Ethanol Niti: भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसके साथ देश में पेट्रोलियम ईंधन की मांग भी लगातार बढ़ रही है। कच्चे तेल की बड़ी मात्रा विदेशों से आयात किए जाने के कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं पर पड़ता है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने इथेनॉल नीति को अपनी ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है।

इथेनॉल एक जैव ईंधन है, जिसे गन्ने का रस, शीरा, मक्का, खराब खाद्यान्न और कृषि अवशेष जैसे जैविक स्रोतों से तैयार किया जा सकता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की इस प्रक्रिया को इथेनॉल ब्लेंडिंग या इथेनॉल मिश्रण कहा जाता है।

भारत में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य अब सरकारी कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। जुलाई 2026 में जारी सरकारी जानकारी के अनुसार, इथेनॉल मिश्रण 2013-14 के 1.5 प्रतिशत से कम स्तर से बढ़कर इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 में 20 प्रतिशत तक पहुंच गया। सरकार के अनुसार, देश ने पहले निर्धारित समय से कई वर्ष पहले यह स्तर हासिल किया।

इस लेख में हम समझेंगे कि इथेनॉल नीति क्या है, E20 पेट्रोल कैसे बनता है, इथेनॉल किन फसलों से तैयार किया जाता है और इससे किसानों, वाहन चालकों, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था को क्या लाभ और चुनौतियां हो सकती हैं।

क्या है Ethanol ?

इथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल और नवीकरणीय जैव ईंधन है। इसका रासायनिक सूत्र C₂H₅OH होता है। ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल को ऐसा बनाया जाता है कि उसका उपयोग पीने के लिए न किया जा सके। इथेनॉल मुख्य रूप से शर्करा, स्टार्च या सेल्यूलोज वाले जैविक पदार्थों से बनाया जाता है। भारत में इसके प्रमुख स्रोत हैं:

• गन्ने का रस
• चीनी का सिरप
• बी-हैवी मोलासेस
• सी-हैवी मोलासेस
• मक्का
• क्षतिग्रस्त खाद्यान्न
• अधिशेष चावल
• कृषि अवशेष
• पराली और अन्य सेल्यूलोज पदार्थ

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, सरकार ने गन्ने का रस, चीनी सिरप, बी-हैवी मोलासेस और अन्य चीनी आधारित स्रोतों से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी है। इसके साथ मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और उपलब्ध अधिशेष चावल जैसे अनाज आधारित स्रोतों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

Ethanol Niti क्या है?

इथेनॉल नीति से आशय सरकार की उन नीतियों, नियमों, प्रोत्साहनों और कार्यक्रमों से है, जिनका उद्देश्य देश में इथेनॉल उत्पादन बढ़ाना और इसे पेट्रोल में मिलाकर परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग करना है।

भारत की इथेनॉल नीति का संचालन मुख्य रूप से निम्न कार्यक्रमों और नीतिगत व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाता है:

1. राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति
2. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम
3. गन्ना और अनाज आधारित इथेनॉल खरीद व्यवस्था
4. डिस्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता
5. तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल खरीद
6. E10 और E20 जैसे मिश्रित ईंधनों का वितरण
7. सेकेंड जनरेशन यानी 2G इथेनॉल परियोजनाएं
8. फ्लेक्स फ्यूल और वैकल्पिक ईंधन तकनीक का विकास

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जैव ईंधन व्यवस्था में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, 1G इथेनॉल और 2G इथेनॉल को अलग-अलग नीति क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है।सरल शब्दों में कहा जाए तो इथेनॉल नीति का लक्ष्य भारतीय खेतों और जैविक संसाधनों से तैयार ईंधन को पेट्रोल का आंशिक विकल्प बनाना है।

भारत में इथेनॉल नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी?

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इससे देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने या आपूर्ति बाधित होने पर भारत में पेट्रोल-डीजल की लागत प्रभावित हो सकती है।

जुलाई 2026 के सरकारी पृष्ठभूमि नोट में बताया गया कि भारत अपनी खपत का लगभग 88.5 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। इसलिए घरेलू स्तर पर तैयार इथेनॉल को ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इथेनॉल नीति की आवश्यकता के प्रमुख कारण हैं:

1. कच्चे तेल का आयात घटाना

पेट्रोल में जितना अधिक घरेलू इथेनॉल मिलाया जाएगा, उतनी ही मात्रा में पारंपरिक पेट्रोल की जरूरत कम हो सकती है। इससे तेल आयात पर होने वाला खर्च घटाने में सहायता मिलती है।

2. किसानों के लिए नया बाजार बनाना

इथेनॉल उत्पादन से गन्ना, मक्का और कुछ अन्य कृषि उत्पादों की औद्योगिक मांग बढ़ती है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के अतिरिक्त विकल्प मिल सकते हैं।

3. चीनी उद्योग को स्थिरता देना

अधिक चीनी उत्पादन के समय बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में अतिरिक्त गन्ने या चीनी आधारित सामग्री को इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने से चीनी मिलों को वैकल्पिक आय प्राप्त हो सकती है।

4. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना

पेट्रोल सीमित जीवाश्म संसाधन है, जबकि इथेनॉल कृषि और जैविक स्रोतों से दोबारा तैयार किया जा सकता है। इसलिए इसे नवीकरणीय ईंधन माना जाता है।

5. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश

डिस्टिलरी, भंडारण, परिवहन, बायो-रिफाइनरी और कृषि आपूर्ति श्रृंखला विकसित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम क्या है?

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को अंग्रेजी में Ethanol Blended Petrol Programme या EBP Programme कहा जाता है। इसके तहत तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल में निर्धारित अनुपात में ईंधन-ग्रेड इथेनॉल मिलाती हैं।

भारत में शुरुआती परीक्षणों के बाद 2003 में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया गया। बाद में इसमें कई नीतिगत बदलाव किए गए, जिनके कारण उत्पादन, खरीद और मिश्रण की गति बढ़ी।

नीति आयोग की इथेनॉल रोडमैप रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने 2001 में पांच प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे। परीक्षण और अनुसंधान के बाद व्यापक कार्यक्रम का रास्ता तैयार हुआ।

इथेनॉल मिश्रण का अर्थ

यहां “E” का अर्थ इथेनॉल और उसके बाद लिखी संख्या इथेनॉल की प्रतिशत मात्रा को दर्शाती है।

E20 पेट्रोल क्या है?

E20 पेट्रोल ऐसा मिश्रित मोटर ईंधन है जिसमें अधिकतम 20 प्रतिशत इथेनॉल और शेष पेट्रोल होता है। इसकी वास्तविक संरचना मानकों और आपूर्ति व्यवस्था के अनुसार तय की जाती है।

भारत में E20 के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ईंधन मानक तैयार किया गया था। नीति आयोग की रोडमैप रिपोर्ट में E20 के लिए IS 17021:2018 मानक का उल्लेख किया गया है।

E20 पेट्रोल का उद्देश्य पेट्रोल में घरेलू जैव ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाना है। इससे तेल आयात में कमी, कृषि क्षेत्र के लिए अतिरिक्त मांग और नवीकरणीय ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है।

भारत में इथेनॉल मिश्रण की वर्तमान स्थिति

भारत में इथेनॉल मिश्रण की गति पिछले एक दशक में काफी तेजी से बढ़ी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार:

ये आंकड़े जुलाई 2026 में प्रकाशित सरकारी पृष्ठभूमि नोट पर आधारित हैं। उत्पादन क्षमता कुल स्थापित क्षमता को दर्शाती है, जबकि वास्तविक उत्पादन उपलब्ध कच्चे माल, संयंत्र संचालन और खरीद आवंटन पर निर्भर कर सकता है।

पहले 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य 2030 के लिए रखा गया था। बाद में इसे आगे बढ़ाकर 2025 तक करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने अगस्त 2025 में घोषणा की थी कि मौजूदा इथेनॉल आपूर्ति वर्ष में E20 लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

इथेनॉल नीति के तहत इथेनॉल कैसे खरीदा जाता है?

भारत में तेल विपणन कंपनियां यानी OMCs, डिस्टिलरी और इथेनॉल उत्पादकों से ईंधन-ग्रेड इथेनॉल खरीदती हैं। प्रमुख सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल हैं।

खरीद प्रक्रिया सामान्यतः निम्न चरणों में पूरी होती है:

1. तेल कंपनियां इथेनॉल की आवश्यकता जारी करती हैं।
2. योग्य उत्पादक निविदा या अभिरुचि प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
3. कच्चे माल और उत्पादन श्रेणी के अनुसार आपूर्ति प्रस्ताव दिए जाते हैं।
4. तेल कंपनियां मात्रा का आवंटन करती हैं।
5. गुणवत्ता जांच के बाद इथेनॉल डिपो या मिश्रण केंद्रों तक पहुंचाया जाता है।
6. निर्धारित अनुपात में पेट्रोल के साथ मिश्रण किया जाता है।
7. तैयार मिश्रित पेट्रोल खुदरा पेट्रोल पंपों तक भेजा जाता है।

गन्ना आधारित इथेनॉल के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था ने खरीद को अधिक पूर्वानुमान योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीति आयोग के अनुसार, इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2014-15 से प्रशासित मूल्य व्यवस्था लागू होने के बाद खरीद में तेजी आई।

इथेनॉल किन-किन स्रोतों से बनाया जाता है?

इथेनॉल नीति केवल गन्ने तक सीमित नहीं है। सरकार उत्पादन स्रोतों में विविधता लाने पर भी जोर दे रही है।

1. गन्ने के रस से इथेनॉल

गन्ने के रस या चीनी सिरप को सीधे किण्वित करके इथेनॉल तैयार किया जा सकता है। इससे चीनी बनाए बिना भी गन्ने का उपयोग ईंधन उत्पादन में किया जा सकता है।

2. बी-हैवी मोलासेस से इथेनॉल

बी-हैवी मोलासेस में चीनी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। इसे इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने पर प्रति इकाई कच्चे माल से अधिक इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इससे चीनी उत्पादन कम हो सकता है।

3. सी-हैवी मोलासेस से इथेनॉल

सी-हैवी मोलासेस चीनी उत्पादन के बाद बचने वाला पारंपरिक शीरा है। लंबे समय से इसका उपयोग एल्कोहल और इथेनॉल उत्पादन में किया जाता रहा है।

4. मक्का से इथेनॉल

मक्का में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च को शर्करा में बदलकर किण्वन के माध्यम से इथेनॉल बनाया जाता है। अनाज आधारित डिस्टिलरी के विस्तार के साथ मक्का इथेनॉल का महत्वपूर्ण स्रोत बन रहा है।

5. क्षतिग्रस्त खाद्यान्न

मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त लेकिन औद्योगिक उपयोग योग्य कुछ क्षतिग्रस्त अनाजों का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के तहत इथेनॉल उत्पादन में किया जा सकता है।

6. कृषि अवशेष से 2G इथेनॉल

धान की पराली, गेहूं का भूसा, बगास और अन्य लिग्नोसेल्यूलोसिक सामग्री से सेकेंड जनरेशन इथेनॉल तैयार किया जा सकता है। इस तकनीक में खाद्य फसल का सीधा उपयोग कम होता है।

1G और 2G इथेनॉल में क्या अंतर है?

दीर्घ अवधि में 2G इथेनॉल नीति की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे ऐसे कृषि अवशेषों का उपयोग संभव है जिन्हें किसान अक्सर खेत में जला देते हैं या कम कीमत पर बेचते हैं।

किसानों के लिए इथेनॉल नीति के फायदे

फसलों के लिए अतिरिक्त मांग

इथेनॉल संयंत्र गन्ना, मक्का और निर्धारित अन्य फीडस्टॉक खरीदते हैं। इससे किसानों को खाद्य और चारा बाजार के अतिरिक्त औद्योगिक मांग का विकल्प मिल सकता है।

गन्ना भुगतान में मदद

जब चीनी मिलों को इथेनॉल बिक्री से नियमित आय मिलती है, तो उनकी नकदी स्थिति बेहतर हो सकती है। इससे गन्ना किसानों का बकाया भुगतान समय पर करने में सहायता मिल सकती है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव मिल की वित्तीय स्थिति और भुगतान प्रबंधन पर निर्भर करता है।

मक्का उत्पादकों को नया बाजार

अनाज आधारित इथेनॉल क्षमता बढ़ने से मक्का की मांग बढ़ सकती है। इससे बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और अन्य मक्का उत्पादक क्षेत्रों को बाजार अवसर मिल सकते हैं।

खराब उपज के उपयोग की संभावना

मानकों के अनुरूप औद्योगिक उपयोग योग्य क्षतिग्रस्त अनाज को इथेनॉल उत्पादन में उपयोग करने से कुछ परिस्थितियों में किसानों और आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान कम करने का विकल्प मिल सकता है।

फसल अवशेष से आय

2G संयंत्रों के विस्तार से धान की पराली और अन्य अवशेषों की खरीद संभव हो सकती है। इससे किसानों को खेत से निकलने वाले अवशेषों के बदले अतिरिक्त आय मिल सकती है।

किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

इथेनॉल नीति से मांग बढ़ना किसानों के लिए अवसर है, लेकिन केवल किसी संयंत्र की घोषणा देखकर फसल बदलना उचित नहीं है।

फसल योजना बनाने से पहले किसान इन बातों की जांच करें:

1. नजदीकी इथेनॉल संयंत्र किस फीडस्टॉक की खरीद करता है।
2. संयंत्र किसानों से सीधे खरीदता है या व्यापारी के माध्यम से।
3. गुणवत्ता, नमी और स्टार्च संबंधी शर्तें क्या हैं।
4. परिवहन खर्च किसके द्वारा दिया जाएगा।
5. खरीद मूल्य कैसे तय किया जाएगा।
6. भुगतान कितने दिनों में मिलेगा।
7. स्थानीय मंडी और MSP विकल्प क्या हैं।
8. फसल की जल आवश्यकता और उत्पादन लागत कितनी है।
9. लिखित खरीद अनुबंध उपलब्ध है या नहीं।
10. उपज का चारा, खाद्य और औद्योगिक उपयोग संतुलित है या नहीं।

मक्का या गन्ने की खेती बढ़ाने से पहले जल उपलब्धता, मिट्टी की क्षमता और स्थानीय बाजार का आकलन करना जरूरी है।

इथेनॉल नीति से देश को क्या लाभ मिलते हैं?

ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होना

घरेलू इथेनॉल पेट्रोलियम आयात का आंशिक विकल्प उपलब्ध कराता है। इससे अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों और आपूर्ति संकटों का प्रभाव कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

विदेशी मुद्रा की बचत

कच्चे तेल की जगह घरेलू इथेनॉल इस्तेमाल होने से आयात बिल कम करने में मदद मिलती है। नीति आयोग की 2021 रोडमैप रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि सफल E20 कार्यक्रम से सालाना लगभग 4 अरब डॉलर या उस समय के हिसाब से करीब 30,000 करोड़ रुपये की बचत संभव हो सकती है। यह एक नीतिगत अनुमान था और वास्तविक बचत तेल तथा इथेनॉल की कीमत, खपत और विनिमय दर पर निर्भर करती है।

ग्रामीण उद्योगों का विकास

इथेनॉल उत्पादन के लिए डिस्टिलरी, भंडारण टैंक, परिवहन नेटवर्क, प्रयोगशाला और बायो-रिफाइनरी की आवश्यकता होती है। इससे ग्रामीण औद्योगिकीकरण और कौशल विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

चीनी अधिशेष का प्रबंधन

अतिरिक्त गन्ने और चीनी को इथेनॉल की ओर मोड़कर चीनी बाजार में अत्यधिक आपूर्ति का दबाव कम किया जा सकता है।

पेट्रोल में ऑक्टेन बढ़ाना

इथेनॉल का ऑक्टेन स्तर अधिक होता है। सही इंजन कैलिब्रेशन और ईंधन मानकों के साथ इसका उपयोग इंजन के नॉकिंग प्रतिरोध को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।

पर्यावरण पर इथेनॉल नीति का प्रभाव

इथेनॉल को अक्सर पेट्रोल की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ और नवीकरणीय विकल्प कहा जाता है। हालांकि इसका कुल पर्यावरणीय प्रभाव फसल, खेती की विधि, सिंचाई, परिवहन, प्रसंस्करण और संयंत्र की ऊर्जा दक्षता पर निर्भर करता है।

संभावित पर्यावरणीय लाभ

• जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी
• कुछ प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी
• कृषि अवशेषों का उपयोग
• पराली जलाने की समस्या में संभावित कमी
• नवीकरणीय कार्बन चक्र को बढ़ावा
• अपशिष्ट और उप-उत्पादों का बेहतर उपयोग

पर्यावरणीय चिंताएं

• गन्ने जैसी फसलों में अधिक जल उपयोग
• भूजल पर अतिरिक्त दबाव
• एक ही फसल की लगातार खेती
• उर्वरक और कीटनाशक का अधिक उपयोग
• डिस्टिलरी से निकलने वाले अपशिष्ट का प्रबंधन
• फीडस्टॉक का लंबी दूरी तक परिवहन
• भूमि उपयोग में बदलाव

इसी कारण भविष्य की इथेनॉल नीति में कम पानी वाली फसलों, मक्का की उत्पादकता, 2G तकनीक, अपशिष्ट प्रबंधन और जल दक्षता को प्राथमिकता देना जरूरी है।

क्या E20 पेट्रोल सभी वाहनों के लिए सुरक्षित है?

सरकार का कहना है कि E20 कार्यक्रम को परीक्षण, तकनीकी मानकों और चरणबद्ध प्रक्रिया के आधार पर लागू किया गया है। जुलाई 2026 में पेट्रोलियम मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय से जुड़े विशेषज्ञों ने कहा कि E20 को वैज्ञानिक परीक्षण और नियामक सुरक्षा उपायों के बाद अपनाया गया है।

फिर भी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी के संबंध में निर्माता की सलाह देखनी चाहिए। विशेष रूप से पुराने वाहनों में कुछ पुर्जों की सामग्री, ईंधन पाइप, सील, गास्केट और इंजन कैलिब्रेशन नए E20-अनुकूल वाहनों से अलग हो सकते हैं।

वाहन मालिक क्या करें?

• वाहन की यूजर मैनुअल देखें।
• फ्यूल कैप के पास E20 चिह्न जांचें।
• वाहन निर्माता की आधिकारिक वेबसाइट या सर्विस सेंटर से जानकारी लें।
• अनुशंसित इंजन ऑयल और सर्विस अंतराल का पालन करें।
• अनधिकृत फ्यूल एडिटिव का उपयोग न करें।
• माइलेज में बदलाव का रिकॉर्ड रखें।
• लगातार समस्या होने पर अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच कराएं।

सरकार ने जून 2026 में स्पष्ट किया था कि E20 कार्यक्रम कोई अस्थायी “प्रयोग” नहीं है, बल्कि पेट्रोल में पूरे वर्ष 20 प्रतिशत मिश्रण बनाए रखने वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

क्या E20 पेट्रोल से माइलेज कम हो सकता है?

इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर ऊर्जा कम होती है। इसलिए इंजन डिजाइन, कैलिब्रेशन, वाहन की उम्र और ड्राइविंग परिस्थितियों के आधार पर माइलेज में कुछ अंतर महसूस हो सकता है।

हालांकि केवल ईंधन मिश्रण को जिम्मेदार ठहराना हमेशा सही नहीं होगा। माइलेज निम्न कारणों से भी बदलता है:

• टायर का दबाव
• ट्रैफिक की स्थिति
• एयर कंडीशनर का उपयोग
• वाहन पर भार
• इंजन की सर्विस स्थिति
• ड्राइविंग गति
• सड़क की स्थिति
• ईंधन की गुणवत्ता
• इंजन का E20 के लिए अनुकूलन

नई E20-अनुकूल गाड़ियों में इंजन और ईंधन प्रणाली को इस मिश्रण के अनुरूप डिजाइन किया जाता है। पुराने वाहन मालिकों को निर्माता की आधिकारिक सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इथेनॉल नीति की प्रमुख चुनौतियां

1. खाद्य बनाम ईंधन का प्रश्न

यदि खाद्य या चारा फसलों की बड़ी मात्रा ईंधन उत्पादन में जाने लगे तो बाजार कीमतों और उपलब्धता पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अधिशेष, क्षतिग्रस्त अनाज और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर आवंटन करना आवश्यक है।

2. जल उपयोग

गन्ना एक अधिक पानी मांगने वाली फसल है। जल संकट वाले क्षेत्रों में केवल इथेनॉल की मांग के कारण गन्ने का क्षेत्र बढ़ाना टिकाऊ नहीं होगा।

3. मक्का की आपूर्ति

मक्का का उपयोग मानव भोजन, पशु आहार, पोल्ट्री, स्टार्च उद्योग और इथेनॉल में होता है। बढ़ती मांग से इन क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

4. इथेनॉल का परिवहन

इथेनॉल पानी को आकर्षित करता है और इसके परिवहन तथा भंडारण के लिए उचित व्यवस्था चाहिए। देशभर में समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत करना जरूरी है।

5. वाहन अनुकूलता

नई गाड़ियों को E20 के अनुरूप बनाया जा सकता है, लेकिन पुराने वाहन बेड़े के लिए उपभोक्ता जागरूकता, सर्विस सहायता और स्पष्ट ईंधन लेबलिंग महत्वपूर्ण है।

6. डिस्टिलरी अपशिष्ट

स्पेंट वॉश जैसे डिस्टिलरी अपशिष्ट का गलत निपटान जल और मिट्टी प्रदूषण पैदा कर सकता है। इसलिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, बायोमीथनेशन और सख्त निगरानी जरूरी है।

7. कीमत और खरीद की स्थिरता

डिस्टिलरी निवेश लंबी अवधि के लिए किया जाता है। यदि खरीद मूल्य, फीडस्टॉक नीति या आवंटन में बार-बार बदलाव होता है तो निवेशकों और किसानों दोनों के लिए अनिश्चितता बढ़ सकती है।

इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के सरकारी उपाय

इथेनॉल नीति के तहत सरकार ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं:

• गन्ना आधारित इथेनॉल के लिए अलग-अलग खरीद मूल्य
• अनाज आधारित डिस्टिलरी को प्रोत्साहन
• डिस्टिलरी क्षमता विस्तार के लिए ब्याज सहायता
• मोलासेस आधारित संयंत्रों को मल्टी-फीड संयंत्र में बदलने की अनुमति
• तेल कंपनियों द्वारा दीर्घकालीन खरीद व्यवस्था
• पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में सुधार
• राज्यों के बीच इथेनॉल आवाजाही आसान करना
• 2G इथेनॉल बायो-रिफाइनरी को प्रोत्साहन
• पेट्रोल पंपों पर E20 उपलब्धता बढ़ाना
• E20-अनुकूल और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों पर काम

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की योजनाओं में अनाज, गन्ना और अन्य अनुमत कच्चे माल से 1G इथेनॉल उत्पादन क्षमता स्थापित करने या बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल रहा है।

इथेनॉल नीति और चीनी उद्योग का संबंध

भारत की इथेनॉल नीति का चीनी उद्योग से गहरा संबंध है। गन्ने से चीनी बनाने के दौरान मोलासेस निकलता है, जिसका उपयोग इथेनॉल उत्पादन में किया जाता है।

अब चीनी मिलों के पास कई विकल्प होते हैं:

1. पूरा गन्ना चीनी उत्पादन में लगाना
2. बी-हैवी मोलासेस से इथेनॉल बनाना
3. गन्ने के रस या सिरप को सीधे इथेनॉल की ओर मोड़ना
4. मोलासेस और अनाज दोनों पर चलने वाली मल्टी-फीड डिस्टिलरी स्थापित करना

सरकार चीनी उपलब्धता, कीमत और घरेलू मांग को देखते हुए समय-समय पर यह तय कर सकती है कि कितनी मात्रा को इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ा जाए। इसलिए यह व्यवस्था पूरी तरह स्थायी मात्रा पर आधारित नहीं होती।

इथेनॉल नीति और मक्का किसानों का भविष्य

मक्का आधारित इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से किसानों को एक बड़ा औद्योगिक बाजार मिल सकता है। लेकिन इसका लाभ तभी टिकाऊ होगा जब उत्पादन वृद्धि केवल खेती का क्षेत्र बढ़ाकर नहीं, बल्कि उपज बढ़ाकर हासिल की जाए।

मक्का किसानों के लिए जरूरी सुधार हैं:

• उच्च उपज वाली क्षेत्रानुकूल किस्में
• प्रमाणित बीज की उपलब्धता
• संतुलित पोषण प्रबंधन
• फॉल आर्मीवर्म नियंत्रण
• वैज्ञानिक भंडारण
• नमी मापने की सुविधा
• किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से बिक्री
• संयंत्रों के साथ पारदर्शी खरीद अनुबंध
• ड्रायर और वेयरहाउस की सुविधा
• चारा और खाद्य उद्योग की मांग का संतुलन

इथेनॉल संयंत्र के नजदीक संगठित मक्का उत्पादन किसानों का परिवहन खर्च कम कर सकता है। फिर भी किसी एक खरीदार पर पूरी निर्भरता से बचना चाहिए।

इथेनॉल नीति को अधिक टिकाऊ कैसे बनाया जा सकता है?

भारत की इथेनॉल नीति को लंबे समय तक सफल बनाने के लिए उत्पादन मात्रा के साथ स्थिरता पर ध्यान देना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण सुधार

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में गन्ने का अनियंत्रित विस्तार रोका जाए।
2. गन्ने में ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन को बढ़ावा दिया जाए।
3. मक्का की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाई जाए।
4. खाद्य और पशु चारा सुरक्षा की नियमित समीक्षा हो।
5. कृषि अवशेष आधारित 2G संयंत्र बढ़ाए जाएं।
6. किसानों के लिए पारदर्शी खरीद मूल्य व्यवस्था बनाई जाए।
7. E20 ईंधन की स्पष्ट लेबलिंग की जाए।
8. पुराने वाहनों के लिए निर्माता-विशिष्ट जानकारी उपलब्ध हो।
9. डिस्टिलरी में जल पुनर्चक्रण अनिवार्य किया जाए।
10. फीडस्टॉक के पूरे जीवन चक्र का पर्यावरणीय आकलन किया जाए।

इथेनॉल नीति से जुड़े अवसर

इथेनॉल क्षेत्र केवल ईंधन उत्पादन तक सीमित नहीं है। इससे कई संबंधित उद्योगों के लिए अवसर बन सकते हैं:

• डिस्टिलरी और बायो-रिफाइनरी
• मक्का संग्रह और सुखाने की इकाइयां
• कृषि अवशेष संग्रह केंद्र
• बायोगैस और कम्प्रेस्ड बायोगैस
• डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स यानी DDGS
• कार्बन डाइऑक्साइड रिकवरी
• जैव उर्वरक
• जल पुनर्चक्रण तकनीक
• टैंक और पाइपलाइन निर्माण
• गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं
• ग्रामीण परिवहन और लॉजिस्टिक्स
• फ्लेक्स फ्यूल वाहन तकनीक

मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्रों से निकलने वाला DDGS पशु आहार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वह आवश्यक गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करता हो।

इथेनॉल नीति से संबंधित सामान्य भ्रम

भ्रम 1: इथेनॉल केवल गन्ने से बनता है

यह गलत है। इथेनॉल गन्ने के अलावा मक्का, क्षतिग्रस्त अनाज, कुछ अधिशेष खाद्यान्न और कृषि अवशेषों से भी बनाया जा सकता है।

भ्रम 2: E20 का मतलब 20 प्रतिशत पेट्रोल है

E20 में “20” इथेनॉल की अधिकतम प्रतिशत मात्रा को दर्शाता है। शेष हिस्सा पेट्रोल होता है।

भ्रम 3: सभी वाहन E85 पर चल सकते हैं

सामान्य पेट्रोल वाहन को E85 जैसे उच्च मिश्रण पर नहीं चलाना चाहिए। इसके लिए विशेष फ्लेक्स फ्यूल या अनुकूल वाहन तकनीक आवश्यक होती है।

भ्रम 4: इथेनॉल पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त है

इथेनॉल नवीकरणीय ईंधन है, लेकिन इसकी खेती, प्रसंस्करण और परिवहन में पानी, उर्वरक तथा ऊर्जा का उपयोग होता है। इसलिए इसका पर्यावरणीय प्रभाव शून्य नहीं है।

भ्रम 5: इथेनॉल नीति का लाभ केवल चीनी मिलों को मिलता है

नीति से चीनी मिलों के अलावा किसान, अनाज उत्पादक, डिस्टिलरी, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, तेल कंपनियां और कृषि अवशेष आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित होती है।

इथेनॉल नीति से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. इथेनॉल नीति क्या है?

इथेनॉल नीति भारत सरकार की जैव ईंधन रणनीति है, जिसके तहत घरेलू कृषि और जैविक स्रोतों से इथेनॉल बनाकर पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसका उद्देश्य तेल आयात कम करना, किसानों के लिए बाजार बढ़ाना और नवीकरणीय ईंधन को प्रोत्साहन देना है।

2. E20 पेट्रोल क्या होता है?

E20 पेट्रोल में अधिकतम 20 प्रतिशत इथेनॉल और शेष पेट्रोल होता है। भारत में इसे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है।

3. भारत में इथेनॉल किससे बनाया जाता है?

भारत में इथेनॉल गन्ने के रस, चीनी सिरप, बी-हैवी मोलासेस, सी-हैवी मोलासेस, मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और कृषि अवशेषों से बनाया जा सकता है।

4. क्या इथेनॉल नीति किसानों के लिए लाभकारी है?

यह नीति गन्ना, मक्का और कृषि अवशेषों की अतिरिक्त मांग पैदा कर सकती है। हालांकि वास्तविक लाभ खरीद मूल्य, परिवहन खर्च, स्थानीय संयंत्र, उपज और भुगतान व्यवस्था पर निर्भर करता है।

5. क्या E20 पेट्रोल से वाहन खराब होता है?

सरकार के अनुसार E20 को परीक्षण और मानकों के बाद लागू किया गया है। फिर भी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी की यूजर मैनुअल और निर्माता की आधिकारिक ईंधन संबंधी सलाह देखनी चाहिए, खासकर पुराने वाहनों के मामले में।

6. क्या E20 पेट्रोल से माइलेज कम होता है?

इथेनॉल की ऊर्जा मात्रा पेट्रोल से कम होती है, इसलिए कुछ वाहनों में माइलेज का अंतर महसूस हो सकता है। वास्तविक प्रभाव इंजन डिजाइन, वाहन की उम्र, ड्राइविंग और रखरखाव पर भी निर्भर करता है।

7. 1G और 2G इथेनॉल क्या है?

1G इथेनॉल गन्ने, मक्का, शीरे और अनाज जैसे स्रोतों से बनता है। 2G इथेनॉल पराली, भूसे, बगास और अन्य कृषि अवशेषों से बनाया जाता है।

8. क्या E20 पेट्रोल हर पेट्रोल पंप पर मिलता है?

E20 का वितरण देशभर में बढ़ाया गया है, लेकिन किसी विशेष पंप पर उपलब्ध ईंधन की सही जानकारी वहां लगे लेबल या संबंधित तेल कंपनी से जांचनी चाहिए।

9. क्या किसान सीधे इथेनॉल बना सकते हैं?

व्यावसायिक ईंधन-ग्रेड इथेनॉल उत्पादन के लिए लाइसेंस, पर्यावरण स्वीकृति, गुणवत्ता मानक, संयंत्र और आपूर्ति अनुबंध आवश्यक होते हैं। सामान्य किसान के लिए सीधे उत्पादन की जगह फीडस्टॉक आपूर्ति या FPO के माध्यम से जुड़ना अधिक व्यावहारिक हो सकता है।

10. इथेनॉल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इसके मुख्य उद्देश्य तेल आयात कम करना, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, किसानों को अतिरिक्त बाजार देना, चीनी अधिशेष का प्रबंधन करना और नवीकरणीय ईंधन को बढ़ावा देना हैं।

11. क्या सरकार E25 पेट्रोल लागू कर चुकी है?

जुलाई 2026 तक राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्थापित स्तर E20 है। इससे अधिक मिश्रण पर भविष्य की नीति के बारे में केवल सरकारी अधिसूचना या मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा को प्रमाणिक मानना चाहिए।

12. इथेनॉल आपूर्ति वर्ष क्या होता है?

इथेनॉल आपूर्ति वर्ष वह निर्धारित अवधि है जिसमें तेल विपणन कंपनियां इथेनॉल की खरीद और मिश्रण का हिसाब रखती हैं। सरकारी रिपोर्ट में इसे ESY कहा जाता है।

निष्कर्ष

इथेनॉल नीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कृषि अर्थव्यवस्था और जैव ईंधन विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। इसके तहत पेट्रोल में घरेलू स्तर पर तैयार इथेनॉल मिलाया जाता है। भारत ने इथेनॉल मिश्रण को 2013-14 के 1.5 प्रतिशत से कम स्तर से बढ़ाकर 2025-26 में 20 प्रतिशत तक पहुंचाया है।

इस नीति से कच्चे तेल के आयात में कमी, विदेशी मुद्रा की बचत, गन्ना और मक्का किसानों के लिए बाजार तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास की संभावना बढ़ती है। इसके साथ जल उपयोग, खाद्य और चारा सुरक्षा, पुराने वाहनों की अनुकूलता, डिस्टिलरी प्रदूषण और फीडस्टॉक की स्थिर आपूर्ति जैसी चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

भविष्य में भारत की इथेनॉल नीति तभी अधिक सफल और टिकाऊ होगी, जब इसमें गन्ने के साथ कम पानी वाली फसलों, अधिक उत्पादक मक्का, कृषि अवशेष आधारित 2G इथेनॉल, जल पुनर्चक्रण और पारदर्शी किसान खरीद व्यवस्था पर समान रूप से ध्यान दिया जाए।

किसानों के लिए यह नीति एक नया अवसर है, लेकिन फसल बदलने या बड़े निवेश से पहले स्थानीय बाजार, संयंत्र की खरीद शर्तों, पानी की उपलब्धता और उत्पादन लागत का पूरा आकलन करना जरूरी है।