सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ने किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता देने पर विचार किया

ֆ:एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कृषि संकट के पीछे के कारणों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें स्थिर उपज, बढ़ती लागत और कर्ज और अपर्याप्त विपणन प्रणाली शामिल है। शंभू सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की शिकायतों को हल करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह के तहत 2 सितंबर को गठित पैनल ने यह भी कहा कि “MSP, प्रत्यक्ष आय सहायता और अन्य व्यवहार्य तरीकों सहित लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के तंत्र के माध्यम से कृषि क्षेत्र की लाभप्रदता की जांच करने की आवश्यकता है।”

पंजाब और हरियाणा में किसानों के पारिश्रमिक को बढ़ाने और पानी की अधिक खपत वाले चावल और गेहूं की खेती के प्रतिकूल पारिस्थितिक प्रभाव को कम करने के लिए, फलों और सब्जियों में उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों की ओर फसल विविधीकरण की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करना होगा, विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है।

कृषि अर्थशास्त्री और कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट पैनल के सदस्य पी के जोशी ने एफई को बताया, “उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के उत्पादन के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि किसान पानी की अधिक खपत वाली चावल की खेती से बाहर निकल सकें।”

जोशी ने कहा कि 1970 के दशक में हरित क्रांति के लिए, जिसमें किसानों की सभी ज़रूरतें गुणवत्ता वाले बीजों, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद के साथ-साथ उत्तरी राज्यों में बुनियादी ढाँचे की स्थापना के माध्यम से पूरी की गईं, ‘किसानों को चावल उगाने से हतोत्साहित करने के लिए इसी तरह के प्रयासों की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब और अन्य राज्यों में जल स्तर में कमी आई है।

कृषि विभाग के पूर्व सचिव सिराज हुसैन ने कहा कि महाराष्ट्र की तरह पंजाब और हरियाणा भी कृषि उत्पादों के निर्यात केंद्र के रूप में उभर सकते हैं, बशर्ते किसानों के लिए प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। हुसैन ने कहा, “खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और राज्य के किसानों को निर्यात का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक संयुक्त प्रयासों में पंजाब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।” शीर्ष अदालत के पैनल ने शीर्ष अदालत को सौंपी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ खेत मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। “वास्तव में, ग्रामीण समाज समग्र रूप से गंभीर आर्थिक तनाव में है। राष्ट्रीय स्तर पर, कुल श्रमिकों में से 46% कृषि में लगे हुए हैं, जिनकी आय में हिस्सेदारी केवल 15% है,” इसने कहा। फसल अवशेषों का प्रबंधन भी एक गंभीर चुनौती थी, इसने कहा।

एससी द्वारा नियुक्त पैनल ने कहा कि देश भर में कृषक समुदाय भी आत्महत्या की महामारी से जूझ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, “भारत में 1995 से अब तक 4 लाख से ज़्यादा किसान और खेत मज़दूर आत्महत्या कर चुके हैं। पंजाब में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण में 15 सालों (2000 से 2015) में किसानों और खेत मज़दूरों के बीच 16,606 आत्महत्याएँ दर्ज की गईं।”

पैनल ने सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ 11 मुद्दे तैयार किए।

इनमें कृषि को पुनर्जीवित करना, बढ़ते ऋणग्रस्तता के प्रणालीगत और बुनियादी कारणों की जाँच करना, किसानों की परेशानी और किसानों और ग्रामीण समाज में बढ़ती अशांति के पीछे के कारणों की जाँच करना शामिल है।
§सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कई समाधान सुझाए हैं, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी मान्यता देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने की संभावना की जांच करना शामिल है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका फसल विविधीकरण है।