महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को पीएमएवाई-जी का एक तिहाई से अधिक आवंटन प्राप्त हुआ

ֆ:8.61 लाख घरों के साथ छत्तीसगढ़ सबसे आगे है, जो कुल का 22% से अधिक है, इसके बाद महाराष्ट्र 6.37 लाख घरों के साथ दूसरे स्थान पर है, जो 16% से अधिक है। शीर्ष पांच में अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश (3.68 लाख), गुजरात (2.99 लाख) और बिहार (2.43 लाख) शामिल हैं।

इसके विपरीत, पीएमएवाई-जी (2016-2024) के पहले चरण के दौरान, छत्तीसगढ़, जहाँ नवंबर 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी, को 11.76 लाख घर (लक्ष्य का 3.98%) मिले, जबकि महाराष्ट्र को 13.78 लाख घर (4.67%) मिले।

पीएमएवाई-जी के दूसरे चरण का लक्ष्य 2028-29 तक 2 करोड़ घर बनाना है, जिसमें पहले साल (2024-25) के लिए 40 लाख घरों का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 37.80 लाख घर 18 राज्यों में आवंटित किए गए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, केरल, असम, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, मणिपुर और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल और तेलंगाना सूची से उल्लेखनीय रूप से बाहर हैं। केंद्र ने पीएमएवाई-जी और मनरेगा के तहत पश्चिम बंगाल को धनराशि जारी करना बंद कर दिया है, जबकि तेलंगाना ने पीएमएवाई-जी के पहले चरण को लागू नहीं किया है।

12 नवंबर तक, 19.67 लाख लाभार्थियों को कम से कम एक किस्त जारी की गई है, और 4,691 घर पूरे हो चुके हैं। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आधार पेमेंट ब्रिज (एपीबी) प्रणाली के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की जाती है।

पीएमएवाई-जी के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में निर्माण के लिए 1.2 लाख रुपये और पहाड़ी, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपये मिलते हैं। धनराशि चार किस्तों में जारी की जाती है, जिसमें लाभार्थियों को निर्माण पूरा करने के लिए 12 महीने दिए जाते हैं।

केंद्र और राज्यों के बीच लागत-साझाकरण अनुपात मैदानी क्षेत्रों के लिए 60:40 और पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और दो हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है। केंद्र सरकार लद्दाख समेत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% लागत वहन करती है। हाल ही में, केंद्र ने पीएमएवाई-जी के तहत पात्रता मानदंड में ढील दी, जिससे दोपहिया वाहन, मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नाव, रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन वाले और 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले परिवारों को आवास योजना का लाभ उठाने की अनुमति मिल गई। जून 2024 में, सत्ता में लौटने के बाद, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले कार्यकाल में स्वीकृत 2.95 करोड़ घरों के अलावा, पीएमएवाई-जी के दूसरे चरण के तहत 2 करोड़ घर बनाने की योजना की घोषणा की। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अगस्त में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के लिए 3.06 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी, जिसमें केंद्र से 2.05 लाख करोड़ रुपये और राज्यों से 1 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं।
§केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 18 राज्यों को 37.80 लाख घर आवंटित किए हैं, जिसमें भाजपा शासित छत्तीसगढ़ और चुनावी राज्य महाराष्ट्र का हिस्सा कुल का एक तिहाई से अधिक है, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट।