पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन और Aquaculture क्षेत्र की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने व्यापक कार्ययोजना पर चर्चा की है। कोलकाता में 21 सितंबर को आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी ने की। बैठक में राज्य में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, Aquaculture का विस्तार करने, fisheries infrastructure को मजबूत करने, market linkages विकसित करने और मछुआरों की आजीविका को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने 83.25 करोड़ रुपये की लागत से छह जलाशयों के विकास के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इन परियोजनाओं में केंद्र सरकार का हिस्सा 49.95 करोड़ रुपये होगा। यह निर्णय पश्चिम बंगाल में inland fisheries और reservoir fisheries को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
एक दशक से अधिक समय बाद हुई उच्चस्तरीय Fisheries Review Meeting
मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार की ओर से आयोजित यह समीक्षा बैठक एक दशक से अधिक समय के बाद पश्चिम बंगाल की fisheries potential को लेकर आयोजित की गई उच्चस्तरीय बैठक थी। इसका उद्देश्य राज्य की उपलब्ध मत्स्य संसाधनों और infrastructure का आकलन करते हुए भविष्य के लिए एक स्पष्ट roadmap तैयार करना था।
बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा fisheries research, finance, regulation, export और technology से जुड़े कई प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें National Fisheries Development Board (NFDB), ICAR के विभिन्न संस्थान, National Bureau of Fish Genetic Resources (NBFGR), Central Institute of Fisheries Education (CIFE), NABARD, National Cooperative Development Corporation (NCDC), Indian Coast Guard, Coastal Aquaculture Authority (CAA), Export Inspection Council (EIC) और Marine Products Export Development Authority (MPEDA) के अधिकारी शामिल रहे।
इस व्यापक भागीदारी का उद्देश्य fisheries sector की अलग-अलग जरूरतों को एक साथ लेकर काम करने और production से लेकर processing तथा export तक पूरी value chain को मजबूत करना था।
पश्चिम बंगाल में 25.43 लाख टन मछली उत्पादन
पश्चिम बंगाल पहले से ही देश के प्रमुख fish-producing राज्यों में शामिल है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 25.43 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन दर्ज किया गया। राज्य सरकार के अनुसार, पश्चिम बंगाल देश का दूसरा सबसे बड़ा fish-producing state है और fish seed production में भी उसकी महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है।
मत्स्य पालन क्षेत्र राज्य में बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि fisheries sector राज्य में लगभग 32 लाख लोगों की आजीविका का समर्थन करता है, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से लगभग 50 लाख लोगों के इस क्षेत्र पर निर्भर होने की बात कही गई। अलग-अलग आंकड़े sector की परिभाषा और लाभार्थियों के दायरे के कारण अलग हो सकते हैं।
पश्चिम बंगाल के लिए fisheries केवल food production का क्षेत्र नहीं बल्कि rural employment, coastal economy, aquaculture, processing और export से जुड़ा महत्वपूर्ण economic activity है।
617 करोड़ रुपये के निवेश से मजबूत हुआ Fisheries Ecosystem
भारत सरकार के अनुसार, पश्चिम बंगाल में विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक लगभग 617 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस निवेश से production technologies, post-harvest infrastructure, processing और capacity building को मजबूत करने की दिशा में काम किया गया है।
इसका उद्देश्य केवल fish production बढ़ाना नहीं बल्कि पूरी fisheries value chain को मजबूत करना रहा है। इसमें fish harvesting के बाद handling, storage, processing, transportation और market access जैसे महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं।
यदि उत्पादन बढ़ने के साथ processing और marketing infrastructure भी मजबूत होता है, तो fish farmers और fishers को अपने उत्पाद के लिए बेहतर market opportunities मिल सकती हैं।
मत्स्य निर्यात बढ़ाने पर विशेष जोर
समीक्षा बैठक में fisheries exports को बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल वर्तमान में लगभग 5,000 करोड़ रुपये के fisheries products का निर्यात करता है और Aquaculture के विस्तार के माध्यम से इसे 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की क्षमता बताई गई है। यह एक सरकारी आकलन/लक्ष्य-संबंधी संभावना है, न कि वर्तमान निर्यात का आंकड़ा।
विशेष रूप से सुंदरबन क्षेत्र में export-oriented aquaculture की संभावनाओं पर जोर दिया गया। Black Tiger Shrimp, Mud Crab, Hilsa और ornamental fish जैसी high-value species को बाजार से जोड़ने और export infrastructure विकसित करने पर चर्चा हुई।
यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के पास freshwater, brackish water और marine fisheries—तीनों प्रकार के संसाधनों की मौजूदगी है।
सुंदरबन में Aquaculture की संभावनाएं
सुंदरबन को लेकर बैठक में विशेष चर्चा हुई। क्षेत्र में brackish-water aquaculture और high-value species के production की संभावनाएं मौजूद हैं।
Black Tiger Shrimp और Mud Crab जैसी species international market में महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इनके commercial expansion के लिए quality seed, feed management, disease control, biosecurity, traceability और regulatory compliance जैसे मुद्दों पर समान रूप से ध्यान देना जरूरी है।
समीक्षा बैठक में इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए technology और research institutions के सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
6 जलाशयों के विकास से Inland Fisheries को बढ़ावा
बैठक का एक प्रमुख परिणाम छह जलाशयों के विकास को मिली प्रशासनिक स्वीकृति रहा। इन परियोजनाओं की कुल लागत 83.25 करोड़ रुपये है, जिसमें 49.95 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का हिस्सा होगा।
Reservoir fisheries ग्रामीण क्षेत्रों में fisheries production बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय रोजगार और income generation के अवसर पैदा कर सकती है।
जलाशयों का बेहतर scientific management, fish stocking, species selection, harvesting systems और market connectivity विकसित होने से inland fisheries की productivity में सुधार की संभावना रहती है।
पश्चिम बंगाल में reservoir fisheries के विस्तार की जरूरत को देखते हुए बैठक में बांकुड़ा और पुरुलिया में reservoir fisheries development पर भी चर्चा हुई।
आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने की तैयारी
राज्य में fisheries production बढ़ाने के लिए traditional practices के साथ आधुनिक aquaculture technologies को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में Biofloc, Cage Culture और Soft-Shell Crab Farming जैसी तकनीकों का उल्लेख किया गया। इन technologies को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाने से सीमित संसाधनों में production और productivity बढ़ाने की संभावनाएं बन सकती हैं।
इसके अलावा marine aquaculture और seaweed cultivation जैसे क्षेत्रों में भी विकास की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
Seed और Feed Quality पर फोकस
Fisheries sector में productivity बढ़ाने के लिए quality seed और feed महत्वपूर्ण factors हैं। समीक्षा बैठक में बेहतर seed, feed, farm management और disease control को मजबूत करने की आवश्यकता बताई गई।
ICAR-CIFA की ओर से broodstock management और hatchery certification के माध्यम से seed quality सुधारने पर जोर दिया गया। साथ ही indigenous ornamental fish species को बढ़ावा देने और commercially important species की culture को बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
Fish farmers के लिए certified seed की उपलब्धता बढ़ाना disease management और production efficiency दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
Fisheries में Digital Technology का विस्तार
बैठक में fisheries sector के digitisation को भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया।
National Fisheries Digital Platform (NFDP) के माध्यम से fishers और fish farmers का registration बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। Digital platforms से beneficiaries की identification, scheme delivery और fisheries database को बेहतर तरीके से manage करने में मदद मिल सकती है।
राज्य सरकार ने भी NFDP registration का विस्तार करने पर जोर दिया है। इसके साथ fisheries schemes की targeted delivery और fish farmers की participation बढ़ाने की बात कही गई।
Cold Chain और Post-Harvest Infrastructure पर जोर
Fish एक highly perishable product है। इसलिए production के साथ cold chain, transportation और post-harvest infrastructure का विकास जरूरी है।
समीक्षा बैठक में fishing harbours, fish landing centres, cold-chain infrastructure और supply chains को मजबूत करने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने आगामी PMMSY 2.0 के संदर्भ में भी cold chain infrastructure और fishing-related facilities को मजबूत करने की जरूरत बताई।
बेहतर cold chain से fish spoilage को कम करने और उत्पाद को दूर के markets तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। इससे domestic और export दोनों markets के लिए value chain मजबूत हो सकती है।
Fishing Harbours के Upgrade पर भी चर्चा
पश्चिम बंगाल के समुद्री मत्स्य क्षेत्र में fishing harbours की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के मत्स्य विभाग ने Fraserganj, Kakdwip, Shankarpur और Petuaghat में fishing harbours के upgradation से जुड़ी परियोजनाओं की जानकारी दी।
इन infrastructure projects के समयबद्ध implementation और PMMSY Phase-II के तहत निरंतर सहयोग की आवश्यकता भी बैठक में सामने आई।
Fishing harbours के modernization से landing, storage, handling और transportation सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है।
Deep-Sea Fishing में Safety पर ध्यान
बैठक में deep-sea fishing से जुड़े fishers की safety और security को भी प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया गया।
मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी ने communication systems, wireless connectivity, control room infrastructure और emergency response mechanisms को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
समुद्र में काम करने वाले मछुआरों के लिए weather alerts, communication और emergency response systems महत्वपूर्ण हैं। इसलिए fisheries infrastructure के साथ safety infrastructure को विकसित करना भी जरूरी है।
FFPO और Fisheries Cooperatives को मजबूत करने की पहल
मत्स्य किसानों को organized market से जोड़ने के लिए Fisheries Farmer Producer Organisations यानी FFPOs और fisheries cooperatives की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
भारत सरकार का Fisheries Department FFPOs और fisheries cooperatives को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रहा है। इसका उद्देश्य छोटे fish farmers और fishers को collective production, input procurement, processing और marketing से जोड़ना है।
संगठित समूहों के माध्यम से farmers और fishers को market linkages तथा value addition के अवसर मिल सकते हैं।
34 Fisheries Production और Processing Clusters
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में 34 fisheries production और processing clusters को भी अधिसूचित किया है। इनमें Purba Medinipur का dry fish cluster भी शामिल है।
Clusters का उद्देश्य production और processing activities को एक जगह संगठित कर infrastructure, technology और market access को बेहतर बनाना है।
विशेष रूप से dry fish processing जैसे traditional fisheries activities को organized cluster approach से जोड़ने पर processing quality, packaging और market access में सुधार की संभावनाएं बन सकती हैं।
Ornamental Fisheries में भी संभावनाएं
समीक्षा बैठक में ornamental fisheries को भी एक संभावित growth area के रूप में सामने रखा गया।
ICAR-CIFA ने indigenous ornamental fish species को बढ़ावा देने और commercially important species की culture को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं Fisheries Department की ओर से भी ornamental fisheries की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
Ornamental fish farming छोटे स्तर के entrepreneurs और fish farmers के लिए alternative income activity बन सकती है। इसके लिए breeding, hatchery, disease management, quality certification और market connectivity को मजबूत करना जरूरी होगा।
Darjeeling और Kalimpong में Trout Farming की संभावना
पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों में fisheries की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। Central Inland Fisheries Research Institute और अन्य संस्थानों के साथ-साथ Central Institute of Fisheries Research से संबंधित वैज्ञानिक संस्थानों ने अलग-अलग क्षेत्रों में संभावनाएं बताईं।
बैठक में दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में Rainbow Trout farming के अवसरों का उल्लेख किया गया।
इस तरह राज्य में fisheries development को केवल coastal या freshwater plains तक सीमित न रखकर अलग-अलग agro-climatic zones के अनुसार विकसित करने की संभावनाएं तलाशने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल में Fisheries Value Chain को मिलेगा नया फोकस
पूरी समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य production से लेकर market तक fisheries value chain को मजबूत करना रहा।
इसके लिए कई क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने पर जोर दिया गया—
- बेहतर fish seed और hatchery systems
- feed और farm management
- disease control और biosecurity
- modern aquaculture technology
- cold-chain infrastructure
- fishing harbours और landing centres
- processing और value addition
- FFPO और cooperative development
- digital registration और traceability
- domestic तथा export market linkages
- fisher safety और marine security
इन सभी क्षेत्रों में coordinated development से fisheries sector को अधिक integrated बनाया जा सकता है।
केंद्र-राज्य सहयोग से आगे बढ़ेगा Fisheries Sector
समीक्षा बैठक में केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच coordination को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया। राज्य सरकार ने fisheries schemes के implementation में केंद्र के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई।
केंद्रीय स्तर पर Fisheries Department, ICAR institutions, NABARD, NCDC, MPEDA और अन्य agencies की भागीदारी से fisheries development के लिए research, finance, regulation और market support को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया।
बैठक में सामने आए विभिन्न मुद्दों के आधार पर productivity, infrastructure, technology adoption, capacity building और service delivery को लेकर focused action की रूपरेखा पर जोर दिया गया।
किसानों और मछुआरों की आय से जुड़ा बड़ा अवसर
मत्स्य पालन से जुड़े किसानों और मछुआरों के लिए केवल fish production बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। बेहतर income के लिए quality production के साथ processing, storage, branding और market access भी जरूरी है।
यदि fish farmers को certified seed, quality feed, modern farming technology, disease management और assured market access मिलता है, तो production efficiency में सुधार की संभावना रहती है।
इसी तरह fishers के लिए modern boats, fishing harbour infrastructure, cold chain और safety systems को मजबूत करना livelihood security के लिए महत्वपूर्ण है।
आगे क्या होगा?
21 सितंबर की समीक्षा बैठक में सामने आए प्रस्तावों और निर्णयों के आधार पर पश्चिम बंगाल में fisheries और aquaculture development को कई स्तरों पर आगे बढ़ाने की दिशा तय की गई है।
सबसे तत्काल निर्णयों में 83.25 करोड़ रुपये के छह reservoir development projects को administrative approval मिलना शामिल है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 49.95 करोड़ रुपये है। इसके अलावा fishing harbours, cold chain, aquaculture technologies, digital registration, FFPOs, export infrastructure और high-value species पर काम बढ़ाने की दिशा सामने आई है।
पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन और Aquaculture क्षेत्र को लेकर हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ने राज्य के fisheries sector के लिए कई प्राथमिक क्षेत्रों को सामने रखा है। 25.43 लाख मीट्रिक टन के 2025-26 fish production, 34 fisheries production और processing clusters तथा 617 करोड़ रुपये के विभिन्न योजनागत निवेश के आधार पर राज्य में आगे विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
छह जलाशयों के विकास के लिए 83.25 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी, जिसमें 49.95 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा है, inland fisheries को बढ़ाने की दिशा में एक ठोस निर्णय है। साथ ही सुंदरबन में high-value aquaculture, shrimp और crab farming, ornamental fisheries, trout farming, modern aquaculture technologies, cold chain और export infrastructure पर फोकस किया गया है।
बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के साथ research institutions, financial institutions और fisheries regulatory bodies की भागीदारी से यह स्पष्ट हुआ कि पश्चिम बंगाल में fisheries development को अब production से आगे बढ़ाकर technology, infrastructure, processing, digitalisation, market linkage और export-oriented value chain के व्यापक ढांचे में देखने पर जोर दिया जा रहा है।
यदि प्रस्तावित पहलों का प्रभावी और समयबद्ध implementation होता है, तो इससे राज्य में fish production और productivity बढ़ाने के साथ fisheries-based livelihoods, processing और market opportunities को विस्तार देने की दिशा में काम किया जा सकता है।
