दिल्ली में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला, जब सरकार ने एक साथ 20 से ज्यादा IAS और DANICS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों की सूची जारी कर दी। इस व्यापक बदलाव को प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक प्रभावी, तेज और जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण विभागों जैसे वित्त, खाद्य आपूर्ति, शिक्षा, जेल और चुनाव से जुड़े पदों पर बड़े बदलाव किए गए हैं।
इस सूची में सबसे ज्यादा चर्चा 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेंद्र कुमार की नियुक्ति को लेकर हो रही है, जिन्हें दिल्ली का नया फाइनेंशियल कमिश्नर बनाया गया है। लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे नरेंद्र कुमार को यह जिम्मेदारी ऐसे समय में दी गई है, जब राजधानी में वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत महसूस की जा रही है।
वहीं, IAS प्रशांत गोयल को फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें पावर, प्रशासनिक सुधार और अन्य महत्वपूर्ण विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि उनके अनुभव का लाभ सरकार को कई मोर्चों पर मिलेगा, खासकर बिजली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए।
अन्य अहम नियुक्तियों की बात करें तो IAS सौम्या सौरभ को डीएम के पद के साथ स्पेशल सेक्रेटरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह दोहरी जिम्मेदारी प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से दी गई है। वहीं, सोनिका सिंह को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है, जो राजधानी में शहरी विकास से जुड़े कार्यों को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगी।
इस फेरबदल का सबसे बड़ा असर शिक्षा, जेल और चुनाव विभागों में देखने को मिला है। इन विभागों में कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार इन क्षेत्रों में कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर है। शिक्षा विभाग में नई नियुक्तियों के जरिए स्कूल प्रशासन और नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया जाएगा, जबकि जेल विभाग में सुधार और सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से बदलाव किए गए हैं।
चुनाव विभाग में भी अधिकारियों की नई तैनाती को आगामी चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल केवल नियमित प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके जरिए कामकाज की गति बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है।
कुल मिलाकर, यह प्रशासनिक बदलाव दिल्ली सरकार की उस रणनीति को दर्शाता है, जिसके तहत अनुभवी और सक्षम अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां देकर शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। आने वाले समय में इन नियुक्तियों का असर राजधानी के प्रशासनिक कामकाज पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।
