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Home कृषि समाचार

Kisan Sarathi Portal पर मिलेंगी सरकारी योजनाओं से लेकर खेती की सलाह तक कई सुविधाएं

Kisan Sarathi portal will offer a range of facilities, from information on government schemes to agricultural advice.

Fiza by Fiza
October 19, 2026
in कृषि समाचार
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Kisan Sarathi Portal

Kisan Sarathi Portal

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Kisan Sarathi Portal: देश के किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल करने, खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजने और कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए अब अलग-अलग माध्यमों पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है। केंद्र सरकार का किसान सारथी प्लेटफॉर्म खेती से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों और सेवाओं को एक डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध करा रहा है। इसके जरिए किसान मौसम का हाल, मंडियों में फसलों की कीमत, सरकारी योजनाओं की जानकारी और खेती की नई तकनीकों के बारे में जान सकते हैं।

खेती करने वाले किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक सही समय पर भरोसेमंद जानकारी नहीं मिलना है। कई बार सरकारी योजना की जानकारी तब मिलती है, जब आवेदन करने की समयसीमा समाप्त हो चुकी होती है। कभी फसल में बीमारी लगने के बाद विशेषज्ञ की सलाह लेने में देरी हो जाती है। वहीं, मंडी में फसल बेचने से पहले भाव की जानकारी नहीं होने के कारण किसान सही निर्णय नहीं ले पाते।

इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए डिजिटल कृषि सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। किसान सारथी पोर्टल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह किसानों को कृषि वैज्ञानिकों और सरकारी सूचना प्रणालियों से जोड़ता है।

सरकार की ओर से 29 जून 2026 को जारी जानकारी के अनुसार, 25 जून 2026 तक इस प्लेटफॉर्म पर 2.95 करोड़ किसान पंजीकृत थे। इसके माध्यम से किसानों को सैकड़ों सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही थी।

क्या है Kisan Sarathi Portal और किसानों के लिए क्यों है महत्वपूर्ण?

किसान सारथी एक डिजिटल कृषि परामर्श प्लेटफॉर्म है, जिसकी शुरुआत जुलाई 2021 में हुई थी। इसका उद्देश्य किसानों तक खेती से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी, मौसम के पूर्वानुमान, कृषि योजनाओं और विशेषज्ञों की सलाह को आसानी से पहुंचाना है। यह पहल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन इसके क्रियान्वयन में भूमिका निभाते हैं।

इस प्लेटफॉर्म की विशेषता यह है कि यह केवल सरकारी योजनाओं की सूची दिखाने तक सीमित नहीं है। किसान अपनी खेती से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं और संबंधित विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

मान लीजिए किसी किसान की गेहूं की फसल में पत्तियां पीली पड़ रही हैं। किसान को यह समझ नहीं आ रहा कि समस्या पोषक तत्वों की कमी से जुड़ी है या किसी बीमारी के कारण पैदा हुई है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ से संपर्क करने की सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है। इसी तरह सब्जियों की खेती करने वाला किसान मौसम में बदलाव को देखते हुए सिंचाई और फसल प्रबंधन संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है।

एक ही प्लेटफॉर्म पर 610 सरकारी योजनाओं की जानकारी

किसान सारथी की प्रमुख सुविधाओं में सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी शामिल है।केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 25 जून 2026 तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 610 योजनाओं की जानकारी तक पहुंच उपलब्ध थी। इनमें 102 योजनाएं केंद्र सरकार से संबंधित थीं। शेष में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की योजनाएं शामिल थीं।

यह सुविधा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों के लिए केवल योजना का नाम जानना पर्याप्त नहीं होता। उन्हें यह भी समझना पड़ता है कि योजना किसके लिए है, उसका लाभ किस प्रकार मिल सकता है और आवेदन करने के लिए कौन-सी शर्तें लागू होती हैं।

अक्सर किसानों को खेती के उपकरण, सिंचाई, फसल बीमा या आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं की जानकारी अलग-अलग जगह तलाशनी पड़ती है। किसान सारथी जैसी डिजिटल सुविधा इन जानकारियों तक पहुंच का एक माध्यम बन सकती है। हालांकि, किसी योजना की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि उसका आवेदन भी उसी पोर्टल पर पूरा हो जाएगा।योजना का वास्तविक आवेदन, पात्रता सत्यापन और लाभ वितरण संबंधित सरकारी विभाग के नियमों के अनुसार ही होता है।

पीएम किसान योजना से संबंधित जानकारी भी मिलेगी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाhttps://fasalkranti.in/ देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्रीय योजना है। इसके तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में प्रदान की जाती है।कई किसानों को किस्त की स्थिति, आवेदन की जानकारी और लाभार्थी संबंधी विवरण समझने में परेशानी होती है।

किसान सारथी के जरिए किसानों को पीएम किसान जैसी योजनाओं की जानकारी और उनकी स्थिति से संबंधित सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।

हालांकि पीएम किसान की किस्त, ई-केवाईसी, लाभार्थी स्थिति और भुगतान संबंधी आधिकारिक जानकारी के लिए पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in महत्वपूर्ण माध्यम है।किसानों को योजना के नाम पर आने वाले अनजान लिंक पर अपनी बैंकिंग जानकारी नहीं डालनी चाहिए।यदि किसी किसान की किस्त रुकी हुई है, तो पहले आधिकारिक माध्यम से कारण जानना और उसके बाद जरूरी सुधार कराना बेहतर रहेगा।

मौसम की जानकारी से खेती के फैसले होंगे आसान

खेती पूरी तरह मौसम की परिस्थितियों से प्रभावित होती है। बारिश, तेज हवा, अत्यधिक गर्मी और तापमान में अचानक गिरावट फसलों की स्थिति बदल सकती है।ऐसे में मौसम की सही जानकारी किसान की लागत और मेहनत दोनों को बचाने में मदद कर सकती है।

किसान सारथी प्लेटफॉर्म को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की सेवाओं से जोड़ा गया है। इससे किसानों को क्षेत्र से संबंधित मौसम सूचना और कृषि परामर्श तक पहुंच उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में बारिश की संभावना है, तो किसान सिंचाई का समय तय करते हुए मौसम की चेतावनी को ध्यान में रख सकते हैं।यदि तेज हवा या खराब मौसम का पूर्वानुमान है, तो किसान कटाई के बाद रखी फसल को सुरक्षित करने की तैयारी कर सकते हैं।हालांकि मौसम का पूर्वानुमान संभावनाओं पर आधारित होता है। इसलिए किसान को स्थानीय परिस्थितियों और आधिकारिक चेतावनियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

मंडी भाव जानकर फसल बेचने में मिलेगी मदद

किसान के लिए अच्छी पैदावार हासिल करना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण फसल की उचित कीमत मिलना भी है।ग्रामीण क्षेत्रों में कई किसानों को आसपास की मंडियों में चल रहे भाव की स्पष्ट जानकारी नहीं होती। इसका असर उनकी बिक्री संबंधी रणनीति पर पड़ सकता है।किसान सारथी पर प्रमुख फसलों के मंडी भाव और जिलेवार बाजार दरों की जानकारी उपलब्ध कराने की सुविधा है।

इसके माध्यम से किसान अलग-अलग बाजारों में कीमतों के रुझान को समझ सकते हैं। इससे उन्हें यह तय करने में सहायता मिल सकती है कि फसल कब और कहां बेचने पर बेहतर अवसर मिल सकता है। हालांकि केवल मंडी भाव देखकर बिक्री का निर्णय लेना उचित नहीं होगा। परिवहन खर्च, फसल की गुणवत्ता, नमी, स्थानीय मांग और मंडी की वास्तविक खरीद परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। किसान को उपलब्ध कीमतों की तुलना करने के साथ बिक्री से जुड़े अन्य खर्चों का भी आकलन करना चाहिए।

कृषि वैज्ञानिकों से सीधे सलाह लेने की सुविधा

किसान सारथी पोर्टल की एक महत्वपूर्ण विशेषता किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच संवाद की सुविधा है।इसके माध्यम से किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।सरकारी जानकारी के अनुसार, इस नेटवर्क से 730 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र, 100 से अधिक आईसीएआर संस्थान और 65 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय जुड़े हुए थे। किसान खेती से जुड़ी समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

फसलों में कीटों का प्रकोप, पौधों की बढ़वार, पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई की जरूरत और बदलते मौसम के अनुसार खेती जैसे विषयों पर मार्गदर्शन उपयोगी साबित हो सकता है। इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसान केवल बाजार में उपलब्ध उत्पादों के आधार पर निर्णय लेने के बजाय वैज्ञानिक सलाह को भी महत्व दे सकते हैं। हालांकि खेत में किसी गंभीर समस्या के लिए स्थानीय कृषि अधिकारी या विशेषज्ञ द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

13 क्षेत्रीय भाषाओं में बातचीत की सुविधा

भारत में कृषि करने वाले किसान अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं। हर किसान के लिए अंग्रेजी या तकनीकी शब्दावली को समझना आसान नहीं होता।

इस कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म की सफलता में स्थानीय भाषाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।किसान सारथी में 13 क्षेत्रीय भाषाओं में विशेषज्ञों के साथ संवाद की सुविधा का उल्लेख किया गया है।इससे किसान अपनी समस्या को अधिक सहज तरीके से समझा सकते हैं।

स्थानीय भाषा में मिलने वाली सलाह का एक लाभ यह भी है कि किसान तकनीकी जानकारी को अपने खेत की परिस्थितियों के अनुसार बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान को फसल की बीमारी के लक्षणों के बारे में जानकारी देनी है, तो अपनी भाषा में समस्या बताने से संवाद आसान हो सकता है।हालांकि किसी विशेष भाषा में विशेषज्ञ की तत्काल उपलब्धता सेवा की व्यवस्था पर निर्भर करेगी।

बिना स्मार्टफोन वाले किसानों के लिए भी रास्ता

डिजिटल कृषि सेवाओं का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन किसानों के पास स्मार्टफोन या पर्याप्त इंटरनेट सुविधा नहीं है, वे इनका लाभ कैसे उठाएंगे।ग्रामीण भारत में आज भी ऐसे किसान मौजूद हैं जो डिजिटल प्रक्रियाओं के लिए दूसरे लोगों की सहायता लेते हैं।

किसान सारथी को केवल मोबाइल ऐप तक सीमित नहीं रखा गया है। किसानों को वेब पोर्टल, किसान कॉल सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, व्हाट्सऐप और अन्य उपलब्ध माध्यमों से जोड़ने की व्यवस्था बताई गई है।इसका उद्देश्य तकनीक की जानकारी कम रखने वाले किसानों तक भी कृषि परामर्श पहुंचाना है।

जिन किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में परेशानी होती है, वे नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या अधिकृत सहायता केंद्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार तकनीक का इस्तेमाल केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए जो मोबाइल ऐप चलाना जानते हैं।

देश के करोड़ों किसान प्लेटफॉर्म से जुड़े

किसान सारथी की पहुंच को समझने के लिए सरकार द्वारा जारी आंकड़े महत्वपूर्ण हैं।25 जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर लगभग 2.95 करोड़ किसानों का पंजीकरण था।इनमें करीब 56.16 लाख महिला किसान शामिल थीं।उसी समय इसकी सेवाओं की पहुंच देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, 768 जिलों तथा लगभग 6.63 लाख गांवों तक बताई गई थी।प्लेटफॉर्म से जुड़े विशेषज्ञ नेटवर्क में हजारों कृषि वैज्ञानिकों की भागीदारी भी दर्ज की गई थी।

सरकारी विवरण के अनुसार, उस समय तक लगभग 19.21 लाख किसान प्रश्नों को संभाला गया था और 351 कृषि उत्पादों से संबंधित 21,900 परामर्श जारी किए गए थे।ये आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल कृषि परामर्श का दायरा बड़े स्तर तक पहुंच चुका है।हालांकि पंजीकृत किसानों की संख्या और नियमित रूप से सेवा इस्तेमाल करने वाले किसानों की संख्या अलग-अलग हो सकती है।

किसानों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से कितनी राहत मिलेगी?

किसान सारथी की उपयोगिता को समझते समय यह जानना जरूरी है कि यह मुख्य रूप से कृषि सूचना और परामर्श का एकीकृत माध्यम है।इससे किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी खोजने, विशेषज्ञों से संपर्क करने, मौसम का हाल जानने और मंडी भाव देखने जैसे कामों के लिए अलग-अलग स्रोतों पर जाने की जरूरत कम हो सकती है।

लेकिन सभी सरकारी काम केवल किसान सारथी पर पूरे हो जाएंगे, ऐसा कहना सही नहीं होगा।जमीन का रिकॉर्ड सुधारना, बैंक में ऋण की औपचारिकता पूरी करना, सरकारी योजना का भौतिक सत्यापन और कुछ दस्तावेज बनवाने जैसे कार्यों के लिए अलग प्रक्रिया लागू हो सकती है।

इसके बावजूद यदि किसानों को पहले ही सही जानकारी मिल जाए, तो अनावश्यक यात्राओं और गलत कार्यालयों में पहुंचने की परेशानी कम हो सकती है।किसान जरूरी दस्तावेज, पात्रता संबंधी शर्तें और संबंधित विभाग की जानकारी समझकर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

AgriStack से भी बदल रही है किसानों को सेवाएं देने की व्यवस्था

देश में डिजिटल खेती की व्यवस्था केवल किसान सारथी तक सीमित नहीं है।केंद्र सरकार AgriStack के माध्यम से किसानों की डिजिटल पहचान और कृषि सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी काम कर रही है।इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा Farmer Registry है, जिसके अंतर्गत किसानों की एक विशिष्ट Farmer ID तैयार की जाती है।इस पहचान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं, भूमि संबंधी रिकॉर्ड और कृषि सेवाओं के बीच डिजिटल समन्वय को बेहतर बनाना है।कृषि मंत्रालय की ओर से मार्च 2026 में जारी जानकारी के अनुसार, देश में 9.20 करोड़ से अधिक Farmer ID तैयार की जा चुकी थीं।

सरकार के मुताबिक, इन डिजिटल पहचान व्यवस्थाओं का उपयोग पीएम किसान, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, कृषि ऋण और आपदा राहत जैसी सेवाओं की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में किया जा रहा है।

किसान सारथी और AgriStack अलग-अलग भूमिकाएं निभाते हैं। किसान सारथी कृषि परामर्श और जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता करता है, जबकि AgriStack डिजिटल किसान पहचान और संबंधित सेवा प्रणालियों के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करता है।

Farmer ID बनने से किसानों को क्या फायदा हो सकता है?

Farmer ID का उद्देश्य किसान की पहचान और संबंधित कृषि रिकॉर्ड को डिजिटल व्यवस्था में जोड़ना है।इससे भविष्य में कई सरकारी प्रक्रियाओं में बार-बार एक ही जानकारी जमा करने की जरूरत कम हो सकती है।सरकार के अनुसार, विभिन्न योजनाओं में पात्र किसानों की पहचान, लाभ वितरण और आवेदन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए इस व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है।

हालांकि Farmer ID बनने का अर्थ किसी भी सरकारी योजना का लाभ अपने आप मिलना नहीं है।प्रत्येक योजना के अलग पात्रता मानदंड होते हैं। आवेदन, सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया भी संबंधित योजना के नियमों के अनुसार पूरी होती है।किसानों को अपनी भूमि से संबंधित जानकारी और पहचान विवरण सही रखने पर ध्यान देना चाहिए।गलत रिकॉर्ड होने पर उसके सुधार के लिए संबंधित राज्य की अधिकृत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

फसल बीमा और आपदा राहत में डिजिटल व्यवस्था की भूमिका

कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं किसानों की आय को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं।अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, सूखा और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से फसल को नुकसान होने पर किसान को सहायता मिलने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है।AgriStack जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं का इस्तेमाल पात्र किसानों की पहचान और संबंधित सूचनाओं के बेहतर प्रबंधन में किया जा रहा है।

सरकार ने मार्च 2026 में जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र में खरीफ 2025 के फसल नुकसान से संबंधित राहत वितरण में डिजिटल कृषि ढांचे का इस्तेमाल किया गया।

सरकारी विवरण के अनुसार, राज्य में लगभग 89 लाख किसानों को 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता पांच दिनों में हस्तांतरित करने का उदाहरण सामने आया। यह एक राज्य में अपनाई गई व्यवस्था का उदाहरण है। इसका अर्थ यह नहीं है कि देश के हर राज्य में प्रत्येक राहत भुगतान इतनी ही अवधि में होता है। राहत और बीमा संबंधी भुगतान संबंधित नियमों, स्वीकृति और सत्यापन के आधार पर निर्धारित होते हैं।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए क्यों जरूरी हैं डिजिटल सेवाएं?

छोटे और सीमांत किसान अक्सर सीमित संसाधनों के साथ खेती करते हैं।उनके लिए खेती से संबंधित गलत निर्णय का आर्थिक प्रभाव अधिक हो सकता है।यदि फसल में बीमारी की पहचान समय पर नहीं हो पाए या मौसम संबंधी जानकारी मिलने में देरी हो जाए, तो उत्पादन और लागत दोनों प्रभावित हो सकते हैं।ऐसे किसानों के लिए विशेषज्ञ सलाह और स्थानीय बाजार जानकारी तक पहुंच विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है।किसान सारथी जैसी सेवाएं किसानों को जानकारी प्राप्त करने का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराती हैं।

इसके अलावा सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलने से वे अपनी जरूरतों के अनुसार संबंधित विभाग से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

हालांकि किसी डिजिटल सेवा का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि जानकारी कितनी स्पष्ट, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी और समय पर उपलब्ध है।

महिला किसानों को भी मिल सकता है लाभ

भारतीय कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी है।कई ग्रामीण परिवारों में महिलाएं बुवाई, निराई, कटाई, पशुपालन और फसल के बाद होने वाले कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

इसके बावजूद कृषि संबंधी जानकारी और प्रशिक्षण तक उनकी पहुंच हमेशा समान नहीं होती।किसान सारथी पर जून 2026 तक 56 लाख से अधिक महिला किसानों का पंजीकरण दर्ज होना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

यदि महिला किसानों को अपनी भाषा में कृषि विशेषज्ञों से संवाद करने का अवसर मिलता है, तो वे खेती और पशुपालन से जुड़े निर्णयों में अधिक जानकारी के साथ भागीदारी कर सकती हैं।महिला किसानों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशिक्षण और सहायता केंद्रों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी।

किसान सारथी पर किन फसलों की जानकारी मिल सकती है?

किसान सारथी के माध्यम से विभिन्न कृषि क्षेत्रों से जुड़ी सलाह उपलब्ध कराई जाती है।इनमें अनाज, दलहन, तिलहन, बागवानी, नकदी फसलें और चारा फसलें शामिल हैं।पशुपालन, मुर्गीपालन और मत्स्यपालन जैसी कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी परामर्श की व्यवस्था बताई गई है।इसका मतलब यह है कि प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल गेहूं और धान की खेती करने वाले किसानों तक सीमित नहीं है।

सब्जियां उगाने वाले किसान, बागवानी करने वाले उत्पादक और कृषि से जुड़े अन्य व्यवसायों में सक्रिय लोग भी प्रासंगिक जानकारी तलाश सकते हैं।हालांकि सलाह की उपलब्धता फसल, स्थान और संबंधित विशेषज्ञ नेटवर्क पर निर्भर कर सकती है।

प्रशिक्षण और वीडियो परामर्श से मिलेगी नई जानकारी

खेती में आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है।कृषि यंत्रों, बेहतर फसल प्रबंधन, जल संरक्षण और उपयुक्त खेती प्रणालियों की जानकारी उत्पादन संबंधी निर्णयों में मदद कर सकती है।किसान सारथी पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वीडियो परामर्श से जुड़ने की सुविधा भी बताई गई है।इससे किसान कृषि विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली जानकारी को समझ सकते हैं और जरूरत के अनुसार सवाल पूछ सकते हैं।कई बार खेती से जुड़ी जानकारी पढ़ने की तुलना में उसे सुनकर या उदाहरण के माध्यम से समझना आसान होता है।

वीडियो आधारित परामर्श ऐसी स्थितियों में उपयोगी हो सकता है।हालांकि इंटरनेट की उपलब्धता और विशेषज्ञों के निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार इन सुविधाओं का उपयोग करना पड़ सकता है।

Kisan Sarathi Portal का इस्तेमाल कैसे करें?

किसान सारथी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।आधिकारिक वेबसाइट: https://kisansarathi.in/वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाओं और पंजीकरण संबंधी निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ा जा सकता है।

किसानों को अपना नाम, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण केवल अधिकृत व्यवस्था में ही दर्ज करने चाहिए।यदि किसान को ऑनलाइन पंजीकरण या सेवा इस्तेमाल करने में परेशानी हो, तो वह नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या अधिकृत सहायता माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।

वेबसाइट पर दिखाई देने वाले विकल्प और उनकी प्रक्रिया समय के साथ बदल सकती है। इसलिए आवेदन या पंजीकरण करने से पहले मौजूदा निर्देश जरूर पढ़ें।किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, पासवर्ड या बैंक खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी नहीं देनी चाहिए।

क्या किसान सारथी से सीधे खाते में पैसे आएंगे?

यह सवाल किसानों के लिए समझना जरूरी है।किसान सारथी मुख्य रूप से कृषि सलाह, सरकारी योजनाओं की जानकारी और संबंधित सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने वाला प्लेटफॉर्म है।यह स्वयं सभी सरकारी योजनाओं की आर्थिक सहायता का भुगतान करने वाला पोर्टल नहीं है।

यदि कोई किसान पीएम किसान, फसल बीमा या अन्य आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसके लिए संबंधित योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा।

किसानों को ऐसी भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहना चाहिए जिनमें केवल किसान सारथी पर पंजीकरण करके तुरंत निश्चित रकम मिलने का दावा किया जाता है।सरकारी लाभ का वास्तविक आधार संबंधित योजना के आधिकारिक नियम होते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल जानकारी की चुनौती

डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने से सुविधा का रास्ता खुलता है, लेकिन हर किसान तक उसका लाभ पहुंचाना एक अलग चुनौती है।

कई गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या रहती है। कुछ किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं होता, जबकि कई लोग ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से परिचित नहीं होते।

ऐसी परिस्थितियों में कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि विज्ञान केंद्र और स्थानीय स्तर पर कृषि विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

यदि डिजिटल जानकारी को स्थानीय भाषा और सरल तरीके से उपलब्ध कराया जाए, तो ज्यादा किसान इन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

इसके साथ किसानों को यह भी बताया जाना चाहिए कि कौन-सी सेवा जानकारी देने के लिए है और कौन-सी सेवा पर वास्तविक आवेदन किया जा सकता है।

इस स्पष्टता से गलतफहमी और अनावश्यक खर्च की संभावना कम हो सकती है।

डिजिटल कृषि सेवाओं से खेती के भविष्य में क्या बदलाव संभव है?

कृषि क्षेत्र में समय पर निर्णय लेना लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है।बदलती जलवायु, बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव और उत्पादन लागत की चुनौतियों के बीच किसान को भरोसेमंद जानकारी की जरूरत पड़ती है।डिजिटल कृषि सेवाएं इस जरूरत को पूरा करने में सहायक बन सकती हैं।किसान सारथी के जरिए विशेषज्ञों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है। दूसरी ओर AgriStack जैसी व्यवस्थाएं किसान पहचान और सेवाओं के वितरण से जुड़ी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही हैं।इन व्यवस्थाओं का प्रभाव तब अधिक होगा जब ग्रामीण स्तर पर तकनीकी सहायता, सही रिकॉर्ड और शिकायत समाधान की व्यवस्था भी मजबूत होगी।तकनीक का उद्देश्य किसानों की जरूरतों को सरल तरीके से पूरा करना होना चाहिए, न कि उन्हें नई और जटिल प्रक्रियाओं में उलझाना।

किसानों के लिए जरूरी सावधानियां

डिजिटल सेवाओं का लाभ लेते समय किसानों को कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।किसी भी सरकारी योजना के लिए आवेदन करने से पहले उसकी पात्रता और आधिकारिक वेबसाइट की पुष्टि जरूरी है।यदि कोई व्यक्ति सरकारी लाभ दिलाने के नाम पर अनधिकृत शुल्क मांगता है, तो किसान को संबंधित विभाग से जानकारी लेनी चाहिए।किसान अपने पहचान दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी केवल भरोसेमंद आधिकारिक माध्यमों पर साझा करें।इसके अलावा मौसम संबंधी सलाह या फसल उपचार की जानकारी को अपने क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार समझना चाहिए।यदि फसल में गंभीर रोग या कीट समस्या दिखाई देती है, तो स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

किसानों तक सही जानकारी पहुंचाना सबसे जरूरी

किसान सारथी पोर्टल देश में कृषि परामर्श को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर सामने आया है।इसके जरिए किसान सरकारी योजनाओं, मौसम, मंडी भाव, फसल प्रबंधन और कृषि विशेषज्ञों की सलाह जैसी कई सुविधाओं से जुड़ सकते हैं।

जून 2026 तक करोड़ों किसानों के पंजीकरण और देश के हजारों गांवों तक इसकी पहुंच के आंकड़े इस पहल के विस्तार को दिखाते हैं।

हालांकि किसानों को यह समझना जरूरी है कि किसान सारथी सभी सरकारी विभागों की प्रक्रियाओं का विकल्प नहीं है। इसका मुख्य उपयोग जानकारी और परामर्श तक पहुंच को आसान बनाना है। वहीं, AgriStack और Farmer ID जैसी डिजिटल व्यवस्थाएं योजना वितरण और किसान रिकॉर्ड के प्रबंधन को बेहतर बनाने में भूमिका निभा रही हैं।

यदि डिजिटल सुविधाओं के साथ गांवों में पर्याप्त सहायता भी उपलब्ध रहे, तो किसानों को सही जानकारी पाने के लिए बार-बार भटकने की समस्या कम हो सकती है। इससे खेती के निर्णय अधिक जानकारी के आधार पर लिए जा सकेंगे और सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होने की संभावना बढ़ेगी।

 

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