न करें।
- कुल रकबे के 20% हिस्से को 70–75 दिन पर अगेती रूप में खोदकर दिसंबर में ऊंचे दामों पर बेचें।
- 40% हिस्से को जनवरी में सामान्य भाव पर निकालें ताकि इनपुट लागत का कर्ज चुकता हो सके।
- शेष 40% सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले माल को परिपक्व होने दें, उसकी त्वचा को सख्त (Curing) करें और उसे शीतगृह में रखें।
- खेत पर ही ग्रेडिंग और पैकेजिंग (On-Farm Grading)
मंडी में बिना छांटा हुआ (Mixed/Field-Run) आलू ले जाना घाटे का सबसे बड़ा कारण है। आढ़ती सबसे छोटे आकार के आलू को देखकर पूरे ढेर का भाव गिरा देते हैं।
- ग्रेड-ए (बड़ा आकार> 55mm):इसे होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग (HORECA) और प्रीमियम शहरी खुदरा बाजारों के लिए अलग पैक करें।
- ग्रेड-बी (मध्यम आकार 40–55mm):यह नियमित घरेलू रसोई का सबसे लोकप्रिय आकार है, जो सामान्य मंडी में अधिकतम वॉल्यूम निकालता है।
- ग्रेड-सी (छोटा आकार< 40mm):इसे बीज या स्थानीय स्टार्च/फीड उद्योग में अलग से बेचें। ग्रेडिंग करने से प्रति क्विंटल औसत शुद्ध आय में ₹150 से ₹250 की तत्काल वृद्धि होती है।
- किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के जरिए सीधा संस्थागत अनुबंध
व्यक्तिगत किसान कभी भी बड़े कॉरपोरेट्स से मोलभाव नहीं कर सकता।
- 300 से 500 किसानों के FPO बनाकर सीधे रिलायंस रिटेल, मदर डेयरी (सफल), बिगबास्केट और चिप्स निर्माताओं से आपूर्ति समझौते (MoUs) करें।
- FPO स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण (सॉर्टिंग, वॉशिंग, मेश-बैग पैकेजिंग) की बुनियादी इकाई स्थापित करने से उत्पाद की शेल्फ-लाइफ और मूल्य दोनों बढ़ते हैं।
- गोदाम रसीद वित्तपोषण (Warehouse Receipt Financing / NWR)
कटाई के समय जब मंडियों में भाव ₹700 प्रति क्विंटल हों, तो किसान अपना आलू पंजीकृत शीतगृहों में रखकर ‘इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद’ (e-NWR) प्राप्त करें। इसके आधार पर बैंक से फसल के मौजूदा बाजार मूल्य का 70% तक अल्पकालिक ऋण (7% रियायती ब्याज दर पर) आसानी से मिल जाता है। इससे किसान की तात्कालिक नकदी जरूरत पूरी हो जाती है और वह जुलाई-अक्टूबर के दौरान जब भाव ₹1,400 से ₹1,800 प्रति क्विंटल पहुंचें, तब अपना माल बेचकर ऋण चुका सकता है।
- नीतिगत सिफारिशें: व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता
कृषि विपणन के 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर, केंद्र एवं राज्य सरकारों को निम्नलिखित 4 नीतिगत कदम तत्काल उठाने चाहिए:
- मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) का सक्रिय ट्रिगर:जब भी थोक मंडियों में आलू के दाम राज्य-विशिष्ट उत्पादन लागत (Cost of Cultivation – C2) से 10% नीचे गिरें, सरकार को नैफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) के माध्यम से न्यूनतम लाभकारी मूल्य पर सीधे किसानों से खरीद शुरू करनी चाहिए।
- शीतगृह किराये का मानकीकरण:प्रत्येक राज्य के बागवानी विभाग को विद्युत सब्सिडी के साथ जोड़कर कोल्ड स्टोरेज किराये की अधिकतम सीमा (Ceiling Rate) वैज्ञानिक रूप से निर्धारित करनी चाहिए, ताकि संकट के समय निजी भंडारण संचालक अनुचित किराया न वसूल सकें।
- निर्यात संवर्धन और लॉजिस्टिक सब्सिडी:भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक होने के बावजूद विश्व व्यापार में 2% से भी कम हिस्सेदारी रखता है। मध्य-पूर्व (दुबई, सऊदी अरब), नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को ताजा व प्रसंस्कृत आलू निर्यात करने के लिए ‘फ्रेट सहायता योजना’ (Transport and Marketing Assistance) को मजबूत किया जाना चाहिए।
- प्रोसेसिंग हब्स की क्लस्टर स्थापना:आगरा, फर्रुखाबाद और हुगली जैसे सघन उत्पादक क्लस्टरों में मेगा फूड पार्क और डिहाइड्रेटेड पोटैटो फ्लेक्स इकाइयों की स्थापना की जाए। यह अधिशेष उत्पादन के लिए एक शॉक-एब्जॉर्बर (Shock Absorber) के रूप में कार्य करेगा।
दिसंबर 2026 से मार्च 2027 का आगामी आलू विपणन सत्र केवल भाग्य या मौसम का खेल नहीं होगा। विगत वर्ष के नुकसान से सबक लेते हुए, जो उत्पादक गुणवत्ता-आधारित ग्रेडिंग, किस्म-वार रणनीतिक वितरण और संगठित संस्थागत बिक्री को अपनाएंगे, वे निश्चित रूप से विपरीत मंडी परिस्थितियों में भी अपने उद्यम को पूर्णतः लाभदायक बना सकेंगे।
