खाद्य तेल मिशन से 7 वर्षों में उत्पादन में 64 प्रतिशत की वृद्धि होगी

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भारत ने तेल वर्ष 2022-23 (नवंबर-अक्टूबर) में 20 बिलियन डॉलर मूल्य के खाद्य तेलों का आयात किया। कम आयात शुल्क की सहायता से चालू वर्ष में भी आयात बेरोकटोक जारी रहा है।

कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, नई नीति निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा विकसित नई बीज किस्मों, बेहतर कृषि पद्धतियों और पूर्वी राज्यों में चावल की परती भूमि के उपयोग के साथ सरसों, सोयाबीन और मूंगफली के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।

उन्होंने कहा, “इसका उद्देश्य देश की वार्षिक खपत के 57% के मौजूदा स्तर से खाना पकाने के तेल के आयात को 28% तक कम करना है।” अधिकारी ने कहा कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत खाद्य तेल पर 10,102 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय मिशन के तहत, कपास और चावल की भूसी के तेल जैसे द्वितीयक तिलहनों की निष्कर्षण दक्षता को बढ़ावा देना लक्ष्य है।

वर्तमान में, 29.2 मीट्रिक टन खाद्य तेलों की वार्षिक खपत के मुकाबले, 12.69 मीट्रिक टन घरेलू स्तर पर उत्पादित होता है जिसमें मुख्य रूप से सरसों, सोयाबीन और मूंगफली शामिल हैं। 16.5 मीट्रिक टन खाद्य तेलों के कुल आयात में से, पाम तेल की हिस्सेदारी 60% है जबकि सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों की हिस्सेदारी 20-20% है।

यह स्वीकार करते हुए कि तिलहन के तहत क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि संभव नहीं है, अधिकारी ने कहा, “हम उच्च उपज वाली किस्मों की शुरूआत के माध्यम से खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य बना रहे हैं क्योंकि क्षमता के मुकाबले उपज में बहुत बड़ा अंतर है, पूर्वी क्षेत्रों में चावल और आलू की खेती को बढ़ावा देना और अंतर-फसल को बढ़ावा देना है।” आधिकारिक नोट के अनुसार, तिलहन उत्पादन 2032 तक वर्तमान 39.2 मीट्रिक टन से बढ़कर 69.7 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जबकि तिलहन का क्षेत्रफल 29 एमएच से बढ़कर 33 मिलियन हेक्टेयर (एमएच) होने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा, “खाद्य तेल उत्पादन में लगभग 27% वृद्धि क्षेत्र विस्तार से आएगी, जबकि उत्पादन में वृद्धि का बड़ा हिस्सा नई किस्मों के विकास से होगा।”

सरकार ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तिलहन उत्पादन के लिए 1.12 एमएच चावल परती भूमि की पहचान की है, जहां कटाई के बाद भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है।

अधिकारी ने कहा कि 347 विशिष्ट पहचान वाले जिलों में 600 से अधिक मूल्य श्रृंखला क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जो सालाना एक मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करेंगे। इन क्लस्टरों का प्रबंधन किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और सार्वजनिक या निजी संस्थाओं जैसे मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि 65 बीज केंद्रों में प्रजनक बीज उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इन क्लस्टरों में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) पर प्रशिक्षण और मौसम और कीट प्रबंधन पर सलाहकार सेवाएं उपलब्ध होंगी।

2021 में, पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 11,040 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ खाद्य-तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर के कुल रोपण के माध्यम से 2032 तक कच्चे पाम ऑयल के उत्पादन को वर्तमान 0.5 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 4 मीट्रिक टन करना है।

इसके अलावा, मिशन ने तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ-साथ घरेलू और वैश्विक कीमतों के आधार पर एक गतिशील आयात शुल्क संरचना का प्रस्ताव दिया है।

सरकार ने हाल ही में कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेलों पर शुल्क को वर्तमान 5.5% के स्तर से घटाकर 27.5% कर दिया है। रिफाइंड खाद्य तेल पर शुल्क 13.75% से बढ़ाकर 35.75% कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत सरकार ने मूल्य समर्थन योजना और मूल्य न्यूनता भुगतान योजना के माध्यम से एमएसपी पर तिलहन की खरीद की घोषणा की है।
§सरकार ने 2032 तक तिलहन उत्पादन को 64% बढ़ाकर 20.18 मिलियन टन (MT) प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में 12.3 MT है। इस कदम का उद्देश्य खाना पकाने के तेलों के बढ़ते आयात बिल को कम करना है, जो कच्चे पेट्रोलियम आयात के साथ-साथ देश के चालू खाते पर एक और बोझ साबित हो रहा है।